काठमाडौं । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्य वृद्धि भएपछि चालु आर्थिक वर्षमा गत वर्षको तुलनामा करिब एक लाख मेट्रिक टन कम रासायनिक मल आयात गर्ने भएको छ।
मूल्यवृद्धिका कारण विनियोजित बजेटले आवश्यक मात्रामा मल खरिद गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएपछि आयातमा कटौती गर्नुपरेको मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारले यस आर्थिक वर्षमा मल खरिदका लागि अनुदानस्वरूप २८ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। सो बजेटबाट पाँच लाख ५० हजार मेट्रिक टन मल आयात गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। तर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्य अप्रत्याशित रूपमा बढेपछि सोही बजेटबाट लक्ष्यअनुसार मल खरिद गर्न सम्भव नभएको मन्त्रालयको भनाइ छ। मूल्यवृद्धिको असरले करिब ८४ हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल आयातमा कमी आउने अनुमान गरिएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा चार लाख ६६ हजार मेट्रिक टन मल आयातका लागि बोलपत्र आह्वान भइसकेको छ। तीमध्ये केही परिमाण नेपाल आइपुगेको छ भने केही परिमाण आयात प्रक्रिया पूरा गरी हाल ढुवानीको क्रममा रहेको छ। तर लक्ष्यअनुसार मल ल्याउन आवश्यक बजेट अपुग भएपछि बाँकी परिमाण आयात गर्न कठिनाइ उत्पन्न भएको छ। मन्त्रालयका सूचना अधिकारी महानन्द जोशीका अनुसार मल खरिदका लागि विनियोजित रकम पर्याप्त नहुँदा वैकल्पिक स्रोतबाट बजेट व्यवस्थापन गर्ने प्रयास गरिए पनि हालसम्म आवश्यक रकम जुटाउन नसकिएको अवस्था छ।
यसका कारण आयात योजनामा कटौती गर्नुपरेको उनले बताए। यद्यपि हाल देशभर मलको गम्भीर अभाव नरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। मौज्दातमा करिब एक लाख १५ हजार मेट्रिक टन मल उपलब्ध रहेको र त्यसका कारण तत्काल किसानलाई खेतीपाती तथा बाली लगाउन समस्या नहुने मन्त्रालयको दाबी छ। बजारमा उपलब्ध मल कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ लिमिटेडमार्फत आपूर्ति तथा वितरण हुँदै आएको छ। हाल कृषि सामग्री कम्पनीले करिब ७० प्रतिशत र साल्ट ट्रेडिङ लिमिटेडले करिब ३० प्रतिशत हिस्सा आपूर्ति गर्दै आएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
नेपालमा हालसम्म रासायनिक मलको स्वदेशी उत्पादन नहुँदा सम्पूर्ण मल अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ। मन्त्रालयले अन्तर्राष्ट्रिय ग्लोबल बोलपत्रमार्फत मल खरिद गर्ने गरेको छ। अधिकांश मल भारतको कोलकाता, हल्दिया लगायतका बन्दरगाहबाट नेपाल भित्र्याइने गरिन्छ। त्यहाँबाट ल्याइएका मल विराटनगर, वीरगञ्ज, भैरहवा लगायतका प्रमुख गोदाम केन्द्रमा भण्डारण गरी देशभर मागअनुसार वितरण गरिन्छ। तर अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट विद्युतीय खरिद प्रणाली (इ–बिडिङ)मार्फत आपूर्ति गर्दा प्रक्रिया लामो हुने भएकाले समयमा मल उपलब्ध गराउन समस्या हुने गरेको मन्त्रालयले स्वीकार गरेको छ। बोलपत्र आह्वानदेखि सम्झौता, उत्पादन, ढुवानी र भन्सार प्रक्रियासम्म लामो समय लाग्दा खेतीको मुख्य सिजनमा मल अभाव हुने जोखिम बढ्ने गरेको छ।
विसं २०७८ मा सम्पन्न राष्ट्रिय कृषिगणनाअनुसार देशका किसान परिवारमध्ये ७६ प्रतिशतले धान खेतीमा रासायनिक मल प्रयोग गर्ने गरेको तथ्यांकले देखाएको छ। यसले नेपालमा रासायनिक मलप्रतिको निर्भरता उच्च रहेको पुष्टि गर्छ। यस्तो अवस्थामा आयातमा कटौती हुँदा दीर्घकालीन रूपमा कृषि उत्पादनमा असर पर्न सक्ने चिन्ता विज्ञहरूले व्यक्त गरेका छन्। विशेषज्ञहरूका अनुसार मल आपूर्ति प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन दीर्घकालीन योजना, वैकल्पिक बजेट स्रोत, समयमै खरिद प्रक्रिया सुरु गर्ने नीति र स्वदेशमै मल उत्पादन गर्ने सम्भावनाबारे गम्भीर अध्ययन आवश्यक छ। नत्र प्रत्येक वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यवृद्धिको असर किसान र कृषि उत्पादनमा प्रत्यक्ष रूपमा पर्ने जोखिम कायम रहने उनीहरूको भनाइ छ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकदेखि साभार।
