फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनले नेपालको संसदीय राजनीतिमा नयाँ मोड ल्याएको छ। उक्त निर्वाचनबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले प्राप्त गरेको मतपरिणामलाई धेरैले नेपालकै संसदीय इतिहासमा अभूतपूर्व उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
लामो समयदेखि सत्ताको अंकगणित र दलहरूको आन्तरिक समीकरणले मात्र सरकार गठन हुने अवस्था देखेर निराश भएका मतदाताले यसपटक अवसर पाएपछि पुराना राजनीतिक खेलाडीहरूलाई कडा सन्देश दिएका छन्। जनताले रास्वपालाई दिएको विश्वासले देशमा वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको खोजी तीव्र भएको संकेत दिएको छ। नेपालको संसदीय इतिहास हेर्दा दुईतिहाइ बहुमतको उदाहरण पहिले पनि देखिन्छ। २०१५ सालको संसदीय निर्वाचन मा नेपाली कांग्रेस ले संसद्मा दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त गरेको थियो। तर त्यो समयको राजनीतिक सन्दर्भ फरक थियो। राणा शासनविरुद्धको जनक्रान्तिको नेतृत्व गरेको पार्टी भएकाले नेपाली कांग्रेसलाई व्यापक जनसमर्थन मिल्नु अस्वाभाविक मानिएको थिएन। त्यतिबेला देशभर फैलिएको बलियो संगठन र प्रभाव पनि कांग्रेसकै थियो।
तर अहिलेको परिस्थिति फरक छ। तुलनात्मक रूपमा छोटो समयमै स्थापित भएको रास्वपाले संगठन र प्रभावका हिसाबले दशकौँदेखि राजनीति गरिरहेका दलहरूलाई एकैचोटि पछि पार्नु सामान्य घटना होइन। यसले नेपाली मतदाताको मनोविज्ञानमा आएको ठूलो परिवर्तनलाई संकेत गर्छ। राजनीतिक विश्लेषकहरूका लागि पनि यो परिणाम अध्ययनको गम्भीर विषय बनेको छ। यसपटकको निर्वाचनमा ठूलो सफलता हात पारेको रास्वपा अन्य दलहरूको तुलनामा नयाँ शक्ति हो। यद्यपि केही दलहरूले आफूलाई नयाँ भन्दै आएका छन्। उदाहरणका लागि पुष्पकमल दाहाल ले विभिन्न साना कम्युनिस्ट दलहरूलाई समेटेर बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) लाई नयाँ दलका रूपमा व्याख्या गर्दै आएका छन्। तर ती दल र तिनका नेताहरू नेपाली राजनीतिमा धेरै वर्षदेखि सक्रिय भएकाले उनीहरूलाई वास्तविक अर्थमा नयाँ भन्न गाह्रो छ। उनीहरूको राजनीतिक इतिहास, उपलब्धि र कमजोरीबारे जनताले पहिले नै धारणा बनाइसकेका छन्।
रास्वपाले भने चुनावी अभियानलाई फरक ढंगले अघि बढाएको थियो। पार्टीले बालेन्द्र शाह लाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका रूपमा अघि सारेको थियो। काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुखका रूपमा स्थापित शाहको लोकप्रियता चुनावी अभियानमा स्पष्ट देखिएको थियो। उनको सभामा देखिएको जनसहभागिता र उत्साहले रास्वपाको पक्षमा ठूलो माहोल तयार गरेको थियो। अन्ततः रास्वपा त्यो जनलहरलाई मतमा रूपान्तरण गर्न सफल भयो। चुनावअघि रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने र शाहबीच भएको सहमतिमा भदौ २३–२४ मा भएको जेन–जी आन्दोलनप्रति अपनत्व व्यक्त गर्ने विषय पनि समावेश गरिएको बताइन्छ। प्रत्यक्ष रूपमा आन्दोलनमा संलग्न नदेखिए पनि शाहलाई त्यस आन्दोलनसँग जोडेर हेर्ने प्रवृत्ति व्यापक थियो। यसपटकको निर्वाचन परिणामले नेपालको राजनीति दशकौँदेखि प्रभाव जमाइरहेका दलहरूलाई गम्भीर धक्का दिएको छ। २००७, २०४६ र २०६३ सालका राजनीतिक परिवर्तनपछि प्रमुख शक्तिका रूपमा स्थापित लोकतान्त्रिक र प्रगतिशील भनिएका दलहरू यसपटक नराम्ररी पराजित भएका छन्। रास्वपाले भने तुलनात्मक रूपमा सरल एजेन्डा लिएर चुनाव लड्यो—सुशासन स्थापना र भ्रष्टाचार नियन्त्रण। यही सन्देशले धेरै मतदातालाई आकर्षित गरेको देखिन्छ। मतदाताले दलको इतिहास, विचारधारा वा सिद्धान्तभन्दा पनि व्यवहारिक सुधारको वाचा सुन्न चाहेको संकेत यसबाट मिल्छ। विशेषगरी युवा मतदाताले नयाँ नेतृत्व र नयाँ शैलीको राजनीतिमा विश्वास देखाएका छन्।
तर यसलाई केवल नयाँ अनुहारको आकर्षणका रूपमा मात्र बुझ्न मिल्दैन। पुराना दलप्रति बढ्दो असन्तोष यसको मुख्य कारण हो। लामो समय सत्तामा बसेका दलका नेताहरूमा देखिएको भ्रष्टाचार, विलासी जीवनशैली, नातावाद, कृपावाद र स्वार्थकेन्द्रित आचरणले जनतामा वितृष्णा बढाएको थियो। यही असन्तोषले मतदातालाई नयाँ विकल्पतर्फ मोडेको देखिन्छ। नेपाली समाज परम्परागत मूल्य–मान्यतामा आधारित भएकाले सत्तामा रहेका सबै नेता पूर्ण रूपमा निर्दोष हुने अपेक्षा गर्नु कठिन हुन सक्छ। तर बारम्बार उही प्रवृत्ति दोहोरिँदा जनतामा निराशा र आक्रोश बढ्नु स्वाभाविक हुन्छ। अहिले रास्वपाले प्राप्त गरेको मत ठूलो हदसम्म पुराना दलविरुद्धको जनभावनाको परिणाम पनि हो। यस कारण रास्वपाका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती अब सुशासनको वाचा व्यवहारमा उतार्नु हो। यदि पार्टीले प्रभावकारी काम गरेर जनताको अपेक्षा पूरा गर्न सके मात्र अहिलेको समर्थन स्थायी आधारमा बदल्न सक्छ।
अन्यथा जनताको निराशा फेरि बढ्न सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। यसबीच रास्वपाका नेता–कार्यकर्ताले पुराना दलको हारलाई लोकतन्त्रको हारका रूपमा बुझ्नु उपयुक्त हुँदैन। यदि लोकप्रियताका नाममा राज्यको स्रोतसाधनको दुरुपयोग गर्ने, आर्थिक क्षमताभन्दा बढी लोकरिझ्याइँका कार्यक्रम ल्याउने वा लोकतान्त्रिक संस्थालाई कमजोर बनाउने प्रयास गरियो भने त्यसले देशलाई झन् कठिन परिस्थितिमा पुर्याउन सक्छ। नेपाल भूराजनीतिक रूपमा संवेदनशील क्षेत्रमै रहेको देश हो। उत्तरमा चीन र दक्षिणमा भारतजस्ता शक्तिशाली छिमेकीबीच सन्तुलन कायम गर्दै अघि बढ्नुपर्ने अवस्था छ। नयाँ नेतृत्वका लागि यो चुनौती अझ जटिल हुन सक्छ। जनअपेक्षा उच्च छ, तर राज्यका संस्थागत क्षमता सीमित छन्। त्यसैले प्रचण्ड जनसमर्थनले नेतृत्वमा अहंकार होइन, जिम्मेवारीको भावना बढाउनु आवश्यक छ। साथै राष्ट्रिय मुद्दामा व्यापक सहमति निर्माण गर्ने राजनीतिक परिपक्वता देखाउन सके मात्र नयाँ नेतृत्व दीर्घकालीन रूपमा सफल हुन सक्छ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार।
