हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फको परिणाम सार्वजनिक भइसक्दासम्म युवा उम्मेदवारहरू विगतभन्दा बढी निर्वाचित भएको पाइएको छ । पछिल्ला दशकमा युवाहरूले राजनीतिप्रति चासो नदिएको र आकर्षण नभएको अवस्थाबिच हालैको निर्वाचनमा युवाशक्ति निर्णायक र हस्ताक्षेपकारी देखिएको छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट ३५ वर्षमुनिका २० जना युवाहरूले संसद्को यात्रा तय गरेका छन्, जसमा ३० वर्षीया सोविता गौतम, २८ वर्षीय सुलभ खरेल, २९ वर्षीया निशा डाँगी, २६ वर्षीय मनीष खनाल र २५ वर्षीय प्रशान्त उप्रेती जस्ता उर्जाशील अनुहारहरू छन् । यी युवाले पुराना स्थापित नेताहरू विष्णु पौडेल र डा. शेखर कोइराला तथा पारिवारिक विरासतबाट आएकी नेत्री रेणु दाहाल जस्ता राजनीतिक हस्तीहरूलाई भारी मतान्तरले पराजित गरेका छन् ।
युवा उम्मेदवारहरूको विजय यात्रा उमेरको आधारमा मात्र नभई मतदाताको जनभावना सम्बोधनप्रतिको तीव्र चाहनाको परिणाम हो । सोविता गौतमले चितवन–३ मा ल्याएको ५९ हजारभन्दा बढी मत र सुलभ खरेलले रूपन्देही–२ मा स्थापित नेतालाई दिएको चुनौतीले नेपाली मतदाता अब विगतको योगदानमा मात्रै अल्झिन चाहँदैनन् भन्ने सन्देश दिएको छ । कानूनका स्नातक, इन्जिनीयर, उद्यमी र सामाजिक अभियन्ताहरूलाई संसद्मा पठाएर मतदाताले नीतिगत स्पष्टता र प्राविधिक दक्षता रोजेका छन् ।
भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी विद्रोहले युवाहरूमा राजनीतिप्रति जगाएको चासोले निर्वाचनमा निर्णायक भूमिका खेल्यो । कैलालीका २६ वर्षीय केपी खनाल सरसफाइ र सामाजिक अभियानमा सक्रिय थिए, उनको जीतले जनसेवा गर्नेलाई जनताले पुरस्कृत गर्छन् भन्ने बलियो सन्देश दिएको छ । काठमाडौँ–५ बाट निर्वाचित २९ वर्षीय सस्मित पोखरेल जस्ता योजनाकार र ३० वर्षीया रञ्जु न्यौपाने (दर्शना) जस्ता वैकल्पिक राजनीतिको पैरवी गर्नेहरूको उपस्थिति संसद्का लागि एउटा ठूलो पुँजी बनेको छ ।
संसद्मा प्रवेश गरेका २३ जना युवा सांसदहरूको काँधमा अब देशको भविष्य कोर्ने जिम्मेवारी आएको छ । विभिन्न पेशागत क्षेत्रमा दख्खल राख्ने युवा सांसदहरूले अब संसद्लाई नाराबाजीको थलो मात्र नबनाई बौद्धिक बहस र कानून निर्माणको केन्द्र बनाउनुपर्नेछ । डिजिटल युगका यी प्रतिनिधिहरूले राज्यका सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाउन र भ्रष्टाचारको प्वाल टाल्न कठोर भूमिका खेल्नुपर्छ ।
पुराना दलहरूले गुमाएको राजनीतिक नैतिकतालाई पुनःस्थापित गर्नु युवा सांसदहरूको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । आगामी दिनमा उनीहरूले शासक होइन, जनताको सेवकका रूपमा प्रमाणित गरिरहनुपर्नेछ ।
संसद्मा ३५ वर्षमुनिका सांसदहरूको हस्तक्षेपकारी उपस्थितिले नेपालको राजनीति अब अतीतको गौरवबाट भविष्यको सम्भावनातर्फ मोडिएको संकेत गरेको छ ।
युवा सांसदहरूले यदि संसद्मा आफ्नो कार्यक्षमता र इमान्दारिता प्रदर्शन गर्न सके भने नेपालको समृद्धिको सपना टाढा छैन । तर यदि उनीहरू पनि पुरानै संसदीय विकृतिमा फसे भने स्वर्णिम अवसर एउटा दुर्घटनामा परिणत हुनेछ । तसर्थ युवाहरू सचेत र जागरुक हुँदै जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।
मिति २०८२ फागुन २७ गतेको सम्पादकीय प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार।
