भारतजस्तो विशाल अर्थतन्त्र भएको देशमा ऊर्जा आपूर्ति सामान्यतया स्थिर र व्यवस्थापित मानिन्छ । तर पछिल्ला दिनहरूमा देखिएको खाना पकाउने एलपीजी ग्याँसको अभावले एउटा महत्वपूर्ण यथार्थ उजागर गरेको छ ।
ऊर्जा आपूर्ति शृङ्खला कति संवेदनशील र बाह्य परिस्थितिप्रति निर्भर हुन सक्छ भन्ने कुरा। ग्याँस डिपोहरूमा सर्वसाधारणको लामो लाइन, मूल्यवृद्धि र होटल–पर्यटन क्षेत्रको संकटले यो समस्या केवल आपूर्ति व्यवस्थापनको मुद्दा मात्र नभई व्यापक आर्थिक र सामाजिक चुनौतीका रूपमा देखिएको छ। सबैभन्दा पहिले असर परेको क्षेत्र सर्वसाधारणको दैनिक जीवन हो।
भारतमा खाना पकाउने प्रमुख इन्धनका रूपमा एलपीजी प्रयोग गरिन्छ। शहरी परिवारहरू मात्र होइन, ग्रामीण क्षेत्रमा पनि पछिल्ला वर्षहरूमा एलपीजीको प्रयोग उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ। यस्तो अवस्थामा आपूर्तिमा अचानक देखिएको अवरोधले सामान्य परिवारलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित बनाएको छ। ग्याँसको भाउ एकैपटक ६० भारतीय रुपैयाँले बढ्नुले उपभोक्ताको आर्थिक भार झन् बढाएको छ।
यो समस्या केवल घरायसी प्रयोगसम्म सीमित छैन। होटल, रेस्टुरेन्ट र पर्यटन क्षेत्र पनि गम्भीर संकटमा पुगेका छन्। बेंगलुरु, दिल्ली, हैदरावाद र मुम्बईजस्ता महानगरका धेरै रेस्टुरेन्टहरूले सञ्चालन घण्टा घटाउने वा अस्थायी रूपमा व्यवसाय बन्द गर्ने निर्णय गरेका छन्। यी व्यवसायहरू दैनिक रूपमा ठूलो परिमाणमा ग्याँसमा निर्भर हुन्छन्। तर अधिकांशले दीर्घकालीन भण्डारण गर्ने व्यवस्था नहुने भएकाले आपूर्तिमा सानो अवरोध आए पनि सञ्चालन प्रभावित हुन्छ। परिणामतः पर्यटन र आतिथ्य क्षेत्र, जुन भारतको ठूलो सेवा उद्योग हो, त्यसमा पनि असर देखिन थालेको छ। यस संकटको अर्को पक्ष डिजिटल अर्थतन्त्रसँग जोडिएको छ।
स्विग्गी र जोमाटोजस्ता फुड डेलिभरी प्लेटफर्महरूमा पनि प्रभाव देखिन थालेको छ। यी प्लेटफर्महरू प्रत्यक्ष रूपमा ग्याँस आपूर्तिसँग सम्बन्धित नभए पनि तिनको सेवा रेस्टुरेन्टहरूमा निर्भर हुन्छ। जब रेस्टुरेन्टहरू नै पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सक्दैनन्, त्यसको असर स्वतः अनलाइन फुड डेलिभरी प्रणालीमा पर्छ। यसले देखाउँछ कि आधुनिक अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रहरू कति गहिरो रूपमा एक–अर्कासँग जोडिएका छन्।
सरकारले भने संकट व्यवस्थापनका लागि केही कदम चालेको जनाएको छ। अस्पताल, शैक्षिक संस्था र अन्य आपतकालीन प्रयोजनलाई प्राथमिकता दिँदै ग्याँस वितरण गर्ने नीति अपनाइएको छ। साथै कालोबजारी रोक्न निगरानी बढाउने र रिफाइनरीहरूलाई उत्पादन बढाउन निर्देशन दिने प्रयास भइरहेको छ। तर यस्ता कदमहरू तत्कालीन व्यवस्थापनका उपाय मात्र हुन्। दीर्घकालीन समाधान भने ऊर्जा आयात संरचना र स्रोत विविधीकरणसँग जोडिएको देखिन्छ। भारतको ऊर्जा संरचनामा एलपीजीको ठूलो हिस्सा आयातमा निर्भर छ। वार्षिक झण्डै ३१.३ मिलियन टन एलपीजी खपत हुने भारतमा करिब ६२ प्रतिशत ग्याँस बाह्य बजारबाट आयात हुन्छ। यीमध्ये धेरैजसो पश्चिम एशियाबाट हर्मुजको जलडमरूमध्य हुँदै आउने गर्छ। यही मार्ग अवरुद्ध हुँदा अहिलेको संकटको बीउ रोपिएको हो। हर्मुजको जलडमरूमध्य विश्व ऊर्जा व्यापारको अत्यन्त महत्वपूर्ण मार्ग हो।
यहाँ अवरोध आउँदा विश्वभरको तेल र ग्याँस आपूर्तिमा असर पर्न सक्छ। पछिल्लो तनावका कारण इराकले आफ्नो दक्षिणी तेलखानीमा उत्पादन करिब ७० प्रतिशतसम्म घटाएको छ भने कुवेतले पनि आपतकालीन अवस्था घोषणा गर्दै उत्पादन घटाउने संकेत दिएको छ। यस्तो अवस्थामा भारतजस्तो ठूलो आयातकर्तालाई तुरुन्तै वैकल्पिक स्रोत खोज्नुपर्ने दबाब सिर्जना भएको छ। भारतीय अधिकारीहरूले अहिले अल्जेरिया, अस्ट्रेलिया, क्यानडा र नर्वेजस्ता देशबाट एलपीजी आयात गर्ने सम्भावनाबारे छलफल गरिरहेका छन्। ऊर्जा स्रोत विविधीकरण दीर्घकालीन रूपमा आवश्यक रणनीति हो, तर यस्तो निर्णयले तत्काल समस्या समाधान गरिहाल्ने भने होइन। नयाँ आपूर्ति सम्झौता, ढुवानी व्यवस्थापन र मूल्य संरचना मिलाउन समय लाग्छ।
यो घटनाले एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न पनि उठाएको छ । ऊर्जा सुरक्षालाई कसरी दीर्घकालीन रूपमा सुनिश्चित गर्ने? केवल आयातमा निर्भर संरचना संकटको बेला अत्यन्त कमजोर हुन्छ। त्यसैले घरेलु उत्पादन बढाउने, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतमा लगानी गर्ने र आपूर्ति शृङ्खलालाई बहुआयामिक बनाउने नीति आवश्यक देखिन्छ। भारतले पछिल्ला वर्षहरूमा नवीकरणीय ऊर्जामा ठूलो लगानी गरेको छ। तर खाना पकाउने इन्धनका रूपमा एलपीजीको विकल्प तत्काल तयार छैन। विद्युतीय चुलो वा हरित हाइड्रोजनजस्ता विकल्पहरू भविष्यका सम्भावना हुन्, तर ती व्यापक रूपमा प्रयोगमा आउन अझ समय लाग्नेछ। यसकारण अहिलेको संकटलाई केवल अस्थायी आपूर्ति समस्याको रूपमा मात्र हेर्नु पर्याप्त हुँदैन। यो घटना ऊर्जा नीति, आपूर्ति शृङ्खला र भू–राजनीतिक परिस्थितिबीचको जटिल सम्बन्धको उदाहरण पनि हो।
पश्चिम एशियामा हुने राजनीतिक तनावले हजारौं किलोमिटर टाढा बसेका उपभोक्ताको भान्सासम्म असर पार्न सक्छ भन्ने तथ्य यसबाट स्पष्ट हुन्छ।अन्ततः भारतको एलपीजी संकटले एउटा महत्वपूर्ण पाठ दिन्छ । ऊर्जा सुरक्षा केवल आर्थिक विषय होइन, यो रणनीतिक, राजनीतिक र सामाजिक स्थिरतासँग पनि जोडिएको प्रश्न हो। दीर्घकालीन दृष्टिले हेर्दा, ऊर्जा स्रोत विविधीकरण, भण्डारण क्षमता विस्तार र वैकल्पिक प्रविधिमा लगानी नै यस्ता संकटबाट बच्ने प्रमुख उपाय बन्न सक्छ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार।
