काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीका प्रमुख गन्तव्य मध्य–पूर्वका खाडी मुलुक तथा टर्कीमा कार्यरत नेपाली श्रमिकहरूका लागि सरकारले पुनः श्रम स्वीकृति दिने प्रक्रिया सुरु गरेको छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मंगलबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै बिदामा नेपाल आएका र पुनः आफ्नो कार्यथलो फर्किन चाहने श्रमिकहरूलाई सहज बनाउने उद्देश्यले उक्त निर्णय गरिएको जनाएको हो । मन्त्रालयका अनुसार साउदी अरेबिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई), कतार, ओमान, यमन, जोर्डन तथा टर्कीमा कार्यरत नेपाली श्रमिकहरूले अब पुनः श्रम स्वीकृति पाउनेछन् । यस निर्णयले विशेषगरी ती श्रमिकहरूलाई राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ, जो बिदामा नेपाल आएका बेला आफ्नो श्रम स्वीकृतिको अवधि समाप्त भएका कारण अन्योलमा परेका थिए ।
पछिल्लो समय विभिन्न माध्यमबाट सरकारले यस्तो समस्या समाधान गर्नुपर्ने माग तीव्र रूपमा उठिरहेको थियो । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका हजारौं नेपालीहरू बिदामा स्वदेश फर्किने क्रममा श्रम स्वीकृतिको म्याद सकिने र पुनः नवीकरण गर्न नपाउँदा आफ्नो कार्यस्थलमा फर्किन समस्या भोग्दै आएका थिए । यसले उनीहरूको रोजगारी मात्र होइन, आर्थिक अवस्थामाथि पनि प्रत्यक्ष असर पारिरहेको थियो । मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिअनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयको सिफारिस तथा वैदेशिक रोजगार विभागको रायका आधारमा चैत ३ गते उक्त निर्णय गरिएको हो । यसले सरकारको निर्णय प्रक्रियामा विभिन्न निकायबीच समन्वय गरी श्रमिक हितलाई प्राथमिकतामा राखिएको संकेत गर्दछ ।
सरकारको यस निर्णयलाई वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रसँग सम्बन्धित सरोकारवालाहरूले सकारात्मक रूपमा लिएका छन् । उनीहरूका अनुसार श्रमिकहरूलाई सहज रूपमा पुनः कार्यस्थल फर्किन दिने निर्णयले रोजगारी निरन्तरता कायम राख्न मद्दत पुग्नेछ भने विदेशी मुद्रा आर्जनमा पनि योगदान पुग्नेछ । नेपालका लागि वैदेशिक रोजगारी प्रमुख आम्दानी स्रोतका रूपमा रहेको सन्दर्भमा यस्तो निर्णयलाई महत्वपूर्ण मानिएको छ । यद्यपि, सरकारले मध्य–पूर्व क्षेत्रको समग्र सुरक्षा अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै सबै देशका लागि श्रम स्वीकृति खुला गरेको छैन । विज्ञप्तिअनुसार इरान, इसराइल, बहराइन, कुवेत, इराक र लेबनन गरी ६ देशका लागि व्यक्तिगत तथा संस्थागत दुवै प्रकारका श्रम स्वीकृतिमा लगाइएको रोकलाई यथावत् राखिएको छ । यी देशहरूमा हाल देखिएको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै यस्तो निर्णय गरिएको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।
यसअघि २०८२ साल फागुन १७ गते सरकारले पश्चिम एसियाका केही क्षेत्रमा उत्पन्न विषम परिस्थितिका कारण नेपाली श्रमिकको सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्दै श्रम स्वीकृति स्थगन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयपछि ती देशहरूमा जान चाहने नयाँ श्रमिक मात्र होइन, बिदामा आएका पुराना श्रमिकहरू पनि प्रभावित भएका थिए । अहिले परिस्थितिको पुनः मूल्यांकन गर्दै केही देशहरूमा मात्र श्रम स्वीकृति खुला गरिएको हो । मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेका अनुसार वर्तमान अवस्थाको सूक्ष्म अध्ययनपछि जोखिम कम भएका देशहरूमा श्रम स्वीकृति पुनः सुरु गरिएको हो । उनले भने, “श्रमिकहरूको सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै हामीले निर्णय गरेका छौं । अहिले केही देशहरूमा अवस्था तुलनात्मक रूपमा सहज भएकाले पुनः श्रम स्वीकृति खुला गरिएको हो ।”
उनका अनुसार सरकार आगामी दिनमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको निरन्तर निगरानी गर्दै आवश्यक परेमा निर्णयहरू परिमार्जन गर्न तयार रहनेछ । यसले सरकार श्रमिक सुरक्षाप्रति सजग रहेको सन्देश दिन्छ । विशेषज्ञहरूका अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरूको संख्या उच्च रहँदा श्रम स्वीकृतिसम्बन्धी नीति स्पष्ट र स्थिर हुनु आवश्यक छ । बारम्बार हुने रोक तथा खुलाले श्रमिकहरूमा अन्योल सिर्जना गर्ने हुँदा दीर्घकालीन नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ । साथै, वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रक्रियालाई सुरक्षित, व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन पनि सरकारले थप पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ । यस निर्णयले विशेषगरी खाडी मुलुकहरूमा कार्यरत नेपाली श्रमिकहरूलाई तत्काल राहत दिने देखिन्छ । नेपालबाट ठूलो संख्यामा श्रमिकहरू साउदी अरेबिया, युएई, कतार र ओमान जाने गरेका छन् । यी देशहरू नेपाली श्रमिकका प्रमुख गन्तव्यका रूपमा रहेका छन्, जहाँबाट आउने रेमिट्यान्सले नेपालको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएको छ ।
सरकारको पछिल्लो कदमले वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रलाई केही हदसम्म स्थिरता दिने अपेक्षा गरिएको छ । तर, दीर्घकालीन रूपमा श्रमिक सुरक्षाको सुनिश्चितता, वैदेशिक रोजगारीको विविधीकरण तथा स्वदेशमै रोजगारी सिर्जनाजस्ता विषयहरूमा पनि समान रूपमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता विज्ञहरूले औंल्याएका छन् । समग्रमा, सरकारले जोखिम मूल्यांकनका आधारमा केही देशहरूमा पुनः श्रम स्वीकृति खुला गर्ने र संवेदनशील क्षेत्रहरूमा रोक कायम राख्ने निर्णय गरेर सन्तुलित नीति अवलम्बन गरेको देखिन्छ । यसले एकातर्फ श्रमिकहरूको रोजगारी निरन्तरता सुनिश्चित गर्ने प्रयास गरेको छ भने अर्कोतर्फ उनीहरूको सुरक्षामा पनि सम्झौता नगर्ने सन्देश दिएको छ । आगामी दिनमा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको विकाससँगै सरकारले यस्ता निर्णयहरूलाई थप परिमार्जन गर्दै लैजाने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार।
