काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको पछिल्लो परिणामले नेपालको शक्ति सन्तुलन नै फेरिएको छ। वैकल्पिक राजनीतिको नारासहित उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले झण्डै दुई तिहाइ बहुमत हासिल गरेपछि अहिले देशको राजनीति नयाँ दिशातर्फ मोडिएको छ।
छोटो अवधिमै जनविश्वास जितेर सत्ताको केन्द्रमा पुगेको यो पार्टी यतिबेला सरकार गठन, नीति निर्धारण र नेतृत्व व्यवस्थापनको जटिल चरणमा प्रवेश गरिरहेको छ। यद्यपि, सत्तारोहणको तयारीसँगै पार्टीभित्रको आन्तरिक समीकरणबारे विभिन्न प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन्। विशेषतः सभापति रवि लामिछाने र प्रभावशाली नेता बालेन शाह बीच सम्बन्ध कस्तो छ भन्ने विषयले राजनीतिक वृत्तमा चासो बढाएको छ। यी अड्कलबाजीहरू त्यतिबेला अझै बलियो भए, जब नवनिर्वाचित सांसदहरूको अभिमुखीकरण कार्यक्रममा बालेन अनुपस्थित देखिए।
ललितपुरको ग्वार्कोमा आयोजित दुई दिने आवासीय कार्यक्रम रास्वपाका लागि केवल औपचारिकता मात्र थिएन, बरु आगामी शासन सञ्चालनको आधार तयार गर्ने प्रयास थियो। कार्यक्रममा सांसदहरूलाई संसदीय प्रक्रिया, कानुन निर्माण, नीति विश्लेषण र जनप्रतिनिधिको जिम्मेवारीबारे प्रशिक्षण दिइएको थियो। साथै, पार्टीको दीर्घकालीन रणनीति, शासनको प्राथमिकता र जनअपेक्षा पूरा गर्ने कार्यदिशा पनि स्पष्ट पार्ने लक्ष्य राखिएको थियो। तर, यति महत्वपूर्ण कार्यक्रममा बालेन शाहको अनुपस्थिति स्वयंमा चर्चाको विषय बन्यो। कार्यक्रमको कार्यसूचीमा सभापति रवि लामिछानेको सक्रिय सहभागिता देखिए पनि बालेनको नाम उल्लेख नहुनु र समापन समारोहमा पनि उनी अनुपस्थित रहनुले विभिन्न अर्थ लगाउने ठाउँ दिएको छ। समापन समारोहमा बोल्दै रवि लामिछानेले पार्टीभित्र गुटबन्दी हुन नदिने स्पष्ट सन्देश दिए। उनले नयाँ शक्ति बनेर आएको पार्टी पुराना दलहरूको जस्तो आन्तरिक विभाजनमा फस्न नहुने चेतावनी दिँदै एकतामा जोड दिए। उनका अनुसार व्यक्तिगत स्वार्थ र पदलोलुपताले राजनीति बिगारेको छ, त्यसैले ‘म’ केन्द्रित सोच त्याग्न आवश्यक छ।
उनले सांसदहरूलाई जनताले दिएको विश्वासको गम्भीरता बुझ्न आग्रह गर्दै छोटो समयमै परिणाम दिनुपर्ने चुनौती औंल्याए। “जनताले पुराना दललाई दशकौँ कुर्दा पनि निराश भए, हामीलाई त्यति समय दिने छैनन्,” भन्ने आशयका उनका भनाइले नयाँ नेतृत्वमाथिको दबाब झल्काउँछ। रविले स्वार्थ समूह र विचौलियाको प्रभावबाट जोगिन पनि आग्रह गरे। उनले जनप्रतिनिधिहरूलाई निर्णय गर्दा नैतिकता र जिम्मेवारीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउँदै पुरानै शैली दोहोर्याएमा पार्टीभित्र स्थान नरहने संकेत गरे। यद्यपि, उनले आफ्नो सम्बोधनमा बालेन शाहको अनुपस्थितिबारे कुनै व्याख्या गरेनन्। यसले नेतृत्व तहमा कुनै असमझदारी त छैन भन्ने प्रश्नलाई अझै बलियो बनाएको छ।
यसअघि पार्टीभित्र देखिएको कमजोर अवस्थालाई सुधार्न रवि र बालेनबीच सात बुँदे समझदारी भएको चर्चा थियो। फरक कार्यशैली भएका यी दुई नेताको सहकार्यले नै रास्वपालाई वर्तमान उचाइमा पुर्याएको मानिन्छ। तर, चुनावपछि शक्ति सन्तुलन कसरी मिलाउने भन्ने विषय अब संवेदनशील बनेको देखिन्छ। पार्टीका पदाधिकारीहरूले भने सार्वजनिक रूपमा कुनै विवाद नभएको दाबी गर्दै आएका छन्। प्रवक्ता मनिष झाले बालेनको अनुपस्थितिलाई स्वास्थ्य समस्यासँग जोड्दै राजनीतिक अर्थ नलगाउन आग्रह गरेका छन्। उनका अनुसार बालेन आरामको अवस्थामा रहेकाले कार्यक्रममा सहभागी हुन सकेनन्। सचिवालय सदस्य गणेश पराजुलीले पनि यस्तै धारणा राख्दै सरकार सञ्चालनको तयारी र स्वास्थ्य अवस्थाका कारण बालेन कार्यक्रमबाट टाढा रहेको बताएका छन्। नेतृत्व तहमा जिम्मेवारी बढ्दै गइरहेकाले रणनीतिक तयारीमा समय दिनु स्वाभाविक भएको उनको भनाइ छ। त्यस्तै, सहमहामन्त्री विपिन कुमार आचार्यले पार्टीभित्र शक्ति संघर्षको कुनै आधार नभएको स्पष्ट पारेका छन्। उनले रास्वपा एकीकृत रूपमा अघि बढिरहेको र बाहिर आएका हल्लाहरू नियोजित रूपमा फैलाइएका हुन सक्ने संकेत गरे।
रास्वपाको उदय नेपाली राजनीतिमा नयाँ प्रयोगका रूपमा हेरिएको छ। तीन वर्षअघि स्थापना भएको यो पार्टीले छोटो समयमै वैकल्पिक शक्तिको रूपमा आफूलाई स्थापित गरेको हो। २०७९ सालको निर्वाचनमा उल्लेखनीय मत प्राप्त गर्दै संसदमा प्रवेश गरेको पार्टी अहिले विभिन्न समूहसँगको एकतामार्फत अझै सशक्त बनेको छ। विवेकशील साझा, बालेन समूह, थरुहट/थारुवान लगायतका विभिन्न धारका समूहहरूलाई समेट्दै रास्वपाले आफ्नो संगठन विस्तार गरेको छ। साथै, अन्य दलबाट आएका नेताहरूको सहभागिताले अनुभव र विविधता थपिएको छ। तर, यही विविधता भविष्यमा आन्तरिक चुनौती बन्न सक्ने विश्लेषण पनि गरिएको छ। राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार स्पष्ट वैचारिक आधार र दीर्घकालीन राजनीतिक अनुभवको अभावले रास्वपालाई व्यवस्थापनमा कठिनाइ हुन सक्छ। प्राध्यापक कृष्ण पोखरेलले विगतका बहुमत सरकारहरूको उदाहरण दिँदै पार्टी र सरकारबीच समन्वयको अभाव घातक हुने बताएका छन्।
उनले बीपी कोइराला नेतृत्वको २०१५ सालको सरकारदेखि पछिल्ला बहुमत सरकारसम्मको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै आन्तरिक एकता कमजोर हुँदा सरकार टिक्न नसकेको बताए। उनका अनुसार बहुमत प्राप्त गर्नु भन्दा त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नु ठूलो चुनौती हो।
नेपालको राजनीतिक इतिहासले देखाएको छ—सत्तामा पुग्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन, त्यसलाई टिकाउन संगठनात्मक अनुशासन, स्पष्ट नीति र बलियो नेतृत्व आवश्यक हुन्छ। रास्वपाले अहिले यही परीक्षा सामना गरिरहेको छ। अन्ततः, रवि लामिछाने र बालेन शाह बीचको सम्बन्धले नै रास्वपाको आगामी दिशा निर्धारण गर्ने देखिन्छ। यदि यी दुईबीच समझदारी र सहकार्य कायम रह्यो भने नेपाली राजनीतिमा नयाँ अध्याय सुरु हुन सक्छ। तर, यदि आन्तरिक मतभेद बढ्दै गए भने जनताले दिएको अभूतपूर्व अवसर गुम्ने जोखिम पनि उत्तिकै बलियो रहनेछ।
सांसदलाई ’राइट टू रिकल’ को चेतावनी
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदले जिम्मेवारी पुरा नगर्ने र दायित्व विपरीत अघि बढ्ने सांसदलाई फिर्ता बोलाउने चेतावनी दिएका छन् । पार्टीबाट निर्वाचित १८२ सांसदलाई अभिमुखीकरण दिँदै लामिछानेले यस्तो चेतावनी दिएका हुन् । पार्टी ठुलो बनेको अवस्थामा जिम्मेवारी पनि ठुलो रहेको भन्दै उनले सबैलाई जनताप्रतिको कर्तव्य पुरा गर्न निर्देशन दिए । जथाभावी टिप्पणी, अराजकता र अनुशासनहीन क्रियाकलाप गरेको खन्डमा जनप्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाइने चेतावनी सभापति लामिछानेले दिएका छन् । ’सरकार करिब दुई तिहाइको बन्दैछ, संख्या घट्ला, अल्पमतपमा पर्ला भन्ने कुराको प्रवाह नगरीकन रास्वपाले जन्मदेखि आफ्नो विधानमा व्यवस्था गरेको ’राइट टू रिकल’को व्यवस्था यस पटक कडाइका साथ लागू गर्नेछ,’ उनले भने ।
एउटा चुनावबाट अर्को चुनावको राजनीतिका लागि रास्वपा नआएको उनले जिकिर गरेका छन् । ’अबको चुनाव हामीले जितौँ वा नजितौँ तर अर्को पुस्ताले नहार्ने गरी हामीले राजनीति गर्नुछ । हामीप्रतिको आशालाई निभ्न दिनुहुँदैन । सबैले आफ्नो कार्यसम्पादन जिम्मेवारीपूर्वक गरौँ,’ उनको निर्देशन छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको विधानको धारा ६९ मा जनप्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउने अधिकार सम्बन्धी प्रावधान छ । जनप्रतिनिधिले चित्त बुझ्दो काम नगरे फिर्ता बोलाउन पाउने अधिकार पार्टीलाई दिइएको छ । यसका जिम्मेवारी केन्द्रीय समितिलाई दिइएको छ । जनप्रतिनिधिको पद खारेजी प्रक्रिया सम्बन्धी क्षेत्रका साधरण सदस्यहरूको समेत संलग्नता हुने विधानमा व्यवस्था छ । पार्टीका समानुपातिक जनप्रतिनिधिले पार्टी हित विपरीत काम गरेमा फिर्ता बोलाउने प्रावधान विधानको धारा ६९ को उपधारा २ मा छ ।
रास्वपाको विधानको धारा ७० मा कार्यसम्पादन मुल्यांकन सम्बन्धी प्रावधान छ । पार्टीको प्रत्येक तहका समितिको कार्यसम्पादन मुल्यांकन एक तह माथिल्लो समितिले गर्ने उल्लेख छ । कार्यसम्पादन मुल्यांकन अत्यन्त कमजोर रहेको, सुधार गर्न नसकिने अवस्था देखिएमा केन्द्रीय समितिले कारबाही अघि बढाउन सक्ने विधानमा उल्लेख छ । कार्यसम्पादन मुल्यांकन सम्बन्धी आवश्यक व्यवस्था केन्द्रीय समितिले निर्धारण गर्ने विधानमा उल्लेख छ । रास्वपाले ढाकाकुमार श्रेष्ठलाई सांसदबाट फिर्ता बोलाएको थियो । २०७९ चेतमा रास्वपाले श्रेष्ठलाई फिर्ता बोलाएको हो । श्रेष्ठले मन्त्री बन्नका लागि पार्टीलाई २ करोड बुझाउनुपर्ने भन्दै रकम माग गरेको अडियो सार्वजनिक भएपछि उनलाई रास्वपाले फिर्ता बोलाएको थियो । पार्टीको अनुशासन समितिको सिफारिस बमोजिम उनी कारबाहीमा परेका थिए । रास्वपाले उनलाई सांसदबाट फिर्ता बोलाउँदा विन्दवासिनी कंसाकार सांसद बनेकी थिइन् ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार।
