काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) मा देखिएको अनियमितता, व्यवस्थापन कमजोरी र सम्भावित भ्रष्टाचारका विषयमा छानबिन गर्न संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले अध्ययन समिति गठन गरेको छ।
पछिल्ला वर्षहरूमा निगमको वित्तीय अवस्था कमजोर बन्दै गएको, जहाज खरिद तथा सञ्चालन प्रक्रियामा पारदर्शिता अभाव भएको र संस्थागत निर्णयहरू विवादमा पर्दै आएका बेला सरकारले औपचारिक रूपमा छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएको हो। मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णयमार्फत पाँच सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरिएको छ। समितिलाई ३० दिनभित्र विस्तृत अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न समयसीमा दिइएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। समितिले निगमभित्र देखिएका संरचनागत समस्या, आर्थिक अपारदर्शिता, खरीद प्रक्रिया र व्यवस्थापन प्रणालीका कमजोरीहरूबारे समग्र अध्ययन गर्नेछ।
समितिलाई दिइएको कार्यादेशअनुसार नेपाल एयरलाइन्सको वेथिति, जहाज खरिद प्रक्रियामा देखिएका विवाद, मर्मत तथा सञ्चालन खर्चमा भएको अनियमितता लगायतका विषयमा प्रमाण संकलन, विश्लेषण र छानबिन गर्नुपर्नेछ। त्यस्तै, सुधारका लागि कार्यान्वयनयोग्य कार्ययोजना समेत सिफारिस गर्न समितिलाई जिम्मेवारी दिइएको छ। मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार प्रतिवेदनले निगम सुधारका लागि दीर्घकालीन मार्गचित्र तयार गर्न सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ। नेपाल एयरलाइन्स लामो समयदेखि आर्थिक संकट, कमजोर व्यवस्थापन र राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण आलोचित बन्दै आएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय उडान विस्तार गर्ने महत्वाकांक्षी योजना भए पनि व्यवस्थापन पक्ष कमजोर हुँदा अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सकेको छैन। जहाज खरिद प्रक्रियामा भएको ढिलासुस्ती, लागत वृद्धि र पारदर्शिताको अभावबारे पटक–पटक प्रश्न उठ्दै आएका छन्।
विशेषगरी वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरणले निगमलाई गम्भीर विवादमा तानेको थियो। सो प्रकरणमा संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले समेत अध्ययन गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो, जसमा खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको औंल्याइएको थियो। यद्यपि, त्यसपछि पनि सुधारका ठोस कदम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै आलोचना जारी रहँदै आएको छ। निगमभित्रको आन्तरिक व्यवस्थापनमा पनि समस्या रहेको कर्मचारी र विज्ञहरूले औंल्याउँदै आएका छन्। कर्मचारी व्यवस्थापन, उडान तालिका समन्वय, प्राविधिक दक्षता र सेवा गुणस्तरमा कमजोरी देखिँदा यात्रुहरू निजी वायुसेवातर्फ आकर्षित हुँदै गएका छन्। यसले निगमको आम्दानीमा समेत प्रत्यक्ष असर पारिरहेको छ।
यस्तै, जहाज मर्मतसम्बन्धी खर्च र प्रक्रियामा पनि पारदर्शिता अभाव रहेको आरोप लाग्दै आएको छ। कतिपय अवस्थामा आवश्यकभन्दा बढी खर्च देखाइएको, मर्मत कार्यमा ढिलाइ गरिएको तथा प्राविधिक निर्णयमा प्रभाव पारिएको जस्ता गुनासाहरू सार्वजनिक हुँदै आएका छन्। यसले निगमको सञ्चालन लागत बढाउनुका साथै सेवा प्रवाहमा पनि असर पारेको छ। यसैबीच, प्रतिनिधिसभाका नवनिर्वाचित गोरखा–१ का सांसद सुदन गुरुङले निगममा भएको भनिएको भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न माग गर्दै गत फागुन २८ गते मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए। उनले जहाज खरिददेखि मर्मतसम्मका विभिन्न चरणमा अनियमितता भएको दाबी गर्दै केही प्रमाण समेत पेश गरेको बताएका छन्। गुरुङको उक्त पहलपछि मन्त्रालयमाथि छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउन दबाब बढेको थियो। सांसद गुरुङले निगमलाई सुधार नगरेसम्म राज्यलाई ठूलो आर्थिक नोक्सानी भइरहने चेतावनी दिएका छन्। उनले पारदर्शिता र जवाफदेहिताको अभावकै कारण निगमको अवस्था दिनप्रतिदिन कमजोर बन्दै गएको उल्लेख गर्दै निष्पक्ष छानबिनको माग गरेका थिए। उनको ज्ञापनपत्रले राजनीतिक तहमा पनि यो विषयलाई गम्भीर रूपमा उठाएको देखिन्छ।
सरकारले गठन गरेको अध्ययन समितिले निष्पक्ष रूपमा काम गरेमा निगमभित्रको वास्तविक अवस्था सार्वजनिक हुने अपेक्षा गरिएको छ। यद्यपि, विगतमा पनि विभिन्न छानबिन समिति गठन भए पनि तिनका सिफारिस पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नभएको अनुभवले यसपटकको समिति कत्तिको प्रभावकारी हुन्छ भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ। विमानन क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार नेपाल एयरलाइन्सलाई सुधार गर्न केवल छानबिन मात्र पर्याप्त हुँदैन, त्यसका आधारमा कडा नीतिगत निर्णय र व्यवस्थापन सुधार आवश्यक हुन्छ। राजनीतिक हस्तक्षेप घटाउने, पेशागत नेतृत्व स्थापित गर्ने र पारदर्शी खरीद प्रणाली लागू गर्ने जस्ता कदम अपरिहार्य रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
मन्त्रालयले भने यसपटकको अध्ययन समितिको प्रतिवेदनलाई गम्भीरतापूर्वक कार्यान्वयन गर्ने संकेत दिएको छ। प्राप्त निष्कर्षका आधारमा आवश्यक नीतिगत, कानुनी तथा प्रशासनिक सुधार अघि बढाइने बताइएको छ। यसले नेपाल एयरलाइन्सको विश्वसनीयता पुनःस्थापित गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास सरकारको छ। हाल गठन गरिएको समिति आफ्नो काममा कत्तिको निष्पक्ष र प्रभावकारी हुन्छ भन्नेमा सबैको चासो केन्द्रित भएको छ। ३० दिनभित्र आउने प्रतिवेदनले निगमभित्रको वास्तविकता उजागर गर्ने र सुधारका लागि ठोस आधार तयार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार।
