काठमाडौं । भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जेड आन्दोलनसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सरकारले हालसम्म सार्वजनिक नगरेको अवस्थामा उक्त प्रतिवेदन बाहिरिएपछि त्यसमा समावेश सुरक्षा तथा राजनीतिक नेतृत्वका बयानहरू सार्वजनिक बहसको केन्द्रमा आएका छन्।
पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको भए पनि सार्वजनिक नगरेको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला अहिले उक्त प्रतिवेदनका अंशहरू बाहिरिएका हुन्। प्रतिवेदनमा प्रधान सेनापति अशोकराज सिग्देलले आयोगसमक्ष दिएको बयानसमेत समावेश गरिएको छ।
आयोगका अनुसार सिग्देलले भदौ २२ गते नै आन्दोलन व्यापक हुन सक्ने सूचना सुरक्षा निकायहरूले प्राप्त गरिसकेको बताएका छन्। उनले केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग तथा अन्य निकायबाट यस्तो जानकारी प्राप्त भएको उल्लेख गरेका छन्। तथापि, त्यस अवधिसम्म राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को औपचारिक बैठक नबस्दा रणनीतिक तहमा गम्भीर छलफल हुन नसकेको उनले आयोगलाई जानकारी दिएका छन्।
सिग्देलले भदौ २३ गते संसद भवन क्षेत्रको सुरक्षा अवस्था जटिल बन्दै गएपछि अन्य सुरक्षा निकायसँग समन्वय गर्दै आवश्यक तयारी गर्न निर्देशन दिएको बताएका छन्। स्थानीय प्रशासनको अनुरोधमा कर्फ्यू कार्यान्वयनका लागि सेना तयार अवस्थामा राखिएको भए पनि सो दिन नेपाली सेना औपचारिक रूपमा परिचालन नभएको र सम्पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था गृह मन्त्रालयको नेतृत्वमा सञ्चालन भएको उनले स्पष्ट पारेका छन्। प्रतिवेदनअनुसार भदौ २३ गते साँझ करिब ८ बजे प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक बसेको थियो।
उक्त बैठकसम्म आइपुग्दा गृहमन्त्रीको राजीनामा भइसकेको, सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध हटाइएको तथा आन्दोलनकारीका माग सम्बोधन हुने अपेक्षा गरिएको अवस्थामा भोलिपल्ट थप जटिल अवस्था आउन सक्ने ठोस अनुमान नगरिएको सिग्देलको भनाइ उद्धृत गर्दै आयोगले उल्लेख गरेको छ। सोही कारण नेपाली सेना परिचालन गर्ने विषयमा कुनै ठोस निर्णय वा छलफल नभएको उनले बताएका छन्।
भदौ २४ गते बिहान प्रधानमन्त्रीसँग भएको छलफलमा आफूले दुईवटा विकल्प प्रस्तुत गरेको पनि सिग्देलले बताएका छन्। पहिलो, थप मानवीय क्षति रोक्न राजनीतिक समाधानतर्फ जानुपर्ने र आवश्यक परे प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिन सक्ने सुझाव दिएको, र दोस्रो, संवैधानिक प्रक्रिया पूरा भएमा नेपाली सेना पूर्ण रूपमा परिचालनका लागि तयार रहेको जानकारी गराएको उनले बताएका छन्। तर, प्रधानमन्त्रीको राजीनामापछि सुरक्षा अवस्था झनै जटिल बनेको र त्यसपछि मात्रै नेपाली सेना सक्रिय रूपमा परिचालन भई शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न लागेको उनको भनाइ छ।
सिग्देलले सुरक्षा निकायहरूबीच समन्वयको अभाव रहेको आरोप अस्वीकार गरेका छन्। आयोगलाई दिएको बयानमा उनले तीनवटै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूबीच निरन्तर सम्पर्क र संयुक्त छलफल भइरहेको उल्लेख गरेका छन्। जोखिमपूर्ण अवस्थामा नेपाली सेनाले अन्य सुरक्षा निकायका सदस्यहरूको उद्धार र सुरक्षामा समेत भूमिका खेलेको उनले बताएका छन्।
आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएअनुसार नेपाली सेनाले सिंहदरबार, राष्ट्रपति निवास, प्रधानमन्त्री निवास, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, इन्धन डिपो, कारागारलगायतका संवेदनशील संरचनाको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न अग्रसर भूमिका खेलेको सिग्देलले बताएका छन्। ती स्थानहरूमा मानवीय क्षति न्यून राख्न अत्यन्त संयमता अपनाइएको उनले दाबी गरेका छन्। त्यसैगरी, सिंहदरबार र राष्ट्रपति कार्यालय परिसरबाहिर जम्मा भएका भीडलाई नियन्त्रण गर्न नेपाली सेनाले मौखिक चेतावनी, हवाई फायर तथा भौतिक रूपमा नियन्त्रणका उपाय अपनाएको विवरण पनि बयानमा समेटिएको छ। आयोगका अनुसार करिब ४६ राउन्ड हवाई फायर गरिएको उल्लेख गरिएको छ।
सिग्देलले भदौ २४ गते बिहानैदेखि कर्फ्यू लगाउन सुझाव दिएको भए पनि काठमाडौंमा ढिलो गरी बिहान ८ः३० बजे मात्र कर्फ्यू घोषणा गरिएको बताएका छन्। त्यतिबेलासम्म प्रदर्शनकारीहरूको उपस्थिति बढिसकेकोले कर्फ्यू प्रभावकारी हुन नसकेको उनले आयोगलाई जानकारी दिएका छन्। प्रतिवेदनमा सिग्देलले नेपाली सेना संवैधानिक तथा कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी स्वतः परिचालन नहुने स्पष्ट पारेका छन्। उनले नेपालको संविधानको व्यवस्था अनुसार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र राष्ट्रपतिको निर्णयपछि मात्र सेना परिचालन हुने उल्लेख गरेका छन्। यसबीच, नेपाली सेनाले दमकल प्रयोग गरी सिंहदरबारस्थित राष्ट्रिय डाटा सेन्टर तथा अर्थ मन्त्रालयको डाटा सेन्टरमा लागेको आगलागी नियन्त्रण गरेको, साथै विभिन्न महत्वपूर्ण संरचनाहरू जोगाउन पहल गरेको दाबी पनि उनले गरेका छन्।
प्रतिवेदनमा सिग्देलले भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन सुरक्षा संयन्त्रलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्नुपर्ने, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्लाई थप सक्रिय बनाउनुपर्ने तथा सुरक्षा निकायहरूबीच गहिरो समन्वय आवश्यक रहेको सुझाव दिएका छन्। समग्रमा आयोगको प्रतिवेदनमा समावेश प्रधान सेनापतिको बयानले आन्दोलनअघि नै सम्भावित जोखिमबारे सूचना हुँदाहुँदै पनि उच्चस्तरीय रणनीतिक निर्णयमा ढिलाइ भएको, सुरक्षा संयन्त्रबीच जिम्मेवारी बाँडफाँट स्पष्ट नभएको तथा संवैधानिक प्रक्रियाका कारण सेना परिचालन ढिलो भएको पक्षलाई उजागर गरेको छ।
त्यस्तै जाँचबुझ आयोगले चार जना सैनिक अधिकारीहरूलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ। सुरक्षाको लागि नेपाली सेनाको तर्फबाट खटिएको चार स्थलहरूको कमाण्ड सम्हालेका सैनिक अधिकारीलाई कारबाही गर्न आयोगले भनेको हो। राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा सुरक्षाको लागि नेपाली सेनाको तर्फबाट खटिएको सुरक्षा टोलीको प्रमुख सहायक रथी मनोज बैदवारलाई कारबाही गर्न आयोगले सिफारिस गरेको छ। त्यस्तै प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सुरक्षाको लागि नेपाली सेनाको तर्फबाट खटिएको सुरक्षा टोलीको प्रमुख, प्रमुख सेनानी दिवाकर खड्कालाई पनि कारबाही गर्न आयोगले भनेको छ। सिंहदरबार सचिवालयमा सुरक्षाको लागि खटिएका सुरक्षा टोलीको प्रमुख रहेका प्रमुख सेनानी गणेश खड्कालाई कारबाही गर्न भनिएको छ। उनी जिल्ला सुरक्षा समितिको सदस्य समेत रहेका थिए।
संसद भवन, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र भवन परिसर बानेश्वरमा सुरक्षाको लागि नेपाली सेनाको तर्फबाट खटिएको सुरक्षा टोलीको प्रमुख सेनानी सन्तोष ढुंगेललाई पनि कारबाही गर्न आयोगले सिफारिस गरेको छ। ‘माथि उल्लेखित चार स्थलहरूको सुरक्षा गर्न नसकेकोमा ती परिसरमा सुरक्षाको लागि खटिएका नेपाली सेनाका कमाण्डरहरू उपर कानूनी कारबाहीको लागि सैनिक ऐन, २०६३ को दफा १०५ आकर्षित हुन आउने देखिन आयो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार।
