काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन)लाई प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो औपचारिक रूपमा खुलेको छ। पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकले उनलाई संसदीय दलको नेतामा सर्वसम्मत रूपमा चयन गरेसँगै उनको नेतृत्वमा सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको हो।
यससँगै देशको राजनीतिक समीकरणमा नयाँ मोड आएको छ भने नयाँ पुस्ताको नेतृत्वप्रति जनअपेक्षा पनि उच्च बनेको छ। रास्वपाका प्रवक्ता मनिष झाले दिएको जानकारीअनुसार पार्टीको बैठकले कुनै मतभेदबिना बालेनलाई संसदीय दलको नेतामा चयन गरेको हो। सभापति रवि लामिछानेको प्रस्तावमा उनलाई सर्वसम्मत रूपमा चयन गरिएको बताइएको छ। बैठकमा सहभागी नेताहरूले बालेनको नेतृत्व क्षमताप्रति विश्वास व्यक्त गर्दै उनलाई समर्थन जनाएका थिए। लामिछानेले बैठकमा बालेनलाई बधाई तथा सफल कार्यकालका लागि शुभकामना व्यक्त गरेका थिए।
रास्वपाको यो निर्णयलाई पार्टीभित्रको एकता र स्पष्ट नेतृत्व चयनको संकेतका रूपमा हेरिएको छ। नयाँ पार्टी भए पनि छोटो समयमा राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभाव जमाएको रास्वपाले नेतृत्व चयनमा देखाएको सहमति राजनीतिक वृत्तमा चासोका साथ हेरिएको छ। विशेषगरी, प्रतिस्पर्धी राजनीतिक संस्कृतिबीच सर्वसम्मत निर्णय हुनु पार्टीभित्रको अनुशासन र सहकार्यको उदाहरणका रूपमा पनि व्याख्या गरिएको छ। संविधानको धारा ७६ अनुसार मन्त्रिपरिषद् गठनको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। धारा ७६(१) मा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था रहेको छ। सोही प्रावधानअनुसार अब राष्ट्रपतिले बालेन शाहलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। नियुक्तिपछि उनको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन हुनेछ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार बालेनको उदय परम्परागत दलहरूको विकल्पका रूपमा देखिएको नयाँ राजनीतिक प्रवृत्तिको परिणाम हो। काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुखका रूपमा उनले देखाएको कार्यशैली, भ्रष्टाचारविरुद्धको कडा अडान र विकासप्रति केन्द्रित दृष्टिकोणले उनलाई राष्ट्रिय राजनीतिमा उकास्न मद्दत गरेको मानिन्छ। अब प्रधानमन्त्रीका रूपमा उनले कस्तो प्रदर्शन गर्छन् भन्ने कुरामा सबैको ध्यान केन्द्रित भएको छ। बालेन शाहले शुक्रबार अपराह्न प्रधानमन्त्रीको रूपमा शपथ ग्रहण गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ। उनले वैदिक–सनातन परम्पराअनुसार शपथ ग्रहण गर्ने तयारी गरेका छन्। शपथपछि उनी तत्कालै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पदभार ग्रहण गर्नेछन्। यसले सरकार सञ्चालनको औपचारिक सुरुवात हुने संकेत दिएको छ।
शपथ ग्रहणको विधि र शैलीलाई लिएर पनि राजनीतिक तथा सामाजिक वृत्तमा चर्चा भइरहेको छ। नेपालजस्तो बहुसांस्कृतिक र बहुधार्मिक समाजमा प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहण केवल संवैधानिक प्रक्रिया मात्र नभई प्रतीकात्मक महत्व पनि राख्ने भएकाले यसलाई विभिन्न दृष्टिकोणबाट हेरिएको छ। बालेनले परम्परागत विधि अपनाउने निर्णयलाई केहीले सांस्कृतिक निरन्तरताको रूपमा लिएका छन् भने केहीले समावेशिताको सन्दर्भमा बहस गरेका छन्। रास्वपाको नेतृत्वमा बन्ने सरकारप्रति जनतामा अपेक्षा उच्च देखिन्छ। विशेषगरी सुशासन, पारदर्शिता र सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउने विषयमा बालेनले ठोस कदम चाल्ने विश्वास गरिएको छ। चुनावी अभियानका क्रममा उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, प्रशासनिक सुधार, स्थानीय तह सुदृढीकरण र युवालाई अवसर सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। अब ती प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयनमा कसरी रूपान्तरण हुन्छन् भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुनेछ। यसैबीच, सरकार गठनपछि मन्त्रीपरिषद्को संरचना, मन्त्री चयन र नीतिगत प्राथमिकताहरू कस्ता हुने भन्ने विषयमा पनि चासो बढेको छ। रास्वपाले नयाँ अनुहारहरूलाई अवसर दिने संकेत दिँदै आएको छ, जसले परम्परागत राजनीतिक अभ्यासभन्दा फरक ढङ्गको सरकार बन्ने अपेक्षा गरिएको छ। तर अनुभव र दक्षताको सन्तुलन मिलाउनु सरकारका लागि चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ।
राजनीतिक स्थायित्वको दृष्टिकोणले पनि बालेन नेतृत्वको सरकारलाई महत्वपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। बहुमतको स्पष्ट आधार, सहकार्य र समर्थन कायम राख्न सकिएमा सरकारले दीर्घकालीन नीति कार्यान्वयन गर्न सक्नेछ। अन्यथा, गठबन्धन राजनीति र समर्थनको अस्थिरताले सरकारलाई दबाबमा राख्न सक्छ। अर्कोतर्फ, प्रतिपक्षको भूमिकाले पनि सरकारको कार्यशैलीमा प्रभाव पार्नेछ। प्रमुख दलहरू प्रतिपक्षमा रहेकाले संसद्मा कडा बहस र निगरानी हुने अपेक्षा गरिएको छ। यसले सरकारलाई उत्तरदायी बनाउन सहयोग पुर्याउन सक्छ, तर अत्यधिक राजनीतिक टकरावले कामकारबाही प्रभावित हुने जोखिम पनि रहन्छ। समग्रमा, बालेन शाहको संसदीय दलको नेतामा सर्वसम्मत चयन र प्रधानमन्त्री बन्ने प्रक्रिया नेपालको राजनीतिमा नयाँ अध्यायको सुरुवातका रूपमा देखिएको छ। नयाँ नेतृत्व, नयाँ सोच र नयाँ शैलीको अपेक्षा गरिरहेको जनताका लागि यो अवसर महत्वपूर्ण मानिएको छ। अब बालेनले जनअपेक्षालाई कसरी सम्बोधन गर्छन् र आफ्नो नेतृत्वलाई कति प्रभावकारी बनाउँछन् भन्ने कुराले नेपालको आगामी राजनीतिक दिशा तय गर्नेछ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार।
