१७ जुनमा संयुक्त राज्य अमेरिका र इरानबिच हस्ताक्षर भएको समझदारी पत्र (एमओयू) ले हप्तौँ लामो सैन्य मुठभेडले गर्न नसकेको काम हासिल गरेको जस्तो थोरै समयका लागि देखिएको थियो ।
यसले युद्धविरामको अवधि बढायो, पुनः वार्ताको बाटो खोल्यो र विश्वकै सबैभन्दा रणनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण क्षेत्रहरूमा स्थिरता पुनःस्थापित गर्ने आशा जगायो । सुरुआती संकेतहरू उत्साहजनक थिए । विश्वव्यापी तेल व्यापारको लगभग पाँचौँ हिस्सा ओगट्ने होर्मुज भएर हुने व्यावसायिक जहाज आवतजावत सुधारिन थाल्यो । तेलको बहाव उल्लेखनीय रूपमा बढ्यो, जबकि अस्थायी प्रतिबन्ध छुट (वेभर) अन्तर्गत इरानी निर्यात युद्धकालीन तल्लो बिन्दुबाट दोब्बरभन्दा बढी भयो । २२ देखि २८ जुनको हप्तामा करिब ३४० वटा व्यावसायिक जहाजहरू हर्मुज भएर गुज्रेका थिए, जुन २८ फेब्रुअरीमा द्वन्द्व सुरु भएयताकै सबैभन्दा व्यस्त समय बन्यो । एकैछिनका लागि कूटनीति सफल भइरहेको जस्तो देखियो ।
तर केही हप्ताभित्रै जहाजहरू हर्मुजबाट पुनः गायब हुन थाले, सैन्य हमलाहरू दोहोरिए र मध्यस्थकर्ताहरू मूल सम्झौताको रक्षा गर्नका लागि मात्रै भए पनि अर्को अस्थायी युद्धविरामको खोजीमा लागे । जसलाई कूटनीतिक सफलता मानिएको थियो, त्यो द्रूत रूपमा अर्को कमजोर युद्धविराममा परिणत भयो । यसको तीव्र विघटनले मध्यस्थता प्रक्रियाको छुटिरहेको आधा पाटोलाई उदाङ्गो पारिदियोः पक्षहरू राजनीतिक शब्द (टेक्स्ट) मा त सहमत भएका थिए तर यसलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक संयन्त्रहरूमा भने सहमत भएका थिएनन्, जबकि सम्झौता गराउने राष्ट्रहरूसँग यसलाई टिकाउनका लागि आवश्यक प्रभावको कमी थियो ।
समस्याको एउटा भाग के थियो भने सम्झौताको हस्ताक्षरलाई मध्यस्थताको सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण चरणको सुरुवात मान्नुको सट्टा यसलाई मध्यस्थताको अन्तिम सफलता (पराकाष्ठा) को रूपमा हेरियो । अमेरिका र मध्यस्थकर्ताहरू दुवै पक्षलाई स्वीकार्य हुने राजनीतिक शब्द सुरक्षित गर्नमा मात्र केन्द्रित देखिए । सफलतालाई हस्ताक्षर र सार्वजनिक घोषणाहरूका आधारमा नापियो । तर सरकारहरू, सेनाहरू, नियामकहरू, बैंकहरू, बीमा कम्पनीहरू, जहाज कम्पनीहरू र क्षेत्रीय सहयोगीहरूले सम्झौतालाई व्यवहारमा उतार्न थालेपछि अनिवार्य रूपमा आउने चुनौतीहरूमा निकै कम ध्यान दिइयो । व्याख्या, क्रमबद्धता (सिक्वेन्सिङ), प्रमाणीकरण, विवाद समाधान र विश्वास अभिवृद्धिका प्रश्नहरूलाई समाधान गर्नुको सट्टा अधिकांश रूपमा पन्छाउने काम गरियो ।
धेरैजसो युद्धविराम व्यवस्थाहरू जस्तैः एमओयू पनि अत्यधिक रूपमा रचनात्मक अस्पष्टता (कन्स्ट्रक्टिभ एम्बिगुइटी) मा निर्भर थियो । यो बुझ्न सकिने कुरा थियो । दुवै वासिङ्टन र तेहरानलाई जटिल मुद्दाहरूलाई असल्ट्याएरै आन्तरिक श्रोताहरूसामु सम्झौतालाई आफ्नो जीतको रूपमा प्रस्तुत गर्न पर्याप्त राजनीतिक लचिलपनको आवश्यकता थियो । पूर्ण सहमति असम्भव हुँदा यस्तो अस्पष्टताले कूटनीतिलाई अगाडि बढाउन मद्दत गर्न सक्छ ।
तर अस्पष्टता तब मात्र उपयोगी हुन्छ, जब असल्टिएका विषयहरूलाई व्यवस्थापन गर्न स्पष्ट संयन्त्रहरू विद्यमान हुन्छन् । अन्यथा असहमतिहरू वार्ताको टेबलबाट सिधै कार्यान्वयनको चरणमा सर्छन्, जहाँ विश्वासको स्तर कम हुन्छ र असफलताको राजनीतिक मूल्य निकै उच्च हुन्छ । एमओयूमा कुन–कुन गतिविधिहरू अनुमतिप्राप्त वा प्रतिबन्धित छन् भनेर परिभाषित नगरिकनै आणविक यथास्थिति कायम राख्ने कुरा उल्लेख गरिएको थियो । यसले कुन–कुन प्रतिबन्धहरू, कुन कानुनी अधिकारअन्तर्गत वा कुन समयावधिमा निलम्बन गरिनेछ भन्ने कुरा स्पष्ट नगरीकनै प्रतिबन्ध फुक्काको परिकल्पना गरेको थियो । यसले फ्रिज गरिएका इरानी सम्पत्तिहरू कसरी रिलिज, नियन्त्रण वा अनुगमन गरिनेछ भन्ने स्थापना नगरिकनै तिनको उल्लेख गरेको थियो ।
सार्वजनिक छलफलहरूले अन्ततः करिब १२ अर्ब डलर उपलब्ध हुन सक्ने संकेत गरेका थिए । तर ती कोषहरू सुपरिवेक्षित ‘एस्क्रो’ खाताहरूमा रहनेछन् कि इरानको पूर्ण नियन्त्रणमा आउनेछन् भन्नेमा तुरुन्तै असहमतिहरू सतहमा आए । समुन्द्री व्यवस्थाहरूमा पनि उस्तै कमजोरी प्रस्ट देखिन्थ्यो । सम्झौताअनुसार इरानले व्यावसायिक जहाजहरूको सुरक्षित आवतजावतका लागि आफ्नो तर्फबाट उत्तम प्रयास गरी व्यवस्था मिलाउनुपर्ने र लागू हुने अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र जलडमरूमध्यका तटीय राज्यहरूको सार्वभौम अधिकारअनुसार होर्मुजको भावी प्रशासन र समुन्द्री सेवाहरू परिभाषित गर्न ओमानसँग संवादमा संलग्न हुनुपर्ने थियो । तैपनि यसले नेभिगेसन, समुन्द्री सुरक्षा, निरीक्षण प्रक्रिया, रुट व्यवस्थापन वा विवाद समाधानलाई नियन्त्रण गर्ने कुनै सहमत ढाँचा स्थापना गरेन । यो भाषाले तेहरानलाई जलडमरूमध्यको प्रशासनमा आफ्नो भावी भूमिकालाई स्वीकार गरिएको रूपमा सम्झौताको व्याख्या गर्ने छुट पनि दियो ।
बजारले युद्धविरामको घोषणाप्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएकाले सुरुमा व्यावसायिक आवतजावत सुधारिएको थियो । यद्यपि विश्वास भने कमजोर नै रह्यो । किनभने सामान्य जहाज आवतजावतलाई निरन्तरता दिन आवश्यक संस्थागत व्यवस्थाहरूमा कहिल्यै सहमति भएकै थिएन । यद्यपि वासिङ्टनले सीमित तेल बिक्री, बैंकिङ, बीमा र जहाज सम्बन्धी गतिविधिहरूलाई समेट्ने ६० दिने अस्थायी प्रतिबन्ध छुटको प्रतिबद्धता जनाएको थियो, तैपनि धेरै बीमा कम्पनीहरू, रिफाइनरीहरू र जहाज कम्पनीहरू सतर्क नै रहे । २ महिनाको कानुनी अवधि अर्बौँ डलर बराबरको दीर्घकालीन व्यावसायिक सम्बन्ध पुनःस्थापना गर्नका लागि निकै छोटो थियो ।
यस राहतबाट इरानलाई निस्सन्देह फाइदा भयो । छुटको अवधिमा उसले करिब ५–६ अर्ब डलर बराबरको ७ करोड ब्यारेल तेल निर्यात गरेको अनुमान छ । तैपनि ट्यांकरहरूमा लोड गरिएको तेल स्वतः तेहरानसम्म पुग्ने अनियन्त्रित कोषमा परिणत हुँदैन । प्रतिबन्ध, ‘एस्क्रो’ व्यवस्थाहरू र बैंकिङ प्रक्रियाहरूका बारेमा विद्यमान अनिश्चितताले व्यावसायिक सुधारलाई सम्झौताअन्तर्गत परिकल्पना गरिएको अर्थपूर्ण आर्थिक राहतमा रूपान्तरण हुन दिएन ।
युद्धविरामले दुवै पक्षलाई कूटनीति असफल हुन सक्ने सम्भावनाका लागि तयारी गर्ने समय पनि दियो । संयुक्त राज्य अमेरिकाले सैन्य भण्डार पुनः भर्यो र क्षेत्रीय सम्पत्तिहरूलाई नयाँ ढङ्गले तैनाथ गर्यो, जबकि इरानले यो विरामलाई नाजुक राजनीतिक संक्रमण व्यवस्थापन गर्न र सर्वोच्च नेताको अन्त्येष्टिमार्फत निरन्तरताको सन्देश दिन प्रयोग गर्यो । समयले राजनीतिक प्रगति ल्याउनेछ भन्ने आशा मध्यस्थकर्ताहरूले गरेका थिए । यसको सट्टा वार्ता भत्किएको खण्डमा दुवै पक्षले आफ्नो स्थिति मजबुत बनाउन समयको प्रयोग गरे । घटनाले के सम्झाउँछ भने कार्यान्वयन भनेको सफल कूटनीतिपछि आउने एउटा प्रशासनिक अभ्यास मात्र होइन; यो अन्य माध्यमबाट गरिने कूटनीति हो । सम्झौतालाई टिकाउने हो भने क्रमबद्धता, प्रतिबन्ध, प्रमाणीकरण, पालना वा व्याख्यासम्बन्धी हरेक असहमतिमा निरन्तर मध्यस्थता आवश्यक पर्दछ ।
एमओयूको कार्यान्वयनका असफलताहरू केवल कमजोर मस्यौदाका परिणाम मात्र थिएनन् । तिनले मध्यस्थता प्रक्रियाको एउटा गहिरो कमजोरीलाई प्रतिबिम्बित गर्थे, सम्झौता गराउने राष्ट्रहरूसँग पक्षहरूलाई नजिक ल्याउनका लागि पर्याप्त विश्वास त थियो । तर कार्यान्वयन सुरु भएपछि उनीहरूलाई विवाद समाधान गर्न वा आफ्ना प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्न बाध्य पार्नका लागि पर्याप्त प्रभाव (लेभरेज) भने थिएन ।
एउटा उत्साहजनक घटनाक्रम के हो भने मध्यस्थताको प्रयास फराकिलो भएको छ । मुख्यतया पाकिस्तानी पहलको रूपमा सुरु भएको प्रयास कतार, मिश्र र अन्य क्षेत्रीय साझेदारहरू सम्मिलित एउटा व्यापक कूटनीतिक गठबन्धनमा विकसित भएको छ, जसले युद्धविराम पुनःस्थापना गर्न र वार्तालाई ब्युँताउने प्रयासहरूलाई समर्थन गरिरहेका छन् । यो विस्तारले मध्यस्थताको ठूलो राजनीतिक, वित्तीय र लजिस्टिक भारलाई बाँड्छ, इजरायल, हिजबुल्लाह र अन्य लगायतका क्षेत्रीय सरोकारवालाहरूसम्म कूटनीतिक पहुँचलाई फराकिलो बनाउँछ र यदि कुनै एउटा च्यानल अवरुद्ध भइहालेमा पनि प्रक्रियालाई थप लचिलो र टिकाउ बनाउँछ ।
तर विस्तार मात्रैले देखा परेको समस्या समाधान हुने सम्भावना कम छ । थपिएका मध्यस्थकर्ताहरूमा धेरै समानता छः उनीहरू बलियो क्षेत्रीय सम्बन्ध भएका विश्वसनीय वार्ताकारहरू हुन् । तर वासिङ्टन र तेहरानको रणनीतिक हिसाबकिताबमा उनीहरूको प्रभाव सीमित छ । उनीहरूले संवादलाई सहज बनाउन, गलतफहमी घटाउन र वार्तालाई निरन्तरता दिन सक्छन् । उनीहरू आफैँले मात्र कार्यान्वयनको ग्यारेन्टी दिन भने सक्दैनन् ।
पछिल्ला प्रस्तावहरूले यो कुरालाई प्रस्ट पार्छन् । मध्यस्थकर्ताहरूले हाल अमेरिकी नौसैनिक नाकाबन्दीबाट प्रभावित इरान–स्वीकृत उत्तरी समुद्री मार्ग खोल्ने विषयमा छलफल गरिरहेका छन्, जसका साथै अमेरिकी समर्थन प्राप्त दक्षिणी मार्गको पनि चर्चा छ, जहाँ जहाजहरूले इरानी आक्रमणको सामना गरेका छन् । उनीहरूले ट्रान्जिट शुल्कका लागि सम्भावित व्यवस्थाहरूमा पनि विचार गरिरहेका छन्, चाहे त्यो संयुक्त रूपमा व्यवस्थित कोषमार्फत होस् वा इरानलाई समुन्द्री सुरक्षा र वातावरणीय सेवाहरूसँग जोडिएका शुल्कहरू उठाउन दिने संयन्त्रमार्फत होस् । यी व्यवस्थाहरूले एमओयूलाई ब्युँताउन मद्दत त गर्न सक्छन् । तर यी आफैँमा मात्रै दिगो युद्धविराम सुरक्षित गर्न, व्यावसायिक जहाज आवतजावतमा विश्वास पुनःस्थापना गर्न वा अर्थपूर्ण प्रतिबन्ध राहतलाई निरन्तरता दिन पर्याप्त हुने सम्भावना कम छ ।
दिगो कार्यान्वयनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समर्थनको फरक रूप आवश्यक पर्दछ । वार्ता सिद्धान्तहरूमा सहमत हुने चरणबाट दायित्वहरू लागू गराउनेतर्फ अघि बढ्दै जाँदा, बलिया बाह्य ग्यारेन्टर (जमानतकर्ता)हरू झन्–झन् महत्वपूर्ण बन्दै जान्छन् । महत्वपूर्ण आर्थिक, राजनीतिक र रणनीतिक प्रभाव भएका प्रमुख शक्तिहरूले प्रोत्साहन, आश्वस्तता र आवश्यक परेको ठाउँमा दबाब दिन सक्छन्, जुन साना मध्यस्थकर्ता राष्ट्रहरूले सजिलै जुटाउन सक्दैनन् । उनीहरूको संलग्नताले वर्तमान मध्यस्थकर्ताहरूलाई विस्थापित गर्नु पर्दैन, जसको विश्वसनीयता र सम्बन्धहरू अपरिहार्य रहन्छन् । यसको सट्टा यसले कार्यान्वयनलाई जग ढाडस दिन र प्रतिबद्धताहरू पारस्परिक रूपमा पालना हुनेछन् भनेर पक्षहरूलाई आश्वस्त पार्न आवश्यक प्रभाव (लेभरेज) प्रदान गरेर उनीहरूको प्रयासलाई पूरकको रूपमा सहयोग गर्नुपर्छ ।
त्यसैले कूटनीतिको भोलिको चरणका लागि चुनौती केवल मध्यस्थकर्ताहरूको दायरा फराकिलो बनाउनु मात्र होइन, बरु यसको संरचनालाई विविधीकरण गर्नु पनि हो । विश्वसनीय क्षेत्रीय मध्यस्थकर्ताहरूले वासिङ्टन र तेहरानलाई वार्ताको टेबलमा ल्याउन त सक्लान् । तर कार्यान्वयनलाई सुदृढ पार्न र उल्लंघनका लागि क्षतिपूर्ति (मूल्य) थोपर्न सक्ने ग्यारेन्टरहरू विना, कुनै पनि नयाँ सम्झौता एमओयू जस्तै हुने जोखिम रहन्छ । (अलजजिराबाट भावानुवाद)
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
