गत २३ मार्चमा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले संयुक्त राज्य अमेरिका र इरान सम्झौताका मुख्य बुँदाहरूमा पुगेको घोषणा गरे । त्यसको लगत्तै उनले तेहरानले तेल, ग्यास र हर्मोज जलसन्धिसँग सम्बन्धित एउटा महत्वपूर्ण सम्झौताको प्रस्ताव पठाएको दाबी गरे ।
यी भनाइहरू र इरानी ऊर्जा पूर्वाधारमाथिको आक्रमण स्थगित गर्ने निर्णयले कूटनीतिक उत्साह पैदा गर्यो । विश्व बजारले यसलाई तनाव कम हुने संकेतका रूपमा लिँदै सकारात्मक प्रतिक्रिया दियो ।
यद्यपि उत्साहले २ वटा फरक विश्लेषणलाई मिसाएको छः पहिलो– परस्पर पीडादायी गतिरोधको अवस्था, जसले पक्षहरूलाई वार्ताका लागि तयार पार्छ; दोस्रो–एक वार्ता संरचनाको अस्तित्व, जसले स्थायी सम्झौता हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने निर्धारण गर्छ ।
वर्तमान द्वन्द्वमा पहिलो अवस्था (गतिरोध) प्रस्ट देखिन थालेको छ तर दोस्रो अवस्था (संरचना) भने अझै अभाव छ ।
गतिरोधको अवस्था
अमेरिकी विद्वान विलियम जार्टम्यानको परस्पर पीडादायी गतिरोधको अवधारणाअनुसार युद्धको अन्त्य तब मात्र सम्भव हुन्छ, जब दुवै पक्षले महसूस गर्छन् कि लडाइँ जारी राख्दा हुने क्षति सम्भावित सैन्य लाभभन्दा बढी छ । यो अवस्थाका अनुभवजन्य सूचकहरू दुवैतर्फ देखिन थालेका छन् । इरानको ब्यालिस्टिक मिसाइल भण्डार निकै घटेको छ, उसको नौसैनिक क्षमता कमजोर भएको छ र सर्वोच्च नेता अली खामेनीको हत्याले उसको सुरक्षा संयन्त्रको संस्थागत तालमेलमा अवरोध पुर्याएको छ ।
अर्कोतर्फ विश्वको कुल तेल र तरल प्राकृतिक ग्यासको करीब एक–पाँचौँ हिस्सा ओसार्ने हर्मोज जलसन्धि बन्द हुँदा यस्तो ऊर्जा संकट पैदा भएको छ, जसलाई अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सीले सन् १९७३ र १९७९ को संयुक्त तेल संकटभन्दा पनि भयानक भनेको छ । यसले अमेरिकी आन्तरिक अर्थतन्त्रमा सिधै मुद्रास्फीति (महँगी) बढाएको छ ।
यिनै दबाबहरूले गर्दा अहिले कूटनीतिक प्रयासहरू भइरहेका छन् । तर यसले द्वन्द्वको सुरुदेखि नै रहेको गहिरो संरचनात्मक समस्यालाई समाधान गर्दैन, त्यो हो दुवै पक्षबिच विश्वासको पूर्ण अभाव, जुन युद्ध अन्त्यका लागि अपरिहार्य छ ।
प्रतिबद्धताको अभाव
युद्ध अन्त्यसम्बन्धी विश्लेषणात्मक साहित्यले प्रतिबद्धताको अभावलाई शान्तिको मुख्य बाधकका रूपमा लिन्छ । यसको अर्थ कुनै बलियो कार्यान्वयनकारी निकायको अनुपस्थितिमा युद्धरत पक्षहरूले सम्झौतापछि गर्ने प्रतिबद्धतामा विश्वास गर्न नसक्नु हो । वर्तमान द्वन्द्वमा यहीँ समस्या प्रमुख छ ।
युद्ध गत २८ फेब्रुअरीमा सक्रिय परमाणु वार्ता भइरहेकै बेला सुरु भएको थियो, जसमा ओमानका विदेशमन्त्रीले सफलता नजिकै रहेको घोषणा गरेका थिए । सक्रिय कूटनीतिक च्यानल चलिरहेकै बेला सैन्य कारबाही सुरु हुनुले कुनै पनि कूटनीतिक प्रक्रियाको आधारभूत मान्यतालाई समाप्त गरिदियोः अर्थात् वार्ताको टेबुलमा गरिएका सम्झौताहरू एकपक्षीय कार्यद्वारा खारेज हुने छैनन् भन्ने विश्वास अब रहेन ।
अघि सारिएको पहिले युद्धविरामको ढाँचालाई इरानले अस्वीकार गर्नुको पछाडि यही संरचनात्मक यथार्थ लुकेको छ । इरानी विदेशमन्त्री अब्बास अराक्चीले तेहरानले युद्धविराम नखोजेको बताएका छन्, किनकि उनी गत वर्षको परिदृश्य दोहोरिएको हेर्न चाहँदैनन् । बरु उनले भविष्यमा हुने आक्रमण रोक्ने ग्यारेन्टीसहित युद्धको स्थायी अन्त्यको माग गरेका छन् ।
उनको अडान वासिङ्टनसँग दुईपटक गम्भीर परमाणु कूटनीतिमा संलग्न भएर दुवैपटक सैन्य आक्रमण भोग्नुपरेको एउटा राज्यको तार्किक निष्कर्ष छ । युद्धविरामको अवस्थामा अमेरिकी र इजरायली सेनाले पुनः सङ्गठित हुने मौका पाउनेछन्, जबकि इरानको कमजोर सैन्य सम्पत्ति तुरुन्तै पुनःस्थापना हुन सक्दैन । यदि पछि वार्ता असफल भयो भने इरानले झनै कमजोर स्थितिबाट युद्ध सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले इरानको संरचनात्मक रुचि भविष्यका लागि केवल आश्वासन मात्र लिने भन्दा पनि पहिले नै ठोस ग्यारेन्टी सुरक्षित गर्नेतर्फ छ ।
घोषणात्मक निकास
पाकिस्तानी मध्यस्थकर्तामार्फत पठाइएको ट्रम्पको १५–बुँदे योजनामा इरानका परमाणु सुविधाहरू नष्ट गर्ने, युरेनियम संवर्धन बन्द गर्ने र हर्मोज जलसन्धि स्थायी रूपमा खुला गर्ने माग राखिएको छ, त्यो वार्ताका लागि सुरुवाती प्रस्ताव नभएर अमेरिका र इजरायलको युद्ध लक्ष्यको घोषणा मात्र हो ।
वार्ताको माध्यमका रूपमा योजना यसको वर्तमान स्वरूपमा सफल हुने सम्भावना कम छ । यसको महत्व यसका प्रावधानहरूभन्दा पनि अमेरिकी महत्वाकांक्षाको सीमा तोक्नमा बढी छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा ट्रम्पका पछिल्ला भनाइहरूको घोषणात्मक पक्ष हो । इरानको शासन परिवर्तनको उद्देश्य पूरा भएको दाबी गरेर र इरानको कमाण्ड संरचनामा आएको परिवर्तनलाई युद्धको सफलताका रूपमा प्रस्तुत गरेर उनले वार्ताबाट बाहिरिने राजनीतिक वातावरण तयार पारेका छन् ।
युद्ध अन्त्यका लागि महत्वपूर्ण कुरा के हो भने ट्रम्प प्रशासनले आफ्नो अधिकतम अडानबाट मुक्ति पाओस् र यस्तो सम्झौताका लागि ठाउँ खाली गरोस्, जसलाई घरेलु राजनीतिमा सैन्य सफलताका रूपमा प्रस्तुत गर्न सकियोस् । मध्यस्थताको सिद्धान्तअनुसार अगाडि नै सार्वजनिक प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेका बेला आफ्नो प्रतिष्ठा जोगाउन यस्तो सूत्र आवश्यक हुन्छ । हर्मोज जलसन्धिमा इरानले दिएको आंशिक सहुलियतले पनि यसैगरी काम गर्छ, जसले वार्ताका लागि इच्छा देखाउँदै रणनीतिक स्वायत्तता सुरक्षित रहेको संकेत गर्छ ।
एक व्यावहारिक ढाँचा
एउटा दिगो सम्झौताका लागि मुद्दाहरूलाई समयसीमा अनुसार विभाजन गर्नुपर्ने हुन्छ । पहिलो चरणमा हर्मोज जलसन्धिसम्बन्धी प्रमाणीकरण योग्य व्यवस्था र तेस्रो देशहरूमाथिको आक्रमण रोक्ने कुरामा केन्द्रित हुनुपर्छ, जसले तत्कालको विश्वव्यापी आर्थिक संकटलाई सम्बोधन गरोस् ।
परमाणु मुद्दा, यसको जटिलता र विश्वासको अभावका कारण यसलाई पछि एउटा राजनीतिक सम्झौतामार्फत सम्बोधन गर्न सकिन्छ । यस्तो व्यवस्थाको प्राविधिक सम्भाव्यता सन् २०१५ को जेसीपीओएले देखाइसकेको छ ।
बाधा कहिल्यै प्राविधिक थिएन, यो राजनीतिक थियो । विशेषगरी कुनै पनि सम्झौता प्रशासनको परिवर्तन र अन्य दबाबकारी समूहका कारण कति टिकाउ हुन्छ भन्ने नै मुख्य प्रश्न हो ।
यहीँनेर वर्तमान कूटनीतिक संरचनाको कमजोरी देखिन्छ । पाकिस्तान, टर्की र इजिप्टले मध्यस्थकर्ताका रूपमा मूल्यवान् भूमिका खेलेका छन् । तर इरानी दृष्टिकोणबाट युद्ध अन्त्यका लागि आवश्यक पर्ने सुरक्षा ग्यारेन्टरको क्षमता यी कसैसँग पनि छैन । इरानले कुनै पनि सम्झौताका लागि भविष्यको आक्रमणविरुद्ध दृढ अन्तर्राष्ट्रिय ग्यारेन्टीको शर्त राखेको छ । यस्तो ग्यारेन्टी दिनका लागि कुनै पनि सम्झौतालाई कार्यान्वयन गराउन सक्ने वजन भएको शक्तिको आवश्यकता पर्छ, जुन अहिलेका मध्यस्थकर्ताहरूसँग छैन ।
यसका लागि उपयुक्त चीन हो । यो द्वन्द्व समाधान हुनुमा बेइजिङको सीधा स्वार्थ छः विश्वको सबैभन्दा ठूलो तेल आयातकर्ता र खाडीको ऊर्जाको प्रमुख गन्तव्य भएकाले हर्मोज बन्द हुनु चिनियाँ ऊर्जा सुरक्षाका लागि ठूलो खतरा हो ।
चीनको इरानसँगको व्यापक रणनीतिक साझेदारी र खाडी क्षेत्रसँगको संस्थागत सम्बन्धले उसलाई तेहरानमा यस्तो कूटनीतिक पहुँच र विश्वसनीयता प्रदान गर्छ, जुन अन्य सम्भावित ग्यारेन्टरहरूसँग छैन ।
चीन र अमेरिकाबिचको प्रतिस्पर्धाका कारण यस्तो सहकार्य असम्भव छ भन्ने सामान्य तर्कले इतिहासलाई गलत ढङ्गले बुझ्ने गर्छ । सन् २०१५ को जेसीपीओए वार्ता पनि महाशक्तिहरूबिच तनाव रहेकै बेला भएको थियो; चिनियाँ र रूसी सहभागिताले तेहरानमा सम्झौताको विश्वसनीयता बढाएको थियो ।
आजको प्रोत्साहन संरचना पनि उस्तै छः ऊर्जा संकटले बेइजिङलाई वास्तविक लागत थोपरिरहेको छ, जुन समाधान गर्न उसलाई पर्याप्त कारण छ । संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्को संयन्त्रमार्फत इरानलाई दिइने चिनियाँ सुरक्षा ग्यारेन्टीले सम्झौता उल्लंघन हुँदा भौतिक र प्रतिष्ठागत मूल्य चुकाउनुपर्ने बनाउँछ । यसले तेहरानलाई एउटा स्वतन्त्र मध्यस्थकर्ता प्रदान गर्छ, जसको आश्वासनमा विश्वास गर्न सकिन्छ । अर्कोतर्फ अमेरिका र इरानको द्विपक्षीय सम्बन्धमा मात्र सीमित कुनै पनि सम्झौता संरचनात्मक रूपमा अपूर्ण हुनेछ ।
क्षेत्रीय सहभागिताको महत्व
सन् २०२६ को द्वन्द्वले खाडी सहयोग परिषद् (जीसीसी) का देशहरू साउदी अरेबिया, यूएई, कतार, कुवेत र बहराइनलाई प्रत्यक्ष रूपमा युद्धको क्षेत्रभित्र तानेको छ । उनीहरू इरानी मिसाइल र ड्रोनको निसाना बनेका छन्, अमेरिकी सैन्य पूर्वाधारलाई आश्रय दिएका छन् र ऊर्जा वास्तुकलाको संरक्षक बनेका छन् ।
उनीहरूलाई कुनै पनि सम्झौताको ढाँचाबाट बाहिर राख्नु भनेको अघिल्ला सम्झौताहरूका आधारभूत गल्तीहरूलाई नै दोहोर्याउनु हुनेछ, जसको स्थिरता ती पात्रहरूमा निर्भर थियो जसको डिजाइनमा कुनै भूमिका थिएन ।
खाडी देशहरूले वार्तामा यस्तो स्वार्थ र प्रभाव बोकेका छन्, जसलाई वासिङ्टन वा तेहरानले प्रतिस्थापन गर्न सक्दैनन् । रियाद र अबुधाबीले सन् २०२३ मा चीनको मध्यस्थतामा भएको साउदी–इरानी सम्बन्ध सुधारमार्फत शर्तहरू स्वीकार्य हुँदा तेहरानसँग संवाद गर्न सकिने व्यावहारिक इच्छा देखाइसकेका छन् । इरानी आक्रमणबाट आफ्ना ऊर्जा पूर्वाधारहरू प्रभावित हुँदा पनि कतारले कायम राखेको संवादको च्यानललाई औपचारिक कूटनीतिले उपयोग गर्नुपर्छ ।
उनीहरूको सहभागिता कूटनीतिक शिष्टाचार मात्र होइन, यो कुनै पनि सम्झौता टिकाउनका लागि संरचनात्मक आवश्यकता हो । वर्तमान युद्धमा दुवै पक्षमा दबाब बढ्दै गएको छ र पछिल्ला कूटनीतिक संकेतहरूले वासिङ्टन र तेहरान दुवैका लागि वार्ता राजनीतिक रूपमा व्यवहार्य बन्दै गएको संकेत गर्छन् । तर ५ दिनको स्थगन, हर्मोजको सहुलियत वा इस्लामाबादमार्फत गरिएको संवादले अझै पनि त्यो संरचनात्मक आधार प्रदान गर्न सकेको छैन जसमा दिगो सम्झौता निर्माण गर्न सकियोस् ।
द्वन्द्वलाई परिभाषित गर्ने प्रतिबद्धताको अभाव आफैँले समाधान गर्न सक्दैनन् । यसका लागि क्षेत्रीय सहभागिता र वजन, स्वतन्त्रता र विश्वसनीयता भएको एउटा ग्यारेन्टर आवश्यक छ जसले प्रतिबद्धताहरूलाई अर्थपूर्ण बनाउन सकोस् ।
वासिङ्टन र बेइजिङबीचको त्यो कुराकानी अझै सुरु भएको छैन । सम्भवतः यो नै अब बाँकी रहेको सबैभन्दा महत्वपूर्ण संवाद हो । (लेखक सुल्तान सेन्टर फर कन्फ्लिक्ट एण्ड ह्युमानिटेरियन स्टडिजका वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता हुन् ।) – अलजजिराबाट भावानुवाद
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार।
