काठमाडौं । मालपोत तथा नापी कार्यालयहरूमा वर्षौंदेखि जरो गाड्दै आएको बिचौलिया समस्या नियन्त्रण गर्न सरकार कठोर रूपमा अघि बढेको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले देशभरका सबै मालपोत र नापी कार्यालयहरूमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश पूर्ण रूपमा निषेध गर्न निर्देशन जारी गरेपछि यस विषयले नयाँ बहस सुरु भएको छ।
मन्त्री प्रतिभा रावलले दिएको स्पष्ट निर्देशनअनुसार अब सरकारी परिचयपत्र भएका कर्मचारीबाहेक अन्य कसैलाई पनि कार्यालय परिसरमा सहज रूपमा प्रवेश गर्न नदिने व्यवस्था लागू गरिनेछ। मन्त्रालयले यसलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्न मातहतका सबै निकायलाई पत्राचार गरिसकेको छ।
सरकारको यो निर्णय मुख्यतः सेवाग्राहीलाई सहज, पारदर्शी र बिचौलियामुक्त सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको हो। विगत लामो समयदेखि मालपोत तथा नापी कार्यालयहरूमा बिचौलियाहरूको चलखेल बढ्दै गएको गुनासो आम नागरिकबाट आइरहेको थियो। सेवा लिन जाने सर्वसाधारणलाई अनावश्यक दुःख दिने, फाइल अड्काउने, र घुसको चलखेल गराउने जस्ता गतिविधिमा बिचौलियाहरू संलग्न हुने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ।
मन्त्रालयले जारी गरेको पत्रमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ कि अब कुनै पनि व्यक्तिलाई कार्यालय प्रवेश गर्दा परिचय खुल्ने कागजात अनिवार्य रूपमा जाँच गरिनुपर्नेछ। यसका लागि गेटमै कडाइ गरिनेछ र आवश्यक परेमा सुरक्षा व्यवस्था थप सुदृढ बनाइनेछ।
पत्रमा भनिएको छ कि विभिन्न बहानामा बिचौलियाहरू कार्यालयभित्र प्रवेश गरी महत्त्वपूर्ण कागजात, स्रेस्ता तथा अभिलेखमा पहुँच राख्ने कार्य भइरहेको छ, जुन गम्भीर विषय हो। यस्ता गतिविधिले सरकारी प्रणालीको विश्वसनीयता कमजोर बनाउनुका साथै भ्रष्टाचारलाई बढावा दिने खतरा रहेको मन्त्रालयको निष्कर्ष छ।
सरकारले विशेषगरी गोप्य तथा संवेदनशील कागजातहरूको सुरक्षामा ध्यान केन्द्रित गरेको छ। भूमिसम्बन्धी अभिलेखहरू नागरिकको सम्पत्तिसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भएकाले यसमा कुनै पनि प्रकारको अनधिकृत पहुँचलाई गम्भीर अपराधको रूपमा लिइने संकेत गरिएको छ।
यसै सन्दर्भमा मन्त्रालयले सबै कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिँदै भनेको छ कि अनधिकृत व्यक्तिहरूलाई कुनै पनि हालतमा सरकारी अभिलेख तथा कागजातमा पहुँच दिन नहुने व्यवस्था तत्काल मिलाउनुपर्छ। यदि यस्तो कार्यमा लापरबाही देखिएमा सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख नै जिम्मेवार हुनेछन्।
यो निर्णयसँगै सरकारी कर्मचारीहरूको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठ्ने अवस्था आएको छ। किनकि बिचौलियाहरूको पहुँच प्रायः आन्तरिक सहकार्यबिना सम्भव नहुने अनुमान गरिएको छ। त्यसैले मन्त्रालयले अप्रत्यक्ष रूपमा कर्मचारीहरूलाई पनि सचेत गराएको छ कि नियम उल्लंघन गरेमा कारबाही अनिवार्य हुनेछ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार, यदि यो निर्णय प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरियो भने मालपोत तथा नापी कार्यालयमा हुने भ्रष्टाचारमा उल्लेख्य कमी आउन सक्छ। सेवाग्राहीले आफ्नै काम आफैं गर्न पाउने वातावरण बन्नेछ र अनावश्यक आर्थिक भार पनि घट्नेछ।
तर कार्यान्वयन नै सबैभन्दा ठूलो चुनौती हुने देखिन्छ। विगतमा पनि यस्ता निर्देशनहरू जारी भए तापनि व्यवहारमा पूर्ण रूपमा लागू हुन नसकेको अनुभव छ। कतिपय अवस्थामा बिचौलियाहरूले नयाँ तरिका अपनाएर पुनः सक्रिय हुने गरेका छन्। त्यसैले यसपटक कडाइका साथ अनुगमन र मूल्यांकन आवश्यक हुने जानकारहरू बताउँछन्।
नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले भने सरकारको यो कदमलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छन्। उनीहरूको भनाइमा, मालपोत र नापी जस्ता कार्यालयहरूमा पारदर्शिता कायम गर्न सके देशको समग्र सुशासनमा ठूलो योगदान पुग्नेछ।
यस्तै, सेवाग्राहीहरूले पनि यस निर्णयबाट राहतको अपेक्षा गरेका छन्। धेरैले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो अनुभव साझा गर्दै बिचौलियाका कारण झेल्नुपरेका समस्याहरू उल्लेख गरेका छन्। कतिपयले सामान्य कामका लागि पनि दिनौं धाउनुपरेको र अतिरिक्त रकम तिर्नुपरेको गुनासो गरेका छन्।
सरकारले अब डिजिटल प्रणालीलाई पनि सँगसँगै अघि बढाउने संकेत दिएको छ। यदि सेवा प्रक्रियालाई प्रविधिमैत्री बनाइयो भने बिचौलियाको भूमिका स्वतः घट्दै जाने विश्वास गरिएको छ। अनलाइन आवेदन, डिजिटल अभिलेख र पारदर्शी ट्र्याकिङ प्रणाली लागू गर्न सके सेवाग्राही र कार्यालयबीचको दूरी घट्नेछ।
मन्त्री रावलले स्पष्ट रूपमा भनेकी छन् कि अब बिचौलिया संस्कृति अन्त्य गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ। उनले सबै कार्यालय प्रमुखहरूलाई निर्देशन कार्यान्वयनमा कुनै पनि किसिमको ढिलासुस्ती नगर्न चेतावनी दिएकी छन्।
समग्रमा, मालपोत तथा नापी कार्यालयमा बिचौलिया निषेध गर्ने सरकारको यो कदम सुशासनतर्फको महत्वपूर्ण प्रयासका रूपमा हेरिएको छ। तर यसको वास्तविक प्रभाव कार्यान्वयनमा निर्भर रहनेछ। यदि निर्देशन कडाइका साथ लागू गरियो भने सेवाग्राहीले सहज, छिटो र निष्पक्ष सेवा पाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। अन्यथा, यो पनि कागजमै सीमित हुने जोखिम भने यथावत् रहनेछ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार।
