काठमाडौं । चीनसँगको उत्तरी सीमा नाका कोरला हुँदै नेपाल भित्रिएका ७७५ विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) एक्कासि बाटोमै सशस्त्र प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएपछि उत्पन्न भएको विवादले सरकारी निर्णय प्रक्रिया, कर नीति र व्यवसायिक वातावरणबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
बुधबार राति भएको उक्त घटनामा सवारी रोक्ने आदेश कसरी आयो, किन आयो र कसले आयो भन्ने विषय प्रारम्भिक चरणमै अस्पष्ट रहँदा सम्बन्धित सबै निकाय अन्योलमा परेका थिए । घटनाका प्रत्यक्ष सरोकारवाला—भन्सार कार्यालय, व्यवसायी तथा सशस्त्र प्रहरी—तीनै पक्षसँग स्पष्ट जानकारी थिएन । सवारी रोक्ने क्रममा खटिएका सुरक्षाकर्मीहरूले ‘माथिबाट आदेश आएको’ भन्ने बाहेक अन्य विवरण दिन सकेनन् । यसले राज्य संयन्त्रभित्र समन्वयको अभाव मात्र होइन, निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिताको कमी रहेको संकेतसमेत गरेको छ ।
भोलिपल्ट बिहीबार यो विषय सार्वजनिक भएसँगै सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न अड्कलबाजी सुरु भयो। कतिपयले यसलाई कर छल्न गरिएको आयातको रूपमा व्याख्या गरे भने केहीले सरकारको नीतिगत अन्योलको परिणाम ठाने । घटनाको जरो भने हालै सार्वजनिक गरिएको नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटसँग जोडिएको देखिन्छ । सरकारले जेठ १५ गते सार्वजनिक गरेको बजेटमार्फत सवारीसाधनको कर संरचनामा उल्लेखनीय परिवर्तन गरेको थियो। विशेषगरी विद्युतीय सवारीसाधनमा लागू हुँदै आएको मोटर क्षमतामा आधारित अन्तःशुल्क हटाएर ‘स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क’ लागू गरिएको थियो । यससँगै सबै ईभीमा २० प्रतिशत भन्सार दर कायम राख्दै २.५ प्रतिशतदेखि १३० प्रतिशतसम्मको नयाँ शुल्क संरचना निर्धारण गरियो । यो परिवर्तनले बजारमा मिश्रित प्रभाव पार्ने देखिन्छ । केही मोडेलका सवारी सस्तो हुने अपेक्षा गरिएको छ भने केहीको मूल्य उल्लेख्य रूपमा बढ्ने आँकलन गरिएको छ । यही कारण बजेट सार्वजनिक हुनुअघि ठूलो परिमाणमा सवारी आयात गरिएको भन्ने चर्चा व्यापक बन्यो ।
यद्यपि, बजेटअघि सवारी आयात हुनु नयाँ विषय होइन। विगतका वर्षहरूमा पनि व्यवसायीहरूले कर परिवर्तनको सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै ठूलो मात्रामा सवारी आयात गर्दै आएका छन् । गत वर्ष पनि उल्लेखनीय संख्यामा ईभी आयात भएको थियो, जसको केही मौज्दात अझै बजारमा उपलब्ध छ । तर यसपटक केही सञ्चारमाध्यमले विशेष गरी एउटा ब्रान्डलाई लक्षित गर्दै ‘कर छल्न पूर्व तयारी’ गरिएको आरोप लगाएपछि परिस्थिति जटिल बन्न पुगेको देखिन्छ । त्यसपछि सम्बन्धित कम्पनीहरूले विज्ञप्ति जारी गर्दै आफूहरूले नियमअनुसार नै सवारी आयात गरेको दाबी गरे । सामाजिक सञ्जालमा विषयले थप उचाइ लिएपछि सरकारी निकायहरूको ध्यान आकृष्ट भयो । विषय अर्थ मन्त्रालय हुँदै प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म पुगेको बताइन्छ । अन्ततः गृह मन्त्रालयमार्फत सशस्त्र प्रहरीलाई सवारी नियन्त्रणमा लिन निर्देशन दिइएको स्रोतहरू बताउँछन् ।
यस घटनाले व्यवसायीहरूमा गम्भीर असन्तुष्टि जन्माएको छ । उनीहरूले सामाजिक सञ्जालमा आएका अपुष्ट दाबीको आधारमा गरिएको निर्णयले आफूहरूलाई अन्योलमा पार्नुका साथै व्यावसायिक मनोबल कमजोर बनाएको गुनासो गरेका छन् । व्यवसायीहरूको भनाइमा, बजेटअघि सवारी मात्र होइन, अन्य धेरै वस्तुहरू पनि नियमित रूपमा आयात तथा भन्सार जाँचपास हुने गर्छन् । सरकारले बजेटअघि भन्सार प्रणाली खुला राख्ने भएकाले आयात प्रक्रिया सामान्य रूपमा सञ्चालन हुन्छ ।
यसपटक पनि कर परिवर्तन भएका अधिकांश वस्तु बजेटअघि नै जाँचपास भइसकेका थिए । त्यसैगरी, कुनै एक कम्पनी वा ब्रान्डले मात्र ठूलो परिमाणमा सवारी ल्याएको भन्ने धारणा पनि पूर्ण रूपमा सही नभएको बताइन्छ । विभिन्न ब्रान्डका सवारीसाधनहरू सो अवधिमा भित्रिएको तथ्यांक भन्सार विभागसँग उपलब्ध रहेको अधिकारीहरू बताउँछन् । तर सार्वजनिक बहसमा भने एक ब्रान्ड विशेषलाई बढी केन्द्रित गरिएको देखिन्छ ।
नेपालमा विद्युतीय सवारीको बजार विस्तारसँगै केही ब्रान्डहरूको प्रभुत्व बढ्दै गएको छ । बजारमा उपलब्ध तथ्यांकअनुसार बिक्री हुने प्रत्येक पाँचमध्ये करिब तीनवटा ईभी एकै कम्पनीका हुने गरेका छन् । यही कारण उक्त कम्पनीको आयात परिमाण पनि तुलनात्मक रूपमा बढी देखिएको हुनसक्ने व्यवसायीहरूको तर्क छ । सम्बन्धित कम्पनीले भने ग्राहकबाट प्राप्त अग्रिम बुकिङको आधारमा मात्रै सवारी आयात गरिएको स्पष्ट पारेको छ । कम्पनीका अनुसार बजेटअघि नै एक हजारभन्दा बढी सवारीका लागि बुकिङ भइसकेको थियो । यसका कारण समयमै डेलिभरी दिन ठूलो परिमाणमा सवारी आयात गर्नुपरेको हो । कम्पनीले विगतका महिनाहरूको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै यो आयात अस्वाभाविक नभएको दाबी गरेको छ । गत असोजमा मात्र एकैपटक १,१६० युनिट सवारी आयात गरिएको थियो भने पुसमा ८९७ युनिट र वैशाख–जेठ अवधिमा १,१२१ युनिट सवारी ल्याइएको थियो । यसले आयात प्रक्रिया नियमित र मागअनुसार हुने गरेको देखाउँछ ।
सवारी आयात प्रक्रिया आफैंमा लामो र चरणबद्ध हुने भएकाले तत्कालीन निर्णयका आधारमा ठूलो परिमाणमा सवारी ल्याउन सम्भव हुँदैन । व्यवसायीहरूले बजार मागको विश्लेषण गरी उत्पादक कम्पनीसँग अर्डर राख्छन् । त्यसपछि उत्पादन, इनभ्वाइस, एलसी खोल्ने प्रक्रिया र ढुवानी हुँदै सवारी नेपाल आइपुग्न सामान्यतया दुईदेखि तीन महिना लाग्ने गर्दछ । यस सन्दर्भमा, बजेटअघि नै आयात गरिएका सवारीलाई ‘कर छल्न ल्याइएको’ भन्ने आरोप तथ्यपरक नभएको कतिपय उच्च सरकारी अधिकारीहरूको पनि भनाइ छ । उनीहरूका अनुसार करका दरहरू अन्तिम रूपमा बजेट घोषणा हुनुअघि नै गोप्य रूपमा तय गरिन्छ र भन्सार प्रणाली बन्द गरेर मात्र लागू गरिन्छ, ताकि पूर्वसूचनाको दुरुपयोग हुन नपाओस् ।
एक उच्च अधिकारीले भने, “कर कति बढ्ने वा घट्ने भन्ने कुरा अन्तिम समयसम्म गोप्य राखिन्छ। व्यवसायीले पहिल्यै जानकारी पाएर ठूलो परिमाणमा आयात गर्ने सम्भावना न्यून हुन्छ । साथै, सूचना पाएलगत्तै एलसी खोलेर तुरुन्त सवारी ल्याउन सम्भव पनि हुँदैन ।” यस घटनापछि सम्बन्धित कम्पनीले अनुसन्धानमा पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। कम्पनीले आयातसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कागजात—भन्सार घोषणा, ढुवानी विवरण, भुक्तानी अभिलेख तथा जाँचपास स्वीकृतिका कागजात—उपलब्ध गराउन तयार रहेको जनाएको छ । घटनाले सरकारी संयन्त्रभित्रकै समन्वयमा कमजोरी रहेको संकेत पनि दिएको छ। प्रारम्भिक चरणमा भन्सार प्रशासन र सुरक्षा निकायबीच स्पष्ट निर्देशन नहुँदा दुवै पक्ष दोधारमा परेको बताइन्छ । पछि छानबिन समिति गठन भएपछि अवस्था केही सहज बनेको अधिकारीहरू बताउँछन् ।
सशस्त्र प्रहरीका उच्च अधिकारीहरूले प्राप्त सूचनाका आधारमा मात्रै सवारी नियन्त्रणमा लिइएको बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार वास्तविकता छानबिनपछि मात्र स्पष्ट हुनेछ। “हामीले माथिबाट आएको निर्देशन कार्यान्वयन गरेका हौं, विस्तृत विवरण अनुसन्धानले नै देखाउनेछ,” एक अधिकारीले भने । उता भन्सार विभागका अधिकारीहरूले पनि प्रारम्भिक अध्ययनमा सवारीसाधनहरू विधिसम्मत रूपमा जाँचपास भएको देखिएको बताएका छन् । तर कर छलिएको हो वा होइन भन्ने विषयमा अन्तिम निष्कर्ष निकाल्न थप अनुसन्धान आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ । यस घटनाले नेपालको विद्युतीय सवारी बजार, कर नीति र नियामक संयन्त्रबारे व्यापक बहस सुरु गराएको छ। एकातिर सरकारले हरित ऊर्जालाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ भने अर्कोतर्फ बारम्बार कर संरचना परिवर्तन हुँदा बजारमा अनिश्चितता बढ्ने गरेको व्यवसायीहरू बताउँछन् ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार स्पष्ट र स्थिर कर नीति नहुँदा दीर्घकालीन लगानीमा असर पर्न सक्छ। विद्युतीय सवारी जस्तो उदीयमान क्षेत्रमा सरकारको दीर्घकालीन दृष्टिकोण आवश्यक रहेको उनीहरूको सुझाव छ । अहिलेको विवादले तत्कालीन घटनाभन्दा पर पुगेर नीतिगत स्थायित्व, पारदर्शिता र निजी क्षेत्रप्रतिको विश्वासको विषयलाई केन्द्रमा ल्याएको छ । आगामी दिनमा छानबिनको निष्कर्षले मात्र होइन, सरकारले लिने नीतिगत निर्णयहरूले पनि यस क्षेत्रको दिशा निर्धारण गर्ने निश्चित छ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
