नेपालको आर्थिक रूपान्तरण र राष्ट्रिय समृद्धिको सबैभन्दा भरपर्दो र दिगो आधार भनेकै जलविद्युत् क्षेत्र हो । प्रकृतिले दिएको असीमित पानीको स्रोतलाई ऊर्जामा बदल्न सके मुलुकले आर्थिक परनिर्भरतालाई तोड्दै समृद्धितर्फ ठूलो फड्को मार्न सकिन्छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक विकास कार्यक्रमले नेपाली ऊर्जा क्षेत्रमा एउटा नयाँ आशा र उत्साह सञ्चार गरेको छ । आगामी १ वर्षभित्र मुलुकको कुल जडित विद्युत् उत्पादन क्षमतालाई ५ हजार ३३५ मेगावाट पुर्याउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य राज्यले अघि सारेको छ । यस अवधिमा मात्रै प्रणालीमा थप १ हजार ४० मेगावाट जलविद्युत् थपिने प्रक्षेपण गरिएको छ, जसले नेपाललाई ऊर्जा क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बनाउँदै व्यापारिक प्रवद्र्धनतर्फ डोर्याउने छ ।
विगतमा हिउँदमा लोडसेडिङको अन्धकार व्यहोरेको नेपालले पछिल्ला वर्षहरूमा बर्खायाममा विद्युत् निर्यात गर्ने चरणसम्म आइपुग्नु आफैँमा ऐतिहासिक उपलब्धि हो । अबको लक्ष्य केवल उत्पादन बढाउनु मात्र होइन, उत्पादित ऊर्जालाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा खपत गराएर ‘हरित डलर’ आर्जन गर्नु र देशभित्रै औद्योगिक क्रान्ति ल्याउनु हो ।
मन्त्रालयले लघु तथा साना जलविद्युत् आयोजनाबाट ४३ मेगावाट र नवीकरणीय ऊर्जाको अर्को स्रोत सौर्य ऊर्जाबाट ९९ मेगावाट क्षमता थप गर्ने नीति लिनुले ऊर्जा मिश्रणको सन्तुलनलाई पनि बलियो बनाउने छ ।
विद्युत् उत्पादनको ग्राफ बढ्दै जाँदा नेपालको ऊर्जा क्षेत्रले २ वटा मुख्य चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको छः पहिलो– आन्तरिक खपतको वृद्धि र दोस्रो– गुणस्तरीय प्रसारण पूर्वाधारको निर्माण । आगामी आर्थिक वर्षमा प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ५११ किलोवाट पुर्याउने राज्यको लक्ष्य सकारात्मक छ ।
तर यसका लागि ग्यास विस्थापन गरी विद्युतीय चुलो (इन्डक्सन) को प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने, सवारीसाधनहरूलाई विद्युतीयकरण (ईटी) मा रूपान्तरण गर्ने र उद्योगहरूलाई सस्तो र निर्बाध रूपमा बिजुली उपलब्ध गराउने ठोस प्याकेज आवश्यक पर्छ । देशभित्रै खपत बढाउन सके मात्र स्वदेशी उद्योगको लागत घट्छ र आयातित इन्धनमा बाहिरिने अर्बौँ रुपैयाँ जोगिन्छ ।
मन्त्रालयले विद्युत् प्रसारण पूर्वाधार विस्तारलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । ६६ केभी प्रसारण लाइनलाई ७ हजार ८०८ सर्किट किलोमिटर र ३३ केभी लाइनलाई ८ हजार ४२९ सर्किट किलोमिटर पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ । आगामी वर्ष १२ वटा मुख्य प्रसारण लाइनका आयोजनाहरू सम्पन्न गर्ने कार्यतालिका बनाइएको छ ।
काठमाडौँ उपत्यकाको मध्यभाग हुँदै जाने प्रसारण लाइनको योजना र निर्माणाधीन आयोजनाहरू समयमै सकाउन निजी क्षेत्रलाई गरिने भनिएको सहजीकरण निकै महत्वपूर्ण छ । किनभने स्थानीय अवरोध, जग्गा प्राप्तिमा हुने झमेला र वन क्षेत्रको रुख कटान सम्बन्धी कानुनी जटिलताका कारण धेरैजसो प्रसारण लाइनका आयोजनाहरू दशकौँसम्म अघि बढ्न सकेका छैनन् । यस्ता नीतिगत र व्यावहारिक गाँठो फुकाउन सरकारले विशेष फास्ट ट्रयाक संयन्त्र बनाउनुपर्छ ।
अर्कोतिर विद्युत् चुहावटलाई १२.०३ प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्य सकारात्मक छ । प्राविधिक र गैरप्राविधिक चुहावट रोक्न सके मात्र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र समग्र राज्यको वित्तीय स्वास्थ्य सबल रहन्छ । आन्तरिक रूपमा प्रसारण प्रणाली सहज भएपछि नेपालले भारत र बंगलादेशसँग गरिएका दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौताहरूलाई पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा उतार्नुसर्छ । भारत र बंगलादेशको विशाल बजारमा नेपाली बिजुलीको माग उच्च छ, जसलाई देशको व्यापार घाटा कम गर्ने अचुक हतियार बनाउन सकिन्छ ।
नेपालको पानी र जनताको लगानीमा निर्माण भइरहेका यी जलविद्युत् आयोजनाहरू मुलुकको भाग्य र भविष्य बदल्ने सुनौला अवसर हुन् । सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेका यी बुँदाहरू केवल कागजमा सीमित नभई तोकिएकै समयमा कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।
निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धकहरूलाई वित्तीय संकट र प्रशासनिक झमेलाबाट जोगाउँदै देशभित्रै ऊर्जामा आधारित अर्थतन्त्रको जग बसाल्नु आजको आवश्यकता हो । जलविद्युत् उत्पादन ५ हजार मेगावाट पूरा भएर प्रसारण लाइनको सञ्जालमा जोडिए जलविद्युत् व्यापार राष्ट्रिय समृद्धिको आधार बन्नेछ ।
मिति २०८३ असार १ गतेको सम्पादकीय प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
