काठमाडौं । सम्पत्ति छानबिन आयोग गठनसम्बन्धी विवादमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले सर्वोच्च अदालतसमक्ष विस्तृत लिखित जवाफ पेश गर्दै उक्त आयोग आवश्यक र औचित्यपूर्ण भएको दाबी गरेका छन् ।
लामो समयदेखि सत्तामा रहेका राजनीतिक पदाधिकारी र उच्चपदस्थ कर्मचारीमाथि प्रभावकारी अनुसन्धान र कारबाही हुन नसकेको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै यस्तो आयोग गठन गर्नुपरेको उनको स्पष्टिकरण छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको भूमिका कमजोर बनाउने उद्देश्यले ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोग’ शैलीमा असंवैधानिक संरचना खडा गरिएको आरोपसहित दायर गरिएको रिट निवेदनको प्रतिवाद गर्दै प्रधानमन्त्रीले आफ्नो धारणा सर्वोच्चमा प्रस्तुत गरेका हुन् । सर्वोच्च अदालत प्रशासन स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीको ६ पृष्ठ लामो लिखित जवाफ अदालतमा दर्ता भइसकेको छ ।
लिखित जवाफमा संविधान, प्रचलित कानुन, सर्वोच्च अदालतका पूर्वनजिर तथा सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई आधार बनाएर बुँदागत रूपमा रिटको प्रतिवाद गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीले अख्तियार संवैधानिक निकाय भए पनि यसको कार्यक्षमता सीमित रहेको दाबी गर्दै सबै राजनीतिक पदाधिकारी र उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न व्यवहारतः असम्भव रहेको उल्लेख गरेका छन् । उनका अनुसार अख्तियारले सामान्यतया उजुरी परेका घटनामा मात्र अनुसन्धान गर्ने अभ्यास रहिआएको छ । यसका कारण उजुरी नपरेका तर शंकास्पद सम्पत्ति भएका व्यक्तिहरूको विषयमा अनुसन्धान हुन नसकेको अवस्था रहेको उनले बताएका छन्। परिणामस्वरूप, भ्रष्टाचारमार्फत अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्ने र त्यसलाई लुकाउने प्रवृत्ति समाजमा मौलाउँदै गएको दाबी पनि उनले गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री शाहले नागरिकस्तरमा समेत अख्तियारप्रति विश्वास घट्दै गएको उल्लेख गरेका छन् । जनअपेक्षाअनुसार छानबिन र कारबाही हुन नसकेको भन्दै आम नागरिकमा शंका उत्पन्न भएको र त्यसलाई सम्बोधन गर्न वैकल्पिक संयन्त्र आवश्यक भएको उनको तर्क छ। यही सन्दर्भमा सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरिएको उनले स्पष्ट पारेका छन् । उनले संविधानको धारा २३८ र २३९ अनुसार अख्तियारलाई भ्रष्टाचारसम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने अधिकार भए पनि व्यवहारमा सीमित संख्यामा मात्रै मुद्दा दायर हुने गरेको बताएका छन् । यसले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अपेक्षित परिणाम दिन नसकेको उनको निष्कर्ष छ । रिट निवेदकले उठाएको ‘अख्तियारको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप’ भन्ने जिकिरलाई प्रधानमन्त्रीले अस्वीकार गरेका छन्। उनका अनुसार सम्पत्ति छानबिन आयोग अख्तियारको विकल्प वा प्रतिस्थापन होइन, बरु सहयोगी र पूरक निकायका रूपमा स्थापित गरिएको हो । आयोगको काम अनुसन्धानलाई थप प्रभावकारी बनाउने र आवश्यक सिफारिस गर्ने मात्र रहेको उनले बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीले आयोगलाई मुद्दा दायर गर्ने अधिकार नभएको स्पष्ट पार्दै यसको भूमिका तथ्य संकलन, विश्लेषण र सिफारिसमा सीमित रहने बताएका छन् । आयोगले सार्वजनिक पदमा रहेका तथा पूर्वपदाधिकारीहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन गर्ने, स्रोतको पुष्टि गर्ने र शंकास्पद अवस्थाको पहिचान गर्ने काम गर्ने उल्लेख गरिएको छ । यदि छानबिनका क्रममा अवैध सम्पत्ति आर्जन भएको पुष्टि भएमा सम्बन्धित निकायलाई थप अनुसन्धान र कारबाहीका लागि सिफारिस गरिने व्यवस्था रहेको पनि उनले बताएका छन् । यसले अख्तियार लगायतका निकायलाई थप सशक्त बनाउने दाबी गरिएको छ । प्रधानमन्त्री शाहले आयोग गठनलाई कानुनी आधारसहितको कदम भएको पनि उल्लेख गरेका छन् । जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ ले सार्वजनिक महत्त्वका विषयमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्न आयोग गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको स्मरण गराउँदै उनले सोही कानुनी प्रावधानअनुसार आयोग गठन गरिएको बताएका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्को २०८२ चैत १३ गतेको बैठकबाट स्वीकृत शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यसूचीअनुसार भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सम्पत्ति लुकाउने प्रवृत्ति रोक्ने तथा दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने उद्देश्यले आयोग गठन गरिएको पनि उनले बताएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत रहने गरी अधिकारसम्पन्न आयोग गठन गर्ने योजना कार्यान्वयनकै क्रममा यो कदम चालिएको उनको भनाइ छ । प्रधानमन्त्रीले सरकार संविधानप्रति पूर्ण रूपमा उत्तरदायी रहेको र सुशासन, पारदर्शिता तथा कानुनी शासन प्रवद्र्धनमा प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। भ्रष्टाचार नियन्त्रण सरकारको संवैधानिक दायित्व भएको उल्लेख गर्दै उनले यसका लागि आवश्यक सबै उपाय अपनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । उता रिट निवेदक अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले भने आयोग गठन असंवैधानिक भएको दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार यस्तो आयोगले संवैधानिक निकायको भूमिकामा दोहोरोपन ल्याउने मात्र नभई अख्तियारको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामा समेत असर पुर्याउने खतरा रहेको छ ।
रिट निवेदनमा आयोग गठनलाई तत्कालीन राजतन्त्रकालीन ‘भ्रष्टाचार छानबिन शाही आयोग’सँग तुलना गर्दै राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा संरचना निर्माण गरिएको आरोप लगाइएको छ। यसले संविधानको मर्म र भावना विपरीत काम गरेको दाबी पनि गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीले भने ती सबै आरोप अस्वीकार गर्दै आयोग गठनको औचित्य पुनः दोहोर्याएका छन् । उनका अनुसार वर्षौंदेखि भ्रष्टाचार, अपारदर्शिता र दण्डहीनता जस्ता समस्या कायम रहँदा जनतामा निराशा बढेको छ । यस्तो अवस्थामा प्रभावकारी संयन्त्रमार्फत सम्पत्ति छानबिन गर्नु अपरिहार्य भएको उनले बताएका छन् । साथै, उनले अदालतबाट प्राप्त १५ दिने म्याद कार्यालयको व्यस्तताका कारण गुज्रन गएको स्वीकार गर्दै नियमावलीअनुसार म्याद थप गरी जवाफ पेश गर्नुपरेको पनि उल्लेख गरेका छन् । समग्रमा, प्रधानमन्त्री शाहको लिखित जवाफले सम्पत्ति छानबिन आयोग गठनलाई कानुनी, संवैधानिक र व्यावहारिक आधारमा उचित ठहर गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ। अब सर्वोच्च अदालतले यस विषयमा के निर्णय गर्छ भन्ने कुराले आयोगको भविष्य मात्र होइन, भ्रष्टाचार नियन्त्रणको संरचनामा समेत प्रभाव पार्ने देखिएको छ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार।
