अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भान्सले गत हप्ता इजरायललाई दिएको सार्वजनिक चेतावनीलाई अमेरिका–इजरायल सम्बन्धको इतिहासमा निकै महत्वपूर्ण मोडका रूपमा लिन थालिएको छ ।
यसको कारण २ देशबिच मतभेद देखिनु मात्र होइन, बरु दशकौँदेखि कायम रहेको एउटा आधारभूत मान्यतालाई चुनौती दिनु हो । त्यो मान्यता के थियो भने इजरायलले अमेरिकाको कुनै महत्वपूर्ण कूटनीतिक पहलको खुलेर विरोध गरे पनि अन्ततः वासिङ्टनले आफ्नो नीति समायोजन गर्नेछ।
इरानसँग राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले गरेको नयाँ समझदारीको बचाउ गर्दै भान्सले भनेका थिए, ‘यदि म इजरायली सरकारको मन्त्री भएको भए, संसारमा बाँकी रहेको आफ्नो एक मात्र शक्तिशाली मित्र राष्ट्रमाथि आक्रमण गर्ने काम गर्ने थिइनँ ।’ यो अभिव्यक्तिले अमेरिकाले लामो समयदेखि खुला रूपमा स्वीकार गर्न नचाहेको वास्तविकतालाई उजागर गर्यो । अर्थात् इजरायलको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा खस्किँदै गएको छ, उसको कूटनीतिक एक्लोपन बढ्दै गएको छ र अमेरिकामाथिको निर्भरता झन् गहिरो बन्दै गएको छ । यससँगै भान्सले अर्को महत्वपूर्ण सन्देश पनि दिए । उनले ट्रम्प प्रशासन अब इजरायलको असहमतिलाई अमेरिकी नीतिमाथिको अन्तिम निर्णय अधिकारका रूपमा स्वीकार गर्न तयार नभएको संकेत गरे । धेरै विश्लेषकहरूले यसलाई अमेरिका–इजरायल सम्बन्धमा सम्भावित ऐतिहासिक परिवर्तनको सुरुआतका रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।
विवादको केन्द्रमा ट्रम्प प्रशासनले इरानसँग गरेको नयाँ सम्झौता छ । सम्झौताले ६० दिने वार्ता प्रक्रिया सुरु गरेको छ, जसको उद्देश्य नाजुक युद्धविरामलाई व्यापक क्षेत्रीय शान्ति संरचनामा रूपान्तरण गर्नु हो । यस अवधारणामा इरानमाथिका प्रतिबन्धहरू खुकुलो पार्ने, आर्थिक पुनःस्थापनालाई सहयोग गर्ने, हर्मुज जलडमरूमा सुरक्षित जलयात्रा सुनिश्चित गर्ने तथा इरानको आणविक महत्वाकांक्षामाथि नियन्त्रण कायम गर्ने योजना समावेश छन् । ट्रम्प प्रशासनको विश्वास छ कि निरन्तर द्वन्द्वभन्दा कूटनीतिक संवाद क्षेत्रीय स्थायित्वका लागि बढी प्रभावकारी हुनेछ ।
तर इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहूका लागि सम्झौता उनको दीर्घकालीन रणनीतिविपरीत देखिन्छ । नेतान्याहूले वर्षौँदेखि अमेरिकालाई इरानमाथि कडा आर्थिक तथा सैन्य दबाब कायम राख्न प्रेरित गर्दै आएका थिए । त्यसैले तेहरानसँगको कूटनीतिक निकटताले उनको रणनीतिलाई प्रत्यक्ष चुनौती दिएको छ । इजरायली अधिकारीहरूले सम्झौताप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । नेतान्याहूसँग निकट मानिने सञ्चारमाध्यमहरूले ट्रम्पका सल्लाहकार स्टिभ विटकोफ र जारेड कुशनरमाथि आलोचना गरेका छन् भने अमेरिकी कंग्रेस र रूढिवादी मिडियामा रहेका इजरायल समर्थकहरूले पनि वार्ताको विरोध गर्न थालेका छन् ।
विश्लेषकहरूका अनुसार यसको उद्देश्य ह्वाइट हाउसलाई घरेलु राजनीतिक दबाबमा पारेर वार्ताप्रति कडा रुख अपनाउन बाध्य बनाउनु हो । यस्तै रणनीति नेतान्याहूले बराक ओबामा प्रशासनका बेला पनि अपनाएका थिए । सन् २०१५ मा उनले अमेरिकी कंग्रेसमै पुगेर इरानसँग भइरहेको आणविक सम्झौताको विरोध गरेका थिए ।
तर अहिलेको अवस्था फरक देखिएको छ । यसपटक ट्रम्प प्रशासनपछि हट्ने संकेतभन्दा पनि आफ्नो अडान सार्वजनिक रूपमा बचाउ गर्ने पक्षमा देखिएको छ । भान्सले इजरायलको प्रतिरक्षा प्रणालीका झण्डै दुईतिहाइ हतियार अमेरिकी सहयोग र लगानीबाट बनेका हुन् भनेर स्मरण गराउँदा उनले लामो समयदेखि खुलेर चर्चा नगरिएको यथार्थलाई सार्वजनिक गरेका थिए । यसको सन्देश स्पष्ट थियो, अमेरिका–इजरायल गठबन्धन महत्वपूर्ण भए पनि इजरायलको रणनीतिक स्वतन्त्रता ठूलो हदसम्म अमेरिकी सैन्य, आर्थिक र कूटनीतिक सहयोगमा निर्भर छ ।
विशेषतः एक रिपब्लिकन उपराष्ट्रपति तथा ट्रम्पको सम्भावित राजनीतिक उत्तराधिकारीबाट यस्तो अभिव्यक्ति आउनु आफैँमा असाधारण मानिएको छ ।
भान्सले बेरुतमा इजरायलले गरेका आक्रमणहरूको पनि आलोचना गरे । वार्ता निर्णायक मोडमा पुग्न लागेका बेला भएका ती आक्रमणमा धेरै सर्वसाधारण मारिएको उल्लेख गर्दै उनले यस्ता कदमले व्यापक कूटनीतिक प्रयासलाई कमजोर बनाउन सक्ने चेतावनी दिएका थिए । यसले वासिङ्टनमा इजरायलले शान्ति प्रक्रियालाई जटिल बनाउने वा अवरोध सिर्जना गर्ने प्रयास गरिरहेको भन्ने चिन्ता बढ्दै गएको संकेत गरेको छ ।
यही बिन्दुमा मतभेद केवल इरान सम्झौतासम्म सीमित रहँदैन । वास्तवमा अमेरिका र इजरायलबिच मध्यपूर्वको भविष्यबारे २ फरक रणनीतिक दृष्टिकोण देखिन थालेका छन् । ट्रम्प प्रशासन इरानसँग व्यवस्थापित सम्बन्ध कायम गर्दै द्वन्द्वका कारणहरू कम गर्ने कूटनीतिक संरचनालाई क्षेत्रीय स्थायित्वको आधार मान्न थालेको छ । नेतान्याहू भने दबाब, प्रतिरोध र प्रत्यक्ष टकरावमा आधारित पुरानै रणनीतिमा अडिग देखिन्छन् । यी केवल फरक कार्यनीति होइनन्, मध्यपूर्वको भविष्यबारे प्रतिस्पर्धी अवधारणाहरू हुन् ।
दशकौँसम्म इजरायली नेतृत्वले अमेरिकी प्रशासन अन्ततः आफ्नै सुरक्षा मूल्यांकनअनुसार अघि बढ्ने विश्वास राख्दै आएको थियो । तर भान्सका भनाइहरूले त्यो मान्यता अब कमजोर बन्दै गएको संकेत दिएका छन् ।
यससँगै अर्को भूराजनीतिक यथार्थ पनि जोडिएको छ । गाजा र लेबनानका युद्धहरूले इजरायलका धेरै परम्परागत साझेदारहरूसँगको सम्बन्ध तनावपूर्ण बनाएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट बढ्दो आलोचनाले इजरायलको कूटनीतिक विकल्प सीमित बनाएको छ र अमेरिकामाथिको निर्भरता थप बढाएको छ ।
भान्सको चेतावनीले यही यथार्थलाई असामान्य स्पष्टताका साथ स्वीकार गरेको छ । उनले इजरायललाई अमेरिकाको सहयोग आवश्यक छ भन्ने मात्र भनेका होइनन्, बरु इजरायलसँग पहिलेको जस्तो धेरै रणनीतिक विकल्प बाँकी छैनन् भन्ने संकेत दिएका छन् ।
यद्यपि यसले २ देशबिच तत्काल सम्बन्धविच्छेद हुने अवस्था सिर्जना भएको अर्थ लाग्दैन । अमेरिका र इजरायलबिच सैन्य, गुप्तचर, प्रविधि तथा राजनीतिक सम्बन्ध अझै गहिरो र दीर्घकालीन छन् । तर गठबन्धनहरू समयसँगै परिवर्तन हुन्छन् । सम्भावित परिणाम सम्बन्धविच्छेद होइन, बरु सम्बन्धको पुनर्सन्तुलन हुन सक्छ ।
भविष्यमा वासिङ्टनले इजरायलको सुरक्षाको ग्यारेन्टी जारी राखे पनि आफ्ना व्यापक क्षेत्रीय हितहरूलाई इजरायली सरकारका प्राथमिकताभन्दा माथि राख्न सक्ने सम्भावना बढ्दै गएको छ । अमेरिकी प्रशासनहरूले इजरायल राष्ट्रलाई समर्थन गर्नु र कुनै विशेष इजरायली सरकारका नीतिलाई समर्थन गर्नु फरक विषय हुन् भन्ने दृष्टिकोणलाई अझ स्पष्ट बनाउन सक्छन् ।
यदि ट्रम्पको इरानसँगको वार्ताले तनाव घटाउने, आर्थिक स्थायित्व ल्याउने र इरानी प्रभावलाई सीमित गर्ने जस्ता ठोस परिणाम दियो भने यो प्रवृत्ति अझ तीव्र हुन सक्छ । यस अर्थमा भान्सको अभिव्यक्तिको महत्व तत्कालीन विवादभन्दा धेरै पर पुग्छ । उनले दशकौँदेखि सार्वजनिक रूपमा कमै चर्चा हुने इजरायलको अमेरिकामाथिको निर्भरताबारे खुलेर बोले । उनले इजरायली नेतृत्वले वासिङ्टनलाई सधैँ आफ्नो चाहनाअनुसार मोड्न सक्छ भन्ने धारणा पनि प्रश्नको घेरामा ल्याए ।
त्यसैले इरानसम्बन्धी विवादभन्दा धेरै परसम्म भान्सको चेतावनीले प्रभाव पारेको छ । भविष्यमा यसलाई अमेरिका–इजरायल सम्बन्धको नयाँ चरणको सुरुआतका रूपमा सम्झन सकिन्छ, जहाँ सम्बन्ध केवल पुरानो परम्परा वा स्वचालित समर्थनमा आधारित नभई अमेरिकी राष्ट्रिय हित, क्षेत्रीय यथार्थ र बदलिँदो राजनीतिक समीकरणका आधारमा परिभाषित हुन थाल्छ । (अलजजिराबाट)
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
