काठमाडौं । शहरी क्षेत्रमा घरभाडा, फ्ल्याट तथा व्यावसायिक सटरको भाडादर लगातार बढ्दै जाँदा डेरावासी र साना व्यवसायीहरू आर्थिक रूपमा थप दबाबमा परेका छन् ।
विशेषगरी काठमाडौं उपत्यकासहित देशका प्रमुख शहरहरूमा घरधनीहरूले भाडादरमा उल्लेखनीय वृद्धि गरेको गुनासो बढ्दो रूपमा सुनिन थालेको छ । आवास तथा व्यापारका लागि भाडामा बस्नेहरूका अनुसार आयको तुलनामा भाडा खर्च अस्वाभाविक रूपमा बढ्दा दैनिक जीवन सञ्चालन गर्न कठिन हुन थालेको छ ।
डेरावासीहरूका अनुसार केही वर्षअघिसम्म सात हजारदेखि ३० हजार रुपैयाँसम्ममा पाइने कोठाको भाडा अहिले नौ हजारदेखि ३५ हजार रुपैयाँसम्म पुगेको छ। यस्तै, फ्ल्याट र व्यावसायिक सटरको भाडादरमा पनि ठूलो वृद्धि भएको बताइन्छ । व्यापारिक प्रयोजनका लागि सटर भाडामा लिने व्यवसायीहरूले समेत सञ्चालन खर्च बढ्दै जाँदा व्यवसाय टिकाउन चुनौती थपिएको बताएका छन् ।
पानीको बिल आउँछ ६–सात सय रुपैयाँ । एउटै डेराबहालसँग असुलिन्छ–पाँच सयदेखि एक हजार रुपैयाँ । घरधनीहरु राज्यलाई फोहोरको साढे तीन सय रुपैयाँ तिर्छन् । डेराबहालसँग चाँहि पाँच सय रुपैयाँ उठाउँछन् । घरधनीहरु बत्तीको प्रतियुनिट ९ रुपैयाँ ४४ पैसा विद्युत प्राधिकरणलाई तिर्छन् । डेराबहालबाट युनिटकै १८ रुपैयाँदेखि ३० रुपैयाँसम्म असुल्छन् । मिटरमा २० युनिट उठेमा ५० युनिट भन्छन् । पानी तानेको पनि डेराबहालकै मिटरमा जोडिदिन्छन् । इन्टरनेटको पाँच सयदेखि एक हजार रुपैयाँ असुलिन्छ । सवारीसाधन पार्किङको तीन हजारदेखि पाँच हजारसम्म लिन्छन् । विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, बिरामी, तल्लो जाति, बालबच्चा भएका, मजदुरी गर्नेहरुलाई कोठा भाडामा दिइँदैन ।
भाडादर मात्रै होइन, पानी, बिजुली, फोहोर व्यवस्थापन, इन्टरनेट तथा सवारी पार्किङ शुल्कमा समेत मनोमानी भइरहेको गुनासो डेरावासीहरूले गरेका छन् । कतिपय घरधनीले सेवा प्रदायक निकायलाई तिरेको वास्तविक शुल्कभन्दा बढी रकम भाडावालासँग असुल्ने गरेको आरोप लगाइएको छ। यसले गर्दा मासिक खर्च झन् बढ्ने गरेको डेरावासीहरूको भनाइ छ ।
काठमाडौं उपत्यकासहित शहरी इलाकामा घरधनीहरुले लुटतन्त्र मच्याइरहेका छन् । भाडाका नाममा डेराबहाललाई लुट्ने काम भइरहेको छ । दुर्भाग्य, सरोकारवाला निकायलाई मतलब नै छैन । उल्टै भोटका निम्ति घरबहाल कर छुट दिइन्छ । काठमाडौं महानगरपालिकाकी कार्यवाहक मेयर सुनिता डंगोलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ को बजेटमार्फत घरबहाल कर १० प्रतिशतबाट सात प्रतिशतमा झारेकी छन् ।
उनले काठमाडौंको मेयरमा निर्वाचित हुने यस्तो गरेकोमा कुनै शंका छैन । काठमाडौंका घरधनीहरुदेखि पहिल्यैदेखि घरबहाल कर छल्दै आएका थिए । देशभरमध्ये सबैभन्दा चर्को भाडा काठमाडौंमै छ । मुलुकको राजधानी भएकोले ७६ जिल्लाका जनता यहाँ बस्छन् । कोही शिक्षा त कोही स्वास्थ्य, रोजगारीका कारण । यसरी बाहिरी जिल्लामा सरकारले सेवासुविधा नपुर्याउँदाको फाइदा काठमाडौंका घरधनीहरुले उठाइरहेका छन् । उनीहरु डेराबहालसँग मनलाग्दी भाडा असुल्छन् । सानो, अध्याँरो, चिसो कोठाको मासिक हजारौं रकम असुलिन्छ । डेराबहालसँग गुलाम वा दासजस्तै व्यवहार गर्छन् । डेराबहालको इज्जत नै छैन, माग्ने त हो भन्ठान्छन् । घर भाडामै लगाएर काठमाडौंका घरधनीहरु मासिक लाखदेखि करोडौं घर आम्दानी गर्छन् । तर, महानगरलाई कर तिर्दैनन् ।
यसैबीच, घरबहाल कर संकलनको विषय पनि चर्चामा आएको छ । स्थानीय तहहरूले घरबहालबाट पर्याप्त राजस्व उठाउन नसकेको तथा कर छली नियन्त्रणमा प्रभावकारी कदम चाल्न नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ । कतिपय घरधनीले वास्तविक भाडा रकम लुकाएर न्यून आय देखाउने वा बहालमा दिएको घरलाई खाली रहेको भन्दै कर छल्ने गरेको गुनासो विभिन्न निकायमा पुग्ने गरेको बताइन्छ। महानगरको निर्णयलाई केहीले करदातामैत्री कदमका रूपमा स्वागत गरेका छन् भने अर्काथरीले करको दायरा फराकिलो बनाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
कर तिर्नुपरेमा पाँच लाख असुलिरहेको सटरको भाडा एक हजारदेखि पन्ध्र सय भन्छन् । यतिमात्र होइन, घर खाली रहेको, आफन्त सित्तैमा बसिरहेकोजस्ता बहाना पनि बनाउँछन् । आफ्नो घरमा सञ्चालित व्यापार व्यवसायलाई दर्ता हुन दिँदैनन् । किनकि व्यापार व्यवसाय दर्ता हुनेबित्तिकै घरधनीले पनि बहाल कर तिर्नुपर्छ । यसरी डेराबहाल लुट्दै र कर छल्दै आएका घरधनीलाई कानूनी दायरामा ल्याउनुको साटो महानगरकी कार्यवाहक मेयर डंगोलले झनै सुविधा दिएकी छन् । आफ्नो स्वार्थका निम्ति जनप्रतिनिधिहरुले कसरी राज्यलाई हानिनोक्सानी पुर्याउँछन् ? उनी ज्वलन्त उदाहरण बनेकी छन् । देशभर ७५३ वटा स्थानीय तह छन् ।
संविधानले स्थानीय सरकारलाई अधिकतम अधिकार दिएको छ । राजस्व उठाउनेदेखि आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रका सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्न पाउने अधिकार स्थानीय सरकारलाई छ । विडम्बना, यहाँ त जनप्रतिनिधिहरु अर्को चोटि भोट पाइँदैन भनेर न राजस्व उठाउँछन् न सार्वजनिक सम्पत्ति खोजतलास र संरक्षण । उनीहरुलाई आफू निर्वाचित हुन्छ कि हुँदैन ? भन्नेमात्र चिन्ता रहन्छ । स्थानीय तहरु भ्रष्टाचारमा लिप्त बनिरहेका छन् । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको मिलीभगतमा ससाना योजनामा समेत करोडौं भ्रष्टाचार गर्ने गरिन्छ । यसको एउटै उदाहरण काफी छ । भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर १, सल्लाघारी तीनकुनेको एक सय आठ रोपनी दुई आना एक दाम जग्गामा पर्खाल लगाउन अर्थ मन्त्रालयले २०७४ सालमा तीन करोड रुपैयाँ दिएको थियो ।
उक्त जग्गा ०२४ सालमा तत्कालिन राजा महेन्द्रले स्थानीयसँग प्रतिरोपनी एक हजार रुपैयाँमा किनेका थिए । ०६५ सालमा राजतन्त्रको अन्त्यसँगै यो जग्गा नेपाल ट्रष्टको संरक्षणमा गयो । तर, ट्रष्टले बेवास्ता गर्दा नेपाल मजदुर किसान पार्टीले उक्त जग्गा भोटका निम्ति प्रयोग गर्यो । अझ भन्नुपर्दा आफ्ना कार्यकर्तालाई सो जग्गा हड्पन लगाई उनीहरुकै नाममा लगयिो । एक सय आठ रोपनी जग्गामध्ये अहिले बढीमा ६०–६५ रोपनीमात्र बाँकी छ ।
अर्कोतर्फ, जग्गामा पर्खाल लगाउँदा पनि करोडौं भ्रष्टाचार गरिएको आरोप छ । जग्गा नापी नै नगरी भक्तपुर नगरपालिकाले पर्खाल र गेट हालेको छ । त्यसमा बढीमा २० देखि ३० लाख मात्र खर्च भएको स्थानीयहरु नै दाबी गर्छन् । बाँकी पौने तीन करोड रुपैयाँ खोइ त ? भक्तपुरमा एक लाख ६७ हजार रोपनी जग्गा व्यक्तिका नाममा गएको छ ।
सल्लाघारी तीनकुनेदेखि चंगा गणेश, आर्मी ब्यारेक, दुवाकोट जाने टेम्पोपार्क, खरिपाटी दायाँबायाँ, निकोसेरा, सिर्जनानगर, राधेराधेसम्मको लाखौं रोपनी सार्वजनिक, गुठी र ऐलानी जग्गा व्यक्तिका नाममा गएको छ । सल्लाघारी तीनकुने चौरनजिकै तीन वटा ढुंगेधारा मासेर विकुलाल खिउँजुले घर बनाएका छन् । यद्यपि, उनीसँग घर सम्पन्नता प्रमाणपत्र छ, किनकि नेमकिपाका कार्यकर्ता छन् । भक्तपुरमा बेतिथिको चाङ छ । हरेक काममा यहाँ भ्रष्टाचार गरिन्छ । सार्वजनिक जग्गा तथा सम्पत्तिको दोहन र मासिने क्रम बढ्दो छ । दुर्भाग्य, संघीय सरकारको यसतर्फ ध्यानै जाँदैन । वालेन सरकारको ध्यान केबल देउवा, ओली, प्रचण्ड र लेखकतिर छ । उनीहरुलाई समात्न पाए भ्रष्टाचार अन्त्य हुने यो सरकार ठान्छ । तर, भ्रष्टाचार माथिकाले भन्दा पनि तलकाले गरेका छन् भन्ने कुरा यो सरकार बुझदैन । यदि सरकारले नेमकिपाका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्ँछे र पूर्वसांसद प्रेम सुवालमाथि मात्र अनुसन्धान गर्ने हो भने भ्रष्टाचार कहाँ कसरी गरिएको छ ? छर्लङ्ग हुनेछ । यद्यपि, वालेन सरकारको आँखा चार व्यक्तिमाथि मात्र छ ।
शहरी क्षेत्रमा बढ्दो बसाइँसराइ, आवासको उच्च माग र नियमनको कमजोरीका कारण घरभाडा बजार असन्तुलित बन्दै गएको विज्ञहरूको विश्लेषण छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी तथा व्यापार–व्यवसायका अवसर केन्द्रित भएकाले राजधानी र ठूला शहरहरूमा भाडाको माग उच्च छ। यही अवस्थाको फाइदा उठाउँदै केही घरधनीले मनोमानी भाडा निर्धारण गर्ने गरेको आरोप सरोकारवालाहरूले लगाएका छन् । घरभाडा क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न स्पष्ट मापदण्ड आवश्यक छ। घरधनी र डेरावासीबीच अनिवार्य लिखित सम्झौता, भाडा वृद्धिको सीमा निर्धारण, कर प्रशासनलाई डिजिटल प्रणालीसँग जोड्ने तथा नियमित अनुगमन गर्ने व्यवस्था लागू गर्न सके समस्या समाधानमा सहयोग पुग्न सक्छ।
सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण, स्थानीय तहको राजस्व संकलन र सुशासनको विषय पनि यस बहससँग जोडिएको छ। स्थानीय सरकारलाई संविधानले राजस्व संकलन र सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएको भए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको टिप्पणी हुने गरेको छ। कतिपय स्थानमा सार्वजनिक तथा ऐलानी जग्गा अतिक्रमणका घटना सार्वजनिक भइरहेका छन् भने त्यस्ता विषयमा प्रभावकारी निगरानी आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । आवास नागरिकको आधारभूत आवश्यकता भएकाले घरभाडा क्षेत्रलाई पूर्ण रूपमा बजारको भरमा छाड्न नहुने धारणा राख्छन्। उनीहरूका अनुसार सरकार र स्थानीय तहले घरधनी तथा डेरावासी दुवैको हितलाई सन्तुलनमा राखेर नीति निर्माण गर्नुपर्छ। भाडा बजारलाई पारदर्शी, व्यवस्थित र न्यायोचित बनाउन सके डेरावासीको अधिकार संरक्षण हुनुका साथै राज्यको राजस्व पनि वृद्धि हुने विश्वास गरिएको छ। अब चाँहि सरकारको आँखा खुलोस् । यदि यो सरकार साँच्चिकै भ्रष्टाचार अन्त्यका निम्ति बनेको हो भने स्थानीय तहबाट यो कामको शुरुवात गरियोस् ।
सबै जनप्रतिनिधिमाथि छानबिन गरियोस् । भोटका निम्ति राजस्व चुहावट गर्ने जनप्रतिनिधिमाथि कारबाही गरियोस् । घरधनीहरुलाई कानूनी र करको दायरामा ल्याइयोस् । सोझासाझा, गरिब जनता लुट्नेहरुलाई कारबाही होस् । यो सरकार पनि विगतकै जस्तो नबनोस् । हिजो एमाले, कांग्रेस, माओवादीले सरकारमा हुँदा सुकुम्बासीलाई लालपूर्जा बाँडे, अहिले रास्वपा सरकार पनि त्यही गर्न खोज्दैछ । सरकारले सरकारी सम्पत्ति बाँड्ने होइन, संरक्षण गर्ने हो । बरु सुकुम्बासीलाई रोजगारी दिऔं, जग्गा नबाँडौं ।
