काठमाडौँ । देशको आर्थिक व्यवस्थापन, राजस्व असुली र वैदेशिक ऋणमा बढ्दो निर्भरतालाई लिएर सरकारमाथि गम्भीर प्रश्न उठिरहेका छन् ।
अदालतले विभिन्न कर छली तथा आर्थिक अनियमिततासम्बन्धी मुद्दामा अर्बौं रुपैयाँ असुल गर्न आदेश दिएको भए पनि ती निर्णयहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै आलोचना बढ्दै गएको छ । अदालतका फैसलामार्फत देशभरका विभिन्न व्यक्ति तथा व्यवसायिक फर्मबाट ठूलो मात्रामा राजस्व असुल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइएको भए पनि ती रकम उठाउने प्रक्रियामा ढिलाइ भएको बताइन्छ । यसले राज्यको आन्तरिक आम्दानी प्रभावित भएको र आर्थिक व्यवस्थापनमा दबाब परेको आरोप लगाइन्छ ।
यसै सन्दर्भमा भाटभटेनी सुपरमार्केटसम्बन्धी कर छली प्रकरण सबैभन्दा चर्चित मुद्दाका रूपमा उठाइएको छ । अदालतले करिब चार अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ राजस्व छली भएको ठहर गर्दै सो रकम असुल गर्न आदेश दिएको वर्षौं बितिसक्दा पनि सरकार त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न असफल भएको टिप्पणी भइरहेको छ। यस्तै प्रकृतिका अन्य कर तथा जरिवाना सम्बन्धी मुद्दाहरू पनि थुप्रै भए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर देखिएको बताइन्छ ।
कानुनी रूपमा कैद तथा जरिवाना तोकिएका कतिपय मुद्दामा पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको आरोप छ । दोषी ठहरिएका व्यक्तिहरूलाई कारागार पठाउने वा आर्थिक जरिवाना असुल गर्ने काम प्रभावकारी रूपमा अघि नबढ्दा राज्यको कानुनी प्रणालीप्रति प्रश्न उठिरहेको छ ।
राजस्व असुली कमजोर भइरहेका बेला सरकार भने वैदेशिक ऋणमा निर्भर हुँदै गएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । राज्यको नियमित खर्च धान्न सरकारले लगातार विदेशी ऋण स्वीकृत गरिरहेको र आन्तरिक स्रोत परिचालनमा ध्यान नदिएको आरोप सार्वजनिक बहसमा उठिरहेको छ ।
ऊर्जा क्षेत्र, उद्योग, व्यवसाय तथा विभिन्न सार्वजनिक निकायबाट उठ्न बाँकी अर्बौं रुपैयाँ अझै असुल हुन नसकेको उल्लेख गर्दै विश्लेषकहरूले राज्यले आफ्नै स्रोत परिचालन गर्न सके वैदेशिक ऋणको आवश्यकता घटाउन सकिने बताउँछन् । विशेषगरी विद्युत् बक्यौता, कर बक्यौता तथा सरकारी सम्पत्तिको उपयोगबाट प्राप्त हुन सक्ने आम्दानी प्रभावकारी रूपमा संकलन नभएको टिप्पणी गरिएको छ ।
त्यस्तै, सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा, लिज सम्झौता र सम्पत्ति व्यवस्थापनका क्षेत्रमा अनियमितता भएको भन्दै त्यसको छानबिन र पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग पनि उठेको छ। कतिपय लिज सम्झौतामा भाडा नतिर्ने वा ढिलाइ गर्ने प्रवृत्ति देखिएको र त्यसलाई नियन्त्रण गर्न नसकिएको आरोप छ।
यसैबीच, भ्रष्टाचार तथा अनियमिततासँग सम्बन्धित पुराना फाइलहरू पुनः खोल्नुपर्ने माग पनि बढ्दै गएको छ। ललिता निवास, गिरीबन्धु टी–इस्टेट, भृकुटी कागज कारखाना, पतञ्जली जग्गा प्रकरणलगायतका मुद्दाहरूमा प्रभावकारी अनुसन्धान र कार्यान्वयन आवश्यक रहेको आवाज सार्वजनिक रूपमा उठिरहेको छ । आर्थिक क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार, राज्यले आन्तरिक राजस्व वृद्धि गर्न सक्ने धेरै सम्भावना हुँदाहुँदै पनि त्यसको उपयोग कमजोर भएको देखिन्छ । कर प्रणाली सुधार, अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिककरण, र राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न सके ठूलो मात्रामा स्रोत जुटाउन सकिने उनीहरूको धारणा छ । सरकारी खर्च निरन्तर बढ्दै गएको तर आम्दानीका स्रोत अपेक्षाकृत विस्तार हुन नसकेको अवस्थाले बजेट व्यवस्थापनमा दबाब सिर्जना गरेको बताइन्छ। कर्मचारी तलब, भत्ता तथा अन्य सेवा सुविधामा वृद्धि भइरहे पनि त्यसअनुसार राजस्व वृद्धि नभएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
सरकारले यहीँबाट कर उठाउने हो भने विदेशी ऋण किन चाहियो ? विद्युतको अर्बौं रुपैयाँ बक्यौता उठाउन बाँकी छ । राज्यलाई तिर्नुपर्ने पैसा उनीहरुले निःर्व्याजी चलाइरहेका छन् । राज्य भने महँगोमा विदेशी ऋण लिन बाध्य छ । उद्योगबाट राज्यले उठाउनुपर्न बाँकी रकम धेरै छ । पसल दर्ता नगरिकन सञ्चालन गर्ने यत्तिकै छन् । तिनीहरुबाट कर उठाऊ । राज्यको सम्पत्ति कौडीको भाउमा लिजमा दिइएको छ । त्यसमा नियमन गरौं । सम्झौता तोडेर अर्कोलाई दिऔं । लिजमा लिने तर भाडा नतिर्नेहरुलाई कानुनको दायरामा ल्याऊ । पैसा त यहीँ छ तर राज्यले देख्न सक्नुपर्यो ।
विभिन्न क्षेत्रबाट पैसा उठाउन सकिन्छ । तर, नयाँ सरकार पनि वैदेशिक ऋणकै भर परिरहेको छ । आम्दानीको स्रोत नखोज्ने, धमाधम ऋण लिने । राज्यलाई राजश्व छलेर, सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग गरेर र पुराना राजनीतिक दललाई भर्याङ बनाएर उद्योग व्यवसायी माथि आए ।
सरकारी, ऐलानी, गुठी, हदबन्दीभन्दा बढीलगायत सरकारी जग्गा दर्ता गरेर धनी बन्ने यहाँ धेरै छन् । उद्योग व्यवसायीहरुले राजश्व छलेकै छन् । अनि सुशासनका लागि बनेको सरकारका अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्ले ‘हामी उद्योग व्यवसायीमाथि धरपकड गर्दैनौं’ भन्छन् । जसले गलत गरेको छ, उसलाई कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।
सबैको सम्पत्ति खोजिनुपर्छ । गलत माध्यमबाट पैसा कमाएको छ कि सही ? राज्यलाई जानकारी हुनुपर्छ । राज्यलाई राजश्व नतिर्ने, सरकारी सम्पत्ति कब्जा गर्ने, नेतृत्वको अगाडि पछाडि लाग्ने अनि देश लुट्ने । यस्तालाई कारबाही गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? यो सरकारले जेनजी आन्दोलनको मर्म बिर्सियोजस्तो छ ।
पुराना दलले देश लुटे, गलत गर्नेहरुलाई जोगाए, भ्रष्टाचार गरे भनेर भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलन भयो । जुन आन्दोलनले सत्तापलट गरायो । त्यसैले आज बालेन्द्र साह प्रधानमन्त्री र वाग्ले अर्थमन्त्री बन्न पाएका छन् । जेनजीले के चाहेका थिए ? यो सरकारले नबिर्सियोस् । देशलाई नोक्सानी पुर्याउने, राष्ट्र हितविपरीतको काम गर्ने जोसुकै भएपनि कानुनको दायराबाट उम्किनुहुन्न । अनि मात्र देशमा सुशासन आउँछ । सरकारले गर्नुपर्ने काम धेरै छन् । गिरीबन्धु, ललिता निवास, भृकुटी कागज उद्योग, पतञ्जलीलगायत सबै फाइल खोल्नुपर्छ ।
सरकारी सम्पत्ति व्यापारीलाई सुम्पिनेहरुलाई कारबाही हुनुपर्छ । देशभर कहाँकहाँ सरकारी सम्पत्ति कब्जा भएको छ ? खोजिनुपर्छ । राजश्व छल्नेहरुलाई धमाधम कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । तिनको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ । सिण्डिकेट लगाउने, कार्टेलिङ गर्नेहरुलाई धमाधम समात्नुपर्छ ।
सरकार ‘एक्सप्रेस वे’ मा नजाने हो भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि पुरानै दलको हालतमा पुग्नेछ । सरकार गठनको एक सय दिन पुग्न लागिहाल्यो । यो अवधिमा खासै स्मरणयोग्य काम छैन । सरकारका कुरा ठूला छन् तर काममा रफ्तार छैन । सरकारले चाह्यो भने एकैदिनमा सबै भ्रष्टाचारको फाइल खोल्न सक्छ ।
छानबिन अगाडि बढाउन सक्छ । तर, सरकारले खोल्न चाहिरहेको देखिँदैन । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह ‘गन्तव्यमा पुगेपछि मात्र गाडीको ब्रेक लाग्ने’ भन्छन् । फाइल खोल्न पाँच वर्ष किन चाहियो ? भटाभट खोले भइहाल्यो । किन दुनियाँ नाटक गरिरहनुपर्यो । जनताले रास्वपाले काम गर्ला भनेर ऐतिहासिक मत दिएका छन् । स्थापनाको चार वर्षमै रास्वपाले दुई तिहाईनजिक जितेको छ । जनताले रास्वपालाई माया गरेर होइन, काम गर्नका लागि यो मत दिएका हुन् । यो कुरा रास्वपाको सरकारले ख्याल गरोस् । यस्तो उपलब्धि पटकपटक पाइँदैन । रास्वपाले मौका पाएको छ । काम गर्न सक्यो भने रास्वपाले अर्कोचोटि पनि इतिहास रच्छ ।
नत्र माटोमा मिसिन्छ । बालेन प्रधानमन्त्री बनेपछि तीन खर्ब वैदेशिक ऋण स्वीकृत गरिसके । देशको ढुकुटी चापमा छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै कर्मचारीको तलब २१ प्रतिशत बढाइयो । मँहगी भत्ता यथावत् राखियो । यो कसरी धान्ने ? कर्मचारीको तलब बढ्दा पेन्सन होल्डरको पेन्सन बढ्यो । जनप्रतिनिधिको तलब र सेवासुविधा बढ्यो । तर, आम्दानीको स्रोत केही पनि छैन । श्रीलंका ऋणकै कारण कुन अवस्थामा पुग्यो ? सबैले देखि नै सकेका छौं । नेपालको पनि सोही हविगत हुन बेर छैन । त्यसैले सरकार त्यसमा सचेत हुन आवश्यक छ । पुराना दलकै पाराले सरकार चलाउनु थियो भने भदौ २३ र २४ गते किन आन्दोलन गर्नुपर्थ्यो ?
७७ जनाको ज्यान किन जान्थ्यो ? सरकारी सम्पत्तिमा अर्बौंको क्षति किन पुग्थ्यो ? घाइतेहरुको उपचारमा किन अर्बौं रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्थ्यो ? यो सरकार पुरानै दलको बाटोमा हिँडेको छ । देशमा परिवर्तन खोजेर जनताका छोराछोरीले आफ्नो ज्यान गुमाए । बालेन प्रधानमन्त्री बने, वाग्ले अर्थमन्त्री । रास्वपा पहिलो दल बन्यो । तर, काम गर्ने संकेत देखिएको छैन । जनतालाई करको भार थप्दा, उद्योग व्यवसायीसँग कर नउठाउँदा, विदेशी ऋण ल्याउँदा, व्यक्तिगत स्वार्थमा हिँड्दा आज पुराना दल कहाँ पुगे ? ती दलबाट रास्वपाले पाठ सिक्न जरुरी छ । एक वर्षपछि स्थानीय तहको र प्रदेशको निर्वाचन आउँछ । फेरि खर्च हुन्छ । खर्च बढेको बढ्यै छ, आम्दानीको स्रोत छैन ।
यसबीच, वैदेशिक ऋणमा आधारित विकास मोडेल दीर्घकालीन रूपमा जोखिमपूर्ण हुन सक्ने भन्दै श्रीलंका जस्ता देशहरूको आर्थिक संकटको उदाहरण पनि बहसमा ल्याइने गरिएको छ । ऋण बढ्दै जाँदा ब्याज दायित्व पनि बढ्ने र भविष्यमा आर्थिक स्थायित्वमा असर पर्न सक्ने चेतावनी विश्लेषकहरूले दिइरहेका छन् । समग्रमा, आन्तरिक राजस्व संकलनलाई प्रभावकारी बनाउन नसकिएको, अदालतका आदेश कार्यान्वयन कमजोर रहेको र वैदेशिक ऋणमा निर्भरता बढ्दै गएको अवस्थाले देशको आर्थिक नीति र सुशासन प्रणालीमाथि गम्भीर बहस सिर्जना गरेको छ। अब सरकार आन्तरिक स्रोत परिचालनमा कत्तिको सक्षम हुन्छ भन्ने विषय आगामी दिनमा मुख्य चुनौतीका रूपमा रहने देखिन्छ ।
