काठमाडौं । केही वर्षअघिसम्म सहकारी, लघुवित्त र फाइनान्स कम्पनीहरूलाई बैंकसरह विश्वसनीय वित्तीय संस्थाका रूपमा हेरिन्थ्यो । देशभर यस्ता संस्थामा दैनिक करोडौंदेखि अर्बौं रुपैयाँसम्मको कारोबार हुन्थ्यो ।
कार्यालयको संरचना, सेवा प्रणाली, कर्मचारी व्यवस्थापन र सञ्चालन शैली पनि बैंककै जस्तो देखिन्थ्यो। सर्वसाधारणलाई बैंक र वित्तीय संस्थाबीचको भिन्नता छुट्याउन समेत कठिन पर्ने अवस्था थियो ।
त्यसबेला सहकारी तथा वित्तीय संस्थामा जागिर पाउनु पनि प्रतिष्ठाको विषय मानिन्थ्यो । कर्मचारी छनोटका लागि आवेदन, लिखित परीक्षा र अन्तर्वार्तासमेत सञ्चालन गरिन्थ्यो । बजार प्रतिनिधिदेखि कार्यालयभित्र काम गर्ने कर्मचारीसम्मले आकर्षक तलब र विभिन्न सुविधा पाउँथे । मासिक आठ हजार रुपैयाँ तलब पाउने बजार प्रतिनिधिले समेत कमिशनमार्फत २५ हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्थे भने २५ हजार रुपैयाँ तलब खाने कर्मचारीले मासिक डेढ लाख रुपैयाँसम्म कमाउने अवस्था थियो ।
यसको प्रमुख आधार थियो– निक्षेप संकलन र कर्जा प्रवाहमा आधारित कमिशन प्रणाली । कर्मचारीले जति धेरै बचत भित्र्यायो वा कर्जा लगानी गरायो, त्यति नै बढी कमिशन पाउँथ्यो । यही कारण कर्मचारीहरू दिनरात बचतकर्ता खोज्न र निक्षेप संकलन गर्न सक्रिय हुन्थे। धेरै कर्मचारीले दिनमै लाखौं रुपैयाँ संकलन गरेर संस्थामा जम्मा गर्थे ।
सहकारीहरूले आफ्ना कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराएका थिए । मासिक तलबबाट निश्चित रकम कटौती गरी कोषमा जम्मा गरिन्थ्यो । यति मात्र होइन, बैंकभन्दा धेरै ब्याज पाइने भएपछि अधिकांश कर्मचारीले आफ्नै तलब, बचत र व्यक्तिगत सम्पत्ति बिक्रीबाट प्राप्त रकमसमेत आफू कार्यरत सहकारीमै राखे। उनीहरूलाई आफू काम गर्ने संस्था सुरक्षित छ भन्ने पूर्ण विश्वास थियो ।
त्यसबेला सहकारीहरूले बचतकर्ता आकर्षित गर्न विभिन्न योजनाहरू ल्याएका थिए । निक्षेपमा १२ प्रतिशतदेखि २२ प्रतिशतसम्म ब्याज दिने, जन्मदिनमा घरमै पुगेर केक काटिदिने, ज्येष्ठ नागरिकलाई तीर्थयात्रा गराउने, दोसल्ला ओढाएर सम्मान गर्ने, लौरो उपहार दिने तथा सुत्केरी वा शोकमा परेका परिवारको घरमै पुगेर सहयोग गर्ने जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिन्थ्यो। यस्ता गतिविधिले सहकारीहरूलाई जनस्तरमा लोकप्रिय बनायो ।
सहकारीहरूले आफैं प्रचार गर्नुपरेन । बचतकर्ताहरू नै संस्थाका प्रचारक बने । आफन्त, साथीभाइ र छिमेकीलाई सहकारीका सेवाबारे सुनाउन थाले । परिणामस्वरूप लाखौं सर्वसाधारणले बैंकमा रहेको रकम निकालेर सहकारीमा राखे । कतिपयले पुर्ख्यौली सम्पत्ति बेचेर समेत सहकारीमा निक्षेप राखेका थिए । एउटै व्यक्तिले दश हजार रुपैयाँदेखि २० करोड रुपैयाँसम्म निक्षेप राखेको उदाहरण भेटिन्छ ।
तर सहकारीहरूले संकलन गरेको यति ठूलो रकम उत्पादनमूलक क्षेत्रमा भन्दा घरजग्गा, सवारी साधन र शेयर बजारमा केन्द्रित गरे । सहकारी क्षेत्रको अधिकांश लगानी यही तीन क्षेत्रमा सीमित रह्यो । घरजग्गाको मूल्य निरन्तर बढ्ने विश्वासमा करोडौं रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरियो । शेयर बजारमा पनि उच्च मूल्याङ्कनका आधारमा लगानी भयो। सवारी साधन खरिदमा समेत अर्बौं रुपैयाँ कर्जा लगानी गरियो ।
तर समयसँगै बजारको वास्तविकता फरक देखिन थाल्यो । घरजग्गा कारोबार सुस्तायो, शेयर बजार ओरालो लाग्यो र सवारी साधनको माग घट्यो । कृत्रिम रूपमा बढाइएको मूल्यमा आधारित लगानी जोखिममा पर्न थाल्यो । ऋणीहरूले समयमै किस्ता तिर्न सकेनन् । धितोको मूल्य घट्दै गयो । परिणामस्वरूप सहकारीहरूको नगद प्रवाह कमजोर बन्न पुग्यो । कतिपय सहकारीहरूले अत्यधिक ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गरेका थिए । सेवाशुल्क, बीमा, नवीकरण शुल्कलगायत अतिरिक्त भार पनि ऋणीमाथि थपिन्थ्यो । केही संस्थाले २२ प्रतिशतदेखि ८० प्रतिशतसम्म ब्याज असुल्ने गरेको आरोपसमेत लाग्यो । यस्तो अवस्थामा ऋणीहरू किस्ता तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगे र सहकारीहरूको समस्या झन् चुलियो ।
संकट गहिरिँदै जाँदा धेरै सहकारीका सञ्चालक, अध्यक्ष तथा उच्च व्यवस्थापनका व्यक्ति सम्पर्कविहीन भए । केही रातारात फरार भए भने केही सार्वजनिक रूपमा देखिन छाडे । त्यसपछि बचतकर्ताको आक्रोशको केन्द्र कर्मचारी बन्न पुगे । सहकारीमा रकम जम्मा गरेका बचतकर्ताले आफ्ना बचत फिर्ता नपाएपछि कार्यालय पुगेर कर्मचारीसँग जवाफ माग्न थाले । धेरै स्थानमा कर्मचारीहरूलाई गालीगलौज गर्ने, धम्की दिने र दुर्व्यवहार गर्ने घटनाहरू देखिए । कतिपय कर्मचारीका अनुसार सार्वजनिक स्थानमा हिँड्नसमेत कठिन भएको छ । बचतकर्ताले देख्नेबित्तिकै आक्रोश पोख्ने, कालोमोसो दल्ने धम्की दिने तथा जुत्ताको माला लगाउने चेतावनी दिने अवस्था सिर्जना भएको छ । वास्तवमा सहकारी संकटका कारण कर्मचारीहरू पनि बचतकर्ताजस्तै पीडित बनेका छन् । उनीहरूले महिनौंको तलब पाएका छैनन् । आफ्नै नाममा सहकारीमा जम्मा गरेको बचत रकम डुबेको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा भएको रकमसमेत अन्योलमा परेको छ । एकातिर रोजगारी गुमेको छ भने अर्कोतिर जीवनभरको बचतसमेत जोखिममा परेको छ ।
कतिपय कर्मचारीले त बचतकर्ताको दबाबका कारण डेरा परिवर्तन गर्न बाध्य भएको बताउँछन् । केही स्थानमा बचतकर्ताहरू कर्मचारीको कोठासम्म पुगेर तोडफोड गरेको घटना पनि सार्वजनिक भएका छन्। त्यसपछि धेरै कर्मचारीहरू सार्वजनिक रूपमा नदेखिने, कोठा सर्ने वा आफन्तको घरमा बस्न बाध्य भएका छन् । सहकारी संकटले नेपालको वित्तीय प्रणालीमा रहेको कमजोरी उजागर गरेको छ । उच्च प्रतिफलको लोभ, कमजोर नियमन, जोखिमपूर्ण लगानी र वित्तीय अनुशासनको अभावले आज लाखौं बचतकर्ता र हजारौं कर्मचारीलाई समस्यामा पारेको छ । यद्यपि, वित्तीय क्षेत्रका जानकारहरू सर्वसाधारणलाई सचेत रहन सुझाव दिन्छन् । कुनै पनि संस्थामा बचत राख्नुअघि त्यसको वित्तीय अवस्था, लगानीको क्षेत्र र जोखिम व्यवस्थापनबारे जानकारी लिन आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ । वित्तीय संस्था डुब्दा केवल सञ्चालक वा कर्मचारी मात्र होइन, लाखौं बचतकर्ता र समग्र अर्थतन्त्र प्रभावित हुने भएकाले यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
सहकारी संकटको यो अध्यायले एउटा महत्वपूर्ण सन्देश दिएको छ,संस्था डुब्दा सबैभन्दा बढी पीडा कहिलेकाहीँ उनीहरूले पनि भोग्नुपर्छ, जसले त्यो संस्थालाई सफल बनाउन आफ्नो श्रम, समय र भविष्य समर्पित गरेका हुन्छन्। आज धेरै सहकारी कर्मचारी त्यही पीडाको भारी बोकेर समाजको नजरबाट बच्दै, आफ्नो गुमेको भविष्य खोजिरहेका छन्
