काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट सुरु भएको नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बीचको विवादले मुलुकका अन्य प्रदेशहरूमा समेत नयाँ सत्ता समीकरणको सम्भावना बढाएको छ ।
सुदूरपश्चिमको बजेट पुनर्लेखन गर्नुपर्ने र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) लाई पनि सरकारमा सहभागी गराउनुपर्ने एमालेको प्रस्तावलाई कांग्रेसले अस्वीकार गरेपछि दुई ठूला दलबीचको सम्बन्धमा दरार आएको हो । यसै विवादका कारण सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले एमालेका मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त गरिसकेका छन् भने कर्णालीमा पनि कांग्रेसले एमालेको साथ छाडेको छ ।
यो परिस्थितिपछि अब बन्ने नयाँ राजनीतिक समीकरणमा नेकपा तानातानमा परेको छ । नयाँ समीकरणका लागि दलहरूबीच अंकगणितीय जोडघटाउ तीव्र बनेको छ । ९३ सदस्यीय कोसी प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि ४७ सांसद आवश्यक पर्छन्, जहाँ हाल ९२ सांसद बहाल छन् । यहाँ एमालेका ४० र नेकपाका १७ सांसद मिलेमा ५७ सांसदसहित सहजै बहुमत पुग्छ । दोस्रो ठूलो दल कांग्रेसका २९ सांसद छन्, जसले नेकपासँग गठबन्धन गर्दा ४६ सांसद मात्र पुग्ने भएकाले सरकार बनाउन १ सांसद अपुग हुन्छ । यस्तो अवस्थामा १ सिट भएको जसपा वा ५ सिट भएको राप्रपासँग सहकार्य गर्नुपर्ने हुन्छ ।
मधेश प्रदेशमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकार जोगाउन वा नयाँ समीकरण बनाउन २८ सिट भएको जसपा नेपाल निर्णायक शक्ति बनेको छ । १०७ सदस्यीय यस प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ५४ सांसद आवश्यक पर्छ । हाल कांग्रेसका २२ र नेकपाका १५ सांसद मिल्दा ३७ मात्र पुग्ने भएकाले जसपा नेपालको साथ अनिवार्य देखिन्छ । अर्कोतर्फ, एमालेका २३ र नेकपाका १५ सांसद मिल्दा पनि ३८ मात्र पुग्ने भएकाले जुनसुकै गठबन्धन बने पनि मधेशकेन्द्रित दलकै समर्थन चाहिन्छ ।
यहाँ जनमतका १२, राप्रपाका १ र नेपाल संघीय समाजवादीका १ सांसद छन् । ११० सदस्यीय वाग्मती प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि ५६ सांसद आवश्यक पर्छ । यहाँ कांग्रेस (३६) र नेकपा (२६) मिलेमा ६२ सांसदसहित सहजै बहुमत पुग्छ । तर, एमाले (२५) र नेकपा (२६) मिलेमा ५१ सांसद मात्र हुने भएकाले उनीहरूलाई सरकार बनाउन १२ सिट भएको राप्रपा, ३ सिट भएको नेमकिपा वा २ सिट भएको हाम्रो नेपाली पार्टीको साथ चाहिन्छ ।
गण्डकी प्रदेशमा पनि कांग्रेस र नेकपाको गठबन्धन निकै बलियो देखिन्छ । ६० सदस्यीय यस प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ३१ सांसद आवश्यक पर्नेमा कांग्रेसका २७ र नेकपाका ७ सांसद मिल्दा ३४ सांसदसहित सहजै सरकार बन्ने देखिन्छ । यहाँ एमालेसँग २२ र राप्रपासँग २ सांसद मात्र छन् । लुम्बिनी प्रदेशमा हाल एमाले नेतृत्वको सरकार छ । ८७ सदस्यीय यस सभामा बहुमतका लागि ४४ सांसद आवश्यक पर्छ । २९ सांसद भएको एमाले र १३ सांसद भएको नेकपा मिल्दा ४२ सांसद पुग्छन्, जहाँ साना दलको समर्थन अनिवार्य हुन्छ । यता कांग्रेसका २७ र नेकपाका १३ सांसद मिल्दा ४० सांसद पुग्ने भएकाले दुवै पक्षलाई राप्रपा (४), जनमत (३), जसपा नेपाल (३), जसपा (३), जनमोर्चा (१) वा स्वतन्त्र (१) सांसदको साथ आवश्यक पर्छ । कर्णाली प्रदेशमा भने नेकपा जसलाई समर्थन गर्छ, उसैको सरकार बन्ने निश्चित छ ।
४० सदस्यीय कर्णालीमा बहुमतका लागि २१ सांसद चाहिन्छ । यहाँ एमालेका १० र नेकपाका १४ सांसद मिल्दा २४ सिटसहित सरकार बन्न सक्छ भने कांग्रेसका १४ र नेकपाका १४ सांसद मिल्दा २८ सिटसहितको बलियो बहुमत पुग्छ । हाल त्यहाँ एमालेका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि २७ सांसद आवश्यक पर्छ । यहाँ कांग्रेसका १८ र नेकपाका १५ सांसद मिल्दा ३३ सांसदसहित सजिलै सरकार बन्ने स्थिति छ । यस प्रदेशमा एमालेका ११ र नेकपाका १५ सांसद मिल्दा २६ मात्र पुग्ने भएकाले उनीहरूलाई सरकार बनाउन ७ सिट भएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको साथ अनिवार्य चाहिन्छ । सुदूरपश्चिममा नेकपा आफैँले सरकारको नेतृत्व गर्न पहल गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
