काठमाडौं । काठमाडौं र तराई–मधेशबीचको दूरी छोट्याउने उद्देश्यले निर्माण भइरहेको काठमाडौं–तराई/मधेश द्रुतमार्गको प्रवेश विन्दु परिवर्तन गर्ने तयारी गरिएको छ ।
सुरुमा ललितपुरको खोकनालाई शून्य विन्दु कायम गरेर निर्माण अघि बढाइएको भए पनि अब काठमाडौंको चोभारस्थित सुख्खा बन्दरगाह आसपासलाई द्रुतमार्गको प्रस्थान विन्दु बनाउने विषयमा छलफल भइरहेको छ । द्रुतमार्गको प्रारम्भिक डिजाइनअनुसार बाराको निजगढ र ललितपुरको खोकनालाई क्रमशः अन्तिम तथा प्रारम्भिक विन्दुका रूपमा निर्धारण गरिएको थियो ।
निजगढमा पूर्व–पश्चिम राजमार्ग र खोकनामा प्रस्तावित बाहिरी चक्रपथसँग द्रुतमार्ग जोड्ने योजना थियो । तर काठमाडौं उपत्यकामा बाहिरी चक्रपथ निर्माण हुने वा नहुने विषय अझै अन्योलमा रहेपछि द्रुतमार्गको प्रवेश विन्दु चोभारतर्फ सार्ने विकल्प अघि सारिएको हो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य अर्जुनजंग थापाका अनुसार बाहिरी चक्रपथको टुंगो नलागेकाले खोकनासम्म मात्र द्रुतमार्ग निर्माण गर्नु व्यावहारिक नहुने देखिएको छ । द्रुतमार्गबाट उपत्यकाभित्र सहज रूपमा सवारी आवागमन गराउन फराकिलो सडकसँग यसको सम्बन्ध स्थापित गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘बाहिरी चक्रपथमा जोड्ने योजनाअनुसार सुरु भए पनि बाहिरी चक्रपथको टुंगो छैन । यस्तोमा द्रुतमार्ग खोकनासम्म मात्र बनाउँदा यसको उपयोगिता हुँदैन,’ थापाले भने, ‘द्रुतमार्गलाई फराकिलो सडकसम्म जोड्नुपर्ने हुन्छ । यस्तोमा चोभार सुख्खा बन्दरगाह आसपास लैजान सकिए सहज रूपमा सवारी सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।’ ललितपुरको खोकनादेखि बाराको निजगढसम्म द्रुतमार्गको दूरी ७०.९९ किलोमिटर छ । आयोजना सम्पन्न भएपछि काठमाडौं र तराईबीचको यात्रा अवधि करिब एक घण्टामा सीमित हुने अपेक्षा गरिएको छ । तर द्रुतमार्ग खोकनामा मात्रै टुंगिने अवस्था रहेमा उपत्यकाबाट द्रुतमार्ग प्रवेश गर्न प्रयोग गर्नुपर्ने साँघुरा सडकका कारण यात्रुहरूले थप समय खर्चिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।
त्यसैगरी, द्रुतमार्गमा तीव्र गतिमा चल्ने सवारीसाधनलाई उपत्यकाभित्रका साँघुरा सडकमा प्रवेश गराउँदा ट्राफिक व्यवस्थापनमा समेत समस्या उत्पन्न हुन सक्ने देखिन्छ । मालवाहक तथा यात्रुवाहक सवारीसाधनको चाप बढ्दा खोकना र आसपासका क्षेत्रमा सवारी जामको जोखिम पनि रहनेछ । त्यसैले चोभारलाई प्रवेश विन्दु बनाउँदा उपत्यकाको सडक सञ्जालसँग द्रुतमार्गलाई जोड्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ । चोभारमा रहेको सुख्खा बन्दरगाहका कारण मालवाहक सवारीसाधनको आवागमन र भन्सार जाँचपासका दृष्टिले पनि यो विकल्प उपयोगी हुन सक्ने आयोगको बुझाइ छ ।
द्रुतमार्ग हुँदै तराईबाट आउने तथा तराईतर्फ जाने मालवाहक सवारीसाधनलाई सुख्खा बन्दरगाहसँग जोड्न सके ढुवानी व्यवस्थापनमा समेत सहजता आउने अपेक्षा गरिएको छ । द्रुतमार्गको प्रवेश विन्दु परिवर्तन गर्ने विषय अघि बढे पनि खोकना खण्डको विवाद भने अझै समाधान हुन सकेको छैन । नेपाली सेनाले आयोजनालाई ११ वटा प्याकेजमा विभाजन गरेर निर्माण गरिरहेको छ । तर प्याकेज ११ अन्तर्गत पर्ने डुकुछाप–फर्सिडोल–खोकना खण्डको करिब साढे ६ किलोमिटर सडकमा जग्गा अधिग्रहणसम्बन्धी विवादका कारण ठेक्का प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।
स्थानीयवासीले द्रुतमार्गको प्रस्तावित रेखांकनप्रति असहमति जनाउँदै आएका छन् । प्रस्तावित सडक खोकनास्थित ऐतिहासिक सिकाली मन्दिर हुँदै जाने भएकाले धार्मिक, सांस्कृतिक तथा पुरातात्त्विक सम्पदामा असर पर्ने उनीहरूको चिन्ता छ । स्थानीयले मन्दिर तथा अन्य सम्पदाको संरक्षण हुने गरी सडकको रेखांकन परिवर्तन गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । उनीहरूले बागमती नदी किनारतर्फबाट सडक विस्तार गर्नुपर्ने विकल्पसमेत अघि सारेका छन् ।
स्थानीयका माग सम्बोधन नगरी आयोजना अघि बढाउँदा आफ्नो ऐतिहासिक पहिचान र सम्पदामा क्षति पुग्ने उनीहरूको भनाइ छ । सरकारले खोकनावासीसँग छलफल गरेर विवाद समाधान गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । स्थानीयले उठाएका जायज माग सम्बोधन गर्दै तिहारसम्म विवाद टुंग्याएर निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने सरकारी योजना छ । खोकना खण्डको समस्या समाधान भएपछि खोकनाबाट चोभार जोड्ने गरी द्रुतमार्गको नयाँ डिजाइनलाई अन्तिम रूप दिने तयारी गरिएको छ ।
यसबीच नेपाली सेनाले विवादित खण्डलाई थाती राखेर अन्य १० वटा प्याकेजमा निर्माण कार्य अघि बढाइरहेको छ । प्रवेश विन्दु परिवर्तनको विषय र खोकना खण्डको विवाद एकअर्कासँग सम्बन्धित रहेकाले नयाँ डिजाइन तथा निर्माण प्रक्रियाको टुंगो लाग्न स्थानीयसँगको सहमति महत्वपूर्ण हुने देखिएको छ ।
काठमाडौं–तराई/मधेश द्रुतमार्ग निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सरकारले २०७४ वैशाख २१ गते नेपाली सेनालाई दिएको थियो । चार वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित सेनालाई जिम्मेवारी दिइए पनि निर्धारित समयसीमाभित्र आयोजना सम्पन्न हुन सकेन । सेनाका अनुसार २०८३ भदौ मसान्तसम्म आयोजनाको भौतिक प्रगति ५० प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ५१.४७२ प्रतिशत पुगेको छ । पछिल्लो पटक तोकिएको २०८३ चैत मसान्तसम्मको समयसीमाभित्र पनि निर्माण सम्पन्न नहुने देखिएपछि सरकारले आयोजनाको म्याद पुनः थप गरेको छ । गत साउन २० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले द्रुतमार्ग निर्माण सम्पन्न गर्ने समयसीमा थप तीन वर्ष बढाएर २०८६ चैत मसान्तसम्म पुर्याएको छ । यसअनुसार अब आयोजनाले थपिएको समयभित्र बाँकी निर्माण कार्य पूरा गर्नुपर्नेछ ।
नेपाली सेनाका सूचना अधिकारी राजाराम बस्नेतले नेपाल सरकारबाट प्राप्त कानुनसम्मत जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक र निर्धारित समयसीमाभित्र पूरा गर्न सेना प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । द्रुतमार्गमा सडक निर्माणसँगै सुरुङमार्ग र पुल निर्माणलाई पनि प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएको छ । आयोजनाअन्तर्गत कुल ११.२ किलोमिटर लम्बाइका सातवटा सुरुङमार्ग निर्माण भइरहेका छन् । तीमध्ये धेद्रे र लेनडाँडा सुरुङमार्गको ब्रेक थ्रु भइसकेको छ । महादेवटार सुरुङमार्गको बायाँतर्फको ब्रेक थ्रु सम्पन्न भएको छ भने दायाँतर्फको काम पनि अन्तिम चरणमा पुगेको सेनाले जनाएको छ । त्यसैगरी देवीचौर, सिसौटार, चन्द्रमा भीर र मौरी भीर सुरुङमार्गमा निर्माण कार्य जारी छ । सुरुङ निर्माण सम्पन्न भएपछि द्रुतमार्गको यात्रा थप सहज र छोटो हुने अपेक्षा गरिएको छ । पहाडी भूगोलका कारण घुमाउरा सडक निर्माण गर्नुपर्ने अवस्थालाई सुरुङमार्गले कम गर्नेछ । यसले यात्राको दूरी र समय घटाउन सहयोग पुर्याउनेछ ।
आयोजनामा कुल ८९ स्थानमा पुल निर्माण गर्ने योजना छ । तीमध्ये ८५ वटा पुलको खरिद सम्झौता भइसकेको छ र निर्माण कार्य अघि बढिरहेको छ । अधिकांश पुलको जग निर्माण सम्पन्न भएर माथिल्लो संरचना निर्माणको काम भइरहेको सेनाले जनाएको छ । सेनाका अनुसार ५७ वटा पुलको फाउन्डेसन, ३८ वटाको सबस्ट्रक्चर र १६ वटा पुलको सुपरस्ट्रक्चर निर्माण सम्पन्न भएको छ । द्रुतमार्गको प्रवेश विन्दु चोभार कायम गर्ने विषयमा अन्तिम निर्णय, खोकना खण्डको जग्गा विवाद समाधान र बाँकी संरचनाको निर्माण सम्पन्न गर्नु अहिले आयोजनाका प्रमुख चुनौती हुन् । निर्धारित नयाँ समयसीमा २०८६ चैतभित्र आयोजना सम्पन्न गर्न यी विषयको समयमै टुंगो लाग्नुपर्नेछ । आयोजना पूरा भएपछि काठमाडौं र तराईबीचको यातायात सम्पर्कमा उल्लेखनीय परिवर्तन आउने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
