नेपालको ग्रामीण भूभागमा प्राकृतिक विपद् संकटपछिको पुनर्निर्माणमा स्थानीय समुदायले देखाउँदै आएको सामाजिक एकता र श्रमदानको परम्परा मौलिक शक्ति हो ।
म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–५ पाउद्वारमा गएको विनाशकारी पहिरोले सडक, पदमार्ग, खानेपानी र विद्युत् सेवा पूर्ण रूपमा ध्वस्त पारेपछि स्थानीय बासिन्दाले सरकारी निकायको ढिलासुस्ती र मुख ताक्ने प्रवृत्तिलाई छाडेर आफैँ श्रमदानमा जुट्ने संकल्प देखाएका छन् ।
गत असोज पहिलो हप्ता परेको अविरल वर्षाका कारण गाउँ नै सम्पर्कविहीन र आधारभूत सेवाबाट वञ्चित भएपछि स्थानीय बासिन्दाले आफ्नै पसिना र मेहनतको बलमा गाउँको जनजीवन सामान्य बनाउन थालेका हुन् । सरकार र प्रशासनिक निकायको बाटो हेरेर बस्दा ढिलाइ हुने र नागरिकले थप सास्ती पाउने यथार्थलाई बुझेर आफैँ पुनर्निर्माणमा जुट्नुले नागरिक चेतना र स्थानीय सक्रियताको उच्च नमूना प्रस्तुत गरेको छ ।
पाउद्वार, गिवाङ, नेपाने, किन्दु, धोस्केखोर र घिरवाङका बस्तीहरूमा आवागमन पूर्णरूपमा ठप्प बनेको स्थितिमा स्थानीयले ३ वटा टोलका छुट्टाछुट्टै टोली बनाएर खानेपानीका पाइप जोड्ने, पदमार्ग खुलाउने र विद्युत् सेवा सञ्चालन गर्ने कामलाई तीव्रता दिएका छन् । विद्युत् आपूर्तिका लागि हेलिकप्टरमार्फत ट्रान्सफर्मरसमेत गाउँमा पुर्याएर घारदेखि पाउद्वार र पर्यटकीयस्थल खोपारा जाने पदमार्ग सुचारु गरिनुले स्थानीयवासीको दृढ इच्छाशक्तिलाई उजागर गर्छ । सडक क्षतविक्षत भई गाडी मात्र नभई खच्चड र घोडासमेत हिँड्न नसक्ने अवस्थामा खाद्यान्न आपूर्ति सहज बनाउन आफैँ पदमार्ग मर्मतमा जुट्नुले विपद्को घडीमा आफ्नो गाउँ, आफैँ बनाउने आत्मनिर्भरताको भावनालाई चरितार्थ गरेको छ ।
स्थानीयको श्रमदान र सक्रियता प्रशंसायोग्य हुँदै गर्दा यसले राज्य संयन्त्र र प्रशासनिक सुस्ततामाथि प्रश्न खडा गरेको छ । प्राकृतिक विपद् परेको लामो समय बितिसक्दा पनि पालिकाको केन्द्र पोखरेबगरदेखि वडा कार्यालय रहेको शिख जोड्ने मुख्य सडक मर्मत हुन नसक्नु र स्थानीयले आफ्नै प्रयासमा आधारभूत सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता आउनु राज्यको कमजोर उपस्थितिको संकेत हो । नागरिकले विपद्का बेला देखाएको असाधारण धैर्यता र सक्रियतालाई राज्यले आफ्नो दायित्वबाट पन्छिने बहाना बनाउन मिल्दैन । श्रमदानले अस्थायी रूपमा पदमार्ग र खानेपानी चलाउन सकिए पनि ध्वस्त भएका सडक, ठूला पूर्वाधार र पहिरोग्रस्त बस्तीको दिगो पुनर्निर्माण स्थानीयको व्यक्तिगत क्षमताभन्दा बाहिरको विषय हो ।
विस्थापित भएका परिवारहरू अझै पनि आफन्त र छिमेकीका घरमा आश्रय लिन बाध्य हुनु र आगामी वर्षायाममा फेरि यस्तै नियति दोहोरिने हो कि भन्ने त्रास कायम रहनुले विपद् व्यवस्थापनमा दीर्घकालीन योजनाको आवश्यकता देखाउँछ । अन्नपूर्ण गाउँपालिका, गण्डकी प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले पाउद्वारका बासिन्दाको आत्मबल र श्रमदानलाई उच्च कदर गर्दै तत्काल प्राविधिक र आर्थिक स्रोतसाधनसहित मैदानमा उत्रिनु आवश्यक छ । पहिरोग्रस्त क्षेत्रको भौगोलिक जोखिम मूल्यांकन गर्ने, विस्थापित परिवारका लागि सुरक्षित बसोबासको ग्यारेन्टी गर्ने र क्षतविक्षत बनेका मुख्य सडकहरूको स्थायी पुनर्निर्माण गर्ने कामलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।
पाउद्वारका बासिन्दाले विपद्को सामना गर्दै देखाएको श्रमदानको संस्कृति सिङ्गो मुलुकका लागि नागरिक दायित्वको उत्कृष्ट उदाहरण हो । नागरिकको सकारात्मक ऊर्जा र सक्रियतामा राज्यले आफ्नो बलियो सहयोग, पूर्वाधार र प्रविधिको साथ जोड्न सके मात्रै ग्रामीण विकासले गति लिनेछ । विपद्मा परेका नागरिकलाई राहत, सुरक्षित बसोबास र दिगो पूर्वाधार निर्माणको अनुभूति गराएर राज्य हुनुको दायित्व पूरा गर्न अब अलिकति पनि ढिलाइ नगरी सरकार अगाडि बढ्नुपर्छ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
