काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले न्यायालयमा पछिल्लो समय उठेका विवाद, प्रश्न र अनियमिततासम्बन्धी विषयको निरुपणका लागि संसदीय प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।
पार्टीले न्याय क्षेत्रको समग्र पुनर्संरचना आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकाल्दै त्यसका लागि संसद्लाई सक्रिय बनाउन संसदीय दललाई निर्देशन दिएको छ । शनिबार दिउँसो पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको सचिवालय बैठकले न्यायालयसँग सम्बन्धित सार्वजनिक भएका विषयलाई संसद्मार्फत सम्बोधन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।
बैठकले यस विषयमा आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन पार्टीको संसदीय दललाई निर्देशन दिएको प्रवक्ता जगदीश खरेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार न्याय क्षेत्रमाथि पछिल्लो समय उठेका प्रश्न र सार्वजनिक भएका विषयलाई सामान्य रूपमा लिएर टार्न नहुने पार्टीको ठहर छ । न्यायालयको विश्वसनीयता, निष्पक्षता र संस्थागत सुधारका लागि संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संसद्बाटै प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने रास्वपाको धारणा छ ।
प्रवक्ता खरेलले न्याय क्षेत्रको समग्र पुनर्संरचना गर्ने हो भने त्यसका लागि संविधानले दिएको बाटो संसद् नै भएको बताए । उनले सचिवालय बैठकले यस विषयमा संसदीय दललाई स्पष्ट निर्देशन दिइसकेको जानकारी दिए । ‘यदि हामीले समग्र न्याय क्षेत्रकै पुनर्संरचना गर्ने हो भने अब यसका लागि संवैधानिक बाटो भनेको संसद् नै हो । संसद्मार्फत यसको प्रक्रिया अघि बढाइनुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यो प्रक्रिया अघि बढाउनका लागि रास्वपाको आजको सचिवालय बैठकले संसदीय दललाई समेत निर्देशन दिइसकेको छ ।’
न्यायालयसँग सम्बन्धित विषयमा अब कस्तो कदम चाल्ने भन्ने निर्णय संसदीय प्रक्रियाबाटै टुंगो लाग्ने उनको भनाइ छ । प्रधानन्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशमाथि महाअभियोग प्रस्ताव अघि बढाउने, छानबिन प्रक्रिया सुरु गर्ने वा अन्य कुनै संवैधानिक तथा कानुनी उपाय अवलम्बन गर्ने भन्ने विषय संसदीय समितिको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने खरेलले स्पष्ट पारे ।
उनका अनुसार सचिवालय बैठकले महाअभियोग नै लगाउने वा छानबिन मात्रै गर्ने भन्ने विषयमा अन्तिम निर्णय गरिसकेको छैन । त्यसबारे आवश्यक अध्ययन, छलफल र प्रक्रियागत निर्णय सम्बन्धित संसदीय समितिले गर्नेछ । ‘महाअभियोग जान्छ, छानबिन मात्रै हुन्छ वा के हुन्छ भन्ने विषय संसदीय समितिकै हो,’ खरेलले भने । रास्वपाले न्यायालयमा देखिएका समस्या समाधानका लागि संस्थागत सुधार अपरिहार्य रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । न्यायपालिकामाथि नागरिकको विश्वास कायम राख्न र न्याय सम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन विद्यमान समस्या पहिचान गरी आवश्यक सुधार गर्नुपर्ने पार्टीको धारणा छ ।
खरेलले न्यायालयको पनि पुनर्संरचना हुनुपर्ने महसुस पार्टीले गरेको बताए । न्याय क्षेत्रको सुधारलाई कुनै व्यक्ति वा पदाधिकारीमाथिको कारबाहीमा मात्रै सीमित नराखी समग्र प्रणालीसँग जोडेर अघि बढाउनुपर्ने रास्वपाको संकेत छ । सचिवालय बैठकको निर्णयसँगै रास्वपाले न्यायालयसँग सम्बन्धित विषयलाई संसदीय बहसको एजेन्डा बनाउने भएको छ । अब संसदीय दल र सम्बन्धित समितिले कस्तो प्रक्रिया अघि बढाउँछन् भन्ने विषयले प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीशमाथि सम्भावित छानबिन र महाअभियोगको बहसलाई थप स्पष्ट पार्नेछ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
