काठमाडौं । सरकारले चालू आर्थिक वर्षभरि कुनै पनि सरकारी कार्यालयमा नयाँ स्थायी कर्मचारी भर्ना नगर्ने निर्णय गरेको छ । यससँगै नेपाल सरकारअन्तर्गतका कुनै पनि कार्यालयले स्थायी पदपूर्तिका लागि लोक सेवा आयोगमा नयाँ माग पठाउन नपाउने भएका छन।
सरकारले प्रशासनिक पुनःसंरचना, मन्त्रालयहरूको संख्या घटाउने तथा संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) सर्वेक्षणपछि उत्पन्न हुने कर्मचारी व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राख्दै यस्तो निर्णय गरेको हो । मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको सचिवहरूको बैठकले चालू आर्थिक वर्षका लागि स्थायी पदपूर्तिमा रोक लगाउने निर्णय गरेको हो बैठकको निर्णयअनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको विशेष स्वीकृतिबिना कुनै पनि सरकारी कार्यालयले स्थायी पदपूर्तिको प्रक्रिया अघि बढाउन पाउने छैन। यसका साथै कुनै पनि निकायले स्थायी पदका लागि लोक सेवा आयोगसमक्ष माग पठाउन वा पठाउन लगाउनसमेत नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
सरकारको यो निर्णयसँगै लामो समयदेखि लोक सेवा आयोगमार्फत सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने तयारी गरिरहेका हजारौं युवामा प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिएको छ । हरेक वर्ष विभिन्न मन्त्रालय, विभाग तथा सरकारी निकायबाट खुला प्रतिस्पर्धाका लागि दरबन्दी माग हुँदै आएको भए पनि यस आर्थिक वर्षमा भने त्यस्तो प्रक्रिया रोकिने भएको हो । यसले लोक सेवा आयोगमार्फत प्रकाशित हुने नयाँ विज्ञापनहरूको संख्या उल्लेखनीय रूपमा घट्ने वा केही समयका लागि पूर्ण रूपमा रोकिन सक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
सरकारले यस्तो निर्णय गर्नुको मुख्य कारण हालै सम्पन्न संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण हो । सरकारले विभिन्न मन्त्रालय, विभाग, आयोग तथा अन्य सरकारी निकायहरूको संरचनामा व्यापक पुनरावलोकन गरेको छ । उक्त सर्वेक्षणअनुसार कतिपय कार्यालयमा आवश्यकभन्दा बढी कर्मचारी रहेको, कतिपय दरबन्दी कटौती गर्नुपर्ने तथा केही कार्यालयहरू गाभिँदा कर्मचारी व्यवस्थापनको चुनौती देखिएको निष्कर्ष निकालिएको छ ।
यसका कारण विभिन्न कार्यालयमा कार्यरत केही कर्मचारी फाजिलमा पर्ने अवस्था आउने भएकाले उनीहरूलाई अन्य उपयुक्त निकायमा व्यवस्थापन गर्नु सरकारको पहिलो प्राथमिकता बनेको छ। नयाँ कर्मचारी थप्दा फाजिलमा परेका कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन झन् जटिल बन्ने भएकाले सरकारले अस्थायी रूपमा नयाँ स्थायी भर्ना रोक्ने नीति अवलम्बन गरेको हो ।
निर्णयमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएअनुसार चालू आर्थिक वर्षभरि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको स्वीकृतिबिना नेपाल सरकारका कुनै पनि कार्यालयले स्थायी पदपूर्ति नगर्ने र त्यसका लागि लोक सेवा आयोगमा मागसमेत नगर्ने व्यवस्था लागू हुनेछ। यसको अर्थ विशेष आवश्यकता वा अपरिहार्य अवस्था बाहेक नियमित रूपमा हुने स्थायी पदपूर्तिको प्रक्रिया स्थगित रहनेछ । सरकारले हालै प्रशासनिक संरचनामा व्यापक परिवर्तन गर्दै मन्त्रालयहरूको संख्या २२ बाट घटाएर १८ मा सीमित गरेको छ । मन्त्रालयहरूको संख्या घटाइएसँगै केही मन्त्रालय तथा निकायहरू एकआपसमा गाभिएका छन् भने कतिपय कार्यालयहरूको कार्यक्षेत्रसमेत पुनःनिर्धारण गरिएको छ। यसले कर्मचारीहरूको जिम्मेवारी, कार्यक्षेत्र तथा दरबन्दी व्यवस्थापनमा पनि उल्लेखनीय परिवर्तन ल्याएको छ ।
मन्त्रालय तथा निकाय गाभिने प्रक्रियापछि एउटै प्रकृतिका काम गर्ने कर्मचारीहरू एउटै संरचनाभित्र आउँदा कतिपय पद आवश्यकभन्दा बढी हुने अवस्था देखिएको छ । यस्ता कर्मचारीलाई अन्य आवश्यक कार्यालयमा सरुवा तथा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले सरकारले नयाँ नियुक्तिभन्दा विद्यमान जनशक्तिको प्रभावकारी उपयोगलाई प्राथमिकता दिएको हो ।
सरकारी प्रशासनलाई चुस्त, प्रभावकारी र खर्च नियन्त्रणमुखी बनाउने उद्देश्यले सरकारले पछिल्ला वर्षहरूमा प्रशासनिक सुधारका विभिन्न कार्यक्रम अघि बढाउँदै आएको छ । मन्त्रालय तथा निकायको पुनःसंरचना पनि त्यही सुधार अभियानको एक हिस्सा मानिएको छ ।
यस प्रक्रियामा कर्मचारी व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउन नसके प्रशासनिक खर्च बढ्ने र कार्यसम्पादनमा समेत समस्या आउने सरकारको निष्कर्ष रहेको छ । सरकारको यो निर्णयले सरकारी सेवाको तयारी गरिरहेका युवामा भने अन्योल थपिएको छ । लोक सेवा आयोगमार्फत नियमित रूपमा नयाँ विज्ञापन आउने अपेक्षामा अध्ययन गरिरहेका उम्मेदवारहरूले अब केही समय नयाँ अवसरका लागि प्रतीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। यद्यपि सरकारले यो निर्णय चालू आर्थिक वर्षका लागि मात्रै लागू हुने जनाएको छ ।
प्रशासनिक पुनःसंरचनाबाट प्रभावित कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन सम्पन्न भएपछि आगामी वर्षहरूमा आवश्यकताअनुसार नयाँ दरबन्दी सिर्जना गर्ने वा स्थायी पदपूर्ति प्रक्रिया पुनःसुरु गर्ने सम्भावना भने खुला रहने अपेक्षा गरिएको छ । हालका लागि भने सरकारको प्राथमिकता नयाँ कर्मचारी नियुक्ति गर्नु नभई विद्यमान कर्मचारीलाई नयाँ संरचनाअनुसार व्यवस्थित रूपमा परिचालन गर्नु रहेको देखिएको छ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
