काठमाडौं । संघीय संसद्का सदस्यहरूले अब पुनः स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न पाउने भएका छन् ।
नेपाल सरकारले संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ अन्तर्गत रहेको व्यवस्था संशोधन गर्दै सांसदहरूलाई स्वकीय सचिव नियुक्त गर्ने सुविधा पुनः उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन भएसँगै यो व्यवस्था औपचारिक रूपमा कार्यान्वयनमा आएको हो । सरकारको पछिल्लो मन्त्रिपरिषद् बैठकले सांसदहरूलाई स्वकीय सचिवको सुविधा पुनः उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयलाई कानुनी रूप दिन नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरिएको हो । राजपत्रमा सूचना प्रकाशन भएसँगै प्रतिनिधिसभा तथा राष्ट्रियसभाका सदस्यहरूले ऐनमा व्यवस्था भएअनुसार स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न सक्ने बाटो खुलेको छ ।
नेपालमा सांसदहरूले स्वकीय सचिव राख्ने व्यवस्था नयाँ भने होइन। विगतमा पनि सांसदहरूले आफ्नो संसदीय काममा सहयोग पुर्याउन स्वकीय सचिव नियुक्त गर्ने सुविधा पाउँदै आएका थिए । तर, सुशीला कार्की नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले खर्च कटौती तथा मितव्ययिताको नीति अघि सार्दै उक्त सुविधा खारेज गरेको थियो । त्यसबेला सरकारले संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ को अनुसूचीमा हेरफेर गरी सांसदहरूले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा हटाएको थियो ।
त्यतिबेला सरकारले सार्वजनिक खर्च घटाउने उद्देश्यले विभिन्न शीर्षकका सुविधा पुनरावलोकन गरेको थियो । सोही क्रममा सांसदहरूको स्वकीय सचिवको पदसमेत हटाइएको थियो । सरकारको तर्क थियो कि अनुत्पादक खर्च कटौती गरी राज्यको आर्थिक भार कम गर्न आवश्यक भएकाले यस्ता सुविधा पुनरावलोकन गर्नुपरेको हो । त्यसबेला लिइएको निर्णयले सांसदहरूले आफ्नो संसदीय गतिविधिमा सहयोग गर्ने कर्मचारी राख्ने अधिकार गुमाएका थिए ।
५ असोज २०८२ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुत्पादक खर्च कटौती तथा मितव्ययिता कायम गर्ने उद्देश्यसहित विभिन्न निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयमा नेपाल सरकारका सबै मन्त्रालय तथा निकाय, प्रदेश सरकार तथा सबै स्थानीय तहमा खर्च नियन्त्रण गर्ने नीति लागू हुने उल्लेख गरिएको थियो । यही निर्णयलाई आधार बनाएर सांसदहरूले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा पनि खारेज गरिएको थियो। खर्च नियन्त्रणको नीति कार्यान्वयन गर्ने क्रममा संसद् सदस्यहरूको यो सुविधा हटाइएको थियो । संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २५ मा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी पदाधिकारी वा सदस्यलाई मर्का नपर्ने किसिमबाट अनुसूचीमा हेरफेर गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ। यही व्यवस्थाअनुसार सरकारले यसअघि अनुसूची–२ को क्रमसंख्या २ र ३ मा संशोधन गरी स्वकीय सचिवको सुविधा हटाएको थियो । अहिले पनि सोही कानुनी अधिकार प्रयोग गर्दै सरकारले पुनः अनुसूचीमा हेरफेर गरी सांसदहरूलाई स्वकीय सचिव नियुक्त गर्ने सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो ।
स्वकीय सचिवको सुविधा हटाउने निर्णय सार्वजनिक भएपछि त्यसबेलै संघीय संसद्का तत्कालीन पदाधिकारीहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए। उनीहरूको धारणा थियो कि सांसदहरूको काम केवल संसद् बैठकमा सहभागी हुने मात्र नभई निर्वाचन क्षेत्रसँग निरन्तर सम्पर्क राख्ने, नागरिकका गुनासा सम्बोधन गर्ने, विभिन्न सरकारी निकायसँग समन्वय गर्ने, संसदीय गतिविधि व्यवस्थापन गर्ने तथा कानुनी तथा प्रशासनिक तयारी गर्ने भएकाले सहयोगी कर्मचारीको आवश्यकता रहन्छ। त्यसैले स्वकीय सचिवको सुविधा हटाउँदा सांसदहरूको कार्यसम्पादन प्रभावित हुने उनीहरूको तर्क थियो ।
२१ फागुनमा निर्वाचित भएर आएका प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूले पनि यो विषयलाई निरन्तर रूपमा उठाउँदै आएका थिए । संसद्का विभिन्न छलफल तथा अनौपचारिक भेटघाटमा सांसदहरूले स्वकीय सचिवको आवश्यकता औंल्याउँदै सुविधा पुनः उपलब्ध गराउन सरकारसँग आग्रह गर्दै आएका थिए । संसदीय जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्न प्रशासनिक सहयोग आवश्यक पर्ने उनीहरूको भनाइ रहँदै आएको थियो ।
यही पृष्ठभूमिमा वर्तमान सरकारले सांसदहरूको मागलाई सम्बोधन गर्दै स्वकीय सचिवको सुविधा पुनः उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो । सरकारको निर्णयअनुसार संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २५ बमोजिम अनुसूचीमा आवश्यक हेरफेर गरिएको छ । त्यसपछि नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरिएकाले उक्त व्यवस्था कानुनी रूपमा लागू भएको छ । नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएसँगै अब सांसदहरूले पुनः स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न सक्नेछन्। यससँगै विगतमा हटाइएको सुविधा पुनः बहाल भएको छ । सरकारले ऐनमा रहेको अधिकार प्रयोग गरेर सुविधा पुनर्स्थापना गरेपछि सांसदहरूको संसदीय तथा प्रशासनिक कार्यसम्पादनमा आवश्यक सहयोग उपलब्ध हुने अपेक्षा गरिएको छ। यस निर्णयले विगतमा खारेज गरिएको सुविधा पुनः लागू गर्दै सांसदहरूको कार्यसम्पादनमा सहयोग पुर्याउने कानुनी आधार पुनः स्थापित गरेको छ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
