नेपाली राजनीतिमा केन्द्रीय सत्ता समीकरणको फेरबदलसँगै प्रदेश सरकारहरूमा पराकम्प जानु र शासन व्यवस्था नै ठप्प हुनु गम्भीर रोग बनेको छ ।
हालै नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय पदाधिकारी बैठकले नेकपा एमालेसँगको सत्ता सहकार्य अन्त्य गर्ने नीति सार्वजनिक गरेसँगै सातै प्रदेशका सरकारहरू फेरि एकपटक अस्थिरताको भुमरीमा फसेका छन् ।
केन्द्रमा नेताहरूबिच हुने असमझदारी र कुर्सीको भागबण्डाका कारण प्रादेशिक स्वायत्तता बन्धक बन्ने र आमनागरिकमा व्यवस्थाप्रति नै अविश्वास पैदा हुने गरेको छ । अहिलेको राजनीतिक लडाइँ केवल वैचारिक मतभेदमा मात्र सीमित छैन, बरु यसले प्रदेशको समग्र आर्थिक र प्रशासनिक प्रणालीलाई नै संकटमा पारेको छ । अस्थिरताको सबैभन्दा डरलाग्दो उदाहरण सुदूरपश्चिम प्रदेशमा देखिएको छ । बेमेलबिच कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले एमालेका मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त गर्यो । तर राजनीतिक अंकगणित नमिल्दा आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि प्रस्तुत बजेट नै प्रदेश सभाबाट पास हुन सकेन ।
इतिहासमै बिरलै हुने ‘बजेट होलीडे’ (बजेट शून्यको अवस्था) सुदूरपश्चिममा देखिएको छ । नियमित प्रक्रियाबाट बजेट नै पास नभएपछि प्रदेश सरकारले १ पैसा पनि खर्च गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यसले विकास निर्माणका कार्य मात्र होइन, कर्मचारीको तलब र अत्यावश्यक प्रशासनिक काम समेत रोकिने अवस्था ल्याएको छ । केन्द्रको निर्णय र प्रदेशको यथार्थबिचको खाडलले संघीयताको आत्मालाई नै क्षतविक्षत पारेको छ । जबसम्म प्रदेशहरू सिंहदरबारको इसारामा नाच्ने कठपुतली बनिरहन्छन्, तबसम्म प्रादेशिक स्थायित्व र विकासको परिकल्पना दिवास्वप्न मात्र हुनेछ ।
कर्णाली प्रदेशमा एमाले नेतृत्वका मुख्यमन्त्री यमलाल कँडेलविरुद्ध कांग्रेस र नेकपाले संयुक्त रूपमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएर सरकार ढाल्ने खेल सुरु गरिसकेका छन् । तर कोशी, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा केन्द्रको ह्वीप पूर्णरूपमा अलपत्र परेको छ । कोशी र लुम्बिनीमा एमाले नेतृत्वको सरकारमा रहेका कांग्रेस मन्त्रीहरूले राजीनामा दिन ठाडै अस्वीकार गरेका छन् भने बागमती र गण्डकीमा कांग्रेसकै मुख्यमन्त्रीहरूले एमालेका मन्त्रीहरूलाई हटाउन सकेका छैनन् ।
अस्थिरताको चक्रभित्र लुकेको अर्को तीतो यथार्थ पार्टीभित्रको आन्तरिक गुटबन्दी र शक्ति सन्तुलनको लडाइँ हो । कोशी र बागमतीका मन्त्रीहरूले लगाएको आरोपलाई हेर्दा सत्ता परिवर्तन राजनीतिक आवश्यकताभन्दा पनि कांग्रेसभित्र सभापति गगनकुमार थापा, उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मा र पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा तथा शेखर कोइराला पक्षबिचको आन्तरिक शक्ति व्यवस्थापनको दाउपेच मात्र हो । विगतमा देउवा वा कोइराला पक्षबाट मन्त्री बनेकाहरूलाई विस्थापित गरेर संस्थापनइतर वा आफ्ना पक्षका नेताहरूलाई सरकारमा ल्याउन केन्द्रले दबाब दिइरहेको चर्चाले दलहरूभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र र नैतिकताको धज्जी उडाएको छ ।
सभापति थापाले प्रदेश सरकारलाई पार्टीको आर्थिक स्रोत जुटाउने माध्यम बनाउन नहुने भनी धनगढीमा बचाउ गरे पनि मन्त्रीहरूले केन्द्रबाट अप्रत्यक्ष रूपमा आर्थिक वा अन्य अपेक्षा राखिएको र ती पूरा नहुँदा सरकार परिवर्तन गर्न लागिएको भनी लगाएको गम्भीर आरोपले राजनीतिको अपराधीकरण र विचौलियातन्त्रलाई नै संकेत गर्छ । कोशी, लुम्बिनी र गण्डकी जस्ता प्रदेशहरूमा सरकार गठनका लागि आवश्यक अंकगणितमा नागरिक उन्मुक्ति, जनमत, जसपा वा राप्रपा जस्ता साना दलहरूको भूमिका निर्णायक बनेको छ । फेरि पनि प्रदेशहरूमा सांसद खरिदबिक्री, मन्त्रालय विभाजन र विकृत गठबन्धनको पुरानै शृंखला ब्युँताउने निश्चित छ ।
नेपालमा संघीय शासन प्रणाली ल्याइनुको मुख्य उद्देश्य केन्द्रको केन्द्रीकृत अधिकारलाई गाउँगाउँमा पुर्याउनु र प्रादेशिक आवश्यकताअनुसार विकास गर्नु थियो । तर बितेका वर्षहरूमा प्रदेश सरकारहरू केवल केन्द्रको निर्देशन पालक र राजनीतिक कार्यकर्ता भर्ती गर्ने थलो जस्ता मात्र देखिएका छन् । बजेट नै पारित हुन नसक्ने गरी सुदूरपश्चिममा देखिएको संकट र अन्य प्रदेशमा मन्त्री पद जोगाउन भइरहेको खिचातानीले जनतामा संघीयताप्रति नै वितृष्णा पैदा गरिरहेको छ ।
प्रदेशमा देखिएको सत्ताको खिचातानीले देशलाई थप गरिबी र अस्थिरतातर्फ धकेल्नेछ । कांग्रेस र एमाले जस्ता जिम्मेवार दलहरूले केन्द्रको निर्णय प्रदेशको थाप्लोमा थोपर्ने आत्मघाती खेल बन्द गर्नुपर्छ । सुदूरपश्चिमको ‘बजेट होली डे’लाई तत्काल कानुनी निकास दिएर सम्बोधन गरिनुपर्छ, अन्य प्रदेशमा पनि अंकगणितको फोहोरी खेल खेल्नुको सट्टा कार्यसम्पादनलाई प्राथमिकता दिइनुपर्छ । यदि दलहरूले कार्यशैली र व्यवहारमा सुधार गरेर प्रदेशलाई स्थिर बनाउन नसके अस्थिरताको चक्रले निम्त्याउने विश्वासको संकटले वर्तमान व्यवस्थालाई नै समाप्त पार्ने खतरा रहन्छ । यसतर्फ दलहरू समयमै सचेत हुनुपर्छ ।
मिति २०८३ साउन ५ गतेको सम्पादकीय प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
