काठमाडौँ । प्रदेश सत्ताको राजनीतिमा पुनः एकपटक ठूलो उलटपुलट भएको छ ।
नेकपा (एमाले) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बीच प्रदेश सरकार सञ्चालन र शक्ति बाँडफाँडका विषयमा तीनबुँदे सहमति भएसँगै प्रदेश सत्ताको साँचो फेरि यी दुई बामपन्थी दलको हातमा फर्किने बाटो तय भएको हो ।
काठमाडौँमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच भएको राजनीतिक वार्ता र सहमतिले हालको सत्ता समीकरणमा फेरबदल ल्याइदिएको छ । यसअघि सत्ता सहकार्यमा रहेको नेपाली कांग्रेस अब प्रदेश सरकारहरूबाट बाहिरिने निश्चितजस्तै बनेको छ ।
विगतमा तत्कालीन माओवादी र एमालेबीचको सहकार्य र त्यसपछिको तिक्ततापूर्ण विभाजनले नेपाली राजनीतिमा ठूलो उतारचढाव ल्याएको थियो । २०८१ असार १७ गते कांग्रेस र एमालेबीच सहमति भएपछि तत्कालीन माओवादी केन्द्र सत्ताबाट विमुख हुन पुगेको थियो । ओली र प्रचण्डबीच लामो समयदेखि चल्दै आएको अविश्वास र तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध फेरि सत्ता र शक्ति सहकार्यमा रूपान्तरण भएपछि बामपन्थी पुनर्गठनको नयाँ बहस सुरु भएको छ । शनिबार दुई शीर्ष नेताहरूबीच भएको समझदारीअनुसार पाँचवटा प्रदेशको नेतृत्व भागबन्डा टुंग्याइएको छ । समझदारीअनुसार कोसी, वाग्मती र लुम्बिनी प्रदेशको नेतृत्व एमालेले गर्नेछ भने कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको नेतृत्व नेकपाले पाउनेछ । गण्डकी र मधेस प्रदेशको नेतृत्वको सवालमा भने अन्य राजनीतिक दलहरूसँग पनि आवश्यक छलफल गरेर मात्र अन्तिम निर्णयमा पुग्ने सहमति दुवै नेताहरूबीच भएको छ ।
प्रदेश स्तरमा सुरु भएको यो नयाँ सहकार्यलाई राजनीतिक वृत्तमा आगामी स्थानीय निर्वाचन हुँदै सम्भावित पार्टी एकतातसम्मको राजनीतिक रेखाका रूपमा हेरिन थालिएको छ । २०७४ सालको आमनिर्वाचनमा एमाले र माओवादीले चुनावी तालमेल गरेका थिए भने २०७५ जेठ ३ गते औपचारिक रूपमा पार्टी एकता गरी नेकपा गठन गरेका थिए । तर, आन्तरिक द्वन्द्व र शीर्ष नेताहरूको महत्त्वाकांक्षाका कारण त्यो एकता लामो समय टिक्न सकेन र सर्वोच्च अदालतको फैसला तथा आन्तरिक विवादका कारण दुवै दल पुरानै अवस्थामा फर्किएका थिए । अहिले पुनः सोही प्रकृतिको सहकार्य दोहोरिएपछि राजनीतिक वृत्तमा दुई शक्तिबीचको यो यात्रा कता पुगेर टुंगिने हो भन्ने चासो र उत्सुकता बढेको छ ।
नेताहरूका अनुसार विगतका तिक्ततालाई छाडेर पुनः सहयात्राको बाटो रोज्नुका पछाडि दुवै दलका आन्तरिक र बाह्य राजनीतिक बाध्यताहरू विद्यमान छन् । प्रदेशमा गठबन्धनको समझदारी बन्नुअघि नै ओली र प्रचण्डबीच पार्टी एकतासम्मका सम्भावनाबारे गहन छलफल भएको स्रोतहरूको दाबी छ । एमाले स्रोतका अनुसार अध्यक्ष ओलीले प्रचण्डलाई पार्टी एकता गरी संसदीय दलको नेतृत्व दिने प्रस्तावसमेत राखेका थिए । प्रचण्डले आफूनजिकका केही नेताहरूलाई ओलीको तर्फबाट यस्तो प्रस्ताव आएकोबारे ब्रिफिङसमेत गरेका थिए । ओलीको योजना आफू पार्टीको मुख्य सांगठनिक नेतृत्वमै रहने र प्रचण्डलाई संसदीय दलको नेता बनाएर मिलाउने रहेको बुझिन्छ ।
एमालेभित्र अहिले अध्यक्ष ओली चौतर्फी आन्तरिक दबाबमा परेका छन्। जेनजी आन्दोलन र त्यसपछिको चुनावी नतिजाका कारण एमालेको स्थिति कमजोर बनेपछि पार्टीभित्र ओलीविरुद्ध असन्तोषका स्वरहरू चर्को रूपमा उठ्न थालेका छन् । विगतमा ओलीलाई बलियो साथ दिँदै आएका पार्टीका शीर्ष नेताहरू नै अहिले उनीविरुद्ध उभिएका छन्। उपाध्यक्षहरू विष्णु पौडेल, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र महासचिव शंकर पोखरेललगायतका प्रभावशाली नेताहरूले सचिवालय बैठकमा ओलीको कार्यशैलीप्रति कडा आपत्ति जनाएपछि पार्टी पुनर्गठनका लागि कार्यदल गठन गर्न ओली बाध्य भएका थिए ।
गएको जेठ १० गते बसेको एमाले सचिवालय बैठकले उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’को नेतृत्वमा पार्टी पुनर्गठनसम्बन्धी कार्यदल गठन गरेको थियो । सो कार्यदलले विभिन्न क्षेत्र र तहबाट संकलन गरेका सुझावहरूलाई समेटेर प्रतिवेदन तयार पार्ने अन्तिम गृहकार्य गरिरहेको छ। उक्त प्रतिवेदन लेख्ने जिम्मेवारी महासचिव पोखरेलले सम्हालेका छन् र प्रतिवेदन लेखन कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । पार्टीभित्रबाट अध्यक्ष पद त्याग गर्नुपर्ने वा नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्ने दबाब बढेका बेला ओलीले नेकपासँगको एकता र सहकार्यको कार्ड फ्याँकेको एमालेभित्रकै असन्तुष्ट पक्षको विश्लेषण छ । आन्तरिक संकट पन्छाउन र पुनर्गठन कार्यदलको प्रतिवेदनबाट आउन सक्ने सम्भावित संकटबाट आफूलाई सुरक्षित राख्न ओलीले यो राजनीतिक रणनीति अपनाएको चर्चा छ ।
२०८२ फागुन २१ को निर्वाचन परिणामपछि बनेको नयाँ राजनीतिक गणितले पनि यी दुई दललाई नजिक ल्याउन भूमिका खेलेको छ । उक्त निर्वाचनबाट खुम्चिएर एमाले संसद्मा दोस्रो र नेकपा तेस्रो दलका रूपमा स्थापित भएका छन् । वर्तमान संसद्मा एमालेका २५ र नेकपाका १७ सिट रहेका छन् । यदि यी दुई दल एक ठाउँमा उभिए भने उनीहरूको कुल सिट सङ्ख्या ४२ पुग्छ, जुन ३८ सिट रहेको वर्तमान प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसभन्दा ठूलो हुन आउँछ । यसै गणितीय लाभलाई ध्यानमा राखेर पनि बाम सहकार्यको नयाँ अध्याय सुरु गरिएको हो ।
यद्यपि, ओलीले अघि सारेको भनिएको संसदीय दलको नेता बन्ने प्रस्ताव र पार्टी एकताको चर्चाबारे नेकपाका शीर्ष नेताहरू भने अझै पूर्ण रूपमा विश्वस्त भइसकेका छैनन् । नेकपाका नेता वर्षमान पुनका अनुसार ओलीले प्रचण्डलाई संसदीय दलको नेता बन्ने स्पष्ट प्रस्ताव गरे–नगरेको विषयमा आफू पूर्ण रूपमा जानकार नरहेको र अहिले नै त्यस्तो निष्कर्षमा पुग्नु हतारो हुने बताएका छन् । उनका अनुसार अहिलेको प्राथमिकता प्रदेशहरूमा देखिएको राजनीतिक तथा प्रशासनिक गतिरोध (डेडलाक) फुकाउनु मात्र हो । कतिपय प्रदेशमा बजेट पारित हुन नसकेको र कतै मुख्यमन्त्रीहरूले राजीनामा दिएर अन्योल सिर्जना भएको अवस्थालाई अन्त्य गर्न यो समझदारी गरिएको हो । आगामी दिनमा यो सहकार्य चुनावी तालमेल वा पार्टी एकतासम्म पुग्छ वा पुग्दैन भन्ने कुरा तत्कालीन परिस्थिति र राजनीतिक घटनाक्रममा निर्भर रहनेछ ।
ओली र प्रचण्डबीच भएको यो पछिल्लो सहमतिलाई लिएर एमाले र नेकपा दुवै दलभित्रका कतिपय नेताहरूले शंकाको नजरले हेरेका छन् । विशेषगरी नेकपाभित्र रहेका पूर्वमाधव नेपाल समूहका नेताहरू ओलीसँग पुनः सहमति गर्दा भविष्यमा आफ्नै राजनीतिक अस्तित्व र स्थानमा क्षति पुग्न सक्ने विश्लेषण गरिरहेका छन् । उनीहरू प्रदेश सरकार निर्माणमा कांग्रेससँगै मिलेर अघि बढ्नु उपयुक्त हुने धारणा राखिरहेका थिए । त्यसैले यो नयाँ सहमतिप्रति उनीहरूमा गम्भीर असन्तुष्टि देखिएको छ ।
उता एमाले अध्यक्ष ओली भने पार्टीभित्रको असन्तुष्ट पक्षलाई फकाउन र मिलाउन सक्रिय देखिएका छन् । प्रदेशसम्बन्धी सहमति हुनुअघि ओलीले पार्टी कार्यालय च्यासलबाट महासचिव पोखरेल र उपाध्यक्ष पौडेललाई आफ्नै गाडीमा राखेर विस्तृत छलफल गरेका थिए । नेकपासँग भएको सहमति सार्वजनिक हुने कार्यक्रममा उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलसमेत सँगै देखिएकाले एमालेभित्र आन्तरिक सन्तुलन मिलाउने प्रयास भइरहेको संकेत मिल्छ । जेहोस्, प्रदेश सत्ताको राजनीतिबाट सुरु भएको यो एमाले–नेकपा सहकार्यले आगामी दिनमा नेपाली राजनीतिमा कुन दिशा लिन्छ र यसले दुवै दलको आन्तरिक शक्ति सन्तुलनमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा हेर्न बाँकी नै छ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
