पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालका ग्रामीण क्षेत्रहरूमा बसाइँसराइँ, वैदेशिक रोजगारीको आकर्षण, ढिलो विवाह गर्ने परिपाटी र आधुनिक जीवनशैलीका कारण जन्मदर घटिरहेको छ ।
विगतमा ‘दुई सन्तान ईश्वरका वरदान’ भन्ने नाराका साथ जनसंख्या नियन्त्रणमा जोड दिएका स्थानीय सरकारहरू अहिले भने रित्तिँदै गएका गाउँघर र घट्दो जन्मदरका कारण जनसांख्यिक संकटको सामना गर्न बाध्य भएका छन् ।
यसै पृष्ठभूमिमा स्याङ्जाको कालीगण्डकी गाउँपालिकाले घट्दो जनसंख्यालाई निरुत्साहित गर्न र जन्मदरलाई सन्तुलनमा ल्याउन अघि सारेको ‘तीन सन्तान जन्माउने परिवारलाई आर्थिक सहायता’ कार्यक्रम एउटा चाखलाग्दो र जिल्लामै फरक अभ्यासका रूपमा देखिएको छ । १७ परिवारले यस्तो सुविधा पाएको समाचारले स्थानीय तहहरू जनसांख्यिक सन्तुलनका लागि प्रयासरत रहेको देखाउँछ । तर यसले जनसंख्या व्यवस्थापनका लागि क्षणिक नगद प्रोत्साहनभन्दा बढी दीर्घकालीन र एकीकृत नीतिको आवश्यकतालाई पनि उजागर गरेको छ ।
कालीगण्डकी गाउँपालिकाले ‘तीन सन्तान जन्माउने परिवारलाई आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने कार्यविधि–२०८२’ अनुसार तेस्रो सन्तान जन्माउने स्थायी बासिन्दालाई २ वर्षसम्म मासिक ४ हजार रुपैयाँका दरले नगद अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ । स्वास्थ्य संस्थामै सुत्केरी हुनुपर्ने र आवश्यक कानुनी मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने शर्त राखेर मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य एवं पोषणमैत्री स्थानीय शासनलाई टेवा पुर्याउन खोज्नु स्थानीय सरकारको सकारात्मक कदम हो ।
नगद प्रोत्साहनले दम्पतीहरूलाई क्षणिक राहत त देला । तर दीर्घकालीन रूपमा गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र जीवनस्तरको ग्यारेन्टी नभएसम्म जनसंख्याको घट्दो दरलाई रोक्न सम्भव छैन । तसर्थ जनसंख्या व्यवस्थापनलाई केवल प्रसूति अनुदानमा मात्र सीमित राख्न मिल्दैन ।
यद्यपि कालीगण्डकी गाउँपालिकाको अभ्यासले एउटा प्रश्न खडा गरेको छ – के मासिक ४ हजार रुपैयाँको प्रोत्साहन भत्ताकै भरमा सन्तान बढाउन आमनागरिक तयार होलान् ? के यस्तो नीतिले घट्दो जनसंख्याको मूल समस्यालाई जरैदेखि सम्बोधन गर्न सक्छ ? वास्तविकता के हो भने आजका युवापुस्ताले सन्तान नजन्माउनु वा एउटा मात्र सन्तानमा सीमित हुनुको पछाडि नगद अनुदानको अभाव मुख्य कारण होइन । बालबालिकाको लालनपालनमा लाग्ने अत्यधिक खर्च, महँगो तर गुणस्तरहीन शिक्षा, स्वास्थ्य सेवामा पहुँछको कमी, र हुर्किएपछि देशभित्रै रोजगारी र भविष्य नदेखिनु नै जन्मदर घट्नुका मुख्य कारण हुन् । २ वर्षसम्म पाइने मासिक ४ हजार रुपैयाँले सन्तानको पहिलो २ वर्षको आंशिक खर्च टारे पनि त्यसपछिको २०–२२ वर्षको शिक्षा, स्वास्थ्य र भविष्यको जिम्मेवारी अभिभावककै काँधमा हुन्छ ।
नेपालका ७५३ वटै स्थानीय तहहरूमा जनसंख्या, बसाइँसराइँ र रोजगारीको अवस्था फरक–फरक छ । एकातिर हिमाली र पहाडी दुर्गम गाउँहरू जनशून्य हुने अवस्थामा पुगेका छन् भने अर्कातिर सहरी र मधेशका क्षेत्रहरूमा अनियन्त्रित जनसंख्या र सहरीकरणको चाप बढ्दो छ । यस्तो अवस्थामा कुनै एउटा पालिकाले प्रोत्साहन भत्ता बाँडेर मात्रै राष्ट्रियस्तरमा देखिँदै गएको जनसांख्यिक असन्तुलन समाधान हुन सक्दैन ।
जनसंख्या व्यवस्थापनलाई एउटा पालिकाको प्रसूति भत्ता वा सानातिना कार्यक्रममा सीमित नराखी ३ वटै तहका सरकार मिलेर राष्ट्रिय स्तरको दीर्घकालीन नीति निर्माण गर्नु अपरिहार्य भइसकेको छ । संघीय र प्रदेश सरकारले पहाडी तथा ग्रामीण क्षेत्रमा जनसंख्या अड्याइराख्नका लागि शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रत्यक्ष लगानी बढाउनुपर्छ । गाउँमै गुणस्तरीय र निःशुल्क शिक्षा, सहज स्वास्थ्य सेवा, खानेपानी, बिजुली र यातायातका पूर्वाधार पुर्याउन सके मात्रै मानिसहरू गाउँमा बस्न उत्प्रेरित हुन्छन् । यसका अतिरिक्त स्थानीयस्तरमै साना तथा मझौला उद्योग, कृषि क्रान्ति र उद्यमशीलताका माध्यमबाट रोजगारीका अवसर सिर्जना गरिनुपर्छ, जसले गर्दा युवाहरू बसाइँ सर्न वा विदेशिन बाध्य नहोऊन् ।
स्याङ्जाको कालीगण्डकी गाउँपालिकाले देखाएको तदारुकता र नवीन अभ्यास स्थानीय आवश्यकताको उपज भए पनि यसलाई स्थायी समाधान मान्न सकिँदैन । जनसंख्या वृद्धिदर र सन्तुलन कायम राख्नका लागि राज्यले नागरिकलाई ‘सन्तान जन्माऊ’ भनेर भत्ता दिने होइन, बरु जन्मिएका सन्तानको सुखद भविष्य, गुणस्तरीय शिक्षा र सुनिश्चित रोजगारीको वातावरण बनाइदिने नीति लिनुपर्छ । जबसम्म गुणस्तरीय जीवनयापनको वातावरण बन्दैन, तबसम्म कुनै पनि आर्थिक सहायताले जनसंख्या घट्ने क्रमलाई रोक्न सक्ने छैन । राज्यको एकीकृत र दीर्घकालीन जनसंख्या नीति निर्माणमा राज्यका सबै निकायको ध्यान बेलैमा जानु आवश्यक छ ।
मिति २०८३ साउन ११ गतेको सम्पादकीय प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
