काठमाडौं । सुनसरीको देवानगञ्ज गाउँपालिका–३, कप्तानगञ्जमा दुई समुदायबीच भएको झडपमा सुरक्षाकर्मीको गोली लागेर एक युवकको मृत्यु भएपछि स्थानीय प्रशासन, सुरक्षा संयन्त्र र सरकारको भूमिका एकैपटक प्रश्नको घेरामा परेको छ ।
चार दिनअघि देखिएको सामान्य विवाद समयमै समाधान गर्न नसक्दा आइतबार राति हिंसात्मक झडपमा परिणत भएको घटनाले स्थानीयस्तरको द्वन्द्व व्यवस्थापन, धार्मिक सहिष्णुता, भीड नियन्त्रण तथा सुरक्षाकर्मीको बल प्रयोगको विषयलाई फेरि राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ । घटनामा देवानगञ्ज गाउँपालिका–३, कप्तानगञ्जका २४ वर्षीय ओमप्रकाश मेहताको सुरक्षाकर्मीको गोली लागेर मृत्यु भएको छ। नौ जना सर्वसाधारण र १३ जना सुरक्षाकर्मी घाइते भएका छन्। घटनापछि सुनसरीको अवस्था तनावपूर्ण बनेको छ भने प्रशासनले कर्फ्यु आदेश जारी गर्दै नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनालाई परिचालन गरेको छ ।
घटनाको प्रारम्भ भने आइतबार राति भएको होइन। स्थानीय स्रोत तथा प्रशासनका अनुसार कप्तानगञ्ज क्षेत्रमा दुई समुदायबीचको तनाव चार दिनअघि नै सुरु भएको थियो । एउटा समुदायले धार्मिक झण्डा राखेको विषय र त्यसलाई हटाउनुपर्ने मागबीच विवाद चर्किएको थियो । त्यससँगै धार्मिक कार्यक्रममा ठूलो आवाजमा डिजे बजाउने विषय पनि विवादको अर्को कारण बन्यो ।
स्थानीय प्रशासनले प्रारम्भिक विवादलाई गम्भीर रूपमा लिएर दुवै पक्षसँग समयमै संवाद, समन्वय र सहमतिको प्रयास गर्न नसक्दा तनाव विस्तारै बढ्दै गयो। स्थानीय बासिन्दाले पनि विवाद बढिरहेको जानकारी प्रशासन र सुरक्षा निकायलाई गराएको दाबी गरेका छन्। तर प्रभावकारी मध्यस्थता नहुँदा समस्या समाधान हुन सकेन । आइतबार राति बोलबम यात्राका लागि कोशी ब्यारेजबाट जल लिएर एउटा समूह डिजे बजाउँदै कप्तानगञ्ज चोकतर्फ अघि बढेको थियो। शिवभजन तथा धार्मिक कार्यक्रममा प्रयोग गरिएको भनिएको डिजेको अत्यधिक आवाजप्रति अर्को समुदायले असन्तुष्टि जनाउँदै विरोध गरेपछि दुवै पक्षबीच भनाभन सुरु भएको थियो ।
सुरुमा सामान्य विवाद जस्तो देखिएको अवस्था केहीबेरमै धकेलाधकेलमा बदलियो। त्यसपछि ठूलो भीड जम्मा हुन थालेपछि झडप सुरु भयो । दुवै पक्षबाट ढुंगामुढा र घरेलु हतियार प्रयोग भएको सुरक्षा निकायको दाबी छ । स्थिति नियन्त्रणबाहिर जान थालेपछि इलाका प्रहरी कार्यालय देवानगञ्जबाट प्रहरी निरीक्षक राकेश राई नेतृत्वको टोली घटनास्थल पुगेको थियो । सुरक्षाकर्मीले दुवै पक्षलाई सम्झाउने प्रयास गरे पनि सफल नभएको प्रशासनको भनाइ छ । प्रहरीले दिएको विवरणअनुसार झडप उग्र बनेपछि भीडले प्रहरीमाथि नै आक्रमण गरेको थियो ।
प्रहरी निरीक्षक राकेश राईको टाउको फुटेको तथा अन्य प्रहरीसमेत घाइते भएपछि थप सुरक्षा बल परिचालन गरिएको थियो। त्यसपछि सशस्त्र प्रहरी बलको टोली घटनास्थलमा पुगेको थियो । सुरक्षा निकायका अनुसार सशस्त्र प्रहरीमाथि समेत भीडले आक्रमण गरेपछि आत्मरक्षाका लागि हवाई फायर गर्नुपरेको थियो। प्रमुख जिल्ला अधिकारी वासुदेव घिमिरेका अनुसार करिब २० राउन्ड हवाई फायर भएको प्रारम्भिक रिपोर्ट प्राप्त भएको छ ।
तर हवाई फायर गरिएको भनिए पनि घटनास्थलमा सुरक्षाकर्मीको गोली लागेर ओमप्रकाश मेहताको मृत्यु भयो । यही तथ्यले अहिले सुरक्षा निकायको दाबीमाथि प्रश्न उठाएको छ । यदि गोली केवल हवाई फायर गरिएको थियो भने नागरिकलाई कसरी लाग्यो भन्ने प्रश्न सार्वजनिक रूपमा उठिरहेको छ । घटनामा घाइते भएका अधिकांश व्यक्तिलाई कम्मरभन्दा माथि गोली लागेको विवरण सार्वजनिक भएपछि सुरक्षाकर्मीको बल प्रयोग शैलीमाथि थप बहस सुरु भएको छ । जयप्रकाश मेहताको पेटमा, मिथलेश यादवको बायाँ कोखामा, अमलेश मेहताको काँधमा, मिथलेश मेहताको कोखामा, अमित कुमार यादवको शरीरका विभिन्न भागमा, रवीन्द्र मेहताको तिघ्रामा तथा अन्य घाइतेहरूको शरीरको माथिल्लो भागमा चोट लागेको विवरण सार्वजनिक भएको छ ।
सुरक्षा सम्बन्धी मान्यताअनुसार भीड नियन्त्रणका क्रममा प्राणघातक बल प्रयोग अन्तिम विकल्प हुनुपर्ने तथा गोली चलाउनै परे पनि न्यूनतम क्षति हुने गरी प्रयोग गरिनुपर्ने व्यवस्था रहेको पूर्वसुरक्षा अधिकारीहरू बताउँछन् । त्यसैले अधिकांशलाई कम्मरभन्दा माथि गोली लाग्नुले बल प्रयोगको अनुपातिकतामाथि प्रश्न उठेको उनीहरूको भनाइ छ । नेपाल प्रहरीका एक पूर्वडीआईजीका अनुसार भीड नियन्त्रणका क्रममा प्रयोग गरिने बल आवश्यक, वैधानिक र अनुपातिक हुनुपर्छ ।
गोली चलाउनु पर्ने अवस्था आए पनि घातक परिणाम नआउने गरी प्रयोग गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास रहेको उनी बताउँछन् । त्यसैले घटनाको स्वतन्त्र छानबिन गरेर गोली चलाउनुपर्ने अवस्था वास्तवमै थियो वा थिएन भन्ने निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने उनीहरूको धारणा छ । यता सुनसरीका एक सुरक्षा अधिकारी भने परिस्थिति निकै गम्भीर बनेकाले गोली चलाउनु अपरिहार्य भएको दाबी गर्छन् । उनका अनुसार यदि सुरक्षाकर्मीले बल प्रयोग नगरेको भए दुई समुदायबीचको झडप थप फैलिन सक्थ्यो र अझ धेरै मानवीय क्षति हुन सक्थ्यो ।
यस घटनापछि स्थानीय प्रशासनको भूमिकामाथि पनि व्यापक आलोचना भएको छ । चार दिनअघिदेखि विवाद चलिरहेको जानकारी हुँदाहुँदै प्रशासनले दुवै पक्षलाई राखेर औपचारिक छलफल नगर्नु, जोखिम मूल्यांकन नगर्नु र आवश्यक सुरक्षा तयारी नगर्नुलाई कमजोरीका रूपमा हेरिएको छ । कप्तानगञ्ज पहिलेदेखि नै धार्मिक तथा सामुदायिक हिसाबले संवेदनशील क्षेत्रका रूपमा चिनिँदै आएको छ। फरक समुदायको बसोबास रहेको स्थानमा साउन महिनामा बोलबम यात्रा, धार्मिक कार्यक्रम र ठूलो भीड हुने विषय प्रशासनलाई पहिल्यै जानकारी हुने भएकाले विशेष सतर्कता अपनाउनुपर्ने अवस्था थियो । सुरक्षा विज्ञहरूका अनुसार संवेदनशील क्षेत्रहरूमा धार्मिक पर्वका बेला पूर्वतयारी अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ। सम्भावित विवादको पहिचान, स्थानीय अगुवासँग निरन्तर संवाद, संयुक्त बैठक, सुरक्षा गस्ती तथा संवेदनशील स्थानमा अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्थापन जस्ता उपाय समयमै अपनाउन सके यस्ता घटना टार्न सकिन्छ ।
तर यस घटनामा पूर्वतयारीभन्दा प्रतिक्रियात्मक सुरक्षा व्यवस्था मात्रै देखिएको आरोप लागेको छ । विवाद चर्किएपछि मात्रै ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको भन्दै प्रशासनको आलोचना भइरहेको छ । घटनापछि सोमबार बिहानदेखि सुनसरीका प्रभावित क्षेत्रमा कर्फ्यु लागू गरिएको छ। बजार, यातायात र सार्वजनिक गतिविधि ठप्प भएका छन्। नेपाली सेनासहित सुरक्षाकर्मीले सडकमा गस्ती गरिरहेका छन् भने माइकिङमार्फत नागरिकलाई घरबाहिर ननिस्कन आग्रह गरिएको छ ।
सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएका केही भिडियोमा केही व्यक्तिहरू लाठी, भाटा तथा अन्य सामग्री बोकेर सडकमा निस्किएको देखिएको छ। यस्ता दृश्यहरूले स्थानीय बासिन्दामा थप त्रास फैलाएको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। आयोगले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा सुनसरीको कमजोर सुरक्षा अवस्थालाई सुधार गर्न, घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न, दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन, मृतक परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउन तथा घाइतेहरूको निःशुल्क उपचार सुनिश्चित गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
आयोगले बल प्रयोगको औचित्य, अनुपातिकता र कानुनी वैधताको विषयमा समेत अनुसन्धान आवश्यक रहेको संकेत गरेको छ । घटनापछि राजनीतिक प्रतिक्रिया पनि तीव्र बनेका छन्। सुनसरी–२ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य लालविक्रम थापाले नागरिकमाथि अनावश्यक रूपमा गोली चलाइएको आरोप लगाएका छन् । उनका अनुसार झडप नियन्त्रणका लागि अन्य विकल्प हुँदाहुँदै गोली चलाइनु उचित थिएन । प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले पनि शान्ति सुरक्षा कायम गर्न नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका छन् ।
उनले घटनाको नैतिक तथा प्रशासनिक जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने र गृहमन्त्रीले संसद तथा जनतासामु स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने बताएका छन् । यस घटनाले गृहमन्त्री सुधन गुरुङको सुरक्षा रणनीतिमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ। उनी पछिल्लो समय तराई–मधेशका विभिन्न जिल्लामा निरन्तर अनुगमन, सीमा निरीक्षण तथा सुरक्षा बैठकमा सक्रिय देखिएका थिए। तर यति धेरै भ्रमण र निर्देशनपछि पनि संवेदनशील क्षेत्रमा यस्तो घटना हुनुले नीति कार्यान्वयन कमजोर रहेको टिप्पणी हुन थालेको छ ।
तराई मामिलाका जानकार चन्द्रकिशोरका अनुसार केवल अनुगमन वा निर्देशनले मात्रै सुरक्षा प्रभावकारी हुँदैन। स्थानीय समुदायबीचको विश्वास, जोखिमको पहिचान, सामाजिक समन्वय र प्रशासनिक सक्रियताले मात्रै यस्ता विवाद रोक्न सकिन्छ । पूर्वएआईजीहरू पनि यही निष्कर्षमा छन्।
उनीहरूका अनुसार कुनै पनि जिल्लामा पुगेर सामान्य निर्देशन दिनुभन्दा त्यहाँको सामाजिक संरचना, धार्मिक संवेदनशीलता, जातीय बनोट, सम्भावित द्वन्द्व र जोखिमको विश्लेषण गरेर त्यसअनुसार सुरक्षा योजना बनाउनुपर्ने हुन्छ । नेपालका विभिन्न जिल्लामा यसअघि पनि यस्तै प्रकृतिका साम्प्रदायिक तनाव देखिएका छन्। धनुषा, सर्लाही, रौतहट, पर्सा तथा बाँकेमा समय–समयमा धार्मिक जुलुस, डिजे, झण्डा, नाराबाजी तथा शक्ति प्रदर्शनका कारण तनाव सिर्जना भएको थियो । तर तीमध्ये धेरै घटना स्थानीय संवाद र तत्कालीन सुरक्षा व्यवस्थापनमार्फत नियन्त्रणमा आएका थिए ।
विशेषगरी धार्मिक कार्यक्रमका क्रममा अत्यधिक आवाजमा डिजे बजाउने, अर्को समुदायको धार्मिक स्थल नजिक शक्ति प्रदर्शन गर्ने, उत्तेजक नाराबाजी गर्ने तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत अफवाह फैलाउने प्रवृत्तिले पछिल्ला वर्षहरूमा जोखिम बढाएको सुरक्षा विश्लेषकहरूको भनाइ छ । विश्लेषकहरूका अनुसार यस्ता विषयलाई कानुनी रूपमा स्पष्ट नियमन गर्न आवश्यक छ ।
धार्मिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रममा ध्वनि प्रदूषणको सीमा, जुलुस सञ्चालनको समय, मार्ग, सुरक्षा समन्वय, सार्वजनिक प्रदर्शनको आचारसंहिता तथा समुदायबीचको सहमति अनिवार्य बनाउने व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ । स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन, प्रहरी, धार्मिक अगुवा, नागरिक समाज र राजनीतिक दल मिलेर संवेदनशील क्षेत्रहरूमा स्थायी संवाद संयन्त्र बनाउनु अहिलेको आवश्यकता भएको उनीहरू बताउँछन् ।
सामाजिक सद्भाव कायम राख्न स्थानीयस्तरमै तत्काल विश्वास निर्माणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ। घटनालाई राजनीतिक वा साम्प्रदायिक रंग दिएर फैलाउन खोज्ने प्रयासलाई नियन्त्रण गर्न प्रशासन, राजनीतिक दल र नागरिक समाज सबैको साझा भूमिका आवश्यक रहेको विज्ञहरूको धारणा छ । सुरक्षा विश्लेषकहरूका अनुसार यस्ता घटनाको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको त्यसको मनोवैज्ञानिक प्रभाव हो । एउटा क्षेत्रमा भएको हिंसाले सामाजिक सञ्जाल र अफवाहमार्फत अन्य क्षेत्रमा पनि तनाव फैलाउने सम्भावना रहन्छ।
त्यसैले यस्ता घटनालाई छिटो नियन्त्रण गर्नुका साथै सत्यतथ्य सार्वजनिक गरेर अफवाह रोक्नु पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ । सुनसरीको घटनाले फेरि एकपटक नेपालमा सामुदायिक सद्भाव जोगाउन स्थानीय प्रशासनको सक्रियता, पूर्वतयारीमा आधारित सुरक्षा रणनीति, संवेदनशील समयमा प्रभावकारी समन्वय तथा बल प्रयोगसम्बन्धी स्पष्ट मापदण्डको आवश्यकता औंल्याएको छ । अब घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान, दोषीमाथि कानुनी कारबाही, पीडितलाई न्याय र समुदायबीच विश्वास पुनःस्थापना गर्ने प्रक्रिया प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन सके मात्र यस्ता दुःखद घटना दोहोरिन नदिने आधार तयार हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
