कृषिप्रधान देश नेपालका दुईतिहाइभन्दा बढी नागरिकको जीवनयापनको मुख्य आधार कृषि हो । तर दिनरात माटोमा पसिना बगाउने किसानको जीवन कहिल्यै उकासिन सकेको छैन ।
तेह्रथुमको छथर गाउँपालिका र लालीगुराँस नगरपालिका तथा धनकुटाको छथर जोरपाटी र महालक्ष्मी नगरपालिकासहित पूर्वी पहाडका किसानहरू यतिबेला उत्पादनको उचित मूल्य नपाएर छट्पटाइरहेका छन् ।
चिसो हावापानी र उर्वर माटोमा उत्पादित बन्दा प्रतिकिलो ७–९ रुपैयाँमा बेच्न बाध्य हुनु नेपाली कृषिको नमीठो र विडम्बनापूर्ण यथार्थ हो । उब्जनी बढे पनि किसानको आम्दानी नबढ्ने, बरु उल्टै बीउ, मल, विषादी, मजदुरी र ढुवानीको खर्च समेत नउठ्ने अवस्थाले किसानलाई समस्यामा पारेको छ ।
तेह्रथुम र धनकुटाका किसानहरूले ५–५० रोपनीसम्म क्षेत्रफलमा व्यावसायिक रूपमा बन्दा खेती गर्दै आएका छन् । उत्पादित बन्दा धरान, इटहरी, विराटनगर, दमक जस्ता पूर्वी तराईका शहरहरूमा मात्र नभई छिमेकी भारतको सिलिगुडी, दार्जिलिङ, कालिम्पोङ र पानीट्यांकीसम्म निर्यात हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पहुँच पुग्न सक्ने गुणस्तरीय उत्पादन हुनु आफैँमा ठूलो सम्भावना हो । तर अन्तरजिल्ला र अन्तरदेशीय बजारसम्म पुग्ने तरकारीको वास्तविक मुनाफा भने किसानले पाउँदैनन् । उत्पादन धेरै हुँदा बिचौलिया र व्यापारीहरूले एकाधिकार जमाएर मूल्य घटाइदिन्छन् भने मूल्य राम्रो भएका बेला व्यापारी आफैँ घरमै पुगेर खरिद गर्ने तर मूल्य घट्नेबित्तिकै हराउने परिपाटीले किसानलाई जहिल्यै जोखिममा पार्ने गरेको छ ।
उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता र जाँगर किसानमा छ । तर उत्पादनपछिको बजार, भण्डारण र मूल्यको ग्यारेन्टी नगर्ने नीतिगत लाचारीका कारण कृषकहरू बर्सेनि आर्थिक रूपमा थलिँदै गएका छन् । किसानको पहिलो र मुख्य समस्या बजारको अनिश्चितता हो भने दोस्रो ठूलो समस्या बिचौलियाको शोषण हो । किसानको खेतबाट ७–९ रुपैयाँमा खरिद गरिएको बन्दा उपभोक्ताको भान्सामम्म पुग्दा दोब्बर–तेब्बर अर्थात् ३०–४० रुपैयाँभन्दा बढी पुग्छ । उपभोक्ता महँगो मूल्य तिर्न बाध्य छन् । तर उत्पादन गर्ने किसान लगानी नै डुबेर रित्तो हात बस्नुपरेको छ । किसान र उपभोक्ताबिचको मुख्य फाइदा दलाल र बिचौलियाको खल्तीमा जानु राज्यको अनुगमन र बजार व्यवस्थापनको ठूलो असफलता हो । खेतीका बेला कहिल्यै समयमा अनुदानको रासायनिक मल नपाउनु र निजी पसलबाट चर्को मूल्यमा गुणस्तरहीन सामग्री किन्न बाध्य हुनु किसानका लागि अर्को सास्ती हो ।
स्थानीय तह र कृषि मन्त्रालयले उत्पादन बढाउन अनुदानका कार्यक्रम ल्याउने गरे पनि उत्पादित वस्तुको संकलन केन्द्र, शीत भण्डार (कोल्ड स्टोर), प्रशोधन उद्योग र व्यवस्थित कृषि बजार निर्माणमा कहिल्यै गम्भीर ध्यान दिएका छैनन् । भण्डारणको सुविधा नहुँदा बन्दा बारीमै कुहाउनुभन्दा पाउने जति थोरै मूल्यमा पनि बेच्नुपर्ने बाध्यता किसानलाई छ । हरेक वर्ष उहीँ समस्या दोहोरिनु, मल नपाउनु, बिचौलियाको चलखेल हुनु, बजारीकरण नहुनु र उत्पादनले लागत नधान्नुले नै आज देशका युवाहरू कृषि छाडेर वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य भएका छन् । गाउँमा वृद्धवृद्धा र महिलाले मात्र खेती धान्नुपर्ने विरक्तलाग्दो स्थिति सिर्जना भएको छ ।
समस्या किसानको मेहनत वा उत्पादन क्षमतामा होइन, राज्यको फितलो नीति र बजार व्यवस्थापनमा छ । किसानलाई यस्तो संकटबाट जोगाउन अब परम्परागत आश्वासनले पुग्दैन । सरकारले कृषि बालीको ‘न्यूनतम समर्थन मूल्य’ तोकेर किसानलाई लागत र निश्चित मुनाफाको ग्यारेन्टी गर्नैपर्छ । यदि निजी व्यापारीले तोकिएको मूल्यमा खरिद नगरेमा कृषि सहकारी वा सरकारी निकायमार्फत सोझै खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । प्रत्येक कृषि पकेट क्षेत्रमा शीत भण्डार र संकलन केन्द्रहरूको स्थापना, समयमै रासायनिक मलको उपलब्धता र बिचौलियाको एकाधिकार तोड्न कडा कानुनी कारबाही अघि बढाउनु अपरिहार्य छ ।
किसानको पसिनाको उचित मूल्य नपाएसम्म समृद्ध नेपाल र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको नारा केवल कागजमै सीमित रहनेछ । तेह्रथुम र धनकुटाका बन्दा उत्पादक किसानहरूले भोगिरहेको नियति देशैभरका तरकारी उत्पादकहरूको साझा कथा बनिसकेको छ । तसर्थ तीनै तहका सरकारले किसानका वास्तविक समस्या पहिचान गरी बजार, भण्डारण र मूल्यको स्थायी समाधान खोज्न ढिला गर्नु हुँदैन ।
मिति २०८३ साउन १२ गतेको सम्पादकीय प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
