साउदी अरब (केएसए), टर्की र पाकिस्तानबिचको त्रिपक्षीय ‘मक्का सुरक्षा सम्झौता’ कुनै अप्रत्याशित कुरा थिएन । केही महिनादेखि यी ३ देशहरू र इजिप्टबिच छलफल भइरहेको थियो र १ नयाँ क्षेत्रीय सुरक्षा व्यवस्था निर्माण भइरहेको हल्ला हावामा गुञ्जिरहेको थियो ।
यो नयाँ व्यवस्था साउदी र पाकिस्तानबिचको द्विपक्षीय ‘रणनीतिक पारस्परिक रक्षा सम्झौता’ (एसएमडीए) बाहेकको अतिरिक्त व्यवस्था हो । पश्चिम एसियामा भएको नयाँ रणनीतिक पुनःसंरचनाप्रति भारतमा देखिएको प्रतिक्रिया २ चरम बिन्दुहरूबिच दोधारे बनेको छ । केही विश्लेषकहरूले यसलाई भारतको सुरक्षाका लागि गम्भीर रणनीतिक असर पार्ने अत्यन्तै नकारात्मक घटनाक्रमका रूपमा हेरेका छन् भने अन्यले यो व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा काम गर्ने कुरामा गहिरो संशय व्यक्त गरेका छन् । दुवै पक्षका तर्कहरूले मक्का सम्झौताको उनीहरूको मूल्यांकनको समर्थनमा वैध अवलोकनहरू गरेका छन् । तर जुनसुकै मूल्यांकन सही साबित भए पनि भारतले २ शत्रु देशहरू (पाकिस्तान र टर्की) को तेस्रो मित्रवत् देश (साउदी अरब) सँगको पुनःसंरचनालाई बेवास्ता गर्न वा खारेज गर्न सक्दैन तर भारत यसबाट आत्तिन नै आवश्यक छ ।
भारतलाई यस्तो रणनीतिको आवश्यकता छ, जसले मक्का गठबन्धन जमिनमा सफल भएमा यसका नकारात्मक पक्षहरूको सामना मात्र नगरोस्, बल्कि मक्का सम्झौताका संशयवादीहरू सही साबित भएमा आफ्नो रणनीतिक दायरालाई अझ सुधार पनि गरोस् ।
अस्थिर धरातल
सम्झौता विगत १०० वर्षदेखि यस क्षेत्रमा कायम रहेको सुरक्षा संरचनाको पतनको परिणाम भए तापनि गठबन्धनले नयाँ क्षेत्रीय सुरक्षा ढाँचाको जग बसालिरहेको छ कि छैन भनेर कल्पना गर्नु निकै हतारो हुनेछ । मक्का सम्झौतालाई ‘इस्लामिक नेटो’ भन्नु वा बग्दाद सम्झौता (सीईएनटीओ)सँग तुलना गर्नु अलि बढी नै हुनेछ । ती दुवै गठबन्धनहरूको नेतृत्व एक प्रभावशाली शक्ति अमेरिकाले गरेको थियो । मक्का सम्झौतालाई आवश्यक बल प्रदान गर्ने त्यस्तो कुनै शक्ति यहाँ छैन । टर्की र साउदी अरबबिचका परम्परागत प्रतिद्वन्द्विताहरू पूर्णरूपमा समाधान भइसकेका छैनन् । केही वर्षअघि मात्रै एर्दोगानले खाशोग्गी हत्याकाण्डलाई लिएर साउदी क्राउन प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमान (एमबीएस) माथि निर्दयतापूर्वक दबाब बढाएका थिए । उनीहरूले पछि आफ्ना मतभेदहरूलाई थामथुम पारे भन्दैमा त्यसको ठूलो अर्थ रहँदैन, किनकि यस क्षेत्रमा सबै गठबन्धनहरू अस्थायी हुन्छन् र रातारात परिवर्तन हुन सक्छन् । यो मेचको तेस्रो खुट्टा, पाकिस्तान, स्वाभाविक रूपमा पैसाका लागि यसमा सामेल भएको हो । यो कुनै नयाँ नेटो होइन, जुन आफैँमा पूर्ण रूपमा अस्तव्यस्त अवस्थामा छ ।
‘कुनै पनि आक्रामक कार्यविरुद्ध सामूहिक निवारण र यी ३ मध्ये कुनै १ राज्य विरुद्धको सशस्त्र आक्रमणलाई ती सबैमाथिको आक्रमण मानिनेछ’ भन्ने कुरामा ठूलो चर्चा भइरहेको छ । तर यसको वास्तविक अर्थ के हो भन्नेमा कुनै स्पष्टता छैन । नेटो सम्झौताको धारा ५ ले सामूहिक रक्षा कसरी लागू हुन्छ भनेर परिभाषित गर्छ भने मक्का सम्झौताले यस सम्झौतालाई गोप्य राखेको छ । के यो सामूहिक रक्षा धारा लागू हुने अवस्थामा हस्ताक्षरकर्ता देशहरूलाई पन्छिने ठाउँ राख्नका लागि गोप्य राखिएको हो ? वा सामूहिक रक्षाको आह्वान गर्दा प्रत्येक देशमाथि सुम्पिने दायित्वहरू फरक–फरक हुने र यसले तीव्र विरोध र आलोचना निम्त्याउन सक्ने भएकाले यो गोपनीयता कायम राखिएको हो ? अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा इरानी वा हुथी आक्रमणहरूबाट आफ्नो रक्षा गर्न असमर्थ साउदीहरूले पाकिस्तानको रक्षाका लागि आफ्ना फौजहरू पठाउने अपेक्षा यथार्थपरक रूपमा गर्न सकिँदैन । हुथीहरूको कुरा गर्दा मक्का सम्झौताको केही घण्टलभित्रै हुथीहरूले साउदी अरबमाथि मिसाइल प्रहार गरे । तर साउदीका नयाँ र निकै तारिफ गरिएका सुरक्षा साझेदारहरूबाट चुँइसम्म आवाज आएन । सायद सम्झौताअन्तर्गत साउदीको दायित्व पाकिस्तानलाई आफ्नै युद्ध लड्नका लागि आर्थिक, कूटनीतिक र राजनीतिक सहयोग दिनेमा मात्र सीमित हुनेछ । तर पाकिस्तानबाट के अपेक्षा गरिएको छ ? अहिलेसम्म कम्तीमा उनीहरूले साउदी अरबप्रतिको आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गरेका छैनन् । नेटोको सदस्य रहेको टर्कीलाई कुनै आक्रमणको अवस्थामा पाकिस्तान र साउदीहरू आफ्नो सहयोगमा आउनुपर्ने आवश्यकता किन पर्छ ?
एक यथार्थपरक समीक्षा
यी ३ देशहरूसँग फरक–फरक आक्रामक र रक्षात्मक क्षमता भएका सैन्यबलहरू छन् भनेर तर्क गर्न सकिए तापनि तिनीहरूमध्ये कसैसँग पनि अमेरिकाको जस्तो क्षेत्रबाहिर सञ्चालनका लागि आवश्यक क्षमता र सामर्थ्य छैन । चीनजस्तो ठूलो शक्तिलाई पनि आफ्नो तत्कालको छिमेकबाहिर सैन्य सञ्चालन गर्न र त्यसलाई टिकाइराख्न हम्मेहम्मे पर्छ । तिनीहरूको वर्तमान क्षमतालाई हेर्दा यीमध्ये कुनै पनि देशले अर्को देशको सहयोगका लागि सेना एकत्रित गरेर जाने र उसको युद्ध लडिदिने कुरा अलि काल्पनिक देखिन्छ । मक्का सम्झौता १९औँ र २०औँ शताब्दीको सुरुका ती गठबन्धनहरूतर्फको फिर्ती हो कि होइन भन्ने कुरा पनि स्पष्ट छैन, जहाँ धेरैजसो युरोपका देशहरूको समूह आफ्ना गठबन्धन साझेदारहरूको तर्फबाट युद्धमा होमिन्थे । आजको युगमा कुनै देश अर्को देशको तर्फबाट पूर्ण युद्धमा हामफाल्छ, आफ्ना सैनिकहरू मराउँछ र आफ्नो भूभागलाई निशाना बनाउन दिन्छ भनेर कल्पना गर्नु गाह्रो छ । अब टाढाका भूमिहरूमा युद्ध लड्न जाने र गृहभूमि सुरक्षित र अछूतो रहने समय रहेन । मिसाइल र ड्रोनको विकाससँगै कुनै पनि ठाउँ पहुँचभन्दा बाहिर छैन ।
इरानले प्रमाणित गरेको एउटा कुरा के हो भने युद्धलाई विस्तार गर्नु र सयौँ–हजारौँ माइल टाढा रहेका आफ्ना शत्रुका सहयोगीहरूलाई निशाना बनाउने क्षमता राख्नु नै एक प्रभावकारी निवारण हो । साउदी अरबसँग एसएमडीए सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर पनि पाकिस्तान साउदीको रक्षाका लागि नआएको र कूटनीति तथा केही देखावटी शैलीमार्फत सहयोग गर्न रुचाएको एउटा कारण यो पनि थियो । भारत र पाकिस्तानबिचको द्वन्द्वको अवस्थामा साउदी अरब वा टर्कीले पाकिस्तानमा सेना वा अन्य उपकरणहरू पठाउने सम्भावना कति छ ? यदि तिनीहरू द्वन्द्वमा सहभागी भए भने भारतले तिनीहरूलाई निशाना बनाउँदैन भनेर अपेक्षा गर्न सकिन्छ ? जुनसुकै अवस्थामा साउदी अरब र भारतबिचको निकै बलियो र पारस्परिक रूपमा लाभदायक आर्थिक सम्बन्धलाई हेर्दा के साउदीले पाकिस्तानको खातिर यो सबै दाउमा लगाउला वा यो केवल एकतर्फी सुरक्षा सम्झौता मात्र हो, जहाँ पाकिस्तानले आफ्नोतर्फ फ्याँकिएको केही पैसाको बदलामा ‘पहरा दिने ड्युटी’ मात्र गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ?
प्रत्येकका सीमाहरू
अन्ततः यस क्षेत्रमा ‘शुद्ध सुरक्षा प्रदायक’ बन्ने ढोंग गर्नु राम्रो कुरा भए तापनि यो भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक पर्ने सैन्य र आर्थिक शक्ति यी तीनै देशहरूमा व्यक्तिगत र सामूहिक रूपमा छँदै छैन । देशहरूले सैन्य बल र आर्थिक शक्ति दुवै भएमा मात्र शुद्ध सुरक्षा प्रदायकको भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् । तिनीहरूले सुरक्षा सेवाहरू प्रदान गरेर राजस्व कमाउनका लागि नभई यस क्षेत्रमा आफ्ना महत्वपूर्ण रणनीतिक र आर्थिक हितहरूको रक्षा गर्न यो गर्छन् । पाकिस्तान र टर्की दुवैले ‘शुद्ध सुरक्षा प्रदायक’को परिभाषालाई उल्ट्याउने प्रयास गरिरहेका छन् । जुनसुकै अवस्थामा यदि अमेरिकाजस्तो महाशक्तिले इरानको हातबाट अपमानजनक पराजय भोग्नुपर्यो भने यो त्रिपक्षीय गठबन्धनले इस्लामिक गणतन्त्र इरानको सामना गर्न सक्ने सम्भावना कति छ ?
जेसुकै भए पनि सम्झौता यी ३ देशहरूद्वारा अपनाइएको एक जोखिम न्यूनीकरण रणनीति जस्तो देखिन्छ, जसमध्ये प्रत्येकले यसबाट आफूले चाहेको कुरा निकाल्ने प्रयास गरिरहेका छन्, जुन अरूले चाहेको कुरासँग मेल खान्छ नै भन्ने छैन । उदाहरणका लागि पाकिस्तानले यो गठबन्धनलाई आर्थिक रूपमा सदुपयोग गरेर आफू फसिरहेको आर्थिक खाडलबाट बाहिर निस्कने र आफ्नो निरन्तरको बहुसंकट समाधान गर्न साउदी र टर्कीको कूटनीतिक तथा राजनीतिक सहयोग पाउने आशा राखेको छ । साउदीहरू इरानका आक्रमणहरूबाट उदाङ्गो भएपछि र उनीहरूको रक्षा गर्न अमेरिकाको असफलता देखेभन्दा पछि सैन्य सहयोगको खोजीमा छन् ।
टर्कीले साउदी पेट्रोडलरबाट भुक्तानी हुने गरी आफ्ना रक्षा उद्योगका लागि बजार खोज्ने अवसर देखेको छ । यसका साथै टर्कीले इस्लामिक राजनीतिमा ठूलो प्रभाव हासिल गर्ने र सायद यसको प्रमुख प्राविधिक शक्तिका रूपमा इस्लामिक विश्वको आफ्नो नेतृत्व पुनः प्राप्त गर्ने प्रयास गरिरहेको छ, जुन कुरा साउदीहरू वा इरानका लागि पाच्ने कुरा होइन ।त्यसैले त्रिपक्षीय गठबन्धनको प्रभावकारिताप्रति संशय हुनु स्वाभाविक छ । तर यो घटनाक्रमलाई बेवास्ता गर्नु वा खारेज गर्नु हिमालयन आकारको गल्ती हुनेछ । पश्चिम एसियाली क्षेत्रको सुरक्षा वातावरण अस्तव्यस्त बनेको कुरामा कुनै द्विविधा छैन । मक्का गठबन्धनले काम गरोस् वा नगरोस्, तथ्य के हो भने यस क्षेत्रका देशहरूले पुनः सन्तुलन कायम गरिरहेका छन् र भरपर्दो सुरक्षा साझेदारीको खोजी गरिरहेका छन् ।
भारत पर्गेलेर बस्ने दर्शक मात्र बन्न सक्दैन । किनभने यो यस्तो क्षेत्र हो, जहाँ यसको महत्वपूर्ण सुरक्षा र आर्थिक हित जोडिएको छ । भारत खेलाडी नबनी सुखै छैन । यदि भारतको नीति छेउमा मख्ख परेर बस्ने र मक्का सम्झौताजस्ता व्यवस्थाहरू भत्किने पर्खाइमा बस्ने हो भने यसले निकै खराब प्रकारको रणनीतिक अदूरदर्शितालाई प्रकट गर्छ । किनभने यदि कुनै संयोगले यो व्यवस्था वा यस्तै अन्य कुनै व्यवस्थाले काम गरिहाल्यो भने भारत समस्याको पोको समातेर बस्नुपर्ने अवस्थामा पुग्नेछ ।
तैपनि भारतले यसलाई नजरअन्दाज गर्नु हुँदैन
हालैका महिनाहरूमा भारतको सुरक्षा वातावरण निकै धमिलिएको कुरामा दुईमत छैन । अमेरिकासँगको रणनीतिक सम्बन्ध मरिसकेको घोडाजस्तै बनेको छ । मक्का सम्झौता अमेरिकी आशीर्वादमा भएको होस् या अमेरिकी प्रणाली यतिसम्म भत्किएको होस् कि यो कसैको सनक र इच्छामा चलिरहेको छ र सबै संस्थागत निर्णय तथा नीति निर्माणहरू ढलमा बगाइएको छ, भारतले आफ्ना रणनीतिक विकल्पहरूमाथि पुनर्विचार गर्नैपर्छ । यस क्षेत्रका घटनाक्रमहरूमा चीनको कारक थपिएमा स्थिति अझ गम्भीर बन्छ । वास्तविकता के हो भने यदि पाकिस्तानले साउदी कोष र टर्कीमार्फत उन्नत युरोपेली तथा अमेरिकी प्रविधिमा पहुँच पायो भने यसले भारतको सुरक्षाका लागि गम्भीर चुनौती खडा गर्नेछ । अवश्य पनि पाकिस्तानका आन्तरिक कमजोरीहरू पनि भारतका लागि केही राहतका कारक बन्नेछन् । तर यसैमा मात्र हाम्रो रणनीति आधारित गर्नु एक ठूलो भूल हुनेछ ।
भारतले भरपर्दो र विश्वासयोग्य साझेदारहरूसँग गहिरो गठबन्धन व्यवस्थाहरूमा प्रवेश गर्न आफ्ना हिच्किचाहटहरू त्याग्नुपर्छ, जससँग पारस्परिक आर्थिक, रणनीतिक र सुरक्षा हितहरू जोडिएका छन् । विगतमा धेरै खाडी मुलुकहरूले सन्धि व्यवस्थाहरूका लागि भारतलाई सम्पर्क गरेका थिए । तर भारत केही संकुचित रहँदै आयो । परिवर्तनशील सुरक्षा परिदृश्यलाई ध्यानमा राख्दै भारतले आफ्ना रणनीतिक विकल्पहरूमाथि पुनर्विचार गर्न र मक्का सम्झौताको काउन्टर बन्न सक्ने नयाँ गठबन्धनहरू निर्माण गर्न आवश्यक छ । भारतले बहुपक्षीय व्यवस्थाहरूमा काम मात्र गर्नु हुँदैन, यूएई, इजरायल, ग्रीस, साइप्रस, आर्मेनिया आदिजस्ता महत्वपूर्ण साझेदारहरूसँगको द्विपक्षीय सुरक्षा साझेदारीलाई पनि पुनर्जीवित गर्नुपर्छ ।
भारत इरानसँग पनि जोडिएर रहनुपर्छ, जुन क्षेत्रीय हेजेमोनका रूपमा उदाइरहेको छ । यो सजिलो काम हुने छैन । तर कुशल कूटनीतिले माग गर्ने कुरा यही हो । भारतीय कूटनीतिज्ञहरूले कूटनीति भनेको पाकिस्तानजस्ता शत्रुहरूसँग ‘संलग्न हुने’ मात्र हो भन्ने आफ्नो जिद्दी छोड्ने समय आएको छ । कूटनीति भारतको हितलाई अगाडि बढाउनेबाहेक केही होइन र टर्की र पाकिस्तानजस्ता अराजक राज्यहरूसँग जोडिएर ती हितहरू अगाडि बढ्दैनन्, बरु हाम्रा शत्रुहरूका शत्रुहरूसँग मजबुत गठबन्धन निर्माण गरेर मात्र अगाडि बढ्छन् । यो त्यही रणनीति हो, जसले मक्का सम्झौता टिकोस् वा आफ्नै विरोधाभासहरूका कारण भत्कियोस्, दुवै अवस्थामा हामीलाई बलियो स्थितिमा राख्नेछ । (लेखक ओआरएफका सिनियर फेलो हुन् ।) एनडीटीभीबाट भावानुवाद
