काठमाडौं । नेपालमा भ्रष्टाचारको स्वरूप बदलिँदै गएको छ ।
विगतमा भ्रष्टाचारको रकमको लेनदेनदेखि निर्णय गराउनेसम्मका गतिविधि नेपालभित्रै हुने गरे पनि पछिल्लो समय ठूला भ्रष्टाचारका कारोबारको महत्वपूर्ण हिस्सा विदेशमा पुग्न थालेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अधिकारीहरूले बताएका छन् । सार्वजनिक निकायले खरिद वा ठेक्कासम्बन्धी निर्णय नेपालमै गर्ने, सरकारी अधिकारी र व्यवसायीबीच सहमति नेपालमै बन्ने तर कमिसनको रकमको डिलिङ, बिचौलिया कम्पनीको प्रयोग, बैंक खातामा रकम सार्ने र सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने काम भने विदेशमा हुने गरेको आयोगको अनुभव छ । यसले भ्रष्टाचार अनुसन्धानलाई झनै जटिल बनाएको छ ।
अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईका अनुसार नेपालमा हुने ठूला भ्रष्टाचारको कारोबारका लागि संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) प्रमुख केन्द्रका रूपमा देखिएको छ । त्यसबाहेक अमेरिका र सिंगापुरमा पनि यस्ता कारोबार हुने गरेको उनको भनाइ छ । नेपालमा भ्रष्टाचारको निर्णय वा काम हुने भए पनि त्यसबाट प्राप्त हुने रकमको डिलिङ र रकमको अन्तिम व्यवस्थापन विदेशमै हुने अवस्था देखिएको उनले बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बिहीबारको बैठकमा अख्तियारको कामकारबाहीबारे छलफल हुँदा प्रमुख आयुक्त राईले विदेशमा हुने भ्रष्टाचारको कारोबार अनुसन्धान गर्न आयोगले भोगिरहेको कानुनी तथा व्यावहारिक कठिनाइबारे जानकारी गराएका थिए ।
सांसदहरूले नेपालमा भ्रष्टाचार व्यापक रूपमा बढेको भन्दै अख्तियारको अनुसन्धान र अभियोजन प्रभावकारी नभएको प्रश्न उठाएपछि राईले आयोगको अधिकार क्षेत्र र अनुसन्धानका सीमाबारे जानकारी गराएका थिए । उनले नेपालमा हुने भ्रष्टाचारको एउटा महत्वपूर्ण चुनौती अहिले सीमापार अपराधका रूपमा विकास हुँदै गएको बताए । उनका अनुसार सार्वजनिक खरिदको निर्णय नेपालमा हुन्छ । ठेक्का वा खरिदसम्बन्धी प्रक्रिया पनि नेपालमै अघि बढ्छ । तर विदेशी कम्पनीसँगको सम्झौता, बिचौलिया कम्पनी स्थापना, कमिसनको रकम निर्धारण र रकमको कारोबार भने विदेशमा हुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा भ्रष्टाचारको प्रमाण नेपालभित्र मात्रै खोजेर अनुसन्धान पूरा गर्न कठिन हुने आयोगको अनुभव छ । राईले यूएईमा हुने कारोबारबारे जानकारी हुँदाहुँदै पनि त्यहाँबाट आवश्यक सूचना ल्याउन नसकिएको बताए । त्यसको प्रमुख कारण नेपाल र यूएईबीच पारस्परिक कानुनी सहायता सन्धि अर्थात् म्युचुअल लिगल एसिस्टेन्ट एग्रिमेन्ट नहुनु रहेको उनको भनाइ छ ।
उनका अनुसार भ्रष्टाचार नेपालमा हुन्छ, त्यससँग सम्बन्धित काम नेपालमै हुन्छ तर पैसाको डिलिङ र रकम हस्तान्तरण विदेशमा हुन थालेको छ । विदेशी भूमिमा हुने यस्तो कारोबारको सूचना प्राप्त गर्न नेपालको अनुसन्धान निकायसँग पर्याप्त कानुनी आधार नहुँदा अनुसन्धान अगाडि बढाउन समस्या हुने गरेको उनले बताएका छन् । पारस्परिक कानुनी सहायता सन्धि दुई वा दुईभन्दा बढी राष्ट्रबीच आपराधिक तथा वित्तीय कसुरको अनुसन्धान, अभियोजन र अदालतको कारबाहीमा एकअर्कालाई सहयोग गर्ने कानुनी व्यवस्था हो । यस्तो सन्धि भएपछि एउटा देशको अनुसन्धान निकायले अर्को देशमा रहेको बैंक खाता, कम्पनी, व्यक्तिको सम्पत्ति, कारोबार वा अन्य प्रमाणबारे कानुनी प्रक्रियामार्फत सूचना माग गर्न सक्छ ।
तर नेपालले भ्रष्टाचारका ठूला कारोबारसँग जोडिएका प्रमुख मुलुक यूएई, अमेरिका र सिंगापुरसँग यस्तो द्विपक्षीय कानुनी सहायता सम्झौता गर्न सकेको छैन । यही कारण विदेशमा रहेको प्रमाणमा आधारित अनुसन्धान अघि बढाउन अख्तियारलाई कठिनाइ भएको छ । अख्तियारका अधिकारीहरूका अनुसार यूएई विशेषगरी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, लगानी, बैंकिङ, वित्तीय कारोबार र मानिसहरूको आवतजावतको प्रमुख केन्द्र भएकाले नेपालबाट हुने वैध तथा अवैध दुवै प्रकारका आर्थिक गतिविधिका लागि आकर्षक गन्तव्य बन्न सक्छ । नेपालसँग यूएईको श्रम, व्यापार, रेमिट्यान्स र व्यक्तिगत वित्तीय कारोबारको गहिरो सम्बन्ध छ । यही ठूलो वैध आर्थिक कारोबारको संरचनाभित्र अस्वाभाविक रकम लुकाउने वा घुमाउने प्रयास हुन सक्ने देखिन्छ ।
तर नेपालमा भ्रष्टाचार भएको आशंका मात्रैका आधारमा विदेशमा रहेको बैंक खाता वा कम्पनीको विवरण अख्तियारले आफैं प्राप्त गर्न सक्दैन । आयोगमा उजुरी परेपछि प्रारम्भिक अनुसन्धान, प्रमाण संकलन, विस्तृत अनुसन्धान, अनुसन्धान अधिकृतको प्रतिवेदन, सरकारी वकिलबाट कानुनी परीक्षण र आयोगको निर्णयपछि मात्रै मुद्दा अदालतमा पुग्ने प्रक्रिया हुन्छ । यसबीच आवश्यक प्रमाण विदेशमा रहेको अवस्थामा अनुसन्धानको गति निकै सुस्त हुन सक्छ । उदाहरणका लागि यूएईमा कुनै बैंक खातामार्फत भ्रष्टाचारको रकम गएको आशंका भए पनि नेपालका अनुसन्धान अधिकृतले त्यहाँको बैंक खातामा प्रत्यक्ष पहुँच पाउँदैनन् । त्यस्तै, दुबईमा दर्ता भएको कुनै कम्पनीको वास्तविक लाभग्राही वा मालिक को हो भन्ने विवरण पनि नेपाली अनुसन्धान अधिकारीले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर निकाल्न सक्दैनन् ।
कुन खाताबाट रकम आयो, कुन खातामा गयो, रकम कसको निर्देशनमा पठाइयो, कम्पनीको वास्तविक मालिक को हो र कारोबारको उद्देश्य के थियो भन्ने जानकारी अनुसन्धानका लागि महत्वपूर्ण हुन्छ । तर यी सबै विवरण प्राप्त गर्न सम्बन्धित देशको कानुनी सहयोग आवश्यक हुन्छ । त्यसैले भ्रष्टाचार अनुसन्धानलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्वरूपअनुसार अगाडि बढाउन नेपालले कानुनी सहायता सन्धि, वित्तीय सूचना आदानप्रदान तथा विदेशी अनुसन्धान निकायसँग प्रत्यक्ष समन्वयका संयन्त्र विकास गर्नुपर्ने अख्तियारको निष्कर्ष छ ।
राईले विदेशमा भ्रष्टाचारको डिलिङ हुने गरेको देखाउने उदाहरणका रूपमा सूचना प्रविधि क्षेत्रसँग सम्बन्धित विकल पौडेल र सुनिल पौडेलको प्रकरण पनि प्रस्तुत गरेका छन् । उनका अनुसार आईटी उपकरण तथा सफ्टवेयर खरिदका क्रममा नेपालमा योजना बन्ने र त्यसको आर्थिक कारोबार विदेशमा हुने प्रवृत्ति देखिएको छ । राईले विकल पौडेल र सुनिल पौडेलले सिंगापुर तथा अमेरिकामा डिलिङ गरेको र रकमसमेत विदेशमै पुर्याएको उदाहरण दिएका छन् ।
राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका पूर्वकार्यकारी निर्देशक तथा नेपाल टेलिकमका पूर्वप्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेल राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली अर्थात् नेसनल पेमेन्ट गेटवेसँग सम्बन्धित भ्रष्टाचार तथा अवैध सम्पत्ति आर्जन र घुस प्रकरणमा दोषी ठहर भई जेल सजाय तथा जरिबाना पाएका व्यक्ति हुन् । उनको आर्थिक कारोबार सिंगापुरका बैंकसँग जोडिएको विषयमा समेत अख्तियारले अनुसन्धान र अभियोजन गरेको थियो । त्यस्तै, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ सेन्टरका पूर्वकार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल पनि भ्रष्टाचार तथा गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको मुद्दामा दोषी ठहर भएका छन् । यी प्रकरणले नेपालमा निर्णय हुने तर आर्थिक कारोबारको केही महत्वपूर्ण पक्ष विदेशमा सञ्चालन हुने अवस्था देखाएको अख्तियारको भनाइ छ ।
अख्तियारले यी प्रकरणमा विदेशस्थित बैंक तथा निकायसँग सूचना मागेको थियो । तर आवश्यक सबै सूचना प्राप्त हुन नसकेको राईले बताएका छन् । अमेरिकाले एकपटक निश्चित रकमसम्बन्धी जानकारी उपलब्ध गराए पनि त्यसपछि थप सूचना माग्दा प्रतिक्रिया नआएको उनले बताए । सिंगापुरबाट पनि एकपटक सूचना आएपछि त्यसपछिका अनुरोधमा अपेक्षित जवाफ प्राप्त हुन नसकेको उनको भनाइ छ । विदेशी निकायहरूले आवश्यक सूचना उपलब्ध गराउन पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौता आवश्यक पर्ने बताउने गरेको अख्तियारको अनुभव छ । यही कारण नेपालले सम्बन्धित मुलुकसँग यस्तो सम्झौता गर्नुपर्ने आवश्यकता बढेको आयोगले जनाएको छ ।
यसका लागि अख्तियारले नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत समेत पहल गरेको थियो । तर बैंकिङ कारोबारको सीमित सूचना मात्रै उपलब्ध गराउन सकिने र भ्रष्टाचार अनुसन्धानका लागि आवश्यक विस्तृत प्रमाण उपलब्ध गराउन नसकिने अवस्थाले समस्या समाधान हुन नसकेको राईले बताएका छन् । भ्रष्टाचारको अनुसन्धानमा रकमको स्रोत र गन्तव्य पहिचान गर्नु महत्वपूर्ण हुन्छ । नेपालमा घुस लिएको आरोप लागेको व्यक्तिले विदेशमा रहेको कम्पनी वा व्यक्तिको खातामा रकम पुर्याएको अवस्थामा त्यस रकमको वास्तविक स्वामित्व र प्रयोगकर्ता पहिचान नगरी मुद्दा बलियो बनाउन कठिन हुन्छ । त्यसैले बैंकिङ सूचना, कम्पनीको स्वामित्व, सम्पत्ति कारोबार र रकम हस्तान्तरणसम्बन्धी प्रमाणसम्म पहुँच आवश्यक हुन्छ । नेपालमा अन्तरदेशीय भ्रष्टाचारको सम्भावित स्वरूप देखाउने अर्को चर्चित प्रकरण नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबडी विमान खरिद हो । नेपाल एयरलाइन्सले दुईवटा एयरबस विमान खरिद गर्दा अमेरिकी कम्पनी एएआर कर्पोरेसनसँग कारोबार गरेको थियो । करिब २० करोड अमेरिकी डलर बराबरको उक्त खरिद प्रक्रियामा पछि अमेरिकी न्याय विभागको अनुसन्धानबाट एएआरसँग जोडिएको भ्रष्टाचारसम्बन्धी विषयसमेत सार्वजनिक भएको थियो ।
वाइडबडी प्रकरणमा नेपालमा अनुसन्धान र अभियोजन भएको छ । पूर्वमहाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसकारसहित केही व्यक्तिलाई अदालतले दोषी ठहर गरेको छ भने अन्य केही व्यक्तिले सफाइ पाएका छन् । सफाइसम्बन्धी फैसलामा चित्त नबुझेपछि अख्तियारले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनसमेत गरेको छ । वाइडबडीदेखि आईटी खरिदसम्मका प्रकरणले अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारसँग जोडिएको भ्रष्टाचार अनुसन्धान नेपालका लागि आगामी दिनमा अझ ठूलो चुनौती बन्न सक्ने संकेत गर्छन् । सार्वजनिक खरिदको रकम ठूलो हुँदै जाँदा विदेशी कम्पनी, बिचौलिया, अफसोर कम्पनी, विदेशी बैंक खाता र विभिन्न देशमा रहेका व्यक्तिको संलग्नता जोडिन सक्ने भएकाले परम्परागत अनुसन्धान विधि मात्र पर्याप्त नहुने देखिन्छ ।
यसैबीच संसदीय समितिमा सांसदहरूले अख्तियारले साना रकमका प्रकरणमा बढी ध्यान दिएको र प्रभावशाली व्यक्तिहरूमाथि अपेक्षाकृत कम कारबाही गरेको टिप्पणी गरेका थिए । त्यसको जवाफमा प्रमुख आयुक्त राईले आयोगको पछिल्लो तथ्यांकले यस्तो आरोप पुष्टि नगर्ने बताए । उनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ देखि आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ सम्म १११ जना भीआईपीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । तीमध्ये पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वसभामुख, पूर्वमन्त्री, स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखलगायत उच्चपदस्थ व्यक्ति रहेको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगले पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री, सांसद र उच्च तहका अधिकारीसम्म जोडिएका प्रकरणमा अनुसन्धान र अभियोजन अघि बढाएको राईको दाबी छ । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, वाइडबडी विमान खरिद र पतञ्जलि जग्गा प्रकरणलाई उनले ठूला मुद्दाका उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसम्बन्धी अनियमितताका तीनवटा मुद्दा अदालतमा पुगेको र ती मुद्दामा मन्त्री तथा सचिवसमेत प्रतिवादी रहेको उनले बताए । यसले अख्तियारले कमजोर व्यक्तिमाथि मात्रै अनुसन्धान गर्छ भन्ने आरोप गलत रहेको उनको भनाइ थियो ।
राईले आफू आयोगको नेतृत्वमा आएपछि ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दा अघि बढाइएको दाबी गर्दै अब ‘ठूला माछा र साना माछा’ भन्ने बहसको औचित्य नरहेको बताएका छन् । प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसदसम्म जोडिएका मुद्दा अदालत पुगिसकेको अवस्थामा अख्तियारले प्रभावशाली व्यक्तिलाई कारबाही गर्न नसकेको आरोप तथ्यमा आधारित नभएको उनको भनाइ छ । संसदीय समितिमा अख्तियारले नीतिगत निर्णयका नाममा केही विषयमा अनुसन्धान गरेको आरोप पनि उठेको थियो । त्यसको जवाफमा राईले आयोगले मन्त्रिपरिषद्को सामूहिक नीतिगत निर्णय र व्यक्तिगत निर्णयबीच फरक छुट्याएर अनुसन्धान गर्ने गरेको बताए ।
पतञ्जलि जग्गा प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललगायतविरुद्ध मुद्दा चलाइनुको कारण नीतिगत निर्णय नभई व्यक्तिगत निर्णय भएको आयोगको व्याख्या छ । राईका अनुसार तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्रीले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको निर्देशनअनुसार जग्गा बिक्री वितरणका लागि प्रस्ताव पेस गरेको बयान दिएका कारण त्यसलाई व्यक्तिगत निर्णयका रूपमा लिइएको हो । पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न छुट दिने निर्णय र त्यसपछि जग्गाको उद्देश्यविपरीत प्रयोग तथा कारोबार भएको विषयमा अख्तियारले भ्रष्टाचारको मुद्दा अघि बढाएको हो । २०६६ माघ १८ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्रीका रूपमा माधवकुमार नेपालले ठाडो आदेशबाट हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न छुट दिने निर्णय गरेको विषय पनि प्रकरणसँग जोडिएको छ ।
अख्तियारको भनाइमा यस्तो निर्णयले प्रचलित कानुन र जग्गा हदबन्दीसम्बन्धी व्यवस्थाको उल्लंघन गरेको थियो । त्यसपछि सम्बन्धित जग्गा उद्देश्यविपरीत प्रयोग वा बिक्री वितरण भएको आरोपसमेत उठेको थियो । यद्यपि भ्रष्टाचार अनुसन्धानमा नीतिगत निर्णय र व्यक्तिगत निर्णयबीचको सीमालाई लिएर लामो समयदेखि बहस हुँदै आएको छ । अख्तियार प्रमुख राईले नीतिगत निर्णयको आवरणमा हुने सम्भावित भ्रष्टाचार रोक्न कानुनी स्पष्टता आवश्यक रहेको बताए ।
उनका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले गरेको प्रत्येक निर्णयलाई नीतिगत भन्दै अख्तियारको अनुसन्धानबाट बाहिर राख्ने हो भने ठूला भ्रष्टाचारका प्रकरणमा अनुसन्धान गर्न कठिन हुन्छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा भ्रष्टाचारजन्य उद्देश्य वा व्यक्तिगत लाभ जोडिएको अवस्थामा त्यसलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सक्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको आयोगको धारणा छ । नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अख्तियारको अनुसन्धान क्षमता मात्रै पर्याप्त नहुने अवस्था देखिएको छ । भ्रष्टाचारको रकम विदेशमा पुग्ने, विदेशी कम्पनीमार्फत कारोबार हुने, बिचौलिया कम्पनी स्थापना हुने र विदेशी बैंक खातामा रकम जम्मा हुने प्रवृत्ति बढेमा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य अनिवार्य हुन्छ ।
यसका लागि नेपालले भ्रष्टाचार अनुसन्धानसँग सम्बन्धित देशहरूसँग पारस्परिक कानुनी सहायता सन्धि गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यस्तै, वित्तीय सूचना आदानप्रदानलाई प्रभावकारी बनाउने, विदेशी बैंक तथा अनुसन्धान निकायसँग कानुनी रूपमा सूचना माग्न सक्ने संयन्त्र विकास गर्ने र अन्तरदेशीय सम्पत्ति पहिचान तथा फिर्ता ल्याउने प्रक्रियालाई बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । अख्तियारले भ्रष्टाचार नेपालमा हुने तर त्यसको आर्थिक परिणाम विदेशमा व्यवस्थापन हुने प्रवृत्तिलाई गम्भीर चुनौतीका रूपमा लिएको छ । भ्रष्टाचारको प्रमाण, रकम र सम्पत्ति विदेशमा पुगिसकेपछि नेपालभित्रको अनुसन्धान प्रणाली मात्रै प्रयोग गरेर त्यसको सम्पूर्ण श्रृंखला पत्ता लगाउन कठिन हुन्छ ।
त्यसैले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको आगामी लडाइँ केवल सिंहदरबार, मन्त्रालय, सरकारी कार्यालय वा आयोजना स्थलमा सीमित नरहने देखिएको छ । भ्रष्टाचारको निर्णय कहाँ भयो भन्नेभन्दा रकम कहाँ पुग्यो, कसको खातामा गयो, कुन कम्पनीमार्फत घुम्यो र अन्ततः कसको स्वामित्वमा पुग्यो भन्ने प्रश्न अनुसन्धानको केन्द्रमा आउन थालेको छ । अख्तियारका लागि अहिलेको मुख्य चुनौती यही हो । नेपालमा भ्रष्टाचारको प्रमाण भेटिए पनि त्यसको आर्थिक कारोबार विदेशमा भएको अवस्थामा सम्बन्धित देशको सहयोगबिना अनुसन्धान पूरा गर्न कठिन हुन्छ । यूएई, अमेरिका र सिंगापुरजस्ता मुलुकसँग कानुनी सहायता सम्झौता गर्न नसक्नुले यो चुनौतीलाई अझ गम्भीर बनाएको छ ।
नेपालमा ठूला सार्वजनिक खरिद, पूर्वाधार आयोजना, सूचना प्रविधि, विमान खरिद तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारको आकार बढ्दै जाँदा भ्रष्टाचारको सम्भावित अन्तरदेशीय संरचना पनि विस्तार हुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा कानुनी सहकार्यको अभावले भ्रष्टाचार अनुसन्धान कमजोर बन्ने जोखिम छ । अख्तियार प्रमुख राईले संसदीय समितिमा उठाएको विषयले नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अब घरेलु अनुसन्धान मात्र पर्याप्त नभएको स्पष्ट संकेत गरेको छ । नेपालभित्र भ्रष्टाचारको निर्णय र कार्यान्वयन भए पनि त्यसको पैसा र प्रमाण विदेशमा पुगेको अवस्थामा अनुसन्धानको हात त्यहाँसम्म पुग्ने कानुनी बाटो तयार नगरेसम्म ठूला आर्थिक अपराधको पूर्ण अनुसन्धान कठिन हुनेछ ।
त्यसैले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रभावकारिता बढाउन नेपालले विदेशमा हुने आर्थिक कारोबारलाई अनुसन्धानको दायरासँग जोड्ने कानुनी र संस्थागत संयन्त्र विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ । पारस्परिक कानुनी सहायता सन्धि, बैंकिङ सूचना आदानप्रदान, कम्पनीको वास्तविक स्वामित्व पहिचान र अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धान सहकार्य बलियो बनाउन सकिए मात्रै नेपालमा हुने ठूला भ्रष्टाचारको पैसा विदेशमा लुकाउने वा घुमाउने प्रवृत्तिमाथि प्रभावकारी नियन्त्रण सम्भव हुनेछ । नेपालमा भ्रष्टाचारको केन्द्र सिंहदरबारबाट विदेशका वित्तीय केन्द्रसम्म फैलिएको अख्तियारको अनुभवले भ्रष्टाचारको स्वरूप बदलिएको मात्र होइन, त्यसविरुद्धको अनुसन्धान पद्धति पनि बदलिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ । अब भ्रष्टाचारको खोजी कार्यालयका फाइल, निर्णय र स्थानीय बैंक खातामा मात्रै सीमित गरेर पुग्ने अवस्था छैन । त्यसको अन्तर्राष्ट्रिय कारोबार, विदेशी कम्पनी, बैंक खाता र सम्पत्तिसम्म पुग्ने कानुनी क्षमता विकास गर्नु अख्तियारसहित राज्यकै प्रमुख चुनौती बनेको छ । प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
