राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले छोटो समयमै नेपाली राजनीतिमा जुन सफलता हासिल गर्यो, त्यसको मुख्य जग जनतामा विद्यमान पुराना दलहरूप्रतिको निराशा र नयाँ विकल्पप्रतिको तीव्र आशा थियो ।
तर सत्ताको यात्रा सुरु भएसँगै रास्वपाभित्र संस्थागत परिपक्वता, आन्तरिक लोकतन्त्र, राजनीतिक नैतिकता र जनप्रतिनिधिको स्वतन्त्रतालाई लिएर विभिन्न प्रश्नहरू सतहमा आएका छन् । पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको अध्यक्षतामा बुधबार बसेको मन्त्री र सांसदहरूको ३ घण्टा लामो छलफलले दलभित्र देखिएको असन्तुष्टि, समन्वयको अभाव र गुटबन्दीलाई छताछुल्ल पारेको छ । संसदीय दलका नेता तथा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ले लामो समयदेखि दलको बैठक नबोलाएको र सभापतिले नै अघि सरेर छलफल गराउनुपरेको अवस्थाले पार्टीको आन्तरिक संरचनात्मक अन्योल र संसदीय दल तथा केन्द्रीय समितिको शक्ति सन्तुलनमा विचलन दिएको छ ।
रास्वपा सांसदहरूमा देखिएको सबैभन्दा ठूलो चुनौती संसदीय परिपक्वता र अनुशासनको अभाव हो । छोटो समयमै विभिन्न क्षेत्र, पृष्ठभूमि, सामाजिक सञ्जालका अभियान र पुराना दलहरूबाट आएका व्यक्तिहरूलाई समेटेर बनेको पार्टीभित्र साझा राजनीतिक संस्कार र मूल्यमान्यता अझै निर्माण हुन सकेको छैन । संसद्मा आफ्नै सरकारका मन्त्रीहरूविरुद्ध विपक्षी दलका सांसदभन्दा बढी आक्रामक हुनु, संसद् नियमावली आफैँ बनाएर पनि बैठकमा नियमित उपस्थित नहुनु र संसदीय मर्यादा विपरीतका गतिविधि गर्नुले सांसदहरूमा हुनुपर्ने परिपक्वता र गम्भीरतामाथि प्रश्न उठाएको छ ।
राजनीति केवल लोकप्रिय नारा र सञ्जालको स्टन्ट मात्र होइन, अध्ययन, ऐन–कानुनको गहन ज्ञान र मर्यादामा आधारित सुझबुझपूर्ण यात्रा हो । संसद् नियमावलीको पालना नगर्ने र संसद्लाई हलुका रूपमा लिने प्रवृत्तिले रास्वपाका सांसदहरूको विधायकी क्षमता र गम्भीरतामाथि नै शंका उत्पन्न गराएको छ ।
अर्कोतिर सरकारी नियुक्तिहरूमा नैतिकता र समावेशिताको प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । रास्वपाका मन्त्रीहरूले सरकारी निकाय तथा विभिन्न पदहरूमा नियुक्ति गर्दा विधि, प्रक्रिया र संविधानको मर्म मिचेको आरोप लागिरहेको छ । ‘मेरिटोक्रेसी’को नारा दिएर उदाएको पार्टीका मन्त्रीहरूले नियुक्ति गर्दा आफन्त वा पहुँचवालालाई प्राथमिकता दिएको र संविधानले ग्यारेन्टी गरेको समानुपातिक तथा समावेशी सिद्धान्तलाई बेवास्ता गरेको भन्दै सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । पार्टी सभापतिले मन्त्रीहरूलाई ‘मेरिटोक्रेसी र इन्क्लुजन’लाई सँगसँगै लैजान निर्देशन दिनुपरेको यथार्थले रास्वपाका मन्त्रीहरूले सत्ता पाउने बित्तिकै पुराना दलहरूकै शैली र थिति अँगाल्न थालेको देखिन्छ ।
सांसद्को वैधानिक स्वतन्त्रता र प्रविधिमार्फत नियन्त्रणको प्रयासले पनि प्रश्न खडा गरेको छ । सांसदहरूलाई गूगल फाराम भर्न लगाउने, भेटघाट, भ्रमण र अभिव्यक्तिलाई ‘आरएसपी पल्स’ एपमार्फत अनुगमन गर्ने र पार्टीको कडा नियन्त्रणमा राख्न खोज्ने प्रयासले जनप्रतिनिधिको स्वतन्त्र भूमिकामाथि प्रश्न उठाएको छ । सांसदहरू केवल पार्टीका कार्यकर्ता वा ‘ह्विप’ मान्ने यन्त्र मात्र नभई जनताबाट सार्वभौम अधिकार पाएर आएका जनप्रतिनिधि हुन् । दलभित्र अनुशासन आवश्यक हुन्छ । तर प्रविधि र फारामका नाममा सांसदहरूको व्यक्तिगत र राजनीतिक स्वतन्त्रतालाई साँघुर्याएर नियन्त्रण गर्न खोज्नुले आन्तरिक लोकतन्त्रलाई कुण्ठित बनाउँछ ।
सरकारको नेतृत्वकर्ता रास्वपाले यतिबेला गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने बेला आएको छ । ‘कार्यशैली परिवर्तन हुन्छ, मन्त्री फेरिँदैन’ भनेर समस्याबाट भाग्नुभन्दा मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादनको वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन, नियुक्तिहरूमा पारदर्शिता र सांसदहरूलाई अध्ययनशील एवं जिम्मेवार बनाउने दिशामा ठोस कदम चाल्नुपर्छ । दुईतिहाइ नजिकको बलियो सरकारको हिस्सेदार भइरहँदा जनअपेक्षाअनुसार नतिजा दिन नसक्ने र आन्तरिक कलहमा अल्झिने हो भने रास्वपालाई जनताले दिएको अवसर बालुवामा पानी हालेझैँ व्यर्थ हुनेछ । रास्वपाले भाषण र प्रचारभन्दा माथि उठेर परिपक्व, नैतिक र संस्थागत व्यवहारमार्फत साँच्चिकै नयाँ र विकल्पयुक्त राजनीतिक शक्ति साबित गर्नुपर्ने भएको छ ।
मिति २०८३ भदौ ५ गतेको सम्पादकीय प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
