नेपालको उत्तरतर्फको छिमेकी चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतमा हिमपहिरोका कारण हिमताल फुट्दा रसुवा, नुवाकोट, धादिङ हुँदै चितवनसम्म बगेको त्रिशूली र गण्डकी नदी प्रणालीको भीषण बाढीले मुलुकलाई अकल्पनीय शोक र संकटमा धकेलेको छ ।
इतिहासकै विनाशकारी मानिएको प्राकृतिक विपत्तिले दर्जनौँ बस्तीहरू बगाएको छ भने ठूलो संख्यामा भौतिक संरचना, जलविद्युत् आयोजना, सरकारी कार्यालय र नागरिकहरू बेपत्ता भएका छन् । यस्तो हृदयविदारक र राष्ट्रिय संकटको घडीमा सम्पूर्ण राजनीतिक दल, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र र आमनागरिकहरू सरकारसँग हातेमालो गर्दै उद्धार, राहत र पुनःस्थापनामा जुट्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता छ । विषम परिस्थितिमा विभिन्न राजनीतिक दलहरूले देखाएको अभूतपूर्व एकता र जिम्मेवारपूर्ण अभिव्यक्ति सकारात्मक छ । प्रतिपक्ष र सत्तापक्षका नेताहरूले एकै स्वरमा आलोचना र राजनीतिभन्दा माथि उठेर नागरिकको जीवन रक्षा पहिलो कर्तव्य हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
सरकारले सुरक्षा निकायहरू नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बललाई पूर्ण क्षमतामा परिचालन गरी हेलिकप्टरमार्फत उद्धार कार्य अघि बढाउनुका साथै आपतकालीन कोष निकासा गर्नु सराहनीय कदम हो । तर बाढीको दायरा ठूलो र क्षति व्यापक भएकाले सरकारी प्रयास मात्र पर्याप्त हुँदैन । तटीय क्षेत्रमा अझै पनि जोखिम कायम रहेकाले सीमावर्ती बस्तीका नागरिकलाई तत्काल सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने, हराइरहेकाहरूको खोजी तीव्र बनाउने, घाइतेहरूको निःशुल्क उपचार र घरबारविहीन भएकाहरूलाई ‘क्लस्टर’ बनाएर व्यवस्थित आवास र राहत सामग्री पुर्याउने कार्यमा सबै क्षेत्रको साझा प्रयास अनिवार्य छ ।
घटनाले नेपालको जलवायु संवेदनशीलता र हिमालपारिको विपद् जोखिमलाई गम्भीर रूपमा उजागर गरिदिएको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धि भई हिमतालहरू पग्लिने र फुट्ने क्रम तीव्र बनेको छ । नेपालका नदी प्रणालीहरू तिब्बतको पठारबाट सुरु हुने भएकाले उत्तरतर्फ हुने कुनै पनि वातावरणीय परिवर्तनको प्रत्यक्ष असर तटीय नेपाली बस्तीहरूमा पर्ने गरेको छ । यसले पनि पूर्वसूचना प्रणाली र आपतकालीन पूर्वतयारीमा नेपालको कमजोर प्रणालीलाई देखाएको छ ।
अब केवल विपद् आएपछि उद्धार र राहतमा सीमित हुने परम्परागत शैलीले काम गर्दैन । चीन सरकारसँग कूटनीतिक पहल गरी हिमनदी र हिमतालहरूको अद्यावधिक सूचना आदानप्रदान गर्ने स्थायी संयन्त्र निर्माण गर्न ढिला भइसकेको छ । नदी प्रणालीहरूमा ‘अटोमेटिक अलार्म सिस्टम’ जडान गरेर माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा हुने जोखिमको सूचना तल्लो क्षेत्रका नागरिकसम्म सेकेन्डभरमै पुर्याउने प्रविधि स्थापना गरिनुपर्छ । उत्तरतर्फका हिमनदीहरूको सूक्ष्म अनुगमन र संयुक्त अध्ययन–अनुसन्धान बढाउन सरकारले तत्काल अन्तर्राष्ट्रिय र द्विपक्षीय कूटनीतिक कदम चाल्नुपर्छ ।
प्राकृतिक विपत्तिलाई रोक्न नसकिए पनि पूर्वसूचना र प्रभावकारी तयारीमार्फत जनधनको क्षति घटाउन सकिन्छ । यतिबेलाको पहिलो प्राथमिकता प्रभावित नागरिकको जीवन रक्षा, उद्धार र राहत नै भए पनि राहत र उद्धारको तात्कालिक दायित्वसँगै दीर्घकालीन पुनर्मूल्यांकन र पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान दिनु उत्तिकै आवश्यक छ । सरकार, राजनीतिक दल, गैरसरकारी संस्था, एनआरएन र निजी क्षेत्रले विपद् व्यवस्थापनमा जनशक्ति र साधनस्रोतको एकीकृत परिचालन गर्नुपर्छ ।
२०८३ भदौ १२ गतेको सम्पादकीय प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
