काठमाडौं । भोटेकोशी बाढीपछि उद्धार, उपचार, राहत तथा अस्थायी आवासको व्यवस्थापनमा सरकारको सक्रियता बढे पनि विपत्तिको वास्तविक केन्द्र र राज्यको उपस्थितिबीच ठूलो अन्तर देखिएको छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह स्वयं प्रभावित क्षेत्रको अवलोकनमा निस्किएका छन् भने मन्त्री, सांसद तथा विभिन्न राजनीतिक दलका नेता पनि बाढी प्रभावित क्षेत्रमा पुगेका तस्बिर सार्वजनिक भइरहेका छन् । तर भोटेकोशी बाढीबाट सबैभन्दा ठूलो क्षति पुगेको रसुवाको ठूलो भूभागमा भने उद्धार तथा राहत अझै पर्याप्त रूपमा पुग्न नसकेको स्थानीय जनप्रतिनिधिको गुनासो छ ।
प्रधानमन्त्री शाहले बाढी प्रभावितहरूको उद्धार, उपचार, अस्थायी आवासलगायतका विषयमा दिनहुँ सामाजिक सञ्जालमार्फत जानकारी दिँदै आएका छन् । उनले पूर्वाधारमन्त्री सुनील लम्सारलाई साथमा लिएर बिहीबार नुवाकोटस्थित सैनिक तालिम केन्द्र पुगेर प्रभावित क्षेत्रको अवस्थाबारे जानकारी लिएका थिए । प्रधानमन्त्री फर्किएपछि अन्य मन्त्री तथा सांसदहरू पनि त्रिशूली, बट्टारलगायत क्षेत्रमा पुगेर स्थलगत अवलोकन गरिरहेका छन् ।
सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिना औपचारिक पोसाकमै नुवाकोट पुगेर राहत वितरणमा आफैं संलग्न भएको विषयले पनि चर्चा पाएको छ । विपत्तिको समयमा मन्त्री तथा राजनीतिक नेतृत्व प्रभावित क्षेत्रमा पुग्नु सकारात्मक भए पनि उद्धार तथा राहतको समन्वय, प्राथमिकता र प्राविधिक व्यवस्थापनभन्दा प्रचारमुखी गतिविधिले बढी महत्व पाएको भन्दै आलोचना पनि भइरहेको छ । राहत टोलीको प्राथमिकता, राजनीतिक नेता तथा सामाजिक अभियन्ताको उपस्थिति र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमको कभरेज हेर्दा बाढीको मुख्य केन्द्र नुवाकोट जस्तो देखिए पनि वास्तविक क्षतिको ठूलो हिस्सा रसुवामा छ । नौकुण्ड गाउँपालिकाबाहेक रसुवाका अधिकांश स्थानीय तहमा बाढी र पहिरोले गम्भीर क्षति पुर्याएको स्थानीय जनप्रतिनिधिको भनाइ छ । नदी किनारका धेरै बस्तीमा रहेका नागरिकसँग अझै सम्पर्क स्थापित हुन सकेको छैन ।
सडक सञ्जाल पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएकाले रसुवामा उद्धार, उपचार, राहत तथा सुरक्षाका लागि हेलिकप्टरमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था छ । सडकसँगै सञ्चार, विद्युत् र खाद्यान्न आपूर्तिसमेत अवरुद्ध हुँदा प्रभावित नागरिकको अवस्था थप जटिल बनेको छ । हालसम्म रसुवामा प्रवेश गर्न सकेका मुख्य उद्धार टोलीहरू नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका हवाई उद्धार टोली हुन् । उत्तरगया गाउँपालिका अध्यक्ष माधव अर्यालले आफ्नो पालिकामा हेलिकप्टरबाट उद्धार सुरु हुन निकै ढिला भएको गुनासो गरेका छन् । उनका अनुसार बाढीपछि धेरै समयसम्म राज्यको प्रभावकारी उपस्थिति देखिएन । ‘खोला किनारमा शव गन्हाउन थालिसक्दा बल्ल राज्यको ध्यान तानियो,’ उनले शनिबार दिउँसो भनेका छन्, ‘आज निकै धेरै हेलिकप्टर उडिरहेको छ ।’
रसुवाको तल्लो तटीय क्षेत्रमा अझै पनि राज्यको उपस्थिति कमजोर रहेको स्थानीय जनप्रतिनिधिको दाबी छ । बेत्रावती, नौबिसे, कैडलीटार, सल्लेटार, मैलुङलगायत क्षेत्रमा उद्धार र राहतको काम अपेक्षित रूपमा अघि बढ्न नसकेको उनीहरूको भनाइ छ । उत्तरगया गाउँपालिका अध्यक्ष अर्यालले नागरिकको जीवनरक्षालाई संघीय सरकारले प्राथमिकतामा नराखेको भन्दै सार्वजनिक रूपमा असन्तुष्टि जनाएका छन् । गृहमन्त्री सुधन गुरुङ बेपत्ताको खोजी तथा उद्धारमा आफैं सक्रिय रहेको सन्देश सार्वजनिक भए पनि प्राविधिक जनशक्तिले गर्नुपर्ने काममा मन्त्री स्वयं सहभागी भएको विषयलाई लिएर पनि मिश्रित प्रतिक्रिया आएको छ । अध्यक्ष अर्यालले आफूले विपत्तिको व्यवस्थापनबारे आक्रोश व्यक्त गरेपछि गृहमन्त्रीको सचिवालयबाट चेतावनी दिइएको दाबीसमेत सामाजिक सञ्जालमार्फत गरेका छन् ।
उद्धार कार्यमा सुरुवातमै पर्याप्त जनशक्ति र हेलिकप्टर परिचालन हुन नसक्दा समस्या थपिएको स्थानीयको भनाइ छ । स्याफ्रुबेसी र टिमुरे क्षेत्रमा उद्धारमा समय लाग्नु स्वाभाविक भए पनि त्यहाँ थप जनशक्ति परिचालन गरेर अन्य प्रभावित क्षेत्रतर्फ पनि समानान्तर रूपमा उद्धार अघि बढाउन सकिने स्थानीय अगुवाको तर्क छ । पहिचान खुलाउन नचाहेका एक स्थानीय अगुवाले सेना, प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरीको संख्या पनि प्रभावित क्षेत्र र बेपत्ताको सम्भावित संख्याको तुलनामा कम भएको बताए । उनका अनुसार विपत्तिको भौगोलिक विस्तार र सम्पर्कविहीन नागरिकको संख्या हेर्दा एउटै क्षेत्रमा केन्द्रित उद्धार अभियानले सबै प्रभावितसम्म छिटो पुग्न कठिन हुन्छ ।
प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार शुक्रबार खोज तथा उद्धारका लागि थप दुई हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको थियो । त्यसअनुसार नेपाल प्रहरीका ७ हजार २५०, नेपाली सेनाका ४ हजार २०० र सशस्त्र प्रहरीका १ हजार ८४५ गरी कुल १३ हजार २९५ सुरक्षाकर्मी खोज तथा उद्धारमा परिचालित भएका छन् । तर बेपत्ताको अनुमानित संख्या र प्रभावित क्षेत्रको भौगोलिक अवस्थालाई हेर्दा यो जनशक्ति पर्याप्त छ कि छैन भन्ने प्रश्न उठेको छ । उद्धारको सरकारी तथ्यांकमा पनि फरक देखिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय रसुवाले शुक्रबार दिउँसो ४ः३० बजेसम्म ६५४ जनाको उद्धार भएको विवरण सार्वजनिक गरेको थियो । स्थानीय अधिकारीहरूले भने बेपत्ता तथा जोखिममा रहेका मानिसको तुलनामा उद्धार संख्या निकै कम भएको बताएका छन् । प्रधानमन्त्री शाहले भने शुक्रबारसम्म ४ हजार ४५१ जनाको उद्धार भएको विवरण सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरेका छन् । यसबाट ठूलो संख्यामा उद्धार नुवाकोट तथा अन्य जिल्लाबाट भएको देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्रीका अनुसार धुन्चे, त्रिशूली, टिमुरे, स्याफ्रुबेसीलगायत क्षेत्रमा फसेका नागरिकलाई हेलिकप्टरबाट उद्धार गरिएको छ । माथिल्लो रसुवामा उद्धारलाई प्राथमिकता दिएपछि पछिल्लो समय तल्लो क्षेत्रमा पनि हेलिकप्टरको संख्या बढाइएको सरकारी दाबी छ । शुक्रबारसम्म ९९ वटा हवाई उडान भएको विवरण सरकारले सार्वजनिक गरेको छ । तर बाढीको चौथो दिनसम्म भएको हवाई उद्धारको संख्या प्रभावित क्षेत्रको विस्तार र आवश्यकताको तुलनामा पर्याप्त नभएको स्थानीयको भनाइ छ । नेपाल टेलिकमको तथ्यांकले समेत सम्पर्कविहीन नागरिकको अवस्थालाई गम्भीर बनाएको छ । नुवाकोटको देवीघाटदेखि रसुवाको गोसाइँकुण्डसम्म बाढी आउँदाको समयमा सक्रिय रहेका करिब ५ हजार मोबाइल प्रयोगकर्ता अझै सम्पर्कमा आउन नसकेको बताइएको छ । तीमध्ये कति सुरक्षित छन् र कति बाढी तथा पहिरोमा परेका छन् भन्ने यकिन हुन सकेको छैन ।
हाइड्रोपावर आयोजनाका सुरुङभित्र फसेका नागरिकको खोजी तथा उद्धारका लागि आफन्तहरूले सरकारमाथि निरन्तर दबाब दिइरहेका छन् । उनीहरूको दबाब बढ्दै गएपछि उद्धार टोलीको दायरा केही फराकिलो बनाइएको छ । तर सुरुङभित्रको अवस्थाबारे यकिन जानकारी नहुँदा उद्धार चुनौतीपूर्ण बनेको छ । सडक सञ्जाल भत्किएपछि राहत सामग्रीसमेत नुवाकोटमै थुप्रिएको स्थानीयको गुनासो छ । रसुवातर्फ खाद्यान्न, औषधि, लत्ताकपडा तथा अन्य अत्यावश्यक सामग्री लैजान नसक्दा प्रभावित नागरिक थप समस्यामा परेका छन् । स्थानीय प्रेम तामाङले राहत सामग्री नुवाकोटमै थुप्रिएको जानकारी आफूहरूले पाए पनि रसुवाका प्रभावित क्षेत्रमा भोकमरीको चिन्ता बढेको बताए ।
बाढीबाट ज्यान जोगाएका कतिपय नागरिकलाई विद्यालयमा अस्थायी शिविर बनाएर राखिएको छ । उनीहरूलाई खानेकुरा, उपचार, कपडा तथा सुरक्षित बसोबासको समस्या छ । वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गरेर भने केही राहत सामग्री रसुवातर्फ लैजान थालिएको छ । नुवाकोटको विदुर–दरबारमार्ग हुँदै रसुवाको सरमथली पुग्ने वैकल्पिक ट्र्याक सञ्चालनमा ल्याइएको छ । उक्त बाटोमा ठूला सवारी साधन सञ्चालन गर्न नसकिने भएकाले राहत ढुवानीको क्षमता सीमित छ । यही बाटो हुँदै शनिबार केही युवा उत्तरगया गाउँपालिकासम्म पुगेका छन् । ‘साहारा’ अभियानका प्रकाश पौडेल, आरके रोमश, प्रदीप बुढाथोकी, रवीन्द्र गौतमलगायत युवा राहत सामग्रीसहित प्रभावित क्षेत्रमा पुगेका हुन् । पौडेलका अनुसार उत्तरगयाको अवस्था अझै भयावह छ र स्थानीयबाहेक बाहिरबाट सहयोग गर्न पुग्ने मानिसको संख्या निकै कम छ । उनले सहयोगी मनहरूलाई राहत जुटाउन आग्रह गर्दै सरकारले पनि प्रभावितबीच विभेद नगरी नागरिकको जीवनरक्षा गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
उता नुवाकोटको विदुरमा राहत सामग्री थुप्रिएर पनि प्रभावकारी वितरण हुन नसकेको भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकै नेताहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । नुवाकोटका रास्वपा नेता सुमन पाण्डेले त्रिशूली पारिको क्षेत्रमा सरकारको उपस्थिति कमजोर रहेको बताएका छन् । उनका अनुसार नुवाकोटमा पनि हजारौं नागरिक बाढीबाट प्रभावित छन्, तर प्राथमिकता निर्धारण गरेर उद्धार तथा राहत सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था छ । भोटेकोशी बाढीले सडक, पुल, विद्युत्, सञ्चार तथा अन्य पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुर्याएको अवस्थामा प्रभावित क्षेत्रको उद्धार अब केवल हवाई उद्धारमा सीमित राखेर सम्भव नहुने देखिएको छ । सडक तथा वैकल्पिक मार्ग तत्काल सञ्चालनमा ल्याउने, पर्याप्त हेलिकप्टर र जनशक्ति परिचालन गर्ने, सम्पर्कविहीन नागरिकको व्यवस्थित खोजी गर्ने तथा राहत सामग्री प्रभावित बस्तीमै पुर्याउने चुनौती सरकारसामु छ ।
विपत्तिको चौथो दिनसम्म पनि ठूलो भूभाग राज्यको प्रभावकारी पहुँचबाहिर रहनुले उद्धार रणनीतिमाथि प्रश्न उठाएको छ । नुवाकोटमा राजनीतिक नेतृत्व र राहत टोलीको बाक्लो उपस्थिति देखिँदा रसुवाका दुर्गम तथा तल्लो तटीय क्षेत्रमा नागरिकहरू उद्धार र राहतको प्रतीक्षामा छन् । अब सरकारका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती प्रचारभन्दा बाहिर गएर वास्तविक जोखिममा रहेका नागरिकसम्म राज्यको उपस्थिति पुर्याउनु र समयमै जीवनरक्षा गर्नु बनेको छ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
