प्राकृतिक विपत्तिको कुनै पूर्वसूचना वा भूगोल हुँदैन । तर त्यसले छाडेर जाने विनाश र शोकलाई कम गर्न भने एकीकृत मानवीय तथा स्रोतगत सहकार्यले ठूलो भूमिका खेल्छ ।
भोटेकोसी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले रसुवा लगायतका तटीय क्षेत्रहरूमा अकल्पनीय क्षति पुर्याएको छ । मानव अधिकारको रक्षा, बेपत्ताहरूको खोजी र विस्थापितहरूको राहत तथा पुनःस्थापना यतिबेला राज्यसामु उभिएको पहिलो र प्रमुख दायित्व हो । यस्तो भीषण राष्ट्रिय संकटको घडीमा प्रधानमन्त्रीको सार्वजनिक अपिललगत्तै निजी क्षेत्रको सक्रियता, तत्परता र ४६ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको सहयोग अत्यन्तै प्रशंसनीय छ ।
विपद् व्यवस्थापनका ३ मुख्य चरण हुन्छन् : उद्धार, राहत र पुनरुत्थान/पुनःस्थापना । नेपालजस्तो सीमित स्रोतसाधन भएको मुलुकमा ठूला प्राकृतिक विपद् आउँदा सरकार एक्लैले सबै आवश्यकता पूरा गर्न कठिन हुन्छ । यस्तो अवस्थामा उद्योग, बैंक तथा वित्तीय संस्था, जलविद्युत् कम्पनी, अटोमोबाइल वितरक र व्यावसायिक घरानाहरूले अघि सारेको वित्तीय योगदानले सरकारको राहत अभियानलाई ठूलो ऊर्जा प्रदान गरेको छ ।
गोर्खा ब्रुअरी, बीवाईडी (साइमेक्स इंक), इप्पान, बैंकहरू तथा विभिन्न औद्योगिक समूहले छोटो समयमै प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोषमा ठूलो रकम जम्मा गर्नुले नेपालको निजी क्षेत्र केवल नाफामुखी मात्र नभई सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) प्रति उत्तिकै संवेदनशील रहेको प्रस्ट छ ।
निजी क्षेत्रबाट प्राप्त वित्तीय स्रोत जति महत्वपूर्ण छ, त्यसको सही, पारदर्शी र द्रूत परिचालन झनै संवेदनशील पक्ष हो । अर्थ मन्त्रालयले प्राप्त सहयोगलाई ‘एकद्वार प्रणाली’मार्फत परिचालन गर्ने नीति स्वागतयोग्य छ । विगतका विपद्हरूमा विभिन्न निकाय तथा संघसंस्थाले आ–आफ्नै ढंगले राहत बाँड्दा दोहोरिने वा वास्तविक पीडितसम्म नपुग्ने समस्याहरू देखिएका थिए ।
एकद्वार प्रणालीले स्रोतको अपव्यय रोक्न र लक्षित वर्गसम्म सहायता पुर्याउन मद्दत गर्छ । तर एकद्वार प्रणालीको नाममा प्रशासनिक ढिलासुस्ती हुनु हुँदैन । सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय दाताका लागि समेत भुक्तानी पोर्टल सार्वजनिक गरिसकेकाले संकलित हरेक रुपैयाँ कसरी र कुन क्षेत्रमा खर्च भइरहेको छ भन्नेबारे पारदर्शी सार्वजनिक विवरण नियमित रूपमा बाहिर ल्याउनुपर्छ ।
भोटेकोसी बाढीले मानिसहरू बेपत्ता हुनुका साथै सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना र अन्य भौतिक पूर्वाधारमा गम्भीर क्षति पुर्याएको छ । त्यसैले अहिलेको तत्कालीन प्राथमिकता हराइरहेकाहरूको तीव्र खोजी, घाइतेहरूको उपचार, विस्थापित परिवारलाई खाद्यान्न, अस्थायी आवास र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु हो । त्यसपछिको दोस्रो र महत्वपूर्ण चरण भनेको क्षतिग्रस्त पूर्वाधारहरूको पुनर्गठन र दिगो पुनःस्थापना हो । ऊर्जा क्षेत्र र निर्माण क्षेत्रका निजी कम्पनीहरू आफैँ पनि बाढीबाट प्रभावित भएका छन्, यस्तो परिस्थितिमा पनि पुनःस्थापनाका लागि देखाएको अग्रसरताले विपद् व्यवस्थापनमा सार्वजनिक–निजी साझेदारीको सम्भावनालाई औँल्याएको छ ।
सरकारी–निजी सहकार्य सहयोग रकम हस्तान्तरणमा मात्र सीमित रहनु हुँदैन । निजी क्षेत्रसँग उपलब्ध प्राविधिक जनशक्ति, निर्माण उपकरण, बन्दोबस्ती तथा व्यवस्थापकीय क्षमतालाई पनि उद्धार र पुनःस्थापनामा कसरी उपयोग गर्ने भन्नेबारे सरकारले स्पष्ट खाका बनाउनुपर्छ ।
नेपाल भौगोलिक रूपमा विपद्को उच्च जोखिममा रहेको देश हो । तसर्थ भोटेकोसी बाढीपछि देखिएको सरकारी–निजी अभूतपूर्व सहकार्यलाई तात्कालिक राहतमा मात्र सीमित नराखी दीर्घकालीन विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनको स्थायी संयन्त्रका रूपमा स्थापित गरिनुपर्छ ।
राज्य र निजी क्षेत्रबिचको बलियो समन्वय, पूर्ण पारदर्शिता र छिटोछरितो कार्यान्वयनले मात्रै बाढी प्रभावित नागरिकहरूलाई छिटोभन्दा छिटो पुनः सामान्य जीवनमा फर्काउन सकिन्छ । संकटको घडीमा देखिएको सामूहिक दायित्वबोध नै समृद्ध र सुरक्षित नेपाल निर्माणको वास्तविक आधार बनेको छ ।
२०८३ भदौ १४ गतेको सम्पादकीय प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
