काठमाडौं । भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रमा खोज, उद्धार, शव पहिचान, राहत तथा पुनःस्थापनाका कामलाई तीव्रता दिन नेपालले विभिन्न मित्रराष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारसँग सहयोग लिइरहेको छ ।
विपद्को प्रभाव ठूलो भएका कारण तत्काल आवश्यक पर्ने प्राविधिक जनशक्ति, उद्धार उपकरण, राहत सामग्रीदेखि सडक तथा पुल पुनर्निर्माणमा प्रयोग हुने संरचनासम्मका सामग्री नेपालले विदेशी मुलुकसँग माग गरिरहेको छ । बाढीपछि प्रभावित क्षेत्रमा हराइरहेका व्यक्तिको खोजी, मृतकको पहिचान तथा उद्धार कार्य चुनौतीपूर्ण बन्दै गएपछि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको हो । विशेषगरी शव पहिचानका लागि आवश्यक फोरेन्सिक प्रविधि, डीएनए परीक्षण, उच्च क्षमताका ड्रोन, लिडार प्रविधि र विपद् प्रभावित क्षेत्रमा प्रयोग हुने अन्य उपकरणको आवश्यकता देखिएको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयमा सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले नेपालले विभिन्न देशसँग आवश्यकताअनुसार सहयोग मागिरहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार सिंगापुरबाट विपद् पीडित पहिचान टोली परिचालन गर्ने विषयमा समन्वय भइरहेको छ । नेपालले भारत, चीन, जापान, अमेरिका, संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई), दक्षिण कोरिया लगायतका मुलुकबाट उद्धार तथा राहतसम्बन्धी सहयोग प्राप्त गरिसकेको छ । केही देशबाट थप सहयोग आउने क्रममा रहेको र कतिपय सामग्री तथा प्राविधिक टोली नेपालमा परिचालन भइसकेका छन् । बाढीका कारण सडक, पुल, विद्युत् आयोजना तथा अन्य पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुगेपछि उद्धार र राहतसँगै तत्कालीन पुनःस्थापनाका लागि पनि विदेशी सहयोग आवश्यक परेको छ । नेपालले बेलीब्रिज युनिट, फ्रिजर, जेनरेटर सेट, सोलार ल्याम्प, डीएनए परीक्षण किट, आपत्कालीन राहत सामग्री, पाल, कम्बल, स्लीपिङ ब्याग, खाद्य प्याकेट र औषधिलगायत सामग्री प्राप्त गरिरहेको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार अमेरिकाबाट फ्रिजर, डीएनए परीक्षण किट, लिडारलगायत अत्यावश्यक गैरखाद्य सामग्री तथा सेवा माग गरिएको छ । विपद्का कारण ठूलो क्षेत्र प्रभावित भएकाले घटनास्थलको भौगोलिक अवस्थाको अध्ययन, खोज तथा उद्धारमा लिडार र ड्रोनजस्ता प्रविधि उपयोगी हुने अपेक्षा गरिएको छ । सिंगापुरसँग पनि नेपालले विपद् पीडित पहिचान अर्थात् डीभीआई सेवाका लागि सहयोग मागेको छ । त्यसैगरी बेलीब्रिज र उच्च क्षमताका ड्रोनका लागि समेत सहयोग लिइरहेको प्रवक्ता क्षेत्रीले बताए । बेलीब्रिजमध्ये केही नेपालमा प्राप्त भइसकेका छन् भने उच्च क्षमताका ड्रोन चीन र सिंगापुरबाट प्राप्त गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।
बाढीले पुल तथा सडकमा क्षति पुर्याएपछि प्रभावित क्षेत्रसँगको आवागमन सहज बनाउन बेलीब्रिजलाई महत्वपूर्ण पूर्वाधारका रूपमा हेरिएको छ । स्थायी पुल निर्माण गर्न समय लाग्ने भएकाले तत्काल यातायात सञ्चालनका लागि बेलीब्रिज जडान गर्नुपर्ने अवस्था छ । यही कारण नेपालले मित्रराष्ट्रसँग बेलीब्रिज युनिटसमेत सहयोगका रूपमा मागेको हो । जापान र दक्षिण कोरियाबाट पनि केही विशिष्ट सामग्री छिट्टै प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । विपद् व्यवस्थापनमा अनुभव र प्रविधि भएका यी मुलुकबाट आउने उपकरण तथा प्राविधिक सहयोगले खोज तथा उद्धारमा थप मद्दत पुग्ने सरकारको अपेक्षा छ ।
नेपालले भारत, चीन र यूएईलगायत देशबाट राहत सामग्री प्राप्त गरिसकेको छ । बाढी प्रभावितका लागि आवश्यक खाद्यान्न, औषधि, पाल, कम्बललगायत तत्काल प्रयोग हुने सामग्री विभिन्न माध्यमबाट नेपाल आइरहेका छन् । प्रभावितको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न यी सामग्री स्थानीय तह तथा सुरक्षा निकायमार्फत वितरण गर्ने काम भइरहेको छ । यसैगरी यूएई, म्यानमार, अमेरिका, कतार, बेलायत, अस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, जापान, न्युजिल्यान्ड, मलेसिया, सिंगापुर, बंगलादेश, पाकिस्तानलगायत देशबाट थप सामग्री आउने क्रममा रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । नेपालका लागि सहयोगको प्रतिबद्धता जनाउने मुलुकको संख्या बढ्दै गएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय विपद्को अवस्थामा तत्काल आवश्यक पर्ने सामग्री मात्र होइन, खोज तथा उद्धारमा दक्ष जनशक्ति र विशिष्ट प्राविधिक सहयोगसमेत नेपालले स्वीकार गरिरहेको छ । बाढी प्रभावित क्षेत्रमा धेरै मानिस बेपत्ता रहेकाले उनीहरूको खोजी तथा सम्भावित शव पहिचानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञको सहयोग महत्वपूर्ण बनेको छ । सुरुङभित्र फसेका व्यक्तिको उद्धारका लागि पनि नेपालले विदेशी प्राविधिक जनशक्तिको सहयोग लिइरहेको छ । प्रवक्ता क्षेत्रीका अनुसार भारतबाट ११ जना र चीनबाट ९ जना विशेषज्ञ प्राविधिक टोली नेपाल आएका छन् । दक्षिण कोरियाबाट आएको एउटा टोली पनि सुरुङ उद्धार कार्यमा परिचालन गरिएको छ ।
बाढीपछि विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङ तथा अन्य संरचनामा मानिस फसेको अवस्थामा उद्धार गर्न कठिन भूगोल र जटिल संरचनाका कारण सामान्य उद्धार उपकरणले मात्र काम गर्न कठिन भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा सुरुङभित्रको अवस्थाको मूल्यांकन, सुरक्षित प्रवेश मार्ग पहिचान र उद्धारका लागि विशेष अनुभव भएका विदेशी टोलीको सहयोग लिइएको हो । भारतबाट डीएनए विश्लेषणमा विशेषज्ञता हासिल गरेका १८ जना फोरेन्सिक विज्ञको टोलीसमेत नेपालमा रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । बाढी तथा पहिरोपछि विभिन्न स्थानमा फेला परेका शवको पहिचान चुनौतीपूर्ण बनेको अवस्थामा फोरेन्सिक विज्ञको टोली परिचालन गरिएको हो । शवको पहिचानका लागि दृश्य पहिचान मात्र पर्याप्त नहुने अवस्थामा डीएनए परीक्षण महत्वपूर्ण मानिन्छ । विशेषगरी लामो समयसम्म पहिचान हुन नसकेका शव तथा आफन्तले पुष्टि गर्न नसकेका शवको पहिचानमा डीएनए परीक्षण प्रभावकारी हुने भएकाले नेपालले यस क्षेत्रमा समेत विदेशी सहयोग लिइरहेको छ ।
सिंगापुरबाट डीभीआई सेवा लिन खोज्नुको मुख्य उद्देश्य पनि बाढीमा बेपत्ता तथा मृतकको वैज्ञानिक ढंगबाट पहिचान गर्नु हो । विपद् पीडितको पहिचानका लागि शव व्यवस्थापन, नमुना संकलन, अभिलेख व्यवस्थापन र आफन्तसँगको विवरण मिलानजस्ता काममा विशेषज्ञ टोलीले सहयोग गर्न सक्छ । नेपालले खोज तथा उद्धारका लागि उच्च क्षमताका ड्रोनसमेत मागेको छ । बाढी तथा पहिरोका कारण सडक अवरुद्ध भएका, मानव पहुँच कठिन भएका र नदी तथा खोलाको बहाव उच्च रहेका क्षेत्रमा ड्रोनबाट निगरानी गर्न सकिन्छ । बेपत्ता व्यक्तिको खोजी, क्षतिको मूल्यांकन र उद्धारका लागि सुरक्षित बाटो पहिचान गर्न पनि ड्रोनको प्रयोग उपयोगी हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
त्यसैगरी लिडारजस्ता प्रविधि प्रयोग गरेर बाढी र पहिरो प्रभावित क्षेत्रको भू–आकृति तथा संरचनाको विस्तृत अध्ययन गर्न सकिन्छ । प्रभावित क्षेत्रमा सडक तथा पुलको अवस्था मूल्यांकन गर्न, नदीको बहाव र भू–भागमा भएको परिवर्तन बुझ्न तथा उद्धार योजनाका लागि यस्ता प्रविधिको प्रयोग महत्वपूर्ण हुने देखिएको छ । विपद्को तत्कालीन व्यवस्थापनसँगै दीर्घकालीन पुनःस्थापनाका लागि पनि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको आवश्यकता महसुस गरेको छ । सडक, पुल, विद्युत् आयोजना, सञ्चार संरचना तथा निजी सम्पत्तिमा भएको क्षतिको पुनर्निर्माणका लागि ठूलो स्रोत आवश्यक पर्ने भएकाले मित्रराष्ट्र तथा विकास साझेदारसँग थप सहयोग जुटाउने प्रयास भइरहेको छ ।
नेपालले विभिन्न मुलुक तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट नगद सहयोगको प्रतिबद्धता पनि प्राप्त गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । तर सरकारले प्राप्त हुने सहयोगलाई तत्काल उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाको प्राथमिकताअनुसार परिचालन गर्ने तयारी गरिरहेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघ, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व खाद्य कार्यक्रम र युनिसेफजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट समेत थप सामग्री तथा सहयोग आउने क्रममा रहेको प्रवक्ता क्षेत्रीले बताए । स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा, बालबालिका तथा परिवारको संरक्षण, आपत्कालीन राहत र अन्य मानवीय आवश्यकतामा यस्ता संस्थाको सहयोग उपयोग हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
बाढीबाट विस्थापित परिवारलाई तत्काल सुरक्षित आश्रय, खाद्यान्न, खानेपानी, स्वास्थ्य सेवा र अन्य आधारभूत सामग्री उपलब्ध गराउनु सरकारको तत्कालीन प्राथमिकता बनेको छ । त्यसपछि क्षतिग्रस्त सडक तथा पुल सञ्चालनमा ल्याउने, विद्युत् तथा सञ्चार सेवा पुनःस्थापित गर्ने र प्रभावितको स्थायी पुनःस्थापनातर्फ जानुपर्ने चुनौती सरकारसामु छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले विपद्को यस कठिन समयमा नेपाललाई सहयोग गर्ने सबै मित्रराष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारप्रति आभार व्यक्त गरेको छ । प्रवक्ता क्षेत्रीका अनुसार नेपालले विश्वभरका मित्र तथा साझेदारबाट नगद सहयोगको प्रतिबद्धता पनि प्राप्त गरेको छ ।
भोटेकोशी बाढीपछि नेपालले विदेशीसँग मागिरहेको सहयोगको स्वरूप हेर्दा तत्कालीन राहत सामग्रीदेखि अत्याधुनिक उद्धार प्रविधि र दक्ष जनशक्तिसम्म फैलिएको देखिन्छ । बेलीब्रिज, ड्रोन, लिडार, डीएनए परीक्षण किट, फ्रिजर र जेनरेटरजस्ता सामग्रीसँगै सुरुङ उद्धार विशेषज्ञ र फोरेन्सिक विज्ञको सहयोग नेपालका लागि अहिले सबैभन्दा महत्वपूर्ण आवश्यकतामध्ये बनेका छन् । सरकारले विदेशी सहयोगलाई केवल राहत वितरणमा सीमित नराखी खोज तथा उद्धार, मृतकको वैज्ञानिक पहिचान, प्रभावित क्षेत्रमा पहुँच स्थापना, क्षतिको मूल्यांकन र पुनःस्थापनासम्म उपयोग गर्ने रणनीति अघि बढाएको छ । विपद्को प्रभाव र भौगोलिक जटिलता ठूलो रहेकाले नेपालका आफ्नै स्रोतसाधनसँगै अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्नु अहिलेको मुख्य चुनौती बनेको छ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
