प्राकृतिक विपत्तिले कुनै प्रशासनिक सिमाना, अधिकार क्षेत्र वा राजनीतिक आग्रह–पूर्वाग्रह हेर्दैन । संकटका बेला नागरिकको पहिलो र अन्तिम आशा भनेकै राज्य हो । तर हालै भोटेकोसी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीपछि सिर्जित मानवीय तथा भौतिक संकट र त्यसपछिको उद्धार एवं राहत प्रक्रियामा देखिएको दृश्यले हाम्रो संघीयताको अभ्यासमाथि नै प्रश्न उठाएको छ ।
रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र चितवनका तटीय क्षेत्रहरूमा बाढीले भीषण विनाश मच्चाइरहँदा त्यसको सामना गर्न तीनै तहका सरकार (संघ, प्रदेश र स्थानीय) बिच तीव्र समन्वय र एकीकृत सहकार्य हुनुको सट्टा अधिकार क्षेत्रको अलमल, आरोप–प्रत्यारोप र समन्वयको अभाव देखिएको छ ।
बागमती प्रदेश सरकारले बाढी प्रभावित रसुवा र नुवाकोटलाई १–१ करोड तथा धादिङ र चितवनलाई ५०–५० लाख रुपैयाँसहित कुल ३ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । मृतकका परिवारलाई अन्त्यष्टिका लागि २५ हजार रुपैयाँ र अस्थायी आवास तथा खाद्यान्नको खर्च व्यहोर्ने घोषणा गरेको छ । प्रदेश सरकारको निर्णय तात्कालिक राहतका लागि सकारात्मक भए पनि मुख्यमन्त्री किरण थापा मगर स्वयम्ले सार्वजनिक गरेको तथ्यले सरकारी संयन्त्रभित्रको बेमेललाई छताछुल्ल पारेको छ ।
संघीय सरकारले राहत सामग्री संक्लन गरेर नेपाली सेनाको नुवाकोटस्थित बट्टार र रसुवाको धुन्चे ब्यारेकमा थुपारेर राखेको तर प्रभावित बस्तीसम्म पुर्याउन नसकेको आरोप मुख्यमन्त्रीबाटै आउनु अत्यन्तै दुःखद र गैरजिम्मेवारपूर्ण विषय हो । संघीयताको मर्म भनेकै अधिकार र जिम्मेवारीको विकेन्द्रीकरण हो । विपद्को समयमा सबैभन्दा पहिलो र प्रत्यक्ष उपस्थिति स्थानीय सरकारको हुन्छ, त्यसलाई स्रोतसाधनले सबल बनाउने दायित्व प्रदेशको हुन्छ भने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको समन्वय र ठूला प्रविधिको परिचालन संघीय सरकारको जिम्मेवारी हो ।
तर रसुवामा बाढी आएको धेरै दिन बितिसक्दा पनि संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई उपेक्षा गर्दा राहत सामग्री ब्यारेकमै थन्किने र बाढीपीडित नागरिक भने भोकै र नाङ्गै बस्नुपर्ने विडम्बनापूर्ण स्थिति सिर्जना भएको छ । संघीय निकायहरूबाट सम्भव नभएपछि मात्रै राहत वितरणको जिम्मा प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिनुले केन्द्रीकृत मानसिकतालाई छर्लङ्ग पारेको छ ।
गोसाइँकुण्ड, उत्तरगया र किस्पाङ गाउँपालिकामा ठूलो मानवीय क्षति भएको छ । गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकामा मात्रै २ हजारभन्दा बढी मानिस बेपत्ता भएका र जिल्लाभर करिब ५ हजारभन्दा बढी नागरिक सम्पर्कविहीन रहेका दाबी गरिएको छ । जनप्रतिनिधि, पूर्वसंविधानसभा सदस्यका परिवार तथा सर्वसाधारण नागरिकहरू बेपत्ता भइरहँदा राज्यका ३ वटै तहका सरकारहरू आ–आफ्नै ढङ्गले अघि बढ्न खोज्दा उद्धार कार्य प्रभावित भएको छ । संकटको घडीमा कुन तहको सरकारले के गर्ने भन्नेबारे नीतिगत स्पष्टता र पूर्वतयारी नहुँदा नागरिकले अकल्पनीय सास्ती भोग्नुपरेको छ ।
विपद् व्यवस्थापन बजेट घोषणा गर्ने वा भाषणमा सहकार्यको कुरा गर्ने विषय मात्रै होइन । जबसम्म संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहका विपद् व्यवस्थापन समितिहरूबिच २४ घण्टै सञ्चार कायम हुने विपद् व्यवस्थापन केन्द्र बन्दैन, तबसम्म तालमेल नमिल्ने समस्या दोहोरिरहनेछन् । संघीय सरकारले अभिभावकका रूपमा प्रस्तुत हुँदै स्रोतसाधन स्थानीय तथा प्रदेश सरकारको हातमा सुम्पेर परिचालन गर्नुपर्छ । ब्यारेक वा गोदाममा राहत थुपारेर बस्ने होइन, स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको नेतृत्वमा सिधै प्रभावित बस्तीसम्म राहत पुर्याउने द्रूत संयन्त्र निर्माण गरिनुपर्छ ।
भोटेकोसी बाढीले विपद्को सामना कुनै एउटा तहको सरकारले एक्लै गर्न नसक्ने शिक्षा दिएको छ ।
राजनीतिक दम्भ, प्रशासनिक ढिलासुस्ती र दोषारोपणको खेललाई तत्काल बन्द गरी तीनै तहका सरकारहरू एकीकृत रणनीतिका साथ मैदानमा ओर्लिनु अनिवार्य छ । नागरिकको जीवनरक्षाभन्दा ठूलो कुनै राजनीति वा प्रशासनिक क्षेत्राधिकार हुन सक्दैन । तसर्थ संघीयताको वास्तविक मर्मअनुरूप सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्वको भावनाका साथ बाढी प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार, राहत र पुनरुत्थानको कामलाई गति दिनु नै यतिबेलाको प्रमुख राष्ट्रिय दायित्व बनेको छ ।२०८३ भदौ १६ गतेको सम्पादकीय प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
