काठमाडौं । रसुवामा आएको विनाशकारी बाढीका कारण सडक पूर्वाधारमा करिब ३० अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको सडक विभागले प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ ।
बाढीबाट क्षतिग्रस्त सडक, पुल तथा अन्य संरचनालाई पुनर्निर्माण गर्दा पुरानै अवस्थाको संरचना मात्र नबनाई आधुनिक प्रविधि र भविष्यमा आउन सक्ने ठूला विपद्लाई समेत थेग्न सक्ने गरी निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले करिब ५० अर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने विभागको अनुमान छ । सडक विभागका महानिर्देशक विजय जैसीका अनुसार प्रभावित क्षेत्रमा गरिएको प्रारम्भिक अध्ययनबाट सडक पूर्वाधारमा करिब ३० अर्ब रुपैयाँको क्षति देखिएको हो । यसअघि विभागले करिब २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको अनुमान गरेको थियो । तर कृष्णभीर, त्रिशूली नदी क्षेत्रलगायतका स्थानमा भएको क्षतिको थप विवरण प्राप्त भएपछि प्रारम्भिक क्षतिको अनुमान बढेर करिब ३० अर्ब रुपैयाँ पुगेको जैसीले बताए । उनका अनुसार अहिले प्राप्त तथ्यांक प्रारम्भिक मात्र भएकाले स्थलगत अध्ययन पूरा भएपछि क्षतिको वास्तविक विवरण अझै बढ्न सक्ने सम्भावना छ । राष्ट्रिय योजना आयोगअन्तर्गतका टोली तथा सडक विभागका प्राविधिक टोलीले बाढी प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत अनुगमन गरिरहेका छन् । ती टोलीले करिब एक साताभित्र थप विस्तृत प्रतिवेदन तयार गर्ने अपेक्षा गरिएको महानिर्देशक जैसीले जानकारी दिए ।
बाढीबाट क्षतिग्रस्त संरचनालाई पहिलेको अवस्थामा मात्र पुनर्निर्माण गर्ने हो भने लागत कम हुन सक्ने भए पनि अहिलेको विपद्ले विद्यमान पूर्वाधार निर्माणको शैली र डिजाइनमै पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको विभागको भनाइ छ । ‘बिल्ड ब्याक बेटर’ अर्थात् क्षतिग्रस्त संरचनालाई पहिलेभन्दा अझ सुरक्षित, बलियो र आधुनिक बनाउने अवधारणाअनुसार पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले लागत बढ्ने जैसीले बताए । उनका अनुसार पुनर्निर्माणका क्रममा नयाँ प्रविधिको प्रयोग, सडकको सतह माथि उठाउने तथा ठूला र लामा पुल निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसका लागि क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणमा मात्रै करिब ५० अर्ब रुपैयाँसम्म खर्च हुन सक्ने उनको अनुमान छ ।
‘बिल्ड ब्याक बेटर’ अवधारणाअनुसार सडकको उचाइ बढाउने, नदीको बहाव र बाढीको जोखिमलाई ध्यानमा राखेर पुल तथा कल्भर्टको डिजाइन परिवर्तन गर्ने र आवश्यकताअनुसार ठूला तथा लामा पुल निर्माण गर्ने योजना बनाउनुपर्ने जैसीको भनाइ छ । यसले तत्कालको क्षति मर्मत गर्नेभन्दा पुनर्निर्माणको लागत स्वाभाविक रूपमा बढाउनेछ ।
रसुवामा आएको बाढी सामान्य प्रकृतिको नभएको पनि सडक विभागले जनाएको छ । महानिर्देशक जैसीका अनुसार आफूले हेरेको तथ्यांकअनुसार रसुवागढी क्षेत्रमा बाढीको छाल करिब १०० मिटरसम्म माथि पुगेको थियो भने पानीको बहावको गति करिब ५२ मिटर प्रतिसेकेन्डसम्म पुगेको थियो । यति ठूलो परिमाण र तीव्र गतिमा आएको बाढीले सडक, पुल र अन्य संरचनामा असामान्य क्षति पुर्याएको उनको भनाइ छ । सडक विभागले पुल निर्माण गर्दा प्रचलित डिजाइन कोडअनुसार सामान्यतः १०० वर्षको रिटर्न पिरियडलाई आधार मान्दै संरचना डिजाइन गर्ने गरेको छ । त्यस्तै पुलमा करिब दुई मिटर फ्रिबोर्ड राख्ने गरिएको छ । तर पछिल्लो बाढी अत्यन्त असामान्य प्रकृतिको भएकाले त्यस तहको विपद् थेग्ने गरी विद्यमान संरचना डिजाइन नगरिएको जैसीले स्पष्ट पारे ।
उनका अनुसार अहिलेसम्म पुल निर्माण गर्दा मुख्यतः पानीको बहावलाई आधार मानेर डिजाइन गरिन्थ्यो । तर रसुवा बाढीले पानीसँगै ठूलो परिमाणमा लेदो, ढुंगा, माटो, रुख तथा अन्य फोहोरसमेत बगाएर ल्याउने अवस्था देखाएको छ । त्यसैले अब बन्ने संरचनाले पानीको बहावसँगै डेब्रिजको दबाबसमेत थेग्न सक्ने गरी डिजाइन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । ‘हामीले पानी थेग्ने पुल बनाएका थियौँ, अब डेब्रिज अर्थात् लेदो तथा फोहोरसमेत थेग्ने गरी संरचना निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ,’ जैसीले भने ।
बाढीको समयमा एउटा पुल बगेर त्यसकै संरचना तलतिर बग्दै अर्को पुलको पिलरमा ठोक्किएको अवस्थासमेत देखिएको उनले बताए । यस्तो घटना विद्यमान डिजाइन कोडमा सामान्यतः परिकल्पना नगरिएको उनको भनाइ छ । एउटा संरचना नै अर्को संरचनाका लागि जोखिम बन्न सक्ने भएकाले अब पुल निर्माण गर्दा आसपासका पूर्वाधारबीचको सम्भावित जोखिमसमेत विश्लेषण गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
सडक विभागका अनुसार बाढीले क्षति पुर्याएका सडक र पुललाई तत्काल सञ्चालनयोग्य बनाउनुका साथै दीर्घकालीन रूपमा सुरक्षित बनाउनुपर्ने चुनौती छ । त्यसका लागि क्षतिग्रस्त संरचनाको विस्तृत प्राविधिक अध्ययन, नदीको बहाव र डेब्रिजको जोखिम मूल्यांकन तथा भविष्यमा आउन सक्ने विपद्को सम्भावनालाई आधार बनाएर नयाँ डिजाइन तयार गर्नुपर्नेछ । प्रारम्भिक अध्ययनपछि तयार हुने विस्तृत प्रतिवेदनले कुन सडक, पुल र संरचनामा कति क्षति पुगेको छ तथा पुनर्निर्माणका लागि कति रकम आवश्यक पर्छ भन्ने विषयमा थप स्पष्टता दिने विभागको अपेक्षा छ । अहिलेको अनुमानअनुसार करिब ३० अर्ब रुपैयाँको भौतिक क्षति भए पनि पूर्वाधारलाई अझ सुरक्षित र आधुनिक बनाउँदै पुनर्निर्माण गर्दा कुल लगानी करिब ५० अर्ब रुपैयाँसम्म पुग्न सक्ने देखिएको छ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
