काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले औषधीय, वैज्ञानिक, कृषि, बागवानी तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजाको नियन्त्रित व्यावसायिक खेती र उत्पादन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ।
अदालतले लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ मा व्यवस्था भएका प्रावधान कार्यान्वयन गर्न आवश्यक नियमावली, मापदण्ड तथा कार्यविधि निर्माण गरी तीन महिनाभित्र कानुनी व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई आदेश दिएको हो।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले औषधीय र औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजाको खेती तथा उत्पादनलाई व्यवस्थित र नियन्त्रित बनाउन आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्न परमादेश जारी गरेको हो। अदालतको आदेशअनुसार सरकारले गाँजाको खेतीदेखि उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण, प्रयोग, बिक्री वितरण र निकासी पैठारीसम्मका गतिविधिलाई नियमन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ।
अधिवक्ता सरोज अधिकारीलगायतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटमाथि २०८२ जेठ ४ गते सर्वोच्चले फैसला गरेको थियो। उक्त फैसलाको पूर्णपाठ हालै तयार भएको हो। २०८२ भदौ २४ गतेको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा सर्वोच्च अदालतमा आगजनी हुँदा मुद्दासम्बन्धी मिसिल जलेका कारण फैसलाको पूर्णपाठ तयार हुन ढिलाइ भएको थियो।
सर्वोच्चले गाँजाको व्यावसायिक खेती र उत्पादनलाई खुला रूपमा सञ्चालन गर्न नभई निश्चित मापदण्ड, अनुमति र सरकारी निगरानीमा राखेर अघि बढाउनुपर्ने स्पष्ट पारेको छ। यसका लागि खेती, उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण, प्रयोग तथा बिक्री वितरण गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई इजाजतपत्र र अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने कानुनी व्यवस्था बनाउनुपर्नेछ। त्यस्तै, अनुमति नलिई गरिने खेती, उत्पादन, प्रशोधन, बिक्री वितरण तथा अन्य गैरकानुनी गतिविधि नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी निगरानी र नियमन संयन्त्र स्थापना गर्न पनि अदालतले आदेश दिएको छ।
लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ जारी भएको करिब पाँच दशक बितिसक्दा पनि सरकारले ऐनमा समेटिएका गाँजासम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न आवश्यक नियमावली र कार्यविधि नबनाएको विषयलाई सर्वोच्चले गम्भीर रूपमा लिएको छ। अदालतका अनुसार उक्त ऐनले निश्चित सर्त र प्रक्रिया पूरा गरेर गाँजाको खेती, उत्पादन, बिक्री वितरण तथा प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। तर ती व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनी संरचना तयार नहुँदा ऐनले दिएको सुविधा र सम्भावना उपयोग हुन सकेको छैन।
ऐनको दफा ४ मा रहेको प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाले नेपालको पश्चिमी पहाडी क्षेत्रमा प्राकृतिक रूपमा आफैँ उम्रने गाँजाबाट चरेस उत्पादन, सङ्कलन र ओसारपसार गर्न नियम बनाई अनुमतिपत्र दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ। त्यसैगरी, दफा ५ ले औषधोपचारका लागि स्वीकृत चिकित्सकको सिफारिसमा अनुमतिप्राप्त पसलबाट लागू औषध खरिद गरी सेवन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। तोकिएको वर्गका व्यक्तिले निश्चित मात्रामा लागू औषध सेवन गर्न पाउने प्रावधान पनि ऐनमा रहेको सर्वोच्चले स्मरण गराएको छ।
ऐनको दफा ६ ले भने नेपाल सरकारबाट विशेष अनुमति प्राप्त संस्थाले औषधि निर्माण तथा वैज्ञानिक अनुसन्धानका लागि गाँजासहितका लागू औषधको खेती, तयारी, उत्पादन, बिक्री वितरण तथा निकासी पैठारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। तर, यी प्रावधान कार्यान्वयन गर्न ऐनको दफा २२ बमोजिम सरकारले आवश्यक नियम वा आदेश जारी गर्नुपर्ने भए पनि लामो समयसम्म त्यसो हुन नसकेको अदालतको ठहर छ।
कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने आवश्यक नियम नबनाउनु राज्यका सम्बन्धित निकायले आफ्नो कानुनी जिम्मेवारी पूरा नगरेको अवस्था भएको सर्वोच्चको व्याख्या छ। सरकारकै निष्क्रियताका कारण औषधीय उपयोग र वैज्ञानिक अनुसन्धानका क्षेत्रमा गाँजाबाट प्राप्त हुन सक्ने लाभ लिन नसकिएको अदालतले औँल्याएको छ। गाँजाको खेतीलाई प्राकृतिक रूपमा आफैँ उम्रने जङ्गली गाँजामा मात्र सीमित गरेर बुझ्न नहुने पनि सर्वोच्चले स्पष्ट पारेको छ। ऐनको दफा ४ को प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाले पश्चिमी पहाडी क्षेत्रमा प्राकृतिक रूपमा उम्रने गाँजासम्बन्धी गतिविधिलाई नियमन गर्न सकिने व्यवस्था गरे पनि दफा ६ ले औषधि तथा वैज्ञानिक अनुसन्धानका लागि नियन्त्रित खेती र उत्पादनको छुट दिएको अदालतको निष्कर्ष छ। त्यसैले सरकारले जङ्गली गाँजामा मात्र केन्द्रित नभई औषधीय, वैज्ञानिक, कृषि, बागवानी तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि व्यावसायिक खेतीको कानुनी आधार तयार गर्न सक्ने सर्वोच्चले व्याख्या गरेको छ।
फैसलामा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी व्यवस्था र गाँजासम्बन्धी पछिल्ला अध्ययन तथा अनुसन्धानलाई समेत आधार बनाइएको छ। सन् १९६१ को लागू औषधसम्बन्धी एकल महासन्धि (सिंगल कन्भेन्सन अन नार्कोटिक ड्रग्स, १९६१) ले नियन्त्रित प्रणालीअन्तर्गत गाँजालाई औषधीयबाहेक बागवानी, कृषि तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि समेत खेती गर्न सकिने विशेष व्यवस्था गरेको सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ। नेपालले उक्त महासन्धिसम्बन्धी दायित्वका सन्दर्भमा आरक्षण पेस गरेको विषयलाई पनि फैसलामा समेटिएको छ। त्यस्तै, संयुक्त राष्ट्रसंघको लागू औषध आयोगले महासन्धिको अनुसूची संशोधन गर्दै गाँजालाई हानिकारक लागू औषधको सूचीबाट हटाएको घटनाक्रमलाई अदालतले उल्लेख गरेको छ। पछिल्ला अध्ययन र अनुसन्धानले गाँजामा औषधीय गुण रहेको देखाउनुका साथै औद्योगिक उत्पादनका लागि समेत महत्वपूर्ण कच्चा पदार्थका रूपमा यसको उपयोगिता पुष्टि गरेको अदालतको भनाइ छ।
नेपाल सरकारले आफैँले गरेको वा गराएको आधिकारिक अध्ययनले समेत औषधीय तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजाको नियन्त्रित खेती र उत्पादन गर्न सिफारिस गरेको सर्वोच्चले फैसलामा उल्लेख गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, राष्ट्रिय कानुनी व्यवस्था र उपलब्ध अनुसन्धानका आधारमा सरकारले नियन्त्रित प्रणाली अपनाएर गाँजाको खेती, उत्पादन, प्रशोधन तथा बिक्री वितरणको व्यवस्था गर्न सक्ने अदालतको ठहर छ।
नेपालमा यसअघि पनि गाँजाको व्यावसायिक खेतीलाई कानुनी मान्यता दिनुपर्ने विषय संसद्मा उठ्दै आएको थियो। संघीय संसद्का केही सांसदले गाँजाको व्यावसायिक खेती तथा उत्पादनसम्बन्धी व्यवस्था गर्न गैरसरकारी विधेयकसमेत दर्ता गरेका थिए। तर, उक्त विधेयक संसद्को प्रक्रियामा अघि बढ्न सकेको थिएन। सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशले भने विद्यमान ऐनमै रहेका प्रावधान कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई कानुनी व्यवस्था बनाउन बाध्यकारी निर्देशन दिएको छ।
यद्यपि सर्वोच्च अदालतले गाँजाको मनोरञ्जनात्मक प्रयोगलाई कानुनी मान्यता दिनुपर्ने माग भने अस्वीकार गरेको छ। रिट निवेदकहरूले लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ ले गाँजामाथि लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गरी औषधीय, औद्योगिक र मनोरञ्जनात्मक प्रयोजनका लागि समेत खेती, उत्पादन, बिक्री वितरण तथा सेवन गर्न पाउने व्यवस्था गर्न माग गरेका थिए।
अदालतले मनोरञ्जनात्मक प्रयोजनका लागि गाँजाको प्रयोगलाई कानुनी मान्यता दिने वा त्यससम्बन्धी गतिविधिलाई अपराधको सूचीबाट हटाउने विषय व्यवस्थापिकाको अधिकारक्षेत्रभित्र पर्ने ठहर गरेको छ। कुनै कार्यलाई फौजदारी कसुरका रूपमा परिभाषित गर्ने, त्यसमा सजाय निर्धारण गर्ने तथा कुनै अपराधलाई गैरअपराधीकरण गर्ने अधिकार संसद्को भएको सर्वोच्चको व्याख्या छ।
गाँजाको मनोरञ्जनात्मक प्रयोग जनस्वास्थ्य, सामाजिक मूल्य र सार्वजनिक नीतिसँग जोडिएको संवेदनशील विषय भएकाले न्यायपालिकाले व्यवस्थापिकाको अधिकारक्षेत्रमा प्रवेश गर्न नमिल्ने अदालतले जनाएको छ। संविधानले व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाका अधिकार तथा तिनको प्रयोगको सीमा निर्धारण गरेको उल्लेख गर्दै सर्वोच्चले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत हुने गरी आदेश जारी गर्न नसकिने स्पष्ट पारेको छ।
यसै आधारमा गाँजालाई समग्र रूपमा गैरअपराधीकरण गर्नुपर्ने निवेदकको मागलाई अदालतले अस्वीकार गरेको हो। सर्वोच्चको आदेशले औषधीय, वैज्ञानिक, कृषि, बागवानी तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि नियन्त्रित गाँजा खेतीको बाटो खोले पनि मनोरञ्जनात्मक प्रयोगमाथिको कानुनी प्रतिबन्ध भने यथावत् रहनेछ। अब सरकारले तीन महिनाभित्र आवश्यक नियमावली, मापदण्ड र कार्यविधि बनाएर नियन्त्रित खेती तथा उत्पादनको व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
