काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको नेतृत्व परिवर्तनमा सरकारले ३० वर्षअघिको घटनालाई पुनः दोहोर्याएको छ । २०५३ साल चैतमा तत्कालीन सरकारले प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) अच्युतकृष्ण खरेललाई पदबाट हटाएर अर्को व्यक्तिलाई प्रहरी नेतृत्वको जिम्मेवारी दिएजस्तै सरकारले बुधबार दानबहादुर कार्कीलाई आईजीपीबाट हटाएको छ ।
कार्कीलाई हटाएर सरकारले आफूअनुकूलका अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआईजी) डा. मनोजकुमार केसीलाई प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बुधबार बसेको बैठकले कार्कीलाई जिम्मेवारीमुक्त गर्दै प्रहरीको अपराध अनुसन्धान विभागका प्रमुख रहेका एआईजी केसीलाई आईजीपीमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको हो ।
प्रहरी संगठनभित्र वरिष्ठता र वरियताको विषयसमेत जोडिएको यो निर्णयसँगै प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनलाई लिएर विवाद र असन्तुष्टि बढ्ने देखिएको छ । केसीभन्दा वरियतामा एआईजी राजन अधिकारी अगाडि थिए । तर सरकारले अधिकारीलाई पन्छाउँदै केसीलाई प्रहरी संगठनको सर्वोच्च पदमा पुर्याएको छ । सरकारको यो निर्णयलाई २०५३ सालको प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनसँग तुलना गरिएको छ ।
त्यतिबेला तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमको पहलमा आईजीपी अच्युतकृष्ण खरेललाई पदबाट हटाइएको थियो । उनको स्थानमा एआईजी ध्रुवबहादुर प्रधानलाई प्रहरी महानिरीक्षकको जिम्मेवारी दिइएको थियो । अहिले कार्कीलाई हटाएर केसीलाई आईजीपी बनाउने घटनाले तीन दशकअघिको त्यही प्रकरणलाई सम्झाएको छ । त्यतिबेला खरेललाई हटाएर प्रधानलाई आईजीपी बनाउने निर्णय लामो समय टिक्न सकेन ।
प्रधानले प्रहरी महानिरीक्षकका रूपमा जम्मा ३६ दिन मात्रै काम गर्न पाए । खरेललाई हटाएर प्रधानलाई जिम्मेवारी दिँदा प्रहरी संगठनभित्र मात्र नभई राजनीतिक वृत्तमा पनि व्यापक चर्चा र विवाद भएको थियो । अहिले पनि सरकारले आईजीपी परिवर्तन गर्दा संगठनभित्रको वरिष्ठता, राजनीतिक हस्तक्षेप र नेतृत्व चयनको आधारलाई लिएर प्रश्न उठ्ने अवस्था बनेको छ ।
त्यतिबेलाको घटनामा खरेलले सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढक्याएका थिए । तर सर्वोच्चले तत्काल उनको पक्षमा कुनै निर्णय दिन सकेन । यसबीच राजनीतिक घटनाक्रम बदलियो । लोकेन्द्रबहादुर चन्द नेतृत्वको सरकार ढल्यो र सूर्यबहादुर थापा नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भयो । नयाँ सरकारले खरेललाई पुनः प्रहरी महानिरीक्षकको जिम्मेवारीमा फर्काउने निर्णय गर्यो । ध्रुवबहादुर प्रधानलाई भने प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार नियुक्त गरियो । त्यसक्रममा प्रहरीको अनुसन्धान विभागको नेतृत्वसमेत परिवर्तन गरिएको थियो । प्रधानलाई आईजीपी बनाएपछि उनलाई अनुसन्धान विभागको प्रमुखको जिम्मेवारी दिने तयारी भएको थियो । तर उक्त विभागमा गोविन्द थापा कार्यरत थिए । उनलाई त्यहाँबाट हटाएर विशेष प्रहरीमा सरुवा गरिएको थियो ।
पछि खरेललाई आईजीपीमा फर्काइएपछि अनुसन्धान विभागका थापालाई पनि पहिलेकै जिम्मेवारीमा फर्काइएको थियो । तीन दशकअघिको घटनासँग अहिलेको निर्णयमा अर्को समानता पनि देखिएको छ । सरकारले कार्कीलाई आईजीपीबाट हटाए पनि उनलाई जिम्मेवारीविहीन भने बनाएको छैन । कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारको जिम्मेवारी दिइएको छ । २०५३ सालमा आईजीपीबाट हटाइएका ध्रुवबहादुर प्रधानलाई पनि पछि प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार बनाइएको थियो । यसरी प्रहरी नेतृत्वबाट हटाइएका दुवै अधिकारीलाई प्रधानमन्त्रीसँग जोडिएको सुरक्षा सल्लाहकारको जिम्मेवारी दिने निर्णयमा समेत समानता देखिएको छ ।
नवनियुक्त आईजीपी केसी र पदमुक्त कार्की एउटै ब्याचका प्रहरी अधिकृत हुन् । उनीहरू २०५४ सालमा प्रहरी निरीक्षकका रूपमा एकैपटक प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेका थिए । सेवा प्रवेशदेखि संगठनभित्रको बढुवा यात्रामा दुवै अधिकारी सँगसँगै अघि बढेका थिए । एआईजीसम्म पनि उनीहरू एकै चरणमा बढुवा भएका थिए । एउटै ब्याचका अधिकारीमध्ये एक जनालाई प्रहरी प्रमुख बनाउने र अर्कोलाई पदबाट हटाउने सरकारको निर्णयले प्रहरी संगठनभित्रको शक्ति सन्तुलन र नेतृत्व चयनको विषयलाई थप चर्चामा ल्याएको छ । कार्की र सरकारबीच पछिल्लो समय सम्बन्ध सहज नरहेको बताइँदै आएको थियो । प्रहरी संगठनको नेतृत्व र सरकारबीच आवश्यक समन्वय तथा तालमेल मिल्न नसकेको अवस्थामा नेतृत्व परिवर्तनको निर्णय आएको हो । केसीले पनि लामो समयदेखि प्रहरी प्रमुख बन्ने प्रयास गरिरहेको बताइन्छ । कार्कीलाई हटाएर आफू आईजीपी बन्न केसीले विभिन्न तहमा पहल गर्दै आएको चर्चा प्रहरी वृत्तमा थियो ।
सरकारले भने नेतृत्व परिवर्तनको निर्णयमार्फत केसीलाई प्रहरी संगठनको जिम्मेवारी सुम्पिएको छ । तर वरियतामा अगाडि रहेका अधिकारीलाई पन्छाएर केसीलाई नियुक्त गरिनुले प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिको मापदण्ड र सरकारको निर्णय प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएको छ । प्रहरी संगठनमा वरिष्ठता, कार्यसम्पादन र नेतृत्व क्षमताका आधारमा नियुक्ति हुनुपर्ने बहस भइरहेका बेला आएको यो निर्णयले राजनीतिक हस्तक्षेपको विषयलाई समेत पुनः सतहमा ल्याएको छ । उता, पदमुक्त आईजीपी कार्कीले सरकारको निर्णयलाई कानुनी रूपमा चुनौती दिन सक्ने सम्भावना देखिएको छ । उनी सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा रहेको चर्चा छ । निकट स्रोतका अनुसार कार्की अहिले कानुनी परामर्शमा छन् । सर्वोच्च जाने वा नजाने भन्ने विषयमा उनले आवश्यक परामर्शपछि निर्णय लिने बताइएको छ ।
यदि कार्की सर्वोच्च अदालत पुगे भने प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनको यो प्रकरणले कानुनी र राजनीतिक दुवै क्षेत्रमा थप चर्चा पाउनेछ । २०५३ सालमा खरेलले अदालतको ढोका ढकढक्याए पनि तत्काल राहत पाउन सकेका थिएनन् । पछि सरकार परिवर्तनसँगै उनी प्रहरी प्रमुखमा फर्किएका थिए । अहिले कार्कीको हकमा पनि अदालतको सम्भावित भूमिका र आगामी राजनीतिक घटनाक्रमले प्रहरी नेतृत्वको भविष्य निर्धारण गर्न सक्नेछ । तीन दशकको अन्तरालमा प्रहरी महानिरीक्षक हटाउने र नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने घटनामा देखिएको समानताले प्रहरी संगठनको नेतृत्व परिवर्तन केवल प्रशासनिक निर्णयमा सीमित नरहेको संकेत गरेको छ । वरिष्ठतालाई बेवास्ता गरिएको आरोप, सरकारसँगको असमझदारी र हटाइएका प्रमुखले लिन सक्ने कानुनी बाटोका कारण दानबहादुर कार्कीको पदमुक्ति र मनोजकुमार केसीको नियुक्ति आगामी दिनमा पनि बहसको विषय बन्ने देखिन्छ । प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
