काठमाडौं । सरकारले नेपाल प्रहरीको नेतृत्व परिवर्तन गर्दै एआईजी डा. मनोज केसीलाई ३४औँ प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) नियुक्त गरेको छ ।
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रहरीको अपराध अनुसन्धान विभागमा कार्यरत अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) केसीलाई प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको हो । सरकारले बहालवाला आईजीपी दानबहादुर कार्कीलाई जिम्मेवारीबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारमा सरुवा गरेसँगै केसीले प्रहरी संगठनको नेतृत्व सम्हाल्ने अवसर पाएका हुन् ।
कार्कीको कार्यकाल २७ चैत २०८४ सम्म बाँकी थियो । नियमित कार्यकाल सकिन अझै करिब डेढ वर्ष बाँकी रहँदै सरकारले उनलाई प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारीबाट हटाएको हो । कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारको जिम्मेवारी दिने र उनको स्थानमा केसीलाई आईजीपी बनाउने निर्णयले प्रहरी संगठनभित्र मात्र नभई राजनीतिक तथा सुरक्षा वृत्तमा समेत चर्चा उत्पन्न गरेको छ । प्रहरी संगठनको नेतृत्व परिवर्तन गर्दा सरकारले वरिष्ठता र कार्यसम्पादनलाई कसरी आधार बनायो भन्ने विषय पनि चासोको केन्द्रमा छ । एआईजीमा बढुवा हुँदा केसी तेस्रो वरीयतामा थिए । पहिलो वरीयतामा दानबहादुर कार्की र दोस्रो वरीयतामा राजन अधिकारी थिए । तर सरकारले पहिलो वरीयताका कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारमा सरुवा गर्दै तेस्रो वरीयताका केसीलाई प्रहरी प्रमुख बनाएको हो । दोस्रो वरीयताका अधिकारीलाई समेत पछि पारेर केसीलाई नेतृत्वमा पुर्याउने सरकारको निर्णयले प्रहरीभित्रको वरीयता र नेतृत्व चयनको बहसलाई फेरि सतहमा ल्याएको छ ।
यसअघि पनि नेपाल प्रहरीको नेतृत्व परिवर्तनका क्रममा बहालवाला आईजीपीलाई प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारमा सरुवा गर्ने अभ्यास भएको थियो । प्रहरी संगठनको इतिहासमा यस्ता निर्णय विवादरहित भने रहन सकेका छैनन् । सरकारले २०५३ सालमा तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक अच्युतकृष्ण खरेललाई पदबाट हटाएर राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा सरुवा गरेको थियो । उनको स्थानमा ध्रुवबहादुर प्रधानलाई आईजीपी नियुक्त गरिएको थियो । तर खरेलले सरकारले गरेको सरुवा स्वीकार गरेनन् । दरबन्दी नै नभएको निकायमा आफूलाई सरुवा गरिएको भन्दै उनले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरे । अदालतबाट मुद्दा जितेपछि उनी पुनः प्रहरी महानिरीक्षकको जिम्मेवारीमा फर्किएका थिए । त्यसपछि सरकारले प्रधानलाई प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारको जिम्मेवारी दिएको थियो । प्रधानले उक्त जिम्मेवारीमा रहेर काम गरेका थिए ।
त्यस्तै, तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक रमेश चन्द ठकुरीलाई पनि सरकारले प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारमा सरुवा गरेको थियो । सुडान घोटाला प्रकरणमा उनको नाम जोडिएपछि सरकारले उनलाई उक्त जिम्मेवारीमा पठाएको थियो । ठकुरीको स्थानमा रवीन्द्रप्रताप शाहलाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाइएको थियो । यसरी विगतमा पनि प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनका क्रममा आईजीपीलाई विशेष सुरक्षा सल्लाहकार बनाउने अभ्यास देखिएको छ । अहिले कार्कीलाई पनि सोही पदमा सरुवा गरिएपछि विगतका घटनासँग तुलना हुन थालेको छ ।
नवनियुक्त आईजीपी केसी र पदबाट हटाइएका कार्की एउटै ब्याचका प्रहरी अधिकृत हुन् । दुवै जना २८ चैत २०५४ मा प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) पदमा भर्ना भएका थिए । एउटै मितिमा प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेका उनीहरूमध्ये कार्की यसअघि संगठनको सर्वोच्च नेतृत्वमा पुगेका थिए भने अहिले केसीले त्यो अवसर पाएका छन् ।
केसीको प्रहरी सेवामा बढुवा यात्रा प्रहरी निरीक्षकबाट सुरु भएको हो । उनी २६ मंसिर २०६६ मा प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) मा बढुवा भएका थिए । त्यसपछि १९ साउन २०७४ मा प्रहरी उपरीक्षक (एसपी), ३ साउन २०७९ मा वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक (एसएसपी), १३ जेठ २०८१ मा प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) र ११ वैशाख २०८२ मा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) मा बढुवा भएका थिए । एआईजीमा बढुवा हुँदा उनी तेस्रो वरीयतामा थिए । त्यसबेला कार्की पहिलो र राजन अधिकारी दोस्रो वरीयतामा थिए । तर आईजीपी नियुक्तिको निर्णयमा सरकारले वरीयताक्रममा तेस्रो स्थानमा रहेका केसीलाई रोजेको छ । यससँगै एउटै ब्याचका तीन उच्च प्रहरी अधिकृतमध्ये केसीले प्रहरी संगठनको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका छन् ।
केसीको प्रहरी सेवामा परिचय केवल बढुवा र पदस्थापनमा सीमित छैन । अपराध अनुसन्धानका क्षेत्रमा उनले गरेका कामका कारण पनि उनी प्रहरी संगठनभित्र चर्चामा आएका थिए । विशेषगरी नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने भन्दै ठगी गरिएको चर्चित प्रकरणको अनुसन्धानमा उनको भूमिका महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । केसी अपराध अनुसन्धान कार्यालयको नेतृत्वमा रहेका बेला उनको अगुवाइमा उक्त प्रकरणको अनुसन्धान अघि बढाइएको थियो । नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थीका रूपमा विदेश पठाउने भन्दै रकम असुलिएको घटनाले राष्ट्रिय राजनीतिदेखि प्रशासनिक क्षेत्रसम्म ठूलो तरंग पैदा गरेको थियो । उच्च राजनीतिक तथा प्रशासनिक व्यक्तिहरूको नाम जोडिएको उक्त प्रकरणको अनुसन्धानले राज्यका विभिन्न निकायमा हुने मिलेमतो र संगठित ठगीको विषयलाई सार्वजनिक बहसमा ल्याएको थियो ।
यस प्रकरणको अनुसन्धानको सूत्राधारका रूपमा केसीको नाम चर्चामा आएको थियो । अनुसन्धानका क्रममा संकलित प्रमाण र विवरणका आधारमा प्रहरीले संगठित रूपमा भइरहेको ठगीको सञ्जाल बाहिर ल्याएको थियो । संयोगवश, उक्त प्रकरणको अनुसन्धानको सुरुवाती नेतृत्व केसीले गरेका थिए भने मुद्दाको फाँट तत्कालीन प्रहरी नेतृत्वमा रहेका दानबहादुर कार्कीले सम्हालेका थिए । अहिले केसी आईजीपी बनेका छन् भने कार्की प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारीबाट बाहिरिएका छन् ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धानपछि केसीको पहिचान अपराध अनुसन्धानमा अनुभवी अधिकृतका रूपमा स्थापित भएको थियो । त्यसअघि र त्यसपछि पनि उनले विभिन्न जटिल तथा संवेदनशील प्रकृतिका अपराध अनुसन्धानको नेतृत्व गरेका छन् । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) मा कार्यरत रहँदा उनले आर्थिक अपराध, संगठित ठगी, प्रविधिमा आधारित अपराध र सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोगसँग सम्बन्धित अनुसन्धानमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेका थिए ।
सीआईबीमा रहँदा उनले पर्यटकीय क्षेत्रमा हुने नक्कली हवाई उद्धार अर्थात् फेक रेस्क्यु ठगीको अनुसन्धान गरेका थिए । नेपालका हिमाली तथा पर्यटकीय क्षेत्रमा बिरामी वा समस्यामा परेका विदेशी पर्यटकको उद्धारका नाममा नक्कली विवरण तयार पारेर बिमा कम्पनीबाट रकम असुल्ने गरिएको आरोपमाथि प्रहरीले अनुसन्धान गरेको थियो । यस प्रकरणले नेपालको पर्यटन क्षेत्रको अन्तर्राष्ट्रिय छविमाथि समेत प्रश्न उठाएको थियो । त्यसैगरी स्मार्ट टेलिकमसँग सम्बन्धित ठगी, धितोपत्र तथा बिमा क्षेत्रका अनियमितता, क्रिप्टोकरेन्सीसँग जोडिएका अपराध तथा सरकारी जग्गा अतिक्रमण र हिनामिनासम्बन्धी विषयमा पनि उनले अनुसन्धानको नेतृत्व गरेका थिए । पछिल्लो समय प्रविधिको प्रयोग गरेर हुने आर्थिक अपराधको दायरा विस्तार भइरहेका बेला यस्ता अनुसन्धानले प्रहरी संगठनको अनुसन्धान क्षमताको परीक्षणसमेत गरेका थिए ।
केसीले प्रहरी सेवामा विभिन्न महत्त्वपूर्ण कार्यालय र विभागको नेतृत्व सम्हाल्ने अवसर पाएका छन् । उनले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, अपराध अनुसन्धान विभाग, काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय तथा जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीलगायत विभिन्न जिल्लाका प्रहरी कार्यालयमा काम गरेका छन् । फरक प्रकृतिका जिम्मेवारीमा रहेर काम गरेको अनुभवले उनलाई अपराध अनुसन्धानदेखि संगठन सञ्चालनसम्मको अनुभव दिएको छ । सीआईबीमा कार्यरत हुनुअघि उनी प्रहरी प्रधान कार्यालयअन्तर्गतको प्रदेश समन्वय विभागमा कार्यरत थिए । डीआईजी भएपछि उनले विशेष ब्युरो र प्रहरी एकेडेमीमा पनि काम गरे । एसएसपी हुँदा अपराध अनुसन्धान कार्यालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि उनलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयस्थित महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक निर्देशनालयमा सरुवा गरिएको थियो । यसरी उनले अनुसन्धान, प्रशासन, समन्वय र तालिमसम्बन्धी विभिन्न निकायमा काम गर्ने अनुभव हासिल गरेका छन् ।
प्रहरी संगठनको व्यावसायिक क्षमता अभिवृद्धिमा पनि केसीको योगदान रहेको बताइन्छ । उनी नेपाल प्रहरीमा पहिलोपटक लागू गरिएको स्टाफ कलेजका संस्थापक निर्देशकसमेत हुन् । प्रहरी संगठनभित्र उच्च तहका अधिकृतको नेतृत्व क्षमता, रणनीतिक सोच र व्यावसायिक दक्षता विकास गर्ने उद्देश्यले स्टाफ कलेजको अवधारणा अघि बढाइएको थियो । उक्त कार्यक्रमको स्थापनामा संस्थापक निर्देशकका रूपमा उनले भूमिका निर्वाह गरेका थिए ।
प्रहरी एकेडेमीमा कार्यरत रहँदा उनले प्रहरी विज्ञानमा स्नातकोत्तर तहको पाठ्यक्रम निर्माणमा पनि काम गरेका थिए । प्रहरी सेवालाई परम्परागत तालिम र अनुभवमा मात्र सीमित नराखी अध्ययन, अनुसन्धान र शैक्षिक प्रणालीसँग जोड्नुपर्ने मान्यताअनुसार पाठ्यक्रम विकासमा उनले योगदान दिएका थिए । प्रहरी संगठनमा संस्थागत ज्ञान, अनुसन्धान र व्यावसायिक शिक्षाको महत्त्व बढिरहेका बेला उनको यो अनुभवलाई पनि महत्त्वपूर्ण मानिएको छ ।
शैक्षिक रूपमा पनि केसीको पृष्ठभूमि फराकिलो छ । उनले कम्बोडियाको पन्नासत्र विश्वविद्यालयबाट द्वन्द्व रूपान्तरण विषयमा विद्यावारिधि गरेका छन् । सोही विश्वविद्यालयबाट व्यवहारिक द्वन्द्व रूपान्तरण अध्ययनमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेका उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट समाजशास्त्रमा स्नातकोत्तर र जनप्रशासनमा पनि स्नातकोत्तर गरेका छन् । सुरक्षा व्यवस्थापन र अपराध नियन्त्रणका क्षेत्रमा व्यावहारिक अनुभवसँगै शैक्षिक अध्ययनलाई पनि महत्त्व दिने प्रहरी अधिकृतका रूपमा उनको परिचय बनेको छ । द्वन्द्व व्यवस्थापन, समाजशास्त्र र जनप्रशासनको अध्ययनले प्रहरी संगठन सञ्चालन, सामाजिक द्वन्द्वको व्यवस्थापन तथा अपराध नियन्त्रणका नीतिगत पक्ष बुझ्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव पनि केसीसँग छ । उनी संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनअन्तर्गत कोसोभो र हाइटीमा सुरक्षा अधिकृतका रूपमा खटिएका थिए । द्वन्द्वबाट प्रभावित तथा संक्रमणकालीन अवस्थामा रहेका मुलुकमा सुरक्षा व्यवस्थापन र शान्ति स्थापनासम्बन्धी काम गरेको अनुभव उनले हासिल गरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा अभ्यास र शान्ति मिसनमा काम गरेको अनुभवलाई पनि उनको व्यावसायिक यात्राको महत्त्वपूर्ण पक्षका रूपमा हेरिएको छ ।
भाषागत रूपमा पनि उनी फ्रान्सेली र स्पेनी भाषामा दख्खल राख्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मिसनमा काम गर्दा विदेशी भाषा र फरक सांस्कृतिक परिवेशमा समन्वय गर्नुपर्ने भएकाले यस्तो दक्षता उपयोगी मानिन्छ । केसीले प्रहरी सेवा, द्वन्द्व व्यवस्थापन र संगठित अपराध नियन्त्रणसँग सम्बन्धित दुईवटा पुस्तकसमेत लेखेका छन् । उनका पुस्तकमा ‘इन्हान्सिङ पुसिङ नेपाल’ र ‘आइडेन्टिफाइङ इफेक्टिभ मेजर्स टु कम्ब्याट अर्गनाइज्ड क्राइम इन पोस्ट कन्फ्लिक्ट काठमाडौं’ रहेका छन् । यी पुस्तकमार्फत उनले प्रहरी सेवा, द्वन्द्वपछिको समाजमा संगठित अपराध नियन्त्रण तथा सुरक्षा व्यवस्थापनका विषयमा आफ्ना अध्ययन र अनुभव प्रस्तुत गरेका छन् ।
अपराध अनुसन्धानको अनुभव, संगठनभित्रका विभिन्न महत्त्वपूर्ण निकायको नेतृत्व, शैक्षिक योग्यता र अन्तर्राष्ट्रिय मिसनमा काम गरेको पृष्ठभूमिका बीच केसी नेपाल प्रहरीको सर्वोच्च नेतृत्वमा पुगेका छन् । तर उनको नियुक्तिसँगै केही महत्त्वपूर्ण चुनौती पनि जोडिएका छन् । प्रहरी संगठनको व्यावसायिकता कायम राख्ने, अनुसन्धानलाई निष्पक्ष र प्रभावकारी बनाउने, राजनीतिक हस्तक्षेपबाट संगठनलाई मुक्त राख्ने तथा प्रहरी कर्मचारीको मनोबल उच्च बनाउने जिम्मेवारी अब उनको काँधमा आएको छ । पछिल्लो समय साइबर अपराध, वित्तीय ठगी, संगठित अपराध, मानव बेचबिखन र प्रविधिमा आधारित अपराधका स्वरूप बदलिँदै गएका छन् । यस्ता चुनौतीको सामना गर्न प्रहरीको अनुसन्धान क्षमता र प्रविधिको प्रयोगलाई थप प्रभावकारी बनाउनु उनको नेतृत्वका लागि महत्त्वपूर्ण हुनेछ ।
त्यसैगरी नागरिकको प्रहरीप्रतिको विश्वास कायम राख्नु पनि उनको प्रमुख दायित्व हुनेछ । प्रहरी संगठनभित्रको सरुवा, बढुवा र वृत्तिविकासलाई निष्पक्ष बनाउने, अनुसन्धानमा व्यावसायिक मापदण्ड स्थापित गर्ने तथा कानुन कार्यान्वयनमा समान व्यवहार सुनिश्चित गर्ने विषयले उनको कार्यकालको मूल्यांकन गर्ने आधार तयार पार्नेछन् । एउटै मितिमा प्रहरी निरीक्षकबाट सेवा सुरु गरेका कार्की र केसीमध्ये एक जना प्रहरी संगठनको नेतृत्वबाट बाहिरिएका छन् भने अर्का संगठनको सर्वोच्च पदमा पुगेका छन् । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धानबाट चर्चामा आएका केसी अब त्यही संगठनको नेतृत्वमा पुगेका छन्, जसको अनुसन्धान प्रणाली र संस्थागत विश्वसनीयतामाथि नागरिकको अपेक्षा निरन्तर बढिरहेको छ । उनको नियुक्तिले प्रहरी नेतृत्वमा नयाँ अध्याय सुरु गरेको छ । अब उनको कार्यकालले नेपाल प्रहरीलाई कस्तो व्यावसायिक दिशा दिन्छ भन्ने चासो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण बनेको छ । प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
