भदौ २३ र २४ गते काठमाडौँको सडकमा उर्लिएको जेन जी पुस्ताको आन्दोलनले नेपालको राजनीतिक परिदृश्यलाई झनै जटिल बनायो । यो आन्दोलनले युवा पुस्ताको असन्तुष्टि मात्र होइन, राज्य सत्ताको दमनकारी चरित्रलाई पनि उजागर गर्यो ।
तर, घटनाको केन्द्रमा रहेका तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकले राज्यपक्षबाट भएको दमनको जिम्मेवारी लिन अस्वीकार गरेका छन् । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकमा ब्रिफिङ गर्दै लेखकले आफूले सुरक्षा संयन्त्रलाई कुनै अप्रिय घटना नहोस् भनेर सजग गराएको र घटनालगत्तै राजीनामा दिएको दाबी गरेका छन् । उनको यो भनाइले आन्दोलनको दमनलाई ’षड्यन्त्रपूर्वक’ घटाइएको घटना भनेर चित्रित गर्छ, जसले जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रयासलाई स्पष्ट पार्छ । यो घटनाले नेपालको लोकतान्त्रिक प्रणालीमा राज्य र नागरिकबीचको विश्वासको खाडललाई झनै गहिरो बनाएको छ ।
लेखकको भनाइलाई विस्तारमा हेर्दा, उनले भदौ २२ गते सुरक्षा समितिको बैठकमा आन्दोलनमा कुनै ’क्याजुलिटी’ नहोस् भनेर स्पष्ट निर्देशन दिएको बताएका छन् । ’मान्छे मर्नु हुँदैन’ भन्ने उनको निर्देशन सुरक्षा संयन्त्रका लागि पर्याप्त थियो भन्ने उनको दाबी छ । उनले गोली हान्न आदेश नदिएको र मन्त्रीले यस्तो निर्देशन दिने कुरै नहुने तर्क अघि सारेका छन् । घटना लगत्तै राजीनामा दिएको प्रसङ्ग जोडेर लेखकले यो दमनलाई सुरक्षा संयन्त्रभन्दा बाहिरको ’षड्यन्त्र’ भनेका छन् । यो तर्कले दुईवटा प्रश्न उठाउँछ : पहिलो, गृहमन्त्रीको निर्देशन सुरक्षा फौजले किन पालना गरेन ? दोस्रो, राजीनामा दिएर जिम्मेवारीबाट उम्कन सकिन्छ र ? राज्यको सुरक्षा संयन्त्र गृहमन्त्रीको प्रत्यक्ष कमान्डमा हुन्छ । यदि निर्देशन दिएर पनि दमन भयो भने त्यसको नैतिक र कानुनी जिम्मेवारी गृहमन्त्रीमा नै आउँछ । लेखकको राजीनामा घटनाको गम्भीरताबाट पन्छिने प्रयास मात्र हो भन्ने देखिन्छ ।
आन्दोलनको चरित्रबारे लेखकको विश्लेषण झनै विवादास्पद छ । उनले जेन जी आन्दोलनलाई संविधान, प्रणाली र नेपाली कांग्रेसविरुद्धको षड्यन्त्र भनेका छन् । भदौ २३ र २४ गतेका घटनालाई एउटै रूपमा हेरेर कांग्रेसले महिमामण्डन गर्न नहुने उनको सुझाव छ । विराटनगरको कोइराला निवास, किसुनजीको आश्रम र सभापति शेरबहादुर देउवामाथिको आक्रमणलाई उदाहरण दिँदै उनले यो आन्दोलन सरकार परिवर्तन मात्र नभई व्यवस्थाविरोधी भएको दाबी गरेका छन् ।
यो तर्कले आन्दोलनलाई पूर्ण रूपमा बदनाम गर्ने प्रयास गर्छ । जेन जी पुस्ताले उठाएका मागहरू—रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत मुद्दा—युवाहरूको वास्तविक असन्तुष्टिबाट प्रेरित थिए । यी मागलाई ’आवरण’ भनेर हिंसात्मक बनाइएको आरोप लगाउनु राज्यको असफलताबाट ध्यान मोड्ने रणनीति मात्र हो । आन्दोलनमा हिंसा भयो भने त्यसको जिम्मेवारी आन्दोलनकारीमा मात्र सीमित हुँदैन; राज्यको दमनकारी नीतिले पनि हिंसालाई निम्त्याउँछ । लेखकको यो भनाइले कांग्रेसभित्रै आन्दोलनको समर्थनलाई रोक्न खोजेको देखिन्छ, जसले पार्टीको लोकतान्त्रिक छविलाई कमजोर बनाउँछ ।
लेखकले आन्दोलनलाई ’वस्तुनिष्ठ व्याख्या विश्लेषण’ नगरे कांग्रेसलाई अप्ठेरो पर्ने चेतावनी दिएका छन् । तर, उनको आफ्नै विश्लेषण पक्षपाती छ । जेन जीका जायज मागलाई दुरुपयोग गरिएको भन्नु राज्यले आफ्ना कमजोरी लुकाउने बहाना हो । युवा पुस्ताको आक्रोशलाई षड्यन्त्रको रूपमा चित्रित गर्दा राज्यले नागरिकको आवाज दबाउने प्रयास गर्छ । यो आन्दोलनले देखाएको छ कि नेपालको राजनीतिक दलहरू युवा मुद्दाप्रति कति उदासीन छन् । कांग्रेस जस्तो लोकतान्त्रिक पार्टीले आन्दोलनको दमनलाई समर्थन गर्दा आफ्नै सिद्धान्तविरुद्ध उभिन्छ । लेखकको भनाइले पार्टीभित्र छलफललाई प्रभावित पार्न खोजेको छ, तर यसले युवा मतदातासँगको दूरी झनै बढाउनेछ ।
अर्कोतर्फ, जेन जी प्रतिनिधिहरूले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री लेखकलाई दमनको जिम्मेवार ठहर गर्दै कारबाही माग गरिरहेका छन् । यो माग जायज छ किनकि राज्यको गोलीबाट युवाहरू घाइते र मृत्यु भएको घटनाले मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको छ । लेखकले जिम्मेवारी अस्वीकार गरे पनि घटनाको छानबिन र कारबाही आवश्यक छ । यो आन्दोलनले नेपालको लोकतन्त्रमा राज्य दमनको इतिहासलाई फेरि स्मरण गराएको छ । गणतन्त्रपछि पनि सडक आन्दोलनलाई गोलीले जवाफ दिने प्रवृत्ति कायम छ, जसले प्रणालीमाथिको विश्वास डगमगाउँछ ।
यो घटनाले नेपालको राजनीतिमा केही पाठ सिकाएको छ । पहिलो, राज्यले आन्दोलनलाई संवादबाट सम्बोधन गर्नुपर्छ, दमनबाट होइन । दोस्रो, राजनीतिक दलहरूले युवा मुद्दालाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । तेस्रो, जिम्मेवारीबाट पन्छिने संस्कृति अन्त्य हुनुपर्छ । लेखकको भनाइले कांग्रेसलाई छोटो समयका लागि राहत दिन सक्ला, तर लामो समयमा पार्टीको विश्वसनीयता गुमाउनेछ । जेन जी आन्दोलन संविधानविरोधी थिएन; यो राज्यको असफल नीतिविरोधी थियो । यसलाई षड्यन्त्र भनेर बदनाम गर्दा युवा पुस्तासँगको सम्बन्ध बिग्रन्छ ।
अन्तमा, भदौ २३–२४ को दमनको जिम्मेवारी लिन लेखकले अस्वीकार गरे पनि इतिहासले उनलाई मूल्यांकन गर्नेछ । राज्य दमनको शिकार भएका युवाहरूको आवाज दबाउन सकिन्न । कांग्रेसले यो घटनालाई अवसरका रूपमा लिँदै युवा मुद्दामा केन्द्रित हुनुपर्छ । अन्यथा, आन्दोलनको महिमामण्डन नगर्ने नाममा पार्टी आफैँ अप्ठेरोमा पर्नेछ । नेपालको लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन संवाद, जिम्मेवारी र सुधार आवश्यक छ—दमन र बहाना होइन । यो आन्दोलनले देखाएको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन नगरे अर्को पुस्ता सडकमा उत्रिनेछ, र त्यसको मूल्य राज्यले नै चुकाउनुपर्नेछ ।
मिति २०८२ कार्तिक २७ गतेको सम्पादकीय प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकदेखि साभार
