मधेश प्रदेश, जसले न्भलश् आन्दोलनमार्फत विधि, प्रक्रिया र जवाफदेही राज्य सञ्चालनको माग गर्दै संघीयतालाई बलियो आधार प्रदान गरेको थियो, आज त्यही प्रदेश राजनीतिक अराजकताको सिकार बनेको छ । मुख्यमन्त्री नियुक्तिको विवाद, सभामुखविरुद्धको प्रस्ताव, सांसदमाथिको कथित हातपात र प्रदेशसभा सदस्यहरूको पदमुक्तीका घटनाले मधेशको राजनीति सङ्कटको भुमरीमा फसेको छ । यी प्रकरणले संघीयताको मूल भावनामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएर यसको उपहास गरेको छ ।
कात्तिक २२ गते तत्कालीन मुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनलले विश्वासको मत लिने प्रयास गरे, तर समय घर्किएपछि उनको प्रयास असफल भयो र राजीनामा दिन बाध्य भए । त्यसपछि सात दल—कांग्रेस, माओवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादी, लोसपा, जनमत, जसपा र नागरिक उन्मुक्ति—ले संविधानको धारा १६८(२) बमोजिम सरकार गठनको माग गर्दै प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीसमक्ष पत्र बुझाए ।
तर, कात्तिक २४ गते प्रदेश प्रमुखले एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई धारा १६८(३) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिन्। यो निर्णयलाई सात दलले असंवैधानिक ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतको ढोका ढक्ढक्याएका छन् । नियुक्तिको विरोधमा सांसदहरूले प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा तोडफोड गरे, भने कात्तिक २५ गते यादवले पदभार ग्रहण गर्दा तनावपूर्ण स्थिति सिर्जना भयो । यो प्रकरणले संवैधानिक प्रक्रियाप्रति अविश्वास र राजनीतिक अस्थिरता छताछुल्ल भएको छ ।
यही अस्थिरताको बीचमा सभामुख रामचन्द्र मण्डलविरुद्ध कात्तिक २७ गते सात दलले पदीय आचरणविपरीत कार्य गरेको भन्दै प्रस्ताव दर्ता गर्न खोजे । तर, प्रस्ताव लिएर गएका सांसदहरूलाई उपसभामुखको कार्यकक्षमा थुनिएको र प्रहरीको सहायतामा मात्र बाहिर निस्कन सकिएको उनीहरूको गम्भीर आरोप छ । कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवले सभामुखले ‘गुण्डा शैली’ अपनाएको बताए, भने जनमतका सांसद चन्दन सिंहले सभामुखबाटै हातपात भएको दाबी गरे ।
एमालेबाट निर्वाचित सभामुख मण्डलमाथि प्रदेशसभा नियमावली र पदीय मर्यादाविपरीत दलगत कार्यकर्ताकै शैलीमा काम गरेको आरोप लागेको छ । जवाफमा, सभामुखले पाँच सांसद—नागरिक उन्मुक्तिकी उर्मिला देवी सिंह, जसपाका मनिष कुमार सुमन, संजय कुमार यादव, सिंहासन सा कलवार र सारदा संकर प्रसाद कलवार—लाई १० पटक बैठकमा अनुपस्थित भएको भन्दै पदमुक्त गरे । यो कदमले राजनीतिक तिक्तता र अस्थिरतालाई थप बल पुर्याएको छ ।
यी घटनाले मधेशमा राजनीतिक अराजकताको डरलाग्दो चित्र कोरेको छ । संघीयतामाथि प्रश्न उठिरहेको बेला मधेशले यसप्रति भरोसा जगाउनुपर्ने थियो, तर यहाँ वितृष्णा फैलाउने गतिविधि हुनु दुर्भाग्यपूर्ण छ । केन्द्रीय राजनीतिमा देखिएका तोडफोड, कुटपिट र अराजकताका विकृति प्रदेशमा सरेको छ । सांसदहरूबीच हातपात र तोडफोडका घटनाले मधेशको राजनीतिक संस्कृतिमा गम्भीर धब्बा लगाएको छ ।
मधेश, जसले संघीयता संस्थागत गर्न ऐतिहासिक योगदान पुर्याएको थियो, त्यही प्रदेशमा अराजकताको यो शृङ्खलाले संघीयताको भविष्यमाथि प्रश्न उठाएको छ । विधि र प्रक्रियालाई सम्मान गर्ने संस्कृतिको अभावमा राजनीति संकटतर्फ धकेलिएको छ ।
यो अवस्थाले सबै राजनीतिक दल, नेतृत्व र सम्बन्धित पक्षलाई गम्भीर आत्ममूल्यांकन गर्न र संवैधानिक मर्यादाको पालना गर्दै मधेशको गरिमा जोगाउन बाध्य बनाएको छ । यदि यस्तै अराजकता कायम रह्यो भने, संघीयताको सपना साकार हुनुको सट्टा त्यसको आधार नै कमजोर बन्ने जोखिम छ ।
मिति २०८२ कार्तिक ३० गतेको सम्पादकीय प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकदेखि साभार ।
