काठमाडौं । वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा विशेष अदालतले सुनाएको फैसलाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गरेको छ । कांग्रेस नेता तथा पूर्व संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनबहादुर शाहीसहितलाई उन्मुक्ति प्रदान गरेको र अन्य दोषी ठहरिएका व्यक्तिहरूलाई अपेक्षाकृत कम सजाय तोकेको विशेष अदालतको निर्णय त्रुटिपूर्ण रहेको ठहर गर्दै अख्तियारले मंगलबार सर्वोच्चमा पुनरावेदन दर्ता गराएको हो ।
अख्तियारले वाइडबडी खरिद प्रक्रियामा व्यापक भ्रष्टाचार भएको दाबी गर्दै यसअघि विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । दुई वटा वाइडबडी विमान खरिद गर्दा छुट्याइएका रकममध्ये योजनाबद्ध ढंगले हेराफेरी, मूल्यांकनमा मनपरी र भुक्तानी प्रक्रियामा बदनियत देखिएको आयोगको आरोप छ । विशेष अदालतले केही प्रतिवादीलाई दोषी ठहर गरे पनि नेता शाहीसहित केही पदाधिकारीलाई सफाइ दिएको थियो । आयोगका अनुसार दाबी अनुरूप बिगो नाघेको तथा मागअनुसार सजाय नपरेको कारणले सर्वोच्चमा मुद्दा पुनरावेदन गर्नुपरेको हो ।
वाइडबडी खरिद प्रकरणमा एक अर्ब ४७ करोड १० लाख ८५ हजार ४८२ रुपैयाँ ८५ पैसा बराबरको भ्रष्टाचार भएको आयोगले दाबी गर्दै आएको छ । विमानको भारवहन क्षमता, मूल्य वृद्धि, भुक्तानी प्रक्रिया र आपूर्तिकर्तासँगका सम्झौतामा देखिएको अनियमितता नै ठूलो भ्रष्टाचारको आधार बनेको आयोगको भनाइ छ । अख्तियारद्वारा जारी विज्ञप्तिमार्फत विमान खरिदमा बदनियतपूर्ण निर्णय लिएर अनावश्यक रूपमा रकम भुक्तानी गरिएको जनाएको छ ।
आयोगका अनुसार आपूर्तिकर्तालाई ६७ लाख ८८ हजार १०९ अमेरिकी डलर ६० सेन्ट, जसको नेपाली समकक्ष करिब ७४ करोड ५८ लाख ७७ हजार रुपैयाँ, बढी भुक्तानी गरिएको छ । त्यस्तै, २४२ टन क्षमताको विमानका लागि सम्झौता भए पनि २३० टन क्षमताको विमान ल्याइएपछि मूल्य घटाउनुपर्नेमा उल्टो २४२ टनकै मूल्य तिरी ६६ लाख अमेरिकी डलर (नेपाली करिब ७२ करोड ५२ लाख रुपैयाँ) बराबरको हानि–नोक्सानी पुर्याइएको आयोगको दाबी छ ।
विशेष अदालतले पूर्व नेपाल वायुसेवा निगमका महाप्रबन्धक सुगत रत्न कंसाकार, पूर्वसचिव शंकर प्रसाद अधिकारीसहित केही उच्च पदाधिकारीलाई दोषी ठहर गरे पनि आयोगले दाबी गरेको बिगो पूरा नठहरिएको र सजाय पनि पर्याप्त नभएको ठहर गर्दै उच्च अदालतमा पुनरावलोकन मागिएको हो । वाइडबडी खरिद काण्ड सुरुदेखि नै राजनीतिक रूपमा चर्को विवादको विषय बन्दै आएको छ ।
विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले एक–अर्कामाथि आरोप–प्रत्यारोप गर्दै आएका छन् । महँगा विमान खरिद, क्षमतामा अन्तर, भुक्तानी प्रक्रियामा मनपरी र निर्णयमा पारदर्शिताको अभावजस्ता आरोपसहित यो प्रकरण लामो समयदेखि सार्वजनिक चासोको केन्द्रमा रहेको छ । अब सर्वोच्च अदालतले गर्ने निर्णयले वाइडबडी प्रकरणको कानुनी मोड र जिम्मेवारी तोक्ने प्रक्रियामा निर्णायक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकदेखि साभार।
