काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन आदेश दिएसँगै प्रदेशको सत्ता समीकरण एकाएक बदलिएको छ।
आदेशपछि मुख्यमन्त्री यादव पदमा टिकिरहने सम्भावना अत्यन्तै न्यून देखिएको छ, किनकि प्रदेशसभामा रहेका सात दलका ७४ जना सांसद नै उनको नियुक्ति असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै सर्वोच्च पुगेका थिए। यस्तो अवस्थामा उनलाई विश्वासको मत दिलाउने संख्या एमालेसँग पुग्दैन, र यादव पदमुक्त हुने स्थिति प्रायः निश्चितजस्तै बनेको छ। यादव हाल एमाले मधेस प्रदेश संसदीय दलका नेता हुन्। तर मधेसमा एमालेले पछिल्ला तीन महिनामा राजनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण ठानिने तीनै पद—मुख्यमन्त्री, सभामुख र प्रदेश प्रमुख—गुमाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
सभामुख रामचन्द्र मण्डल महाअभियोगमार्फत पदच्युत भए, प्रदेश प्रमुख सुमित्रा भण्डारीलाई संघीय सरकारले हटायो, र अब मुख्यमन्त्री यादव विश्वासको मत नपाएर पद जाने स्थितिमा छन्। यी सबै विवादको मूलमा निवर्तमान मुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनलले विश्वासको मत नलिने निर्णयसहित राजीनामा दिएपछि उत्पन्न भएको राजनीतिक हतारो र त्यसपछि भएको संवैधानिक प्रक्रियाको उल्लंघन रहेको बुझिन्छ।
गत कात्तिक २२ गते विश्वासको मत–प्रक्रिया सुरु हुँदै गर्दा सोनलले समर्थन नपाउने देखेपछि आकस्मिक रूपमा राजीनामा दिए। त्यसको भोलिपल्ट नै—कात्तिक २३ गते—प्रदेश प्रमुख भण्डारीले एमाले संसदीय दलका नेता सरोज यादवलाई ‘सबैभन्दा ठूलो दलका नेता’को हैसियतमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिदिइन्। कात्तिक २४ गते बिहानै बर्दिबासस्थित एक होटलमा यादवलाई सपथ गराइएको थियो। तर कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, लोसपा नेपाललगायत दलहरूले यो नियुक्ति ‘अवैधानिक’ भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरे। रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले मुख्यमन्त्री यादवले २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने आदेश जारी गर्यो। आदेशको अर्थ, अदालतले उनको नियुक्ति संविधानको धारा १६८ अनुसार भएको छ कि छैन भन्ने प्रश्नलाई औपचारिक रूपमा प्रदेशसभाको मतमार्फत परीक्षण गर्न खोजेको हो। तर उनी विश्वासको मत पाउने प्रष्ट आधार नभएकाले पद स्वतः खोसिने निश्चितजस्तै छ। संवैधानिक विज्ञ दीपेन्द्र झाका अनुसार अदालतले दिएको आदेशले नै यादवको अयोग्यता संकेत गर्छ। “यदि अदालतले धारा १६८(३) को प्रक्रिया मान्यता दिएको भए त्यसपछि धारा १६८(५) अनुसार नयाँ सरकार गठनको बाटो खोलिदिन्थ्यो। तर अदालतले १६८(२) मै फर्किनु भनेको सरोज यादव योग्य विकल्प होइनन् भन्ने स्वीकारोक्ति हो,” झा भन्छन्।
मधेस प्रदेशमा उत्पन्न राजनीतिक संकट भने जेनजी आन्दोलनताकाका घटनाक्रमसँग जोडिन्छ। भदौ २४ मा तत्कालीन मुख्यमन्त्री सतिश सिंहले आन्दोलनका कारण दबाबमा परेर राजीनामा दिए। त्यसपछिको सत्ता–समीकरणमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता जितेन्द्र सोनल मुख्यमन्त्री बने। तर माओवादी केन्द्रका दुई र जनमत पार्टीका दुई सांसदले विश्वासको मत नदिने संकेत दिएपछि सोनलले विश्वासको मत लिनुअघि नै राजीनामा दिए। यसपछि सभामुख मण्डलले सोनलले विश्वासको मत पाउन नसकेको दाबी गर्दै अर्को मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न बाटो खोलिदिए। यतिबेला संविधानको धारा १६८(३) लागू हुनु पर्ने थियो—अर्थात् बहुमतको आधारमा सरकार गठन। तर प्रदेश प्रमुख भण्डारीले प्रत्यक्ष रूपमा एमाले संसदीय दलका नेता यादवलाई धारा १६८(२) अनुसारै मुख्यमन्त्री बनाइदिइन्।
यिनै प्रक्रियागत त्रुटिहरूले अहिलेको संवैधानिक विवाद जन्माएको विश्लेषकहरू बताउँछन्। यादवको नियुक्ति विवादित बनेपछि संघीय सरकारले प्रदेश प्रमुख भण्डारीलाई हटाएर सुरेन्द्रलाल लाभलाई नयाँ प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त गरिसकेको छ। उता प्रदेशसभामा ‘पदअनुकूल कार्य नगरेको’ आरोपमा सभामुख मण्डलविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव ल्याई उनलाई पदच्युत गरियो। यसरी एमालेले मधेसमा प्रदेश प्रमुख, सभामुख र अब सम्भवतः मुख्यमन्त्री समेत गुमाउने अवस्था बनेको छ। एमाले मधेस प्रदेश अध्यक्ष चन्देश्वर मण्डल भने यस्ता घटनाक्रमले पार्टीलाई दीर्घकालीन असर नपर्ने दाबी गर्छन्। “एमाले विधि र प्रक्रियामा चल्ने पार्टी हो। पहिले पनि सबै काम कानुन अनुसार भएको हो भन्ने कुरा सर्वोच्चले स्पष्ट बताइसकेको छ,” मण्डलको भनाइ छ।
यद्यपि राजनीतिक विश्लेषक भोगेन्द्र झा एमालेको अहंकार र ‘संविधान व्याख्यामा गरेको राजनीतिक खेल’ नै अहिलेको संकटको कारण भएको बताउँछन्। उनके अनुसार आफ्नो बहुमत नभएको थाहा हुँदाहुँदै पनि एमालेले सत्ताविस्तारको रणनीति अपनाएर संवैधानिक प्रक्रिया बेवास्ता गर्यो, जसको परिणाम तीनै प्रमुख पद गुमाउनुपरेको रूपमा देखा परेको हो। अब मधेस प्रदेशको राजनीति नयाँ संक्रमणतर्फ धकेलिएको छ। मुख्यमन्त्री यादवले विश्वासको मत लिन नसकेपछि धारा १६८(३) अनुसार बहुमतमा आधारित नयाँ सरकारको खोजी सुरु हुनेछ। प्रदेशसभामा दलहरूको संख्या र तिनको सम्भावित तालमेलले मधेसमा नयाँ सत्ता–समीकरण निर्माण गर्नेछ, तर हाललाई एमालेको राजनीतिक हैसियत भने कमजोर बन्दै गएको संकेत प्रष्ट देखिन थालेको छ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकदेखि साभार।
