काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेको नेपाली कांग्रेसले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएपछि सबैभन्दा ठूलो दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु संविधानसम्मत हुने तर त्यस्तो प्रक्रियाको पालना नगरिएको दाबी गरेको छ ।
विघटित प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे, सचेतक सुशीला थिङ र अन्य सांसदका तर्फबाट श्रवणकुमार श्रेष्ठले आइतबार दर्ता गरेको रिटमा संसद सदस्य नै नभएको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाइनु संविधानविपरित भएको उल्लेख छ ।
रिटमा प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय बदर गरी २०८२ भदौ २४ गतेकै अवस्था कायम गरिनुपर्ने माग गरिएको छ । रिटमा संविधानको धारा ७६(१) ले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको र धारा ७६(२) अनुसार कुनै दलको स्पष्ट बहुमत नभएमा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनसहित बहुमत प्राप्त प्रतिनिधिसभा सदस्य मात्र प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने बाध्यात्मक प्रावधान रहेको उल्लेख छ ।
रिटमा भनिएको छ कि यी दुवै उपधारा अनुसार सरकार गठन हुन नसकेमा धारा ७६(३) बमोजिम सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दलको संसदीय दलका नेता, अर्थात् प्रतिनिधिसभा सदस्य नै प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने संविधानले तोकेको छ । रिटमा थप भनिएको छ कि यो राष्ट्रपतिले आफ्नो तजविजमा गर्नसक्ने निर्णय होइन, संवैधानिक रूपमा बाध्यकारी व्यवस्था हो । धारा ७६(५) ले पनि प्रतिनिधिसभामा बहुमत पुर्याउनसक्ने प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई मात्र प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न मिल्ने प्रष्ट प्रावधान रहेको र अन्य कुनै विकल्प संविधानले नदिएको रिटमा दाबी गरिएको छ ।
रिटअनुसार ठूलो दलको नेता भनेको शेरबहादुर देउवा हुन् । उनी कांग्रेसको तत्कालीन संसदीय दलका नेता पनि हुन् । दायर रिटमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नियुक्ति गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय बदर गर्न पनि भनिएको छ । ‘प्रधानमन्त्री पदमा सुशीला कार्कीलाई नियुक्ति गर्ने सम्माननीय राष्ट्रपतिज्युको मिति २०८२ भदौ २७ को निर्णय, सोको आधारमा भएको प्रधानमन्त्रीज्युको सपथ ग्रहण तथा अन्य नियुक्ति समेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पाउँ,’ रिटमा भनिएको छ, ‘साथै विपक्षी प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपश्चात विपक्षीहरुबाट भए गरेका मन्त्रीपरिषद्को विस्तार लगायतका गैरकानूनी एवम् असंवैधानीक सम्पूर्ण कार्यहरु बदर गरी पाउँ ।’
त्यस्तै संसद् विघटनबारे पनि परमादेश जारी गर्न माग गरिएको छ । ‘प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको एकल सिफारिसमा सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट मिति २०८२ भदौ २७ गते गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी २०८२ भाद्र २४ गते गतेकै स्थिति कायम हुने गरी परमादेशको जारी गरी पाउँ,’ रिटमा थप भनिएको छ, ‘तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिई सकेको अवस्थामा नयाँ सरकार गठनको लागि संविधानको धारा ७६ बमोजिमको प्रकृया प्रारम्भ गर्नु भनी राष्ट्रपतिको नाममा परमादेश जारी गरी पाउँ ।
असंवैधानिक तवरले नियुक्त प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र निज नेतृत्वको सरकारले गर्ने भनिएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन समेत अवैधानिक नै हुने हुँदा प्रतिनिधिसभा विघटन पश्चात प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनसंग सम्वन्धित सम्पूर्ण काम कारबाही प्रतिषेधको आदेश जारी गरी रोकी पाउँ ।’
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकदेखि साभार।
