काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकमा हितेन्द्रदेव शाक्यलाई पुनर्स्थापित गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गत प्राधिकरणमा गरिएको विवादास्पद सरुवामाथि दर्ता भएको मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले शाक्यको हटाइ प्रक्रिया गैरकानुनी रहेको ठहर गर्दै उनलाई पुनः कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारीमा फर्काउने आदेश दिएको हो ।
शाक्यलाई हटाइने प्रक्रिया २०८२ सालको जेनजी आन्दोलनपछि सहमतिमार्फत गठित मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुँदै ऊर्जा मन्त्रालयको नेतृत्वमा कुलमान घिसिङ आएपछि सुरु भएको थियो । घिसिङ स्वयं प्राधिकरणका पूर्व–प्रबन्ध निर्देशक भएकाले मन्त्रालय नेतृत्व सम्हाल्नेबित्तिकै उनी प्राधिकरणको प्रशासनिक संरचना पुनर्समीक्षा गर्ने तयारीमा उत्रिएका थिए ।
यही प्रक्रियामा तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक शाक्यलाई कुनै पूर्वसूचना वा स्पष्ट कारण नदेखाई जल तथा ऊर्जा आयोग सचिवालयमा सरुवा गरिएको थियो । मन्त्रालयले प्राधिकरणको बोर्ड बैठकको निर्णयका आधारमा सरुवाको आदेश जारी गरे पनि उक्त निर्णय प्रक्रियागत रूपमा अपारदर्शी र विद्यमान कानुनी व्यवस्थासँग मेल नखाने भन्दै शाक्यले चुनौती दिएका थिए ।
शाक्यका अनुसार आफूविरुद्ध भइरहेको कदम राजनीतिक हस्तक्षेप र व्यक्तिगत असन्तुष्टिका कारण प्रेरित थियो । उनले सरुवाको निर्णय ‘दुराशयपूर्ण’ भएको दाबी गर्दै त्यसको कार्यान्वयन रोक्न र आफूलाई कार्यकारी निर्देशककै रूपमा निरन्तरता दिन आदेश मागेर सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । यही रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक जस्तो प्राविधिक तथा प्रशासनिक महत्त्वपूर्ण पदमा गरिएको सरुवा कानुनी आधारविना र पदको स्वभाव विपरीत भएको ठहर गरेको हो । अदालतले प्राधिकरणमा कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति, हटाइ वा सरुवासम्बन्धी व्यवस्था ऐन, नियम र प्राधिकरणको आन्तरिक संरचनाले नै निर्देशित हुने स्पष्ट गर्दै मन्त्री वा राजनीतिक नेतृत्वको ‘मनपरी निर्णय’ अस्वीकार्य हुने टिप्पणी गरेको छ ।
यसै आधारमा अदालतले शाक्यलाई तत्काल प्रभावले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको पदमा पुनर्स्थापित गरिनुपर्ने आदेश जारी गरेको छ । अदालतको आदेशसँगै प्राधिकरणमा फेरि एकपटक प्रशासनिक तथा नेतृत्वगत उथलपुथल आउने देखिएको छ । नयाँ सरकार गठन र जेनजी आन्दोलनपछि ऊर्जा क्षेत्रमा भइरहेका व्यापक फेरबदलबीच आएको यस निर्णयलाई ऊर्जा क्षेत्रभित्र महत्वपूर्ण मोडका रूपमा हेरिएको छ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकदेखि साभार।
