आजको राजनीतिक ध्रुवीकरण विचार र कार्यक्रमभन्दा डरमा आधारित छ । एक पक्ष सत्तामा आए अर्को पक्ष जेल जाने भय । यही डरले अस्वाभाविक गठबन्धन र सम्झौता जन्माइरहेको छ ।
समानुपातिक सूची बुझाउने म्यादको अन्तिम चरणसँगै नेपाली राजनीतिमा देखिएका दृश्यहरूले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्—के हाम्रो राजनीति अझै पनि विचार, सिद्धान्त र दीर्घकालीन दृष्टिकोणले निर्देशित छ, कि केवल अस्तित्व जोगाउने हतास दौड मात्र बनिसकेको छ ?
४ गते समानुपातिक सूची बुझाउने क्रमसँगै दलीय समीकरण, एकता र सहकार्यका यस्ता अनौठा र विरोधाभासी दृश्य देखिए, जसले लोकतान्त्रिक अभ्यासको गरिमा नै कमजोर बनाइदिएको छ । अस्तित्व संकटको तीव्र अनुभूतिले ग्रस्त दल, नेता र राजनीतिजीवीहरू यताबाट उता, उताबाट यता दौडिए । को कति खेर कुन दलमा प्रवेश गर्ने हो, कस्को नाम कुन दलको समानुपातिक सूचीमा देखिने हो, कसले कुन दल छोड्ने हो—कुनै पनि कुरामा निश्चितता रहेन ।
राजनीति, जसलाई समाज परिवर्तनको माध्यम मानिन्थ्यो, अहिले व्यक्तिगत करिअर जोगाउने हतास प्रयत्नमा सीमित भएको अनुभूति व्यापक छ ।
चुनावी सुनामीमा बढारिने भयले राजनीतिक दलहरू अस्तित्व रक्षाको उपाय खोजिरहेका थिए भने नेता–कार्यकर्ताहरू आफ्नै ‘करिअर’ जोगाउने ध्याउन्नमा थिए । ‘धोती न टोपी’ भन्ने अवस्था सिर्जना भयो । कतै टिक्न नसक्ने डरले असिनपसिन हुँदै दौडिनेहरूको लाम देखियो ।
विडम्बना के छ भने, यही लाममा आफूलाई ‘हस्ती’ र ‘हिरो’ ठान्नेहरू पनि अग्रपंक्तिमा देखिए । विचार, नीति र जनतासँगको प्रतिबद्धता दोस्रो दर्जामा धकेलियो। सिट सुरक्षित गर्ने, नाम सूचीमा राख्ने र चुनावपछि बाँच्ने गणित नै प्रमुख बन्यो । पहिले–पहिले राजनीति गर्ने व्यक्ति वा समूह एउटा दल परित्याग गरेर अर्को दलमा प्रवेश गर्थे । त्यो पनि कम्तीमा औपचारिक प्रक्रिया पूरा गरेर, राजनीतिक जिम्मेवारी स्वीकार गरेर । यसपटक भने कानुनी र नैतिक दुवै मापदण्डलाई बेवास्ता गर्दै दल नै अर्को दलमा प्रवेश गरेको दृश्य देखियो ।
विवेकशील–साझा पार्टी अझै निर्वाचन आयोगमा दर्ता छ । तर त्यसका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र महासचिव नै अर्को दलको समानुपातिक सूचीमा उम्मेदवार बनेका छन् । कागजमा एउटा दल, व्यवहारमा अर्को दल—यो अवस्था लोकतान्त्रिक प्रणालीकै लागि लज्जास्पद हो । यस्तै, उज्यालो नेपाल नामक दल खोलिएका कुलमान घिसिङका निकट व्यक्ति पार्टी अलपत्र छोडेर अर्को दलको उम्मेदवार बने । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीमा विलय भयो । यी घटनाले के देखाउँछन् भने चुनावी दबाब यति तीव्र रह्यो कि दल एकताको विधि, प्रक्रिया र राजनीतिक सन्देशबारे सोच्ने फुर्सद कसैलाई रहेन ।
अघिल्लो चुनावमा यस्तै प्रवृत्तिका कारण केही नेताहरूको तीव्र आलोचना भएको थियो । त्यतिबेला आलोचना गर्नेहरू नै अहिले त्यही अभ्यासका संवाहक बनेका छन् । यसले राजनीतिक आत्मविश्वास होइन, अवसरवादलाई संस्थागत गरेको संकेत दिन्छ । जेन जी आन्दोलनपछि ‘नयाँ दल खोल्ने लहर चलेको’ भनियो । तर तथ्यांकले त्यो हल्ला पूर्ण रूपमा पुष्टि गर्दैन । दल संख्या बढे पनि तीमध्ये धेरै दल चुनावी प्रतिस्पर्धाको न्यूनतम क्षमता समेत नराख्ने अवस्थामा छन्
।समानुपातिक सूची बुझाउने दलको संख्या सीमित छ । पूर्ण सूची बुझाउने दल त झन् थोरै छन् । यसले के देखाउँछ भने धेरै दल ‘राजनीति गर्ने’ उद्देश्यले होइन, ‘दल दर्ता गरेर राख्ने’ मानसिकताले मात्र अस्तित्वमा छन् ।
यसले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउनेभन्दा उल्टै अव्यवस्थित र अपारदर्शी बनाउने खतरा बढाएको छ । नेपाली राजनीतिक संस्कारमा एउटा साझा कमजोरी छ—समय छँदै निर्णय नगर्ने, अन्तिम क्षणसम्म टार्ने, अनि हतारमा असंगत निर्णय गर्ने । यो प्रवृत्ति यसपटक झन् स्पष्ट देखियो ।
दल एकता, विलय र पार्टी प्रवेशजस्ता गम्भीर विषयहरू अन्तिम रातमा, दबाब र डरको वातावरणमा टुंग्याइए । यस्तो हतारोले राजनीतिक विश्वसनीयता घटाउँछ । तर यसतर्फ कसैले आत्मसमीक्षा गरेको देखिएन । केही समयअघिसम्म ‘यो चुनाव हुँदैन’ भन्ने धारणा बलियो थियो । ठूला दलभित्रै यस्तो मत थियो । तर जब ती दलहरूले नै समानुपातिक सूची बुझाए, त्यो भ्रम आफैँ समाप्त भयो । यसले के प्रमाणित गर्यो भने ‘चुनाव भाँडिन्छ’ भन्ने कुरा राजनीतिक दबाब सिर्जना गर्ने रणनीति मात्र थियो । यद्यपि कानुनी अनिश्चितता अझै बाँकी छ, तर व्यवहारमा चुनावी प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ ।
चुनावी सुनामीको सबैभन्दा ठूलो प्रभाव नयाँ र वैकल्पिक भनिने शक्तिहरूमा देखियो । काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र शाहको रास्वपा प्रवेश त्यसको सबैभन्दा प्रतीकात्मक उदाहरण हो । जनादेशको सम्मान गर्दै दलीय राजनीतिमा नजाने संकेत गरेका शाह अन्ततः त्यही दलमा प्रवेश गरे, जसलाई उनले कहिल्यै कठोर आलोचना गरेका थिए । ‘निःशर्त प्रवेश’ भनिए पनि भागवण्डाका चर्चा सार्वजनिक भए ।
यो घटनाले प्रियतावादी राजनीतिमा स्थायित्व र वैचारिक स्पष्टता कति कमजोर हुन्छ भन्ने देखायो । प्रश्न उठ्छ—हिजो सबै दललाई गाली गर्ने नेता आज कुन आधारमा त्यो दलको हिस्सा बने ? यही प्रक्रियामा सबैभन्दा निरीह देखिएका पात्र कुलमान घिसिङ हुन् । गैरदलीय सरकारमा बसेर दल खोल्नु नै विवादास्पद थियो । त्यो दल बन्न नपाउँदै विघटनको अवस्थामा पुग्यो।
प्रियतावादी राजनीति व्यक्तिमा टिक्छ, संस्थामा होइन भन्ने कुरा यहाँ प्रस्ट देखियो । नेपालको राजनीतिक इतिहास भागवण्डाका असफल उदाहरणले भरिएको छ । ‘भावी प्रधानमन्त्री’ घोषणा गरेर चुनाव लड्ने चलन नयाँ होइन । तर यस्ता सबै प्रयोग असफल भएका छन् । पार्टी सभापतिको इच्छा विपरीत प्रधानमन्त्री टिक्न नसक्ने संरचनामा ‘उधारो सत्ता’ को सपना देख्नु आत्मवञ्चना मात्र हो ।
आजको राजनीतिक ध्रुवीकरण विचार र कार्यक्रमभन्दा डरमा आधारित छ । एक पक्ष सत्तामा आए अर्को पक्ष जेल जाने भय । यही डरले अस्वाभाविक गठबन्धन र सम्झौता जन्माइरहेको छ । डरको राजनीतिले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँदैन । यसले प्रतिशोध, अस्थिरता र अविश्वास मात्र बढाउँछ । जेन जी आन्दोलनले उठाएका प्रश्न अझै उत्तरविहीन छन् । भ्रष्टाचार, जवाफदेहिता, सुशासन र अवसरको प्रश्न यथावत् छन् । तर ती प्रश्नलाई सम्बोधन गर्नेभन्दा सबै फेरि चुनावी अंकगणितमा व्यस्त देखिन्छन् ।
यस अर्थमा नयाँ हुन् वा पुराना—सबैले आन्दोलनको मर्मलाई बेवास्ता गरेको अनुभूति हुन्छ । आजको नेपाली राजनीति सिर्जनशील मोडमा छैन । यो भय, हतासता र अस्तित्वको डरले निर्देशित छ । जबसम्म राजनीति विचार, नीति र जनउत्तरदायित्वतर्फ फर्किँदैन, तबसम्म चुनाव केवल समस्या टार्ने अस्थायी उपाय मात्र हुनेछ । चुनाव लोकतन्त्रको साधन हो, समाधान होइन । समाधान आन्दोलनका प्रश्नलाई इमानदारीपूर्वक सम्बोधन गर्नु हो । त्यो साहस नदेखाएसम्म, नेपाली राजनीति यही दुष्चक्रमा फसिरहनेछ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकदेखि साभार।
