क्वाड अहिले राजनीतिक रूपमा तर अझ महत्वपूर्ण कुरा रणनीतिक रूपमा कमजोर भएको छ ।
नयाँदिल्लीमा भएको विदेश मन्त्रीहरूको बैठकले इन्डो–प्यासिफिक भूराजनीतिमा रहेको अनिश्चिततालाई प्रतिबिम्बित गरेको छ । त्यहाँ कुनै राष्ट्र प्रमुख/सरकार प्रमुखहरूको शिखर सम्मेलन, राष्ट्रपतीय प्रहसन (थिएटर) वा एसियालाई नयाँ रूप दिने लोकतान्त्रिक गठबन्धनहरूको बारेमा विस्तृत वक्तव्यबाजी थिएन।
बाइडेनकालीन सन् २०२४ को डेलावेयर शिखर सम्मेलन, जसमा राजनीतिक प्रतीकात्मकता र स्पष्ट राष्ट्रपतीय स्वामित्व देखिएको थियो, त्यसको तुलनामा सन् २०२६ को बैठकको दृश्य (अप्टिक्स) नियन्त्रित देखिन्थ्यो ।
यसले क्वाडको गति सुस्त भइरहेको टिप्पणीहरूलाई बल पुर्याएको छ । राष्ट्र प्रमुखहरूको शिखर सम्मेलनबाट विदेश मन्त्रीहरूको बैठकको प्रक्रियातर्फको स्थानान्तरणलाई व्यापक रूपमा अमेरिकी राजनीतिक संलग्नता घटेको संकेतका रूपमा हेरिएको छ, विशेषगरी डोनाल्ड ट्रम्पको बढी लेनदेनवादी (ट्रान्जेक्सनल) दृष्टिकोण अन्तर्गत । सी जिनपिङसँग ट्रम्पको नवीकृत सम्पर्क र एसियामा अमेरिकी प्रतिबद्धताहरूबारे जारी अनिश्चिततासँगै प्रश्नहरू थप बढेका छन् ।
केवल राजनीतिक रूप र दृश्यहरूमा मात्र ध्यान केन्द्रित गर्दा एउटा मुख्य परिवर्तन ओझेलमा पर्छ । ३ वटा घटनाक्रमहरू सबैभन्दा बढी महत्वपूर्ण छन्ः अमेरिकाप्रतिको चीनको बदलिँदो रणनीति, अमेरिकाको २ तहको नीतिगत दृष्टिकोण र साझेदारी (बर्डन–सेयरिङ) मा केवल कुरा मात्र नगरी कामतर्फको परिवर्तन । केवल देखिने दृश्यहरूले मात्र होइन, बरु संरचनात्मक परिवर्तनहरूले क्वाडको रूपान्तरणलाई परिभाषित गर्छन् ।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण परिवर्तन चीनको हो । बेइजिङ वासिङ्टनसँग वैचारिक टकरावबाट टाढा रहँदै ठूला शक्तिहरूबिचको नियन्त्रित समायोजनतर्फ अघि बढिरहेको छ । चिनियाँ विमर्शले अब स्थिरता, पूर्वानुमानयोग्यता र संकट व्यवस्थापनमा जोड दिन्छ । रणनीतिकारहरूले यस दृष्टिकोणलाई २ ठूला शक्तिहरूबिचको स्थिर सन्तुलन (इक्विलिब्रियम) का रूपमा बढी वर्णन गर्न थालेका छन् । महत्वपूर्ण कुरा के छ भने चीनको ढल्काइ अनुनयात्मक हुनुको सट्टा सन्तुलित (क्यालिब्रेटेड) छ । यसको उद्देश्य प्रतिस्पर्धालाई पूर्णरूपमा समाप्त गर्नु होइन, बल्की सक्रिय सन्तुलनकारी गठबन्धनहरूको उग्रता र अनिवार्यतालाई कम गर्नु हो ।
चीनले क्वाडलाई सिधै पूर्ण रूपमा भत्काउनु आवश्यक छैन, अमेरिकी रणनीतिक अनिवार्यतामा क्रमिक कमी आउनु नै पर्याप्त हुन सक्छ । बेइजिङले क्वाडको एकतालाई कमजोर बनाउन, यसको राजनीतिक साखलाई घटाउन र वासिङ्टनमा समायोजनलाई प्रोत्साहन गर्न खोज्छ । यदि संयुक्त राज्य अमेरिका चीनलाई सन्तुलनमा राख्ने कामबाट पछि हटेर केवल व्यवस्थापन गर्ने दिशामा अघि बढ्यो भने इन्डो–प्यासिफिक गठबन्धनहरूको राजनीतिक जग कमजोर हुनेछ । ठूला शक्तिहरूको स्थिरीकरणमार्फत सन्तुलनकारी संरचनाहरूलाई भित्रभित्रै खोक्रो बनाउनु नै चीनको लक्ष्यका रूपमा बढ्दो रूपमा देखिएको छ ।
यही कारणले नै क्वाडको शिखर सम्मेलनको स्तर घट्नु प्रतीकात्मक रूपमा महत्वपूर्ण बनेको छ । राष्ट्र प्रमुखहरूको संलग्नताबाट विदेश मन्त्रीहरूको प्रक्रियातर्फको परिवर्तनले गठबन्धन व्यवस्थापन र गठबन्धनको प्रहसनमा राष्ट्रपतीय जोड घट्दै गएको कुरालाई झल्काउँछ । यद्यपि यही अवधिमा राजनीतिक तहमुनि कार्यागत समन्वयको निरन्तर विस्तार भएको पनि सँगसँगै देखिएको छ ।
कार्यगत वृद्धिले दोस्रो रूपान्तरणलाई हाइलाइट गर्छ, यस क्षेत्रमा अमेरिकी विदेश नीतिले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरामा आएको परिवर्तन । अमेरिकी नीति अब २ वटा फरक तहमा सञ्चालन हुन्छ, जसले राजनीतिक संकेतहरूलाई रणनीतिक कार्यहरूबाट अलग राख्छ ।
संयुक्त राज्य अमेरिकाले बढ्दो रूपमा एकैसाथ २ वटा आंशिक रूपमा भिन्न विदेश नीति प्रणालीहरूमार्फत काम गरिरहेको छ । कर्मचारीतन्त्रीय र संस्थागत तहमा । एउटा अपेक्षाकृत स्थिर रणनीतिक सहमतिले काम गरिरहेको छ । स्टेट डिपार्टमेन्ट, पेन्टागन, इन्डो–प्यासिफिक कमान्ड, गुप्तचर समुदाय, कंग्रेसका चीन विरोधी उग्रवादीहरू र बृहत् रक्षा–औद्योगिक प्रणालीले चीनलाई संयुक्त राज्य अमेरिकाको सामुन्ने रहेको केन्द्रीय दीर्घकालीन चुनौतीका रूपमा हेर्न जारी राखेका छन् । यस संस्थागत तहका लागि, इन्डो–प्यासिफिक एक्काइसौँ शताब्दीको भूराजनीतिको प्राथमिक रङ्गमञ्च बनेको छ र क्वाड आवश्यक सन्तुलनकारी पूर्वाधारका रूपमा कायम छ ।
यो निरन्तरता नयाँदिल्ली बैठक र यसको समानान्तर रूपमा भएका भारत–अमेरिका छलफलहरूमा स्पष्ट देखिन्थ्यो । महत्वपूर्ण खनिजहरू, आपूर्ति–श्रृंखलाको लचिलोपन, समुद्री सुरक्षा, रणनीतिक प्रविधिहरू र ऊर्जा सुरक्षामा सहकार्य अझ गहिरिँदै गएको छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा भारत–अमेरिका द्विपक्षीय संलग्नताले सार्वजनिक रूपमा एउटा ‘अण्डरवाटर डोमेन अवेरनेस रोडम्याप’को सन्दर्भ उल्लेख गरेको छ।
यो वाक्यांशले पर्याप्त रणनीतिक महत्व बोकेको भए तापनि सार्वजनिक रूपमा भने अपेक्षाकृत कम ध्यान पायो । पानीमुनिको क्षेत्र सम्बन्धी सचेतना परम्परागत समुद्री समन्वयभन्दा धेरै माथि फैलिएको छ । यसले पानीमुनिको युद्धक्षेत्रलाई नै जनाउँछ, जसमा पनडुब्बी ट्रयाकिङ, समुद्री सतहको निगरानी, ‘अकाउस्टिक’ अनुगमन, पानीमुनिको पूर्वाधार सुरक्षा र एन्टी–सबमरीन युद्ध समन्वय सामेल छन् । हिन्द महासागरमा चिनियाँ पनडुब्बीहरूको गतिविधि विस्तार भइरहेको समयमा यस्तो सहकार्यको सार्वजनिक प्रकटीकरणले भारत र संयुक्त राज्य अमेरिकाबिच परिचालनगत समुद्री समन्वय निकै गहिरिएको संकेत गर्छ ।
यसैगरी, क्वाडले महत्वपूर्ण खनिजहरूको समन्वय, समुद्री निगरानी सहकार्य, ऊर्जा सुरक्षा र प्रशान्त क्षेत्रमा फिजी बन्दरगाह पहलसहित पूर्वाधार विकासका पहलहरूको घोषणा गरेको छ । यी प्रतीकात्मक कूटनीतिक अभ्यासहरू मात्र होइनन् । तिनीहरूले औद्योगिक लचिलोपन, समुद्री समन्वय, प्राविधिक पारिस्थितिकी प्रणाली र पूर्वाधार सुरक्षालाई जोड्ने एउटा वितरित रणनीतिक संरचनाको क्रमिक निर्माणलाई प्रतिनिधित्व गर्छन् ।
तथापि राष्ट्रपतीय शिखर सम्मेलनको उपल्लो तहमा भने विश्वदृष्टिकोण निकै बढी लेनदेनवादी देखिन्छ । गठबन्धनहरू बढ्दो रूपमा दबाब र प्रभाव (लेभरेज) का औजारका रूपमा काम गर्छन् । व्यापार घाटा, भन्सार महसुल (ट्रयारिफ), द्विपक्षीय बार्गेनिङ र नेता–नेताबिचको सम्बन्धले यस रूपरेखालाई निर्देशित गर्छ । शिखर कूटनीतिलाई बढ्दो रूपमा खर्चिलो र रणनीतिक रूपमा संकुचित गर्ने कार्यका रूपमा हेरिन्छ । ताइवानलाई हतियार बिक्री गर्ने कार्यमा ट्रम्पको हालैको रोक, जसको अमेरिकी रणनीतिक संस्थापनको ठूलो हिस्साले विरोध गरेको थियो, त्यसले यो प्रमाणित गर्यो कि राष्ट्रपतीय इच्छा जब पर्याप्त रूपमा दृढ हुन्छ, तब यसले संस्थागत तहलाई पूर्ण रूपमा काट्न सक्छ ।
यसरी एउटा स्पष्ट विरोधाभास देखा परेको छ, राजनीतिक रूपमा क्वाड ओझेलमा परेको देखिन्छ, संस्थागत रूपमा रणनीतिक समन्वय अगाडि बढिरहेको छ । नेतृत्वको दृश्यता घटे पनि समुद्री सुरक्षा, महत्वपूर्ण खनिज, रणनीतिक प्रविधि, आपूर्ति–श्रृंखला लचिलोपन, निगरानी समन्वय र इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिमा कार्यगत तहको सहकार्य अझ गहिरिन जारी छ । तेस्रो र सायद सबैभन्दा परिणाममुखी रूपान्तरण भनेको इन्डो–प्यासेफिक (बर्डन–सेयरिङ) लाई मौखिक दबाबबाट रणनीतिक सिद्धान्तमा रूपान्तरण गरिनु हो ।
इन्डो–प्यासेफिक अमेरिकी विदेश नीतिमा एक निरन्तर विषय हो तर यस परिवर्तनको संरचनात्मक प्रकृति बदलिँदैछ । संयुक्त राज्य अमेरिकाले अहिले बढ्दो वित्तीय दबाब, औद्योगिक अवरोध, सैन्य अति–विस्तार (ओभरस्ट्रेच), आन्तरिक ध्रुवीकरण र युरोप, मध्यपूर्व तथा एसियाभरि एकैसाथ रहेका भूराजनीतिक मागहरूको सामना गरिरहेको छ । तदनुसार वासिङ्टनले बढ्दो रूपमा ‘वितरित सन्तुलन’ (डिस्ट्रिब्युटेड ब्यालेन्सिङ) को मोडल खोजिरहेको छ, जसमा क्षेत्रीय शक्तिहरूले स्थानीय सुरक्षा संरचनाहरूको लागि ठूलो जिम्मेवारी काँधमा उठाउनुपर्छ ।
संयुक्त राज्य अमेरिकाले अत्यधिक अग्रगामी सैन्य प्रभूत्वमार्फत एसियाली सुरक्षालाई अनिश्चितकालसम्म धानिरहनेछ भन्ने पुरानो धारणा बिस्तारै कमजोर हुँदै गइरहेको छ । साझेदारहरूले व्यापक अमेरिकी नेतृत्वको सन्तुलनकारी सञ्जालहरूमा समाहित हुँदै स्वतन्त्र रूपमा क्षमता अभिवृद्धि गर्ने अपेक्षा बढी गरिँदैछ । जापानले सैन्य सामान्यीकरण र रक्षा विस्तारलाई यस्तो स्तरमा तीव्र बनाउँदैछ, जुन १ दशकअघि राजनीतिक रूपमा कठिन हुने थियो । अष्ट्रेलियाले बल एकीकरण, प्रशान्त क्षेत्रमा संलग्नता र परिचालनगत समन्वयलाई गहिरो बनाउँदैछ ।
भारतका लागि यी ३ वटै शक्तिहरू स्पष्ट रूपमा केन्द्रित हुन्छन् । वासिङ्टनका लागि भारतको रणनीतिक मूल्य बढ्दै गएको छ, किनकि कुनै पनि व्यावहारिक इन्डो–प्यासिफिक रूपरेखाले भारतलाई बाहिर राख्न सक्दैन, भूगोलले नै यसको ग्यारेन्टी गर्छ । संयुक्त राज्य अमेरिकाले इन्डो–प्यासेफिक र वितरित सन्तुलनलाई आत्मसात गर्दा भारत अमेरिकी रणनीतिको केन्द्रमा बढ्दो रूपमा स्थापित हुँदै जान्छ ।
यसैबिच भारतले अझ बढी चुनौतीपूर्ण वातावरणको सामना गरिरहेको छ । इन्डो–प्यासेफिकको यो युगले बढी स्वदेशी क्षमता, बलियो समुद्री क्षमता, प्राविधिक लचिलोपन र तीव्र राष्ट्रिय शक्ति सञ्चयको माग गर्दछ । त्यसैले भारतीय नीति निर्माताहरूले अमेरिकी रणनीतिक प्रणालीमा बढ्दो अप्रत्याशिततालाई व्यवस्थापन गर्दै चीनको उदयलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्नेछ ।
यो संक्रमणले गठबन्धनको बाहिरी दृश्यलाई कमजोर बनाउँछ तर रणनीतिक अन्तरनिर्भरतालाई गहिरो बनाउँछ । यद्यपि कम भएको राष्ट्रपतीय वक्तव्यबाजी र कम देखिएको शिखर सम्मेलनको दृश्यताले प्रासङ्गिकता घटेको भ्रम दिन्छ तर संरचनात्मक यथार्थ फरक छ, क्वाडको बढ्दो वितरण, कार्यगत एकीकरण र रणनीतिक आवश्यकताले एसियाली सुरक्षाको एकमात्र ग्यारेन्टरको रूपमा अमेरिकी एकपक्षीय प्रभुत्वबाट टाढा गएको कुरालाई प्रतिबिम्बित गर्दछ । दृश्यात्मक नेतृत्व ओझेलमा परे पनि क्वाडको महत्व बढ्दै गइरहेको छ ।
नयाँदिल्ली बैठकले यस संक्रमणलाई स्पष्ट रूपमा प्रतिबिम्बित गर्यो । सबैभन्दा महत्वपूर्ण परिणाम क्वाड सहकार्यको केन्द्रीय स्तम्भका रूपमा महत्वपूर्ण खनिज र आपूर्ति–श्रृंखला लचिलोपनको उदय हुनु थियो । यद्यपि आधिकारिक बयानहरूले चीनको नाम सिधै उल्लेख गर्नबाट परहेज गरे, तर अन्तर्निहित चिन्ता स्पष्ट थियो । महत्वपूर्ण खनिज प्रशोधन पारिस्थितिकी प्रणालीहरूमा चिनियाँ प्रभूत्व इन्डो–प्यासिफिक अर्थतन्त्रहरूले सामना गरिरहेका प्रमुख संरचनात्मक कमजोरीहरूमध्ये एक बनेको छ ।
मुख्य कुरा केवल यी मुद्दाहरू मात्र होइनन्, बरु तिनीहरूले के संकेत गर्छन् भन्ने हो, आर्थिक र रणनीतिक सुरक्षा अब सँगसँगै जोडिएका छन् । आपूर्ति–श्रृंखला, प्रविधि, स्रोतहरू, समुद्री समन्वय र पूर्वाधार जस्ता मुख्य क्षेत्रहरू एउटै रूपरेखामा समाहित भइरहेका छन् । क्वाडले अब सुरक्षालाई छुट्टाछुट्टै क्षेत्रका रूपमा नभई एक एकीकृत चुनौतीका रूपमा सम्बोधन गर्दछ ।
क्वाड सदस्यहरूबिच रहेका मतभेदहरू तैपनि महत्वपूर्ण नै रहन्छन् । संयुक्त राज्य अमेरिका सबैभन्दा रणनीतिक रूपमा विस्तारित अभिनेता कायम छ । विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले बारम्बार भारत र संयुक्त राज्य अमेरिकाबिच ‘रणनीतिक गठबन्धन’को सन्दर्भ उल्लेख गरे र दुवैलाई विश्वव्यापी प्रभाव र विश्वव्यापी घटनाहरूलाई प्रभावित गर्ने क्षमता भएका २ देशका रूपमा वर्णन गरे । यो भाषा परम्परागत साझेदारीको वक्तव्यबाजीभन्दा निकै अगाडि बढ्यो र यसले अमेरिकी रणनीतिक संस्थापनका केही हिस्साहरूले भारतलाई दीर्घकालीन इन्डो–प्यासिफिक सन्तुलनका लागि कतिसम्म अपरिहार्य मान्दै गएका छन् भन्ने कुरालाई प्रतिबिम्बित गर्यो ।
भारतले भने परिचालनगत अभिसरण (कन्भर्जेन्स) गहिरिँदै जाँदा पनि राजनीतिक सतर्कता कायम राखेको छ । विदेश मन्त्री एस जयशंकरले गठबन्धन शब्दावलीलाई सावधानीपूर्वक पन्छाए र रणनीतिक स्वायत्तता तथा बहुसंलग्नतामा भारतको लामो समयदेखिको जोडलाई सुरक्षित राखे । नयाँदिल्लीले औपचारिक ब्लक पहिचान वा सन्धि–शैली अपनाउन हिच्किचाहट कायमै राख्दै कार्यगत सहयोग, समुद्री समन्वय, प्रविधि साझेदारी र आपूर्ति–श्रृंखला लचिलोपनलाई समर्थन गर्दछ ।
जापानले नियममा आधारित व्यवस्था, समुद्री सुरक्षा र आर्थिक लचिलोपनमा निरन्तर बलियो जोड दिइरहेको छ । अष्ट्रेलियाले बढ्दो रूपमा प्रशान्त क्षेत्रको संलग्नता, संस्थागत र कार्यगत समन्वयमा केन्द्रित निरन्तरताको अभिनेताका रूपमा काम गरिरहेको छ ।
यी मतभेदहरू अनिवार्य रूपमा कमजोरीका संकेत होइनन् । वास्तवमा तिनीहरूले क्वाडको स्थायित्वलाई बुझ्न मद्दत गर्छन् । यस समूहले वैचारिक एकरूपता वा औपचारिक गठबन्धन पहिचानको माग गर्दैन । यसले साझा संरचनात्मक चिन्ताहरूमा व्यावहारिक समन्वयको निर्माण गर्दै फरक रणनीतिक संस्कृतिहरूलाई समायोजन गर्दछ ।
वर्तमान समयमा संयुक्त राज्य अमेरिकाको विश्वसनीयता र साझेदारी संयन्त्रको दीर्घकालीन साखलाई लिएर भारतीय रणनीतिक विमर्शका केही हिस्साहरूमा स्पष्ट संशय पनि देखिएको छ । भन्सार महसुल विवाद, पाकिस्तानतर्फको पहुँच, भविष्यको अमेरिकी राजनीतिक संक्रमणको वरिपरि रहेको अनिश्चितता र भविष्यको अमेरिका–चीन सम्बन्धको अस्पष्टताका कारण चिन्ताहरू विस्तार भएका छन् । यद्यपि नयाँदिल्ली बैठकले चारै देशको रणनीतिक संस्थापनभित्र संस्थागत निरन्तरताका माध्यमबाट मुख्य कार्यगत एजेन्डाहरू अगाडि बढिरहेको प्रमाणित गर्यो । समुद्री समन्वय, निगरानी सहकार्य, महत्वपूर्ण खनिज रूपरेखाहरू, आपूर्ति–श्रृंखला लचिलोपन र प्राविधिक समन्वय अझ गहिरिन जारी छ, किनकि सहकार्यलाई डोर्याउने अन्तर्निहित संरचनात्मक तर्क राजनीतिक व्यक्तित्व र रणनीतिक प्राथमिकताहरू परिवर्तन हुँदा पनि दिगो रहन्छ ।
जुन दबाबहरूले सुरुमा सन् २०१७ मा क्वाडको पुनरुत्थान गराएका थिए, ती अहिले उल्लेख्य रूपमा तीव्र भएका छन् । चीनको नौसैनिक विस्तार जारी छ । इन्डो–प्यासिफिकभरि समुद्री प्रतिस्पर्धा अझ तिखो बन्दै गएको छ । आपूर्ति–श्रृंखलाका कमजोरीहरू अझै सुल्झिएका छैनन् । आर्थिक दबाब दिने क्षमताहरूको विस्तार जारी छ । त्यसैले सन्तुलनकारी संयन्त्रको आवश्यकता सन् २०१७ मा क्वाड ब्युँताइएको समयमाभन्दा अहिले अझ बढी बलियो छ ।
नयाँदिल्ली बैठकले इन्डो–प्यासिफिक भूराजनीतिमा भइरहेको एउटा ठूलो रूपान्तरणलाई प्रकट गर्यो । क्वाड बिस्तारै उच्च–प्रोफाइल शिखर सम्मेलनहरूबाट टाढा रहँदै रणनीतिक समन्वयको एक शान्त र बढी अन्तर्निहित रूपतर्फ अघि बढिरहेको छ । राजनीतिक प्रतीकात्मकता फरक–फरक प्रशासनअनुसार उतारचढाव हुन सक्छ । नेतृत्वको वक्तव्यबाजी फरक हुन सक्छ । तैपनि बदलिँदो दृश्यहरूभन्दा मुनि इन्डो–प्यासिफिक सन्तुलनको कार्यगत जग अझ गहिरिन जारी छ ।
त्यसैले क्वाडको भविष्य घोषणायुक्त वक्तव्यबाजीमा कम र साझा समुद्री, प्राविधिक, औद्योगिक र आर्थिक सुरक्षा संरचनाको क्रमिक निर्माणमा बढी निहित हुन सक्छ, जसले अझ बढी प्रतिस्पर्धात्मक बन्दै गएको इन्डो–प्यासिफिकमा सन्तुलन कायम राख्न सक्षम होस् ।(लेखक तक्षशिलाको भूरणनीति कार्यक्रममा अनुसन्धान फेलो छन् ।) एनडीटीभीबाट भावानुवाद
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार।
